पालिका र प्रदेश सरकारको भूमिका

अंग्रेजी शब्द ‘गभर्नेन्स’को अर्थ ‘सुशासन’ ले समेट्न सक्तैन । ‘गभर्नेन्स’ शब्दले संस्थागत सम्बन्ध, समन्वय, पारदर्शिता र शून्य सहनशीलता जस्ता धेरै आयाम समेट्छ । यो साँगुरो शब्द होइन । यसैले ‘गभर्नेन्स’ लाई ‘सुशासन’ मा सीमित गरेर त्यसको व्यापक अर्थ बिगार्नु उचित हुँदैन ।  वास्तवमा ’गभर्नेन्स’ शब्दले परापूर्वकालदेखि नै अभ्यास गर्दैआएको विश्वास, सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई समग्रमा समेट्छ । हाम्रो समाजमा कपाली तमसुकका भरमा ऋण लिनेदिने हुन्थ्यो । ऐंचोपैंचो त मुखजमानी चलाउँथ्यौँ । कसैले बेइमानी गरे तामातुलसी छुवाएर सत्यअसत्य छुट्याउँथ्यौँ । मूलतः हाम्रो सामाजिक संरचनाभित्र वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदैआएका अभ्यास र मान्यतालाई बुझाउने शब्द हो – गभर्नेन्स । पश्चिमाहरूले हामीबाट धेरै सिके र त्यसमा अनुसन्धान गरेर परिष्कार गर्दै लागु गरे ।  गभर्नेन्सभित्र विभिन्न सूचक लगाएर सरकार र त्यसअन्तर्गतका तहहरूको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । केही सामान्य उदाहरणलाई मैले यहाँ राखेको छु । 

पहिले आवाज र उत्तरदायित्व कै कुरा गरौँ । यसअन्तर्गत कानुनले कसैलाई तलमाथि छुट्याएको पो छ कि ? व्यक्तिका आस्था र विश्वासमाथि दखल दिएको छ, छैन ? समाजमा रहेको हाम्रो जातजाति (१२५) पद्धतिभित्र अल्पमतमा परेका जातजातिमध्ये धेरै जनसंख्या भएकोलाई छोडेर १२० जातजातिका पीर, मर्का र उनीहरूका आवाजलाई कानुनले समेटेको छ कि छैन ? अल्पमतको कदर भएको छ कि छैन ? यी कुरा खुट्याउने उत्तरदायित्व राज्यको हुन जान्छ अनि प्रजातान्त्रिक परिपाटी हुर्काउने, आधारभूत सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने र आर्थिक सामाजिक चेतना बढाउने दायित्व पनि राज्यकै हुन्छ । यो दायित्व राज्यको मूल भए पनि वरिपरि रहेको समुदाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । अहिले राउटे, कुसुन्डा, खत्वे, डुम, चमार, कुसुले इत्यादि जातहरूका बारे राज्यले उनीहरूको संस्कृति, परम्परा, रीतिस्थिति र भाषाको उत्थान एवं संरक्षण सम्वर्धन गर्न ढिलो भइसकेको छ । जनताका भाषा, संस्कृति राज्यको सम्पत्ति हो भनेर शासकहरूले नबुझेजस्तो देखिएको छ ।

दोस्रो, राजनीतिक स्थायित्व रहनु, विरोधका स्वर नहुनु साथै आतंककारी गतिविधि नहुनु गभर्नेन्सका सुन्दर पक्ष हुन् । हामीले पञ्चायत फाल्यौँ । यो हुकुमी व्यवस्थाले हामीमाथि ३० वर्ष शासन गर्यो । सन् १९९० को दशकमा विश्वभरि प्रजातान्त्रिक लहर आयो र हामीकहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्यो । त्यसैबेलादेखि हामीले बहुदलीय व्यवस्था अँगाल्यौँ । बहुपार्टी पद्धति भएको यो व्यवस्थामा यी पार्टीहरूले प्रथमतः न जनवादी चरित्र देखाउन सके, न त प्रजातान्त्रिक समाजवादी आचरण नै । यी पार्टीहरूभित्रको आर्थिक पारदर्शिता, केन्द्रीयता, विधान, घोषणापत्र, अल्पमत र बहुमतजस्ता मुख्य विषयवस्तुलाई संयन्त्रभित्र चलायमान् बनाउन नसकिएको बहुदलपछिका २८ वर्षमा देखियो । अर्कोतिर, सन् १९५० कै दशकदेखि विकसित भैरहेको विश्वव्यापीकरण 

(ग्लोबलाइजेसन) ले हरेक पार्टीको नेतृत्वपंक्तिलाई अझ बढी हावादारी बनायो । राष्ट्र भनेको यसरी नै चल्ने रहेछ, सकेसम्म पदमा बस्दा कमिसन, तलब, भत्ता खानु र घुम्नु पर्ने रहेछ अनि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने बनायो ।

राष्ट्रका प्रत्येक संघ संस्थाका एकाइहरू, राज्यको तहमा र  कर्मचारीलाई पार्टीका एकाइमा स्थापित गराएर स्थायित्व दिइएको देखिन्छ । राज्यको स्रोत र साधन पार्टीको स्वार्थ एवं नेतृत्व तहमा रहनेहरूको विलासिताका लागि लगानी गरियो । यसले सामाजिक संरचनाको तहमा एउटा नयाँ वर्ग ल्याउन प्रयासरत छ, जुन २०४६ सालपछि जन्मिएको हो । विरोधका स्वरहरू आउनु स्वाभाविक हो हाम्रो समाजमा, किनभने यो बहुभाषिक (१२३), बहुजातीय (१२५) र बहुधार्मिक (१०) चरित्रबाट निर्मित सामाजिक संरचना हो । हामीले सन् १९९६ देखि २००६ सम्म आन्तरिक द्वन्द्व बेहोर्यौँ । मूलतः यो द्वन्द्व कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि उठाइएको रहेछ । सुरुमा राम्रो उद्देश्य देखेर धेरै मानिस त्यसतर्फ आकर्षित भए । त्यसक्रममा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गुम्यो । यो हामीले बुझ्न नसकेको विसंगति हो । 

हामीले खासै आतंककारी गतिविधि व्यापकरूपमा बेहोरेका छैनौ तर तराईका केही भागमा यिनै पुराना राजनीतिकर्मीले समूह बनाएर आतंक मच्चाउन लगाएको सबैले देखेका छन् । ’गभर्नेन्स’मा यस्ता विषयलाई पनि हामी शून्यदेखि १० को स्केल राखी नाप्न सक्छौं । अर्थात्, हामी पानीमाथि कति ओभाना छौ हेर्न सक्छौँ । तेस्रो, हाम्रो राष्ट्रका संस्थागत संरचनामा प्रत्यक्ष र सामाजिक–आर्थिक मूल्य र मान्यतामा अप्रत्यक्ष रूपमा रहेका सरकारी कार्यदक्षता र स्फूर्ति पनि हामीले भत्काउँदै लग्यौं । अर्को्तिर पुरानो कागजी बाघभित्र अडिएको मेकानिज्म बदल्न धेरै प्रयास गरेनौ । शब्दजाल, वाक्य र हरफ सरकारी कागजमा घुमाएर आफ्नो स्वार्थ्सिद्ध गर्दै डिजिटल प्रणाली, चुस्त र दुरुस्त प्रशासनिक पद्धतितिर छलांग हान्न सकेनांै । हाम्रा पाइला त्यसतर्फ चलेनन् । समयले जति घुच्यायो, त्यतिमात्रै हामी घचेटिँदै अगि बढ्यौँ । मूलतः हाम्रो आर्थिक आधार ऋण, अनुदानमा चल्नु, आफ्नै आर्थिक क्षमताको वृद्धि र विकासतर्फ चासो नदिनु अनि हाम्रो सामाजिक–आर्थिक धरातलीय स्वरूप नबुझ्नु र बुझ्न नखोज्नु इतिहासमा बहुदलीय प्रणालीले गरेका गल्ती हुन् ।  चौथो, लगातार गुणात्मक कार्य हामीबाट भएन । संघीयता घोषणा गरिदियौँ तर आधारस्तम्भ खोज्ने प्रयत्न गरेनौ । संविधान बनाइदियौँ धरातलीय बनावट खोजेनौ । द्वन्द्वलाई जातजातिभित्र, भाषाभाषी भित्र, धर्मभित्र घुसाइदियौँ अनि केही सीमित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूको लाभहानितिर लाग्यौँ । आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्ध तर चलायमान पुँजी समाउनतिर लागेनौ । भूराजनीति अन्तर्गत हाम्रा पार्टीहरू चिनियाँ, भारतीय र अमेरिकीहरूको स्वार्थ र चिसोपनाका पुतली बने ।  पाचौं, कानुनको शासन हुनुपर्नेमा यो शासन धनी र दलाल पुँजीपतिको पुँजीवादी शासन बनेर आयो । छैटौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता (जिरो टोलरेन्स) हो । पार्टी र यसको नेतृत्व वर्गबाट सन् १९९० पछि ठूलाठूला सुडान, लाउडा, मेलम्चीलगायत अनेकौं विद्युत् आयोजनामा प्रोजेक्टकै संरचना बदलेर खाने काम भए । यसलाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत विकास, विश्वास, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, इमानदारी र नाप्ने अनि कारवाही गर्ने निकायहरूको संस्थागत विकासमा हामी अयोग्य रह्यौँ । यसरी मानवीय स्वभाव, आनीबानी, बेहोरा, वैयक्तिक क्रियाकलाप, सामाजिक मूल्य र मान्यताप्रतिको लगाव, कानुनको शासन, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पालना, अरूको वैचारिक मूल्य र मान्यताप्रति सद्भाव र मानव अधिकारभित्रका मेकानिजम अर्थात् हैसियत (क्यापाबिलिटी) आदि इत्यादि सबै गभर्नेन्सभित्र पर्छन् ।

हामी नेपालीहरूका आफ्नै खालका नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक मूल्य र मान्यताभित्र यी गुणहरू रहेको हामीले बुझ्न जरुरी छ । यसैको आधार र धरातल लिएर कोही कसैले पनि हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातलको विश्लेषण र व्याख्या गर्न सक्छौं ।  पारदर्शिता, जिम्मेवारी, सजिलोपन र उत्तरदायित्वले सामाजिक सद्भाव, समाजको विश्वास र सामाजिक पुँजी कमाउन सकिन्छ । यसमा अझै अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो छ । अब, एउटा जिज्ञासा पैदा हुन्छ, स्थानीय निकायहरूको मेकानिजम भित्र के गर्नुपर्छ ? यहाँ   पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विश्वासलाई हेर्न, सुँघ्न, देख्न, अनुभव गर्न र आफँै समुदाय स्वचालित बनाउन र मूल्यांकन गर्न यो विषय उठाउने जमर्को गरेको छु । तर, यो नै भनेर लेखकले निश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने प्लेस, स्पेस, कनेक्टिभिटी, सामाजिक संरचना र लोकल स्केल हाम्रो मुलुकमा फरक–फरक छन् । तर पनि सामान्यतया मानवीय भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक भूगोल र भौगोलिक विषमतालाई लिएर लेख्ने प्रयत्न गरेको छु । यसमा  अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो पर्छ । पारदर्शिता भनेको सामान्यतः कुनै वस्तु, काम र क्रियाकलाप छर्लंग देखिनु हो । त्यो वस्तु, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापबाट राम्रो परिणाम लिन के के इन्पुट हालियो, काम पूरा गर्न के के क्रियाकलाप संचालन गरियो, त्यसबाट कति जनाले सीप, दक्षता र ज्ञान हासिल गरे अनि छोटो, मध्यम र लामो समयसम्म सोझै सम्बन्धित मानिसहरू र अप्रत्यक्ष कति अरू मानिसलाई फाइदा भयो । जस्तै ः झोलुंगे पुल निर्माण गर्न लगाइएका सामान, प्रविधि आदि इन्पुट भए, त्यो पुल निर्माण गर्दा कति जनाले नयाँ ज्ञान–सीप सिके,  दैनिक कति जना पुलबाट वारिपारि गर्छन्, वल्लो गाउँ पल्लो गाउँतिरका कहिलेकहीँ कति आवत–जावत गर्छन् । यो पूरै पुल तयार गर्ने योजना, खर्च रकम, सबै प्रक्रिया र पद्धति एक अनुशासनभित्र रहेर कार्यान्वयनका खुड्किला सहभागितात्मक रूपमा रेसा–रेसा, केस्रा–केस्रा देखाइदिनु वा सोहीमुताबिक कार्य गर्नु नै पारदर्शिता हो । विकासे संस्थाहरूले ल्याएको होर्डिंग बोर्ड र सार्वजनिक सुनुवाइले मात्रै काम गर्दैन । गर्ने भए मालपोतदेखि सबै कार्यालयको घुसखोरी रोकिने थियो । यहाँ इमानदारी, विश्वास, सामाजिक मूल्य र मान्यता सारै महत्वपूर्ण हुन्छ ।  स्थानीय तहमा गरिने विकास र अन्य प्रशासनिक कार्यहरूभित्र प्रकाश छिराउन गाह्रो हुन्छ । पारदर्शी बनाउनु भनेको व्यवस्थापन, योजना र कार्यान्वयनमा सबैले देख्ने गरी उज्यालो छिराउनु हो । सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहको शक्ति, चुनिएर आउने प्रतिनिधिको सामाजिक र आर्थिक तौल, हैसियत, संस्थागत संयन्त्र, सम्बन्ध र समन्वय पत्तो लगाउनु पर्छ, जुन स्थानीय स्तरमा सम्भव छ । जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, स्थानीय योजना, नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा आर्थिक पारदर्शिता अपरिहार्य छ । कमिसन र मिलेमतोको भ्रष्टाचार रोक्न डिजिटल पद्धति, प्रशासनिक र राजनीतिक निकायको संस्थागत विकास, स्वतन्त्र नागरिक समाज, सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रवक्ता र कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सामाजिक विखण्डनको यो अवस्था, स्थानीय निकायमा आउला र खाउँला, त्यही रकमले पार्टी चलाउन लगाउँला, २–४ जना मुस्तण्डे पाली खाउँला भनी बसेका पार्टीका प्रतिनिधिलाई रोक्न, कारवाहीको दायराभित्र ल्याउन अध्ययन र अनुसन्धानकै आवश्यकता छ । पारदर्शिता नराख्ने कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिलाई सामाजिक बहिष्कारको स्थितिकै टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । पहाड, हिमाल र तराईलाई मानवीय र आर्थिक भूगोलको आधार लिएर बनाइनुपर्छ । उत्तरदायित्व, जिम्मा लिनु, सम्बन्ध र समन्वय प्रदेश, राज्यदेखि गाउँलेसम्म तेर्सो  र ठाडो सम्बन्ध र समन्वय राखिरहनु र चलायमान् बनाउनु, नीतिहरू तयार गर्नु, दृष्टिकोण तयार गर्नु, गाउँलेहरूलाई सशक्त गराउनु, दिने र लिने सेवा र सुविधाको व्यवस्थापन, क्रियाकलापको कार्यान्वयन गराउनु र पूरै आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन गराउनु स्थानीय निकायका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हुन् । मूलतः स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको कार्य सकारात्मक नतिजा दिने हुनुपर्दछ । आर्थिक पक्षमा उत्तरदायित्व, निष्पक्षतामा उत्तरदायित्व, शक्तिको प्रयोग गर्ने सवालमा उत्तरदायित्व, क्षमतामा उत्तरदायित्व आदि सबै कुरा सबै स्थानीय तहमा हेर्नुपर्छ । स्थानीय तह भन्नु नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मूलतत्व र विकासको मूल जरो हो । विभिन्न पार्टीहरूबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीमा यो उत्तरदायित्व व्यवस्थित बनाउनु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिलेको स्थानीय तहमा ९–१५ जना कर्मचारी खटाएको देखिन्छ । अब यो मेकानिजमभित्र खटपट हुने सम्भावना प्रस्ट देखिन्छ । कृषि, भेटेनरी, इन्जिनियरिङ र प्राविधिक विषय पढेका व्यक्तिहरू एक सामान्य शाखा अधिकृतको मातहत रहेर काम गर्न सक्लान् ? प्रशासनिक क्षेत्रमा तेस्रो तहका, त्यो पनि आरक्षणबाट नाम निकाली आउने अधिकृतले बौद्धिक जगत्का त्यस्ता प्रखर प्राविधिक कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने प्रस्ट देखिन्छ । यो व्यवस्थालाई कसरी मिलाउने, यो समस्या टड्कारो छ ।

नेतृत्वका प्रसंगमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका मनोविज्ञानका प्राध्यापक डेनियल गोल्म्यान भन्छन् –बलपूर्वक चल्ने नेतृत्वले उत्तरदायित्व कम निर्वाह गर्छ । नियम, कानुनअनुसार आधिकारिक रूपमा चल्ने नेतृत्वले सबैतिर आँखा लगाएको हुन्छ । मिलनसार नेतृत्वले जहिल्यै म एक जिम्मेवार सदस्य हुँ, यो मेरो कर्तव्य हो भनेर पूरा गर्ने गर्छ । कोचिंग नेतृत्व जनताको भविष्यको रूपरेखा कोर्छ ।  यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने स्वायत्तता र उत्तरदायित्व सन्तुलनमा हिँड्नुपर्छ जहाँ जनप्रतिनिधिहरू पारदर्शितासँग जोडिएका हुन्छन् । यसरी हामी स्थानीय तहमा कस्तो नेतृत्व छान्छौँ, त्यसैसँग कमिसन, सेटिङ र भ्रष्टाचार सम्बन्धित हुन्छ । 

मत हाल्दा साह्रै विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ । एक कुरा के बुझ्नुपर्छ भने स्थानीय प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको क्षमता हेर्नु भनेको उसको आधारभूत धरातल हेर्नु हो । संस्कृति, मूल्य र मान्यता, चारित्रिक गुणहरू, बानीबेहोरा, आर्थिक पारदर्शिता अनि दिगोपन उत्तरदायित्वमै झल्कन्छ । उत्तरदायित्वको मूल्यांकन काम गरिसकेपछि उस्को क्षमताकै आधारमा गरिने हो । यहाँ जटिल प्रश्न चाहिँ पार्टी आफै छाडा प्रवृत्तिमा हुर्किएको, कानुनको शासन उल्लंघन गर्ने र पद्धतिभित्र नबस्ने, टायर बाल्ने संस्कृतिभित्रबाट हुर्किएर आएको छ । सोच्नुपर्ने अवस्था नै यहाँ छ । निष्ठा कति छ त्यसका आधारमा र त्यसप्रतिको जिम्मेवारीले पनि उत्तरदायित्व मापन गर्न सकिन्छ । प्रत्येक राजनैतिक, प्रशासनिक, पेसागत र प्रजातान्त्रिक उत्तरदायित्वका बेग्लाबेग्लै जिम्मेवारीबोध गराई जनप्रतिनिधि लाई कमिसन र भ्रष्टाचारबाट जोगाउने कार्य गर्नुपर्छ । विश्वास राजनीतिक–अर्थशास्त्ररूपी संस्था भित्रको साँचो तत्व हो, जसले प्रजातान्त्रिक कार्यको जग बसाउँछ । यसले राजनीतिक पार्टीहरू र जनसमुदायबीच चोखो माया, सम्बन्ध र समन्वय बसाउँछ । हाम्रो नेपाली संस्कारभित्र पनि अप्रत्यक्षतः यो संस्कारले जरो गाडेको छ । गीता छोएर अदालतमा साक्षी बस्नु, तामातुलसी भिरेर किरिया कसम खानु सजिलै देखिन्छ । व्यवस्था जेजस्तो भए पनि पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले स्थानीय निकाय राम्ररी हाँकेका थिए । स्थानीय तहको आर्थिक क्षेत्रमा यो विश्वास भन्ने संस्थाले राम्रो काम गर्छ, जुन यो भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतासँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो गाउँघरमा विश्वासको महत्व साह्रै धेरै छ ।

विश्वास र इमानदारिता स्थानीय तहको संरचनामा साह्रै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन्, जसले स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रबीच सम्बन्ध, समन्वयका साथै ठाडो र तेस्रो संस्थागत प्रजातान्त्रिक नातापाता गठिलो पार्दछ । यसले ‘विन–विन एप्रोच’, समन्वय, साझेदारी, छलफल, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा संस्थाहरूलाई एकजुट गराउँछ । अहिले नेपालका पार्टीहरूबीच जुन विश्वासको संकट देखिन्छ, त्यसले सामाजिक विखण्डनतिर जानु, धार्मिक इस्युहरू उठाइनु, संविधानमै प्रश्नहरू उठ्नु र सीमांकनमै कुरा नमिल्नु पनि एक तत्व हो । विश्वासबारे कोपनहेगन बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक पिटर पिंग ली भन्छन्–विश्वास व्यक्ति व्यक्तिबीच साथै व्यक्ति र समूहबीच हुन्छ । यो संवाद र लगातार सौदावाजी गर्न काम लाग्छ । जुन हाम्रो नेपाली समाजमा सामाजिक आदानप्रदानमार्फत भइरहेको छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रमा पनि व्यक्तिको धारणा, प्राथमिकता र बानीबेहोरा, स्थानीय मानिसहरूको सहभागिता (सिभिक सहभागिता) विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीले स्थानीय तहका नेतृत्वकर्ताहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा कसरी विश्वास गर्ने ? बजेट खाँदै आएका छन्, अब फेरि पुनः खाने पो हुन् कि ? स्थानीय निकायमा संस्थागत विकास भैसकेको छैन, अब छानिएको नेतृत्व तहले के गर्छन् भनेर सोच्नु सान्दर्भिक नै हो । यो विश्वासको कसरी मूल्यांकन गर्ने, यो हाम्रो अर्को चुनौती हो ।

 प्रथमतः विश्वास बुझ्नु जरुरी छ, जसलाई हामी प्रयोगकै रूपमा सजिलै समाजमा बुझ्नेछौं । विश्वास भन्नासाथ हामीले संस्थाहरूको कार्यक्षमता र संरचना बुझ्न सक्छौं । संस्था भन्नासाथ हामी व्यक्तिहरूको समूह बुझ्दछौं, जो परस्परमा बाँधिएका हुन्छन् । विश्वासले स्थानीय तहमा आर्थिक मामिलामा आधारित संस्थागत विकास गर्न ठूलो योगदान गर्दछ । यो एक मनोवैज्ञानिक आयाम पनि हो । स्थानीय तहको विश्वास र विश्वसनीयता त्यतिखेर बढ्छ, जब आर्थिक समृद्धिको तह बढेको देखिन्छ । यो भन्नु जनप्रतिनिधिको सामाजिक पूँजी बढ्नु हो ।  हार्वर्ड विश्वविद्यालयमका एडवार्ड एल ग्लेसर, डेविड आई लाइब्सन र साथीहरू (जर्नल अफ इकोनोमिक्स, २०००)का लेख्छन् – विश्वास जाँच्न सापटी दिएको पैसो दिने र लिने हेर्दा व्यक्तिको विश्वास र विश्वसनीयता सजिलै जाँच्न सकिन्छ । यसरी मान्छेको, संस्थाको धारणा जाँचेर विश्वास र विश्वसनीयता पत्तो लाग्दछ । हामी सरकार, पार्टीको नेतृत्व, सांसद, प्रदेशका सांसद, मन्त्री र स्थानीय निकायका व्यक्तिहरूलाई कति विश्वास गर्छौं ? स्थानीय निकायका व्यक्तिहरूबारे हामी कति जान्दछौँ ? हामी उनीहरूलाई के गर्न सक्दछौं ? के तिनीहरू हामीलाई ठग्छन् ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । आर्थिक मामला सबैभन्दा बढी विचार पुर्याउनु पर्ने विषय हो भन्ने अमेरिकाको यल विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक टिमोथी जे कोइटस्को मत छ ।  अन्तमा विश्वास एक संस्था हो । भोलिको स्थानीय निकायमा आर्थिक मामिलालाई मूल्यांकन गर्न व्यक्तिको चरित्र र क्षमता अनि त्यसैभित्र उसको इरादा, अखण्डता, हैसियत, परिणाम जान्नु पर्छ । विश्वासभित्र रहने अन्य तत्त्वहरूमा इमान्दारिता, सीप, पारदर्शिता, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, शुद्धता, बौद्धिकता, खुलापन, आत्मीयता, अनुभव, सत्यता र कार्यप्रदर्शन महत्त्वपूर्ण छन् । अब आउँदा दिनमा स्थानीय निकायमा हुने कमिसन, भ्रष्टाचार रोक्न यिनै गायत्री मन्त्रहरू हुन् । यिनै कुराहरू नै आर्थिक र सामाजिक उन्नतिको बाटोतिर सबै नेपालीलाई डोर्याउने गोरेटा हुन् भन्ने मैले देखेको छु ।

स्रोत ः १२ खरी डटकम