स्थानीय तहको निर्वाचन, महिला र दलित

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना पश्चात् ४ महानगरपालिका, १३ उप–महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ ग्रामपालिका कायम भएका छन् । आयोगले ७१९ निकाय प्रस्तावित गरेकोमा सरकारले कुल स्थानीय निकाय ७४४ बनाउने निर्णय गरी सोही मुताविक निर्वाचन हुने तयारी हुँदैछ । सबै पालिकामा गरी ६,६८० वार्डहरु रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नयाँ संरचनामा ७४४ प्रमुख, ७४४ उपप्रमुख, ६६८० वार्ड प्रमुख र २६,७२० वार्ड सदस्य गरी जम्मा ३४,८८८ पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ पुस्ताको बीचमा हुन लागेको यस निर्वाचनले परिष्कृत नेतृत्व छनोट गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ । संविधानमा राज्यको संरचनामा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको व्यवस्था गरिएको छ । 

संघीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको सिद्धान्तअनुरुप प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगर सभालाई एकअर्कामा नबाझिने गरी कानुन बनाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएका छन् । संविधानमा वडा, गाउँ वा नगरपालिका र जिल्ला गरी तीन तहको स्थानीय संरचना व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडाका निर्वाचित अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले चुन्ने २ जना व्यक्तिको गाउँ सभा गठन हुने र नगरपालिकाको वडा समितिमा निर्वाचित अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रमुख तथा उपप्रमुख र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले चुन्ने ३ जना व्यक्तिको नगरसभा गठन हुने व्यवस्था छ । यसरी बन्ने सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष उक्त गाउँसभाको र नगरपालिका अध्यक्ष उक्त नगरसभाको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि छ । त्यसैगरी, जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन्, तर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ वा नगरसभाका सबै सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् । जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तिमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्र्वािचत भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ । यसरी गठन हुने यी सभा स्थानीय निकायमा रहेको संसद् वा व्यवस्थापिका प्रकृतिका हुनेछन् ।

त्यसैगरी, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट ५ जना र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख २ गरी ७ जना प्रतिनिधि जनताबाट निर्र्वािचत हुन्छन् । अन्य प्रतिनिधिमा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र गाउँपालिकाबाट निर्वाचितमध्ये ४ जना महिला गाउँसभाले चुन्ने, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जना व्यक्ति गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने र नगरपालिकामा ५ जना महिला नगरपालिकाबाट निर्वाचित मध्येबाट नगरसभाले चुन्ने, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट ३ जना व्यक्ति नगरसभाले निर्र्वािचत गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिका लागि एक प्रमुख र एक उपप्रमुख, ३ जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक र अन्य जिल्ला सभाका सदस्यमध्येबाट ३ जनासमेत गरी बढीमा ९ जना रहने गरी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष गाउँ वा नगरसभाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ भने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाका २ जना सदस्यसहित ३ जनाको न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था छ, जसले स्थानीय तहका तोकिएको विषयका मुद्दा फैसला गर्छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि विसं २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका र निर्वाचन कार्यालयमा नाम दर्ता गराएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले मतदाताका रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै जारी गरेको मतदाता नामावलीमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ (पुरूष ७० लाख ६९ हजार ७१४, महिला ६९ लाख ८४ हजार ६२५ र तेस्रोलिंगी १४३ जना) मतदाता कायम भएका छन् । प्रवासमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका मतदान गर्न योग्य लाखौँ नेपालीहरुलाई समावेश गर्ने हो भने मतदान गर्न योग्य संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । प्रवासमा काम वा पढ्ने सिलसिलामा रहेका नेपालीहरुलाई भावी दिनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेमा देश विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने यस्ता कार्यमा सहभागी हुन सक्ने थिए । 

कुल मतदाता एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ र स्थानीय तहमा चुनिने पदाधिकारी संख्या ३४,८८८ को अनुपात हेर्ने हो भने ०.२५ प्रतिशत देखिन्छ । भलै, सबै दलले उम्मेदवार उठाउन सम्भव छैन तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १६४ दलहरुले प्रतिनिधि उठाउने अनुमान गर्ने हो भने ५७,२१,६३२ अथवा कुल मतदाताको ४० प्रतिशत व्यक्ति स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख दलहरुबीच बढी चासो किन भइरहेको छ भनी संवैधानिक प्रावधानहरु हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानको भाग–८ संघीय व्यवस्थापिकाको दफा ८४, प्रतिनिधिसभाको गठनको उपदफा १ मा प्रतिनिधि सभामा १६५ भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका र ११० निवार्चित गरी जम्मा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । भाग ८ को दफा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका का अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्यक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ गरी सात प्रदेशबाट ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, संविधानको भाग ७ संघीय कार्यपालिकाको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम अब बन्ने नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ भने धारा १३ प्रदेश कार्यपालिकाको दफा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनमा कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्री बन्ने व्यवस्था बमोजिम सातै प्रदेशमा गरी ५५० सांसद्को बीस प्रतिशतले ११० जना रहनेछन् ।

संविधानको भाग १४ प्रदेश व्यवस्थापिकाको दफा १७६ प्रदेशसभाको गठनको उपदफा १ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशमा प्रथमपटक हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रहने सांसद्को दोब्बर संख्या र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट मनोनीत गरिने व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधि सभामा रहेका १६५ को दोब्बरले हुने ३३० लाई साठी प्रतिशत मानी ४० प्रतिशत मनोनीत हुने संख्या २२० गरी सम्पूर्ण प्रदेशमा ५५० प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दफा ६१ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको उपदफा १ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने प्रावधान छ ।

स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १४८८ र प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्या ५५० समेतले संयुक्त रुपमा चुन्ने ५९ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, २७५ प्रतिनिधि सभाका सदस्य र ५५० प्रदेश सभाका सदस्यबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिने प्रावधान भएको हुँदा यसपटकको स्थानीय चुनावले विगतको भन्दा धेरै महत्व राखेको छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सभाका रुपमा रहने र हरेक दुई वर्षमा एकतिहाईको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा सबै पार्टीलाई यो धेरै महत्वको रुपमा रहेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कसको पल्ला भारी छ भनी मूल्यांकन गर्ने आधारका रुपमा समेत स्थानीय तहको चुनावलाई लिइने र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्तो शक्तिशाली पदमा चुनिने पहिलो भ¥याङका रुपमा समेत यस चुनावले महत्व पाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय वा प्रादेशिक निर्वाचनमा जस्तो धेरै क्लस्टरमा आरक्षित सिट हुँदैन । जस्तो, अन्य तहको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पछाडि पारिएका क्षेत्रबाट धेरथोर सिट आरक्षित छ । 

महिलाका हकमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत महिलालाई मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, हरेक स्थानीय तहमा ४ जना कार्यपालिका सदस्य बेग्लै आरक्षित छ । तर, अल्पसंख्यकको हकमा दलित र अल्पसंख्यक गरी दुई जना गरी देशभरमा ७१९ स्थानीय तहमा १४३८ जना आरक्षित गरेको पाइन्छ । जिल्ला समन्वय परिषद्मा भने दलित वा अल्पसंख्यकमध्ये एक जनामात्र चुनिने व्यवस्था छ । यही कोटाभित्र धेरै थरीका अल्पसंख्यक अट्नुपर्ने हुन्छ ।

उनीहरुको ६ हजार पाँच सय ५४ वडामा कुनै स्थान छैन । वास्तविक स्थानीय तह भनेको चाहिँ वडा तह हो । त्यसै पनि स्थानीय तहबाट व्यापक जनप्रतिनिधिको कटौती गरिएको छ । यसअघि ३२७६ गाविस, १९१ नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समितिबाट लगभग दुई लाख जनप्रतिनिधि छानिने अवस्था थियो । पछिल्ला दशकमा नेपालले राजनीतिक संक्रमणकालका बाबजुद पनि समावेशिताको क्षेत्रमा फड्को मार्न खोजिरहेको छ । संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत र समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गरिएको मात्र होइन, समानुपातिक मा ५० प्रतिशत अनिवार्य चयन र दुवै गरी ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखियो । त्यतिमात्र होइन, नयाँ व्यवस्था अनुसार हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, वडामा १ जना दलित महिलासमेत जम्मा २ जना महिलाको सदस्यता सुनिश्चित गरिएको छ । महिला सहभागिताका लागि गरिएको यो व्यवस्था आफैँमा स्वागतयोग्य भए पनि यस व्यवस्थाभित्र केही कमजोर पक्ष पनि रहेका छन् । यो व्यवस्थाले वडा सदस्यस्तरमा त महिलाको प्रतिनिधित्व आरक्षित गरेको छ, तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी मात्र सुनिश्चित गरेको छ ।

वडा अध्यक्ष खुला नै रहेको छ । सदस्यमा पनि एक जना दलित महिला भनेकोमा उक्त वडामा दलितको जनसंख्या नभएको कारण उम्मेदवारी नभएमा त्यो महिला आरक्षण पनि खेर जाने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अर्कोतर्फ, महिलाहरु सक्षम र सबल भैनसकेको हाम्रो समाजमा दुई राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा आआफ्नो तर्फबाट जित्ने पुरूष उम्मेदवारमा सहमति गरी हार्नकै लागि कमजोर उम्मेदवारको रुपमा महिला उम्मेदवार खडा गर्ने प्रवृत्ति पनि विकसित हुन सक्छ । 

त्यसै दुवै पदमा महिला र पुरूष दुवैको उम्मेदवारी हुँदा पुरूष नै जित्ने सम्भावना बढी रहन्छ, हाम्रो जस्तो समाजमा । त्यसैले, अहिलेको प्रावधानले महिलाको उम्मेदवारीलाई मात्र सुनिश्चित गर्छ, प्रतिनिधित्वलाई होइन । तसर्थ, अहिले गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि त्रुटियुक्त छ । यो त्रुटि जानी–जानी गरिएको पनि हुन सक्छ, अथवा त्रुटितर्फ ध्यान नगएको हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता के हो भने उम्मेदवारी मात्र होइन, प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिनुपर्दछ । यसका लागि हाल गरिएको वडा सदस्यसम्बन्धी व्यवस्थामा दलित महिलाको स्थानमा सो वडामा दलित महिला नभए पिछडिएको समुदायको महिला र त्यो पनि नभए अन्य महिला उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थामा पनि महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

संविधानले बाध्यकारी पारेका सिटहरु दिँदा पनि महिलाहरुलाई हेप्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा छ । अझै कुनै महिलाको श्रीमान् राजनीतिमा छ भने अन्य काम गरेका महिलाभन्दा नेताको श्रीमतीले नेतृत्व पाउने प्रवृत्ति धेरै छ । यहाँ पनि पहुँच र पैसा नै चाहिन्छ । सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएका महिलाहरुलाई राजनीतिमा टिक्न नदिई निरूत्साहित गर्ने काम हुन्छ । निर्वाचनको समयमा त झन् इमानदार काम गर्ने कार्यकर्ताभन्दा पनि पैसा खर्च गर्ने धनी पुँजीपतिहरुको खोजी हुन्छ । सांसद्, सभासद पद बिक्री गर्ने राजनीतिक दलहरुको यो प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि आएको छ । यसको कारणले कयौँ राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेका इमानदार कार्यकर्ताहरुले पाखा लाग्ने समय आएको छ । अब नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख पदहरु पैसामा बार्गेनिङ हुने समय आएको छ ।

२० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरुले भाग लिन पाउनु खुशीको कुरा हो । यसलाई मर्र्यािदत र सफल बनाउनु पनि सबै नेपालीको कर्तव्य हो । चुनाव सबै नेपालीको राजनीतिक पर्व नै हो । महिलाको राजनीतिक सहभागिता र निर्णायक भूमिकामा लैंगिक समानता बेइजिङ घोषणापत्रद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तय गरिएको एजेन्डा हो । विश्वमा सन् २०३० सम्ममा लैंगिक रुपमा समान सहभागिताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । युएन विमेनको रिपोर्टअनुसार विश्वको सन् २०१६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा जम्मा २२.८ प्रतिशत सांसद् महिला रहेका, सन् २०१७ मा १० जना महिला राष्ट्रप्रमुख र ९ महिला सरकारप्रमुख रहेका देखिन्छन् । एशियामा १९.२ प्रतिशत सांसद महिला छन् भने सबैभन्दा बढी नर्डिक देशहरुमा ४१.१ प्रतिशत सांसद् महिला रहेका देखिन्छन् । रूवान्डाको तल्लो सदनमा ६३.८ प्रतिशत र बोलिभियामा ५३.१ प्रतिशत देखिन्छ भने धेरैजसो देशमा ३० प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता देखिन्छ । धेरैजसो देशमा महिला आरक्षणको व्यवस्थाबाट नै महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको पाइन्छ । नेपालमा पनि ३३ प्रतिशत आरक्षणको घोषणा भएपछि हाल सहभागिताको हिसाबले हेर्दा २९.८ प्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व रहेकाले महिलाको संख्या उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । तर, अझै पनि कसैको श्रीमती, कसैको नातागोता वा ‘हस’ प्रचलनले गर्दा होस्, अथवा महिला भएकै कारणले महिला दलका ‘नेता’ मानिँदैनन् । दलहरुको निर्णायक तह र सदस्य संख्यामा पनि महिलाको संख्या न्यून रहेको अवस्था छ ।