दलहरु चुनाव केन्द्रित बन्नुपर्छ

फुटेर भर्खरैमात्र एकजुट भएका मधेसी दलहरु सरकारसँग सम्झौता गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरे पनि चुनाव हुनेर नहुने बारे अन्योल हटाउँदै सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी फोरमबीच भएको निर्णायक वार्तामार्फत चुनावमा जान सहमत भए । यो निकै उपलब्धिपूर्ण विषय बनेको छ, हामी सबैका लागि । सरकारले चैत २९ मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जनसहित मधेसमा जनसंख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय निकायको तहका इकाइ थप गर्ने सहमतिसहित मधेसी दलहरु निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भएका हुन् । संविधान निर्माण र प्रादेशिक सीमांकनमा असहमति राख्दै आएका आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुलाई सरकारसँगको सम्झौतापश्चात् मूलधारको राजनीतिमा आउने बाटोसमेत खुलेको अनुभूति गरिएको छ । किनभने, मधेसवादी दलहरुले ऐतिहासिक भनिएको संविधानलाई स्वीकारेका थिएनन् । यो सम्झौताले मधेसी दलहरुले संविधानको स्वामित्व लिनुका साथै आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । अब सिंगो नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि मुलुकमा शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र विकास प्रक्रियाले गति लिने अनुमान गरिएको छ । एकतामा कति शक्ति हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र घटनाक्रमले देखाइसकेका छन् । यही सत्यलाई आत्मसात् गर्दै मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका नेताहरुले राजपा गठन गरेर पाँचौँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । टुक्रेटाक्रे दलका रुपमा स्थान जमाएर मुलुककै अस्थिरताको कारक बन्दै आएका मधेसवादी दलहरुले अन्ततः बुद्धिमतापूर्ण तवरले पार्टी एकता गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्र र समुदायको दायराबाट माथि उठेर राष्ट्रिय मूलधारमा रहेर राजनीति गर्ने उद्देश्यले उनीहरुले सम्भवतः पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ जुराएका हुन् । यसले उनीहरुलाई क्षेत्रीयता र समुदायगत गन्धबाट मुक्त गरेको सन्देश दिएको छ । मधेसवादी नेताहरुमा देखिएको पछिल्लो रुपान्तरणले साना पार्टीहरुलाई एकता गर्नैपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । किनभने, पछिल्लो समय राष्ट्रिय दलको मापदण्डका लागि थ्रेसहोल्डको कानुनी प्रावधानले एकताका लागि बल पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय दल बन्न प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत आर्जन गर्नैपर्ने बाध्यताले पनि पार्टी एकीकरण गर्न मार्गप्रशस्त गरेकोमा दुईमत छैन । एउटै मुद्दा उठाउँदै आएका र संयुक्त मधेसी मोर्चाका रुपमा डेढ वर्षभन्दा धेरै अवधिसम्म आन्दोलन गरेको सहयात्राले उनीहरुलाई मिलेर जान प्रोत्साहन ग¥यो । अन्ततः एकता र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न उनीहरु सहमत भए । जुनसुकै असन्तुष्टिको मिलनबिन्दु सहमति र एकता नै हो । सशस्त्र संघर्षमा होमिएका तत्कालीन माओवादीलाई पनि वार्ता र सहमति कायम गर्दै संसद्वादी दल कांग्रेस र एमालेले राजनीतिको मूलधारमा समाहित गराए । मुलुकले दस वर्षे द्वन्द्वबाट त्राण पायो । अन्ततः संसद्वादी दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनबाट निरंकुश राजतन्त्रविरूद्ध सञ्चालन गरेको १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्रकै समाप्ति ग¥योे । यसकारण एकतामा बल, शक्ति र राजनीतिक परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य रहन्छ भन्न सकिन्छ । अहिले मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको छ । जनतामा चुनावी लहर चलेको छ । गाउँ–गाउँमा यसले रौनक ल्याएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले किन महत्व राख्छ भन्ने कुरा अहिले मतदाताले बुझिसकेका छन् । किनभने, जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनताले भोग्नुपरेका अनेकन सास्ती र अप्ठ्यारा, अनावश्यक झन्झट र ढिलासुस्तीले गर्दा आफ्नो नेता आफैँ चुन्न जनता हतारिएका छन् । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसी नेता रुपान्तरित हुँदै सहभागी हुनु सुखद कुरा हो । यसले वर्तमान गतिरोधलाई चिर्दै संविधान कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्नेमा पनि आशावादी हुन सकिन्छ ।