स्थानीय तह निर्वाचन ऐन(२०७४ ले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ बहसलाई प्रारम्भ गरिदिएको छ । संसदभित्र प्रतिनिधित्व भएका दलहरुले मात्र स्थानीय निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्हमा भाग लिन पाउँने बाँकी दलहरुले स्वतन्त्र चिन्ह समूहबाट चुनावचिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था कतिको लोकतान्त्रिक छ ? के यो व्यवस्था लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता सँग मिल्छ ? के यो ऐन नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप छ ? के यो नेपालको संवैधानिक मूल्य, मान्यता र मर्मलाई उल्लघंन गरेको छैन ? के ऐनले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्न मिल्छ ? आदि ।
दलीय चिन्हको महत्व
लोकतन्त्रका अनेक परिभाषा र आयामहरु होलान, त्यसमध्ये एक ‘विचार र संगठनको स्वतन्त्रता’ हो । नागरिकहरु आफ्नो
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७४ ले घुमाउँरो पाराले दलीय स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँने प्रयास गरेको छ । झट्ट् हेर्दा जनतालाई लाग्न सक्छ, २६ वटा दलले दलीय चुनावचिन्ह पाएका छन, केको स्वतन्त्रता भएन ? यो राम्रै कुरा हो । तर ध्यान दिनु पर्ने पक्ष के हो भने यदि २६ दलले मात्र चुनावचिन्ह पाउँने हो भने नयाँ दल जन्मिने प्रक्रिया चाहिँ के हो ? के यी २६ दल नै अजम्बरी हुन त ? के यी २६ दलले लिएको भन्दा फरक विचारको जन्मै हुन सक्दैन त ? त्यसो त हैन । सृष्टिको गति र निरन्तरता २६ दलको अस्तित्वको सीमाभित्र संकुचन त हुँदैन ।
चुनावचिन्हले दललाई ब्रान्डिग गर्दछ । कस्तो विचार राख्ने नागरिक कति रहेछन, नागरिकले कस्तो सोचलाई मन पराउँदैछन् भन्ने संकेत गर्न पनि चुनावचिन्ह चाहिन्छ । मानौं दलहरु स्वतन्त्र चिन्ह लिएर सामेल भए, उनीहरुले पाएको मतको गणना कसरी हुन्छ ? कुन दलले जितेको कसरी थाहा हुन्छ ? अर्कोतिर चुनावचिन्हले मतदातालाई पनि सजिलो हुन्छ । फलानो दलको फलानो चिन्ह रहेछ भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । मतदाताले अनेक प्रकारका चिन्हहरु सम्झिने झञ्झट बेहोर्नु पर्दैन । बदर मतको सम्भावना पनि चुनाव चिन्हले कम गर्दिन्छ ।
त्यसो गरे वापत राज्य वा निर्वाचन आयोगले न कुनै थप व्यवभार बोक्नु पर्छ न कुनै झञ्झट नै बेहोर्नुपर्छ । स्वतन्त्र चिन्ह दिँदा पनि मतपत्रमा छाप्नै पर्छ । दलीय चिन्ह दिँदा पनि मतपत्रमा छाप्नै पर्छ । मतपत्र छपाइको खर्च एउटै हो । राज्यलाई कुनै बेफाइदा नहुने नागरिकलाई फाइदा हुने कुरा नगर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक राज्य ? तसर्थ कुनै शंका छैन, यो प्रकारान्तले लोकतन्त्रको संकुचन नै हो । यो कुनै प्रायोजित मनस्थितिबाट आएको छद्य्म निरंकुशता नै हो ।
कस्ले बनायो यस्तो कानुन ?
यस्तो कानुन कसले बनाएको हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सम्वद्ध पक्षहरु मौन छन । उनीहरुले सार्व्जिनक बहसमा भाग लिएको वा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएको देखिँदैन । लोकतन्त्रको अर्को आयाम जवाफदेहिता हो । जब लोकतन्त्रमा कुनै प्रश्न उठ्छ, सम्बद्ध पक्षले किन, के कारणले, कसरी त्यो कुरा गरेको हो भनेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ? त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो गर्न अस्वीकार गरिन्छ भने यस दृष्टिकोणबाट पनि फेरि लोकतन्त्र संकुचन भयो, लोकतन्त्रमाथि हमला भयो भन्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु बनाउँदा निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेर सरकारलाई दिने, सरकारले समितिमार्फत् थपघट गरी संसदमा पेश गर्ने, संसदमा दफाबार छलफल हुने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने प्रचलन हुन्छ । यस हिसाबले यो कानुनसँग जोडिएका पक्ष भनेको निर्वाचन आयोग, सरकार र संसद नै हो ।
संसद भन्नाले विपक्षी दलहरु पनि हुन् । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई अहिले यसमा नमुछौं । तर, लोकतान्त्रिक देशको कानुन लोकतन्त्र विरोधी छ भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्छन् भन्ने पनि नबिर्सौं । यस हिसाबले सानै अंशमा भए पनि राष्ट्रपतिको पनि यसमा संलग्नता छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।
आश्चर्य के छ भने निर्वाचन आयोगलाई सोध्दा हामीले बनाएको मस्यौदा त्यस्तो थिएन भन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो कसरी त्यस्तो पर्न गएछ, बुझौला भनेर कुटिल हाँसो हाँस्छन् । कांग्रेस–एमाले साथीहरुलाई बुझ्यो हामीले त ध्यानै दिएका थिएनौं भन्छन् । यहाँ अयोग, सरकार र संसद, विपक्षी दल सबै पन्छिए । यसको अर्थ हो कि यो जवाफदेहिताको सिद्धान्त लागु नगरिएको कानुन हो, जसको अर्थ घुमाउरो निरंकुशता हो ।
सबैको घाँटीमा तलबार ?
यो कानुनको मस्यौदा जसले गरेको होस्, उसको मनसाय नयाँ दलहरुलाई गलत तरिकाले रोक्नु हो भन्ने प्रष्ट छ । धेरैको आशंका के छ भने आफ्ना पूर्वसहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईप्रति प्रतिशोध साँध्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो गरेका हुन् । यहाँनेर केही प्रश्नहरु ध्यान दिन योग्य छन् ।
एक–डा. भट्टराई, जो यो देशका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत हुन्, उनलाई नयाँ खोल्न र चुनाव लड्नबाट रोकिएको भन्ने समाचारले विश्वमा नेपालको लोकतन्त्रबारे कस्तो सन्देश जाला ? त्यो स्तरको व्यक्तित्वप्रति त त्यस्तो निर्मम प्रतिशोध साँधिन्छ भने सर्वसाधारणले कति र कस्तो लोकतन्त्रको उपयोग गर्दै होलान् भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसले देशकै प्रतिष्ठा विश्वस्तरमा धूमिल हुन्छ कि हुँदैन ?
दुई–मानौं कि केही मान्छेलाई डा. भटटराईसँग प्रतिशोध साँध्नु थियो, अरु दलहरु त्यो घानमा परे, के उनीहरुमाथि अन्याय भएन ? विवेकशील नेपालीजस्तो एउटा विल्कुलै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएका नयाँ पुस्ताका मान्छेहरुको एउटा अभ्यास, त्यसमाथि समेत कुठाराघात भएन ? के यही सन्देश दिन खोजिएको हो कि यो देशमा कुनै नयाँ राजनीतिक अभ्यास नै गर्न पाइँदैन ? कुनै सिर्जनशील काम नै गर्न पाइँदैन ?
तीन–यो आज केही दलहरुलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर रमाउने कुरा हो ? जो आज रमाउँदैछन्, भोलि उनीहरुलाई नै यो प्रावधानले बाँध्यो भने गर्छन् ? माओवादीकै के भर छ ? एक चुनावकै अन्तरालमा माओवादी पहिलोबाट तेस्रो भयो, करिब १५ लाख भोट एउटै चुनावको अन्तरालमा घट्यो । दुई चुनाव अरु यसरी नै घट्यो भने माओवादी केन्द्र आफ्नो चुनावचिन्ह खोज्न कहाँँ जाने ? बहुदलीय लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन भन्न सकिन्न । यो नयाँ शक्तिलाई रोक्ने छुद्र स्वार्थबाट आएको यस्तो तलबार हो, जो हरुको घाँटीमा पनि खस्न सक्छ ।
केही असंगत पक्ष
कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा त्यसका केही संगतिहरु हुनु पर्दछ । तर यो कानुन विल्कुल असंगत तरिकाले बनेको छ । जस्तै,
पहिलो कुरा–निर्वाचन पहिला घोषणा भएको छ, कानुन त्यसको केही दिनपछि पास भएको छ । लोकतन्त्रमा कानुन बनाएर कार्य गरिन्छ कि कार्य गरेर कानुन बनाइन्छ ? यो कानुन फाष्ट ट्रयाकबाट ल्याइएको छ । सबै सांसदहरुले पढेका पनि छैनन् । फाष्ट ट्रयाकबाट आएको कानुनमा चिफ हृवीपरहरुले सहमित गरेका हुन्छन् । हृवीपर संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा चल्ने जिम्मेबारी हो । यो कानुन पास हुँदा कुनै पनि संसदीय दलका नेता र सचेतकहरुले विरोध गरेका छैनन् । तसर्थ यो कानुनमा संसदमा भएका सबै दल एकसाथ जिम्मेवार छन ।
दोस्रो कुरा–अहिलेको संविधान नयाँ संविधान हो । पुरानो संसदको मर्यादाक्रम कसरी मान्य हुन्छ ? दलहरुले यो संविधान अनुरुपको मर्यादाक्रम प्राप्त गर्न यो संविधानको तहत भएको चुनाव जितेको हुनुपर्दछ, जुन कुनै पनि दलले गरेका छैनन् ।
यदि संसदको उपस्थितिलाई नै स्थानीय निर्वाचन लड्न पाउँने नपाउँने मानक बनाउँने हो भने पहिलो चुनाव संसदको हुनु पर्दछ, फेरि पहिलो चुनाव स्थानीय निकायको किन गराएको ? पहिले संसदको चुनाव होस्, त्यसको थ्रेसहोल्डलाई आधार मानियोस । त्यो संसदको अस्तित्व अबधिमा यस्तो कानुन आएको भए स्वभाविक हुन्थ्यो सायद । तर त्यसो गरिएको छैन । के अहिले संसदमा भएका दलहरुले सबैले ३ प्रतिशतको थ्रोसहोल्ड काटेका छन ? यदि छैनन् भने ती चाँही कसरी राष्ट्रिय दल भए ?
मतपत्र लामो हुने निराधार हल्ला
नयाँ दलहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिएको सवालमा दलको संख्या धेरै भएको, मतपत्र असाध्यै लामो भएको भ्रम छर्न खोजिएको छ, त्यो विल्कुलै निराधार हल्ला हो । सर्वसाधारणले झटट् हेर्दा हो कि जस्तो लाग्ने र भ्रम छर्न सजिलो हुने गरी यो हल्ला पिटाइएको छ, जसमा सत्यताको एक अंश पनि छैन । सबैलाई थाहा छ, यस पटकको दल दर्ताको प्रक्रिया अहिल्लो निर्वाचनहरुमा जस्तो १०,००० मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउने छैन । मतपत्र केन्द्रमा पार्टी दर्ता भएको आधारमा पनि बन्दैन । केन्द्रमा धेरै वटा दल दर्ता भएका हुन सक्दछन । ती सबैको निर्वाचनचिन्ह मतपत्रमा छाप्नु पर्दैन । जिल्लामा पनि दल दर्ता हुन्छ । मतपत्र जिल्लागत दर्ताका आधारमा बन्छ । ७५ वटै जिल्लामा दर्ता भएका जम्मा ६ वटा मात्र दल छन, त्यसमा नयाँ दल मध्ये नयाँ शक्ति छ । अरु दल कुनै जिल्लामा छन, कुनै जिल्लामा छैनन् । संसदभित्र भएका नभएका दुबै खाले दलहरुको स्थिति त्यस्तै छ । तसर्थ मतपत्र लामो हुन्छ भन्ने हल्ला बिल्कुल निराधार हो । जिल्लागत आधारमा मतपत्रको आकार फरकफरक हुन्छ । यो प्रश्नलाई अलिकति अझै गहिरिएर हेरौं ।
अहिले ६८ दलको चुनावचिन्ह मतपत्रमा छापिएको छैन । उनीहरुले स्वतन्त्र समूहबाट चिन्ह पाउने भनिएको छ । मानौं कि सबै दलले स्वतन्त्रबाट भाग लिए भने के मतपत्र लामो हुँदैन ? यदि साँच्चै स्वतन्त्र उठ्ने प्रवृति बढ्यो र निर्वाचन आयोगले अनुमान गरे भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु उठे भने निर्वाचन आयोगले कुन चिन्ह दिन्छ ? ६८ दललाई पनि स्वतन्त्र चिन्ह र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई पनि स्वतन्त्र चिन्ह दिँदा चिन्ह नपुगे निर्वाचनको सबै प्रक्रिया नै भाँडिन सक्छ । यस पक्षबाट किन नसोचेको ?
दलको संख्या घटाउने कुरा
प्रष्ट भन्न नसके पनि कतिपयले दलहरुको संख्या घटाउन यसो गरेको भनिन्छ, त्यो त थ्रेसहोल्डले गर्छ । नयाँ शक्ति वा विवेकशील नेपालीजस्ता नयाँ दलहरुले थ्रेसहोल्डको कहिल्यै बिरोध गरेनन् । मानौं कि दलहरुको संख्या धेरै भयो, के लोकतन्त्रमा दल खोल्ने अधिकारलाई रोक्न मिल्छ ? त्यो त जनसंख्या घटाउँन गोली हानेर मान्छे मार्न पाउनु पर्छ भनेजस्तो हो । लोकतन्त्र भनेकै विचार र संगठनको स्वतन्त्रता हो, त्यो कसरी रोक्न मिल्छ ? जनसंख्या घटाउँने अरु विधि छन । परिवार नियोजनको विधि सिकाउँन सकिन्छ । त्यस्तै दलको संख्या घटाउँन एकता गर्न सकिन्छ । अरु विधि हुँदा हुँदै सिधै गोली हानेर जनसंख्या घटाएजस्तो विधि किन अपनाएको ?
माओवादी केन्द्रको प्रचार
विशेषतः माओवादी केन्द्रले जिल्लाजिल्ला गएर नयाँ शक्तिका समर्थकहरु बीच त्यो पार्टीले चिन्ह नै पाएन, के लाग्छौं, र्फक माओवादीमा, एउटा चिन्ह लिन नसक्ने पार्टीले देशको संमृद्धि गर्छ भन्ने हल्ला पिटाएको पाइयो । अन्यथा मानिन्न भने एउटा उदाहरण हेरौं, मानौं चोरले त्यो मान्छे एउटा तालाचाबी पनि किन्न नसक्ने रैछ, मैले त्यसको धनमाल चोरी दिए त के बिगारे भनेर तर्क गर्यो भने त्यो कस्तो होला ? आफै सत्तामा बस्ने, आफै त्यस्तो कानुन ल्याउने अनि आफै नयाँ दलहरुलाई चुनावचिन्ह पनि लिन नसक्ने नाथे दलहरु भन्दै फुई लगाउँदै हिड्ने ? यो भन्दा ठूलो निर्लज्जता के हुन्छ?
प्राविधिक जटिलता
कतिपयको तर्क छ, चुनाव चिन्हमा पनि केको रडाको, यो सानो कुरा हो, यसैलाई निहुँ बनाएर चुनाव भाँड्न हुँदैन, स्वतन्त्र चिन्ह नै लिएर लड् भइगयो नि । यो एक किसिमको निर्दोष, सरल र आम नागरिकको भनाइ हो, जसलाई चुनावचिन्हले सिर्जना गर्ने प्राविधिक जटिलताको ज्ञान नहुन सक्छ । कुनै पार्टीले स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर लडनु त्यो निक्कै जटिल कुरा हो । त्यस्ता पार्टीहहरुको जित्ने सम्भावना स्वतः कमजोर भएर जान्छ । गाउँ नगरपिच्छे, वडावडामा फरक चिन्ह हुने गरी दलले चुनाव लड्न त्यो कहीँ सम्भव छ ? चुनाव प्रचारको जम्मा ९ दिन समय छ । ७ जना उम्मेदवारको फरफरक चुनावचिन्ह कसरी प्रचार गर्ने ?
गाउँनगर वडा पहिलेका भन्दा ठूला बनाइएका छन् । एउटा पार्टी वा उम्मेदवारले ९ दिन भित्र ७ वटा चिन्हको प्रचार कसरी गर्छ ? मतदाताको स्मरणको त्यो रहने सम्भावना कति हुन्छ ? स्थानीय चुनावको मतपत्र त्यसै पनि जटिल प्रकारको छ । स्वतन्त्र मानिएका पार्टीका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले फरकफरक ‘रो’ बाट चिन्ह पाएमा त्यति छोटो समयमा मतदातालाई कसरी बुझाउने ? मतदाताहरुलाई झञ्झटिलो मतदान प्रक्रियाको शिकार बनाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि नैतिक कुरा हो ?
कांग्रेस–एमालेले नबुझेको कुरा
निर्वाचन चिन्हको को यो विवादमा कांग्रेस–एमालेको मौनता र हुस्सुपन केही हदसम्म जिम्मेवार छ । माकेको चुनावी रणनीतिलाई सहयोगी हुने गरी ल्याइएको प्रावधान अज्ञानतावश कांग्रेस–एमालेले स्वीकार गरेका छन । यो प्रावधान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ शक्ति र माकेको हाराहारी जनमत भएका जिल्लाहरु विशेषतः गोर्खा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, कैलालीजस्ता जिल्लामा माकेको चुनावी रणनीतिलाई रक्षा गर्न ल्याएका हुन ।
ती जिल्लामा पूर्वमाओवादी जनमत नयाँ शक्तिमा विभाजित छ । माओवादीले आफ्नो राष्ट्रिय साख जोगाउने पनि यस्तै सीमित जिल्लाबाट हो । ती जिल्लाको मतदाताको मनोविज्ञान हेर्दा नयाँ शक्तिलाई मतदान गर्न नपाए, ती कांग्रेस, एमाले तिर जाँदैनन्, बरु माओवादी तिरै फर्किने संभावना हुन्छ । कांग्रेस(एमालेले प्रचण्डको यो भित्री कुटिलता बुझेनन् ।
अब के गर्ने ?
सरकारले अध्यादेश ल्याएर नयाँ दलहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिने ऐनको प्रावधान खारेज गर्नु पर्दछ । चुनाव केही दिन पर सार्नु पर्दछ । त्यही बीचमा निर्वाचन आयोगले सबै दलहरुको चुनावचिन्ह भएको नयाँ मतपत्र छाप्नु पर्दछ ।
नयाँ दलहरुका लागि मात्र हैन, भरखरै एकताबद्ध भएको संसदभित्रकै दलहरुबाट बनेको नयाँ पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा समावेश गर्न पनि यसो न गरी धरै छैन । यो एउटा अवसर पनि मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने । यही सन्दर्भमा नयाँ दलहरुको चुनावचिन्ह सम्बन्धी समस्या पनि हल हुन सक्दछ ।
Post a Comment