सञ्चारको प्रयोग एवं लोकतान्त्रिक अभ्यास’ शीर्षकअन्तर्गत हालसालै गरिएको मतसर्वेक्षणमा विभिन्न मानिसलाई ‘तपाईं सबैभन्दा बढी कुन संस्थारव्यक्तिका कुरा पत्याउनुहुन्छ’ भनी सोधिएको थियो। धेरैले जवाफ दिएका थिए–हामी राजनीतिक नेतालाई सबैभन्दा कम विश्वास गर्छौं। जवाफ दिनेहरूले राजनीतिक नेताहरूले भनेको ९५.६ प्रतिशत कुरा पत्याउँदैनौं भनेका थिए। सोही सर्वेक्षणका अनुसार, धर्मा्धिकारीप्रति जनताको विश्वास निक्कै बढी (५४.७ प्रतिशत) छ। लोकतन्त्रमा जनताको आकांक्षा राजनीतिक संस्थाहरूका वचन र व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। पुरेत, मौलवीजस्ता धर्मा्धिकारी र गाउँ अथवा समुदायका मुखियाजस्ता राजनीतिक निकाय प्रजातन्त्रको विकास हुनुअघिका सत्ता हुन्। यस्ता निकायप्रतिको विश्वासलाई राजनीतिक संस्थाप्रतिको विश्वासले जित्नु लोकतन्त्रको स्वस्थ विकासका निम्ति अपरिहार्य हुन्छ। तर यहाँ त्यसो भएको छैन ।
किन भयो यस्तो?
नेताहरूले बोल्दा तथ्यमा त्यति ध्यान नदिने गरेकाले जनताले उनीहरूको भनाई नपत्याएका हुन्। नेताहरूले अन्तर्वार्तादेखि सार्वजनिक ठाउँमा गरेको भाषणसम्ममा दिएका अभिव्यक्तिलाई मानिसले पत्याउन छाडेका छन्। ’नेताहरूले कति गलत बोल्छन् भनि पत्ता लगाउन तथ्य जाँच गर्ने काम गदैछौं’ भनेर तथ्य जाँच समूहका कसैले भन्यो भने धेरैको जवाफ हुने गर्छ, ’बरु नेताहरूले कति साँचो बोल्छन् भन्ने जाँच चाहिँ गर्नुस् न, काम गर्न सजिलो हुन्छ।’ झण्डै दुई वर्षयता तथ्य जाँच गर्दै आएका हामीहरूको अनुभव पनि योभन्दा धेरै भिन्न छैन। एकाधबाहेक अधिकांश नेताले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई तथ्यपरक बनाउनु आफ्नो सार्वजनिक दायित्वअन्तर्गत पर्छ भन्ने हेक्का राखेका छैनन। भीडलाई उत्तेजित गराउन र अरूलाई गिराएर आफू सही देखिन नेताहरूले तथ्यलाई तोडमोड गर्ने गरेका छन्। संवैधानिक निकायका प्रमुखले समेत यस्तै गरेका छन्। लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुँदा आयोगको वेबसाइटमा कार्कीले गर्दै नगरेका काम पनि गरेको भनी दावी गरिएको थियो। संवैधानिक अंगका प्रमुख, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्थाआदिले पनि अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यलाई ध्यान नदिएको प्रशस्तै पाइएको छ। तर पनि नेताहरूले बोल्ने कुरामा जनस्तरबाट बढी सन्देह व्यक्त हुने गरेको छ।
प्रतिपक्षमा झुटको बाढी
तथ्य जाँच गर्ने हाम्रो टिमको अनुभव छ–सत्तामा भएको दलले भन्दा प्रतिपक्षमा हुने दलले बढी झुठ बोल्छन्। संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गरेर अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा–मालेका सन्दर्भमा यो सबैभन्दा बढी लागू हुन्छ। एमाले सरकारमा छँदा अथवा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिमा तथ्यगत त्रुटी हम्मेसी भेटिँदैन थियो। संविधानका प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासआदिबारे एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले बोलेका अधिकांश कुरा सही हुन्थे। एमाले प्रतिपक्षी दल बनेपछि भने एमाले नेताहरूबाट तथ्यहीन अभिव्यक्ति आउने क्रम उल्लेख्य मात्रामा बढ्यो।
एमाले नेता झलनाथ खनालले गत मंसिर ७ गते प्रसार भएको अन्तर्वार्तामा प्रदेशसभा गठन नभई संविधानको कमा र रेफ पनि संशोधन गर्न मिल्दैन भने। तर प्रदेशहरूको सीमा हेरफेर गर्न मात्रै प्रदेशसभा गठन भएको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा २७४ मा छ। संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकको विरोध गर्ने क्रममा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले मंसिर २० गते हिमालय टिभीबाट प्रसार भएको एउटा अन्तर्वार्तामा मातृभाषा हिन्दी हुने नेपालमा कोही छैनन् र भारतमा पनि एकरदुई प्रतिशत मानिसको मातृभाषा मात्रै हिन्दी छ भने। तर नेपालका ०.२९ प्रतिशत नागरिकको मातृभाषा हिन्दी छ र भारतमा मातृभाषा हिन्दी हुनेहरू कुल जनसंख्याको ४१.०३ प्रतिशत छन्।
प्रतिपक्षमा आएपछि गलत बोल्ने चलनलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि तीव्र बनाए। मंसिर १२ गते काठमाडौंको एउटा कार्यक्रममा उनले अहिलेको रुपान्तरित संसद् संघीय संसद् नभएकोले यसलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार मात्रै भएको बताए, जुन सत्य होइन। संविधानको धारा २९६ (३)ले संघीय संसद्ले गर्ने सबै काम अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नसक्ने स्पष्टसँग किटान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ’प्रमुख अन्तर्रा्ष्ट्रिय विषयमा दुबै राष्ट्रले साझा धारणा बनाउनेछन्’ वाक्यांश परेको थियो। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुनेगरी प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलले दाहालको चर्को आलोचना गरे। दाहालको बचाउ गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असोज ३ गते विज्ञप्ति जारी गर्रुयो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग मिलेर जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा परेको त्यससम्बन्धी बुँदा नै दाहाल–मोदी संयुक्त वक्तव्यमा दोहोर्रुयाइएको परराष्ट्रले उल्लेख ग¥यो। यसबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले असोज ११ गते संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पाण्डे–स्वराज संयुक्त वक्तव्य र दाहाल–मोदी संयुक्त वक्तव्यमा व्यक्त यससम्बन्धी कुरा समान नभएको बताए। तर पाण्डे–स्वराज वक्तव्यको बुँदा नं ७ र दाहाल–मोदी वक्तव्यको बुँदा नं ११ मा उल्लेख भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा बनाउने विषय समान थियो।
आन्दोलन र झुठ
कुनै राजनीतिक दल आन्दोलनमा छ र प्रहरीसँग आन्दोलनकारीको झडप भयो भने आन्दोलनकारी र आन्दोलनप्रति सहानुभुति राख्नेले तथ्य तोडमोड गर्ने र कहिलेकाहीँ सामाजिक सद्भावमा खलबल पुग्नसक्नेगरी गलत सन्देश दिनेसम्मका काम गरेका छन्। ‘सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीमाथि दमन गर्ने क्रममा नरसंहार ग¥यो’, ’प्रहरीको गोली लागि कैयौंको मृत्यु भयो, कैयौं घाइते भए’ जस्ता अतिरञ्जित भनाई हरेक आन्दोलनमा दोहोरिने गर्छ। संविधान जारी भएपछि कैलालीमा भएको हिंसालगत्तै आन्दोलनरत थरुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जसमा सुरक्षाकर्मीले ’निहत्था आन्दोलनकारी पुरुष एवम् महिलामाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाई सयौंको संख्यामा सामूहिक हत्या’ गरेको भनिएको थियो। तर, वक्तव्यमा उल्लेखित व्यहोरा सही थिएन। सयौं आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थिएन।
कैलालीमा थारुहरूको नरसंहार भएको भन्दै आन्दोलनको पक्षमा उभिएको संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका तत्कालीन नेता आङकाजी शेर्पाले नराम्रोसँग जलेका दुई व्यक्तिको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर उनीहरू कैलालीमा जलाइएका थारु हुन् भनेर लेखे। आन्दोलनको पक्षमा रहेका थुप्रैले उनले राखेको तस्बिर शेयर गरे। तर त्यो तस्बिर नेपालको घटनाको नभई भारतको घटनाको थियो, जसलाई भारतको एउटा वेबसाइटले सन् २००७ को डिसेम्बर २९ मा प्रकाशित गरेको थियो।
संविधान जारी नहुँदै आन्दोलनमा होमिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधानको मस्यौदा मधेसी जनताको पक्षमा छैन भन्ने तर्कलाई बल पु¥याउन तथ्यलाई तोडमोड गरेका थिए। २०७२ को साउन १८ गते मोर्चा घटक तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ’संविधानको मस्यौदाको धारा २८२ ले जागिर पाउने मधेसी नागरिकको अधिकारलाई असर पार्छ’ भनेको कुरा ‘द हिमालयन टाइम्स’ मार्फत सार्वजनिक भएको थियो। तर मस्यौदा संविधानको कुनै पनि धाराले नागरिकको जागिर पाउने अधिकारलाई असर पार्ने कुरा उल्लेख गरेको थिएन। धारा २८२ ले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रधान न्यायधीश लगायत राज्यका सर्वोच्च पदबाट अंगीकृत नागरिकलाई वञ्चित चाहिँ राखेको थियो।
संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा पारित गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा आन्दोलनरत पक्षले संविधान सभामा ह्वीप लाग्दैन भन्दै मस्यौदा पारित गराउने पक्षमा रहेका दलका कतिपय सभासद्लाई फ्लोर क्रस गर्न आह्वान गरेको थियो। तर संविधानसभामा ह्विप लाग्दैन भन्ने भनाई सत्य थिएन। ‘दल त्याग ऐन–२०५४’ र ‘संविधानसभा नियमावली–२०७०’ मा संविधान सभामा पनि ह्वीप लाग्ने व्यवस्था थियो।
संविधान घोषणा भएपछि प्रदेश नं २ मा आन्दोलन चर्कियो। आन्दोलनमा लागेका मानिसलाई उत्तेजित गराउन र नलागेकालाई संलग्न गराउन मधेसी दलका नेताहरूले थुप्रै तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिए। संविधानले मधेसी जनतालाई नागरिकता र सरकारी जागिरबाट वञ्चित गरेको छ, एमाले अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनका क्रममा मरेका मधेसीलाई रुखबाट खसेको आँप भनि होच्याए र मधेसका जनता बिहारी भएकोले बिहारतिरै जाउ भने भन्नेजस्ता तथ्यहीन कुरा आन्दोलनका क्रममा मोर्चाका केन्द्रीय र स्थानीय नेतृत्वबाट बारम्बार दोहो¥याइए। साउथ एशिया चेकले आन्दोलन भएका बेला आन्दोलन चर्किएको सहर वीरगञ्ज र आसपासका गाउँको स्थलगत अवलोकन गर्दा नेताले बोलेका यस्ता झुठ जनताले पत्याएको पाएको थियो। स्थलगत अवलोकनमा आधारित साउथ एशिया चेकको रिपोर्ट पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
मधेसी मोर्चाका नेताले संविधानबारे बोल्दा तथ्य तोडमोड गर्ने क्रम अझै चलिरहेको छ। कात्तिक २२ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित लेखमा मोर्चा घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका नेता तथा सांसद् अभिषेकप्रताप साहले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलालाई यहाँको राजनीतिमा भाग लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था न्यायोचित छैन भनेका थिए। तर संविधानले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताधारी महिलालाई राजनीतिमा लाग्न रोक लगाएको छैन। साहकै पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंसिर १६ गते हिमालय टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘समग्र मधेस, एक प्रदेश’ स्थापना गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका थिए, जुन गलत थियो। पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले मधेसी दलसँग गरेका दुई भिन्न सम्झौतामा समग्र मधेसमा एक प्रदेश स्थापना गर्नेबारे कतै उल्लेख छैन।
एउटै गल्ती दोहो¥याउँदै
२०७२ चैत्र सात गते सगरमाथा टिभीबाट प्रसार भएको अन्तर्वार्तामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय आर्थिक कोरिडोर बनाउने कुरा उल्लेख भएको बताएका थिए। तर संयुक्त वक्तव्यमा त्यस्तो कोरिडरबारे उल्लेख थिएन। त्यसको पाँच महिनापछि २०७३ भदौ २९ गते अधिकारीको नाममा ’भारत भ्रमणका विविध आयाम’ शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा एउटा लेख प्रकाशित भयो, जसमा माथिकै झुठा कुरा दोहोर्रुयाइयो। त्यसको दुई दिनपछि एमालेका अर्का नेता रविन्द्र अधिकारीले कान्तिपुर दैनिकमा ‘प्रधानमन्त्री दाहालको दायित्व’ शीर्षकको लेख लेखे, जसमा अधिकारीले गरेको गल्तीलाई दोहो¥याइएको थियो।
नेताहरूले गलत तथ्यलाई दोहोर्रुयाइरहने यी केही घटना मात्र हुन्। कतिपय गलत तथ्यलाई धेरैले भुलवश सही मानेर दोहोर्रुयाउने गर्छन्। त्यस्तै एउटा गलत भनाइ हो– नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। नेपालमा धेरैले यो कुरालाई सत्य मान्छन्। तर नेपाल जलस्रोतका हिसाबले धनी नौ देशको सूचीमा पनि पर्दैन।
तथ्यजाँच गर्ने अभ्यास
अमेरिका र युरोपतिर तथ्य जाँचको अभ्यास अलि पहिल्यै शुरु भएको हो। निर्वाचनमा प्रतिद्वन्द्वी लाई खसाएर आफूलाई माथि उठाई मतदाताको सद्भाव आकर्षित गर्न उम्मेद्वारले तथ्यलाई तोडमोड गर्ने, बेवास्ता गर्ने क्रम निरन्तर बढ्दै गएपछि नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन पश्चिमी मुलुकमा तथ्य जाँचको परम्परा सुरु भएको थियो। सार्वजनिक महत्वका व्यक्ति तथा निकायलाई आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति जवाफदेही बनाउन सुरु भएको तथ्य जाँच पत्रकारिताको पछिल्लो अभ्यास हो। तथ्य जाँचले पश्चिमी मुलुकको राजनीतिलाई असर गर्न थालिसकेको छ।
अमेरिकामा भएको पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेद्वारका प्रत्यासीहरूले आफ्ना भाषण र अन्तर्वार्ताहरूमा तथ्य जाँच गर्ने निकायहरूलाई बारम्बार उल्लेख गर्नु यसको प्रमाण हो। तथ्य जाँच गर्नकै लागि भनेर छ महादेशमा एक सय १४ वटा तथ्य जाँच गर्ने संस्था क्रियाशील छन्। नेपालमा पनि साउथ एसिया चेकले दुई वर्षयता तथ्यजाँच गर्दै आएको छ। तर यो काम एउटा वा दुईवटा संस्थाले गरेर साध्ये हुँदैन। जबसम्म हामी ’कसैले ढाँटेर मूर्ख बनाउलान् है! बुझेर मात्र पत्याऊँ’ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दैनौं तबसम्म हामी निरन्तर ढाँटिइरहन्छौँ।
स्रोत ः सेतोपाटी
Post a Comment