भाषामा राजनीति नगर

छलकपट र दुराशय मिसिएपछि राजनीति बुझ्न नसकिने हुनपुग्छ । अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा राखिएका केही माग पनि यस्तै बुझिनसक्नु प्रकृतिका छन् । तीमध्ये पनि हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने मागको औचित्य बुझ्नै सकिँदैन । कारण, नेपालमा हिन्दी मातृभाषा हुने जनसंख्या १ प्रतिशत पनि छैन भने मैथिली १२, भोजपुरी ६, थारु ५ र अवधी २ प्रतिशत जनसंख्याको मातृभाषा भएको तथ्यांक छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषालाई राष्ट्र भाषा मानिएको छ । धारा ७ को उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने लेखिएको छ । यही धाराको उपधारा (२) मा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान छ । उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य विषय भाषा आयोगको निर्णयअनुसार हुने व्यवस्था छ । सरकारले भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । संविधानमा भएको यस व्यवस्थाले सबै मुख्य भाषा भाषीप्रति न्याय सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । नेपालका एक प्रतिशत जनसंख्याको पनि मातृ भाषा नभएको हिन्दीलाई सिंगो तराईको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग पूरा भएमा तराईका सामान्य जनतामाथि अर्को भाषिक तगारो थपिनेछ । नेपाली मातृभाषा नभएकाका लागि सरकारी कामकाजमा असुविधा भयो भनेर नेपालमै नबोलिने अर्को भाषामा सरकारी कामकाज गर्दा सजिलो त पक्कै हुँदैन । प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिने प्रावधानको कार्यान्वयनले बरु जनसाधारणका लागि धेरै सहज हुनेछ । प्रदेशको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्दा प्रादेशिक भाषामा पनि परीक्षा लिने व्यवस्था भएमा बरु नेपाली भाषाले पारेको अप्ठ्यारो हट्नसक्छ । यस्तै समृद्ध प्रादेशिक भाषालाई संघीय सेवा प्रवेशमा वैकल्पिक भाषा बनाइए थप सहज हुनसक्छ । तर, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा यस्ता कुनै कठिनाइ समाधान हुँदैनन् । बरु, त्यसबाट नेपाली सिक्न कठिन भएकाहरूमाथि अर्को भाषिक बोझ थप हुनेछ । सबैलाई थाहा छ, हिन्दी तराईका केही धनी र उपल्लो जातका मानिसले बोले पनि कामकाजमा प्रयोग गर्न बहुसंख्यक तराईबासीका लागि सजिलो हुनेछैन । मधेस आन्दोलन तराईका सर्वसाधारण तराईबासीको हितमा हैन भारतीय स्वार्थपूर्तिप्रति केन्द्रित छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पदमा नियुक्त हुने अधिकारदेखि हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा बनाउनेसम्मका मागमा मधेसी मोर्चाका नेताले लिएको जिद्दीले त्यस्तो आरोप अपेक्षाकृत पुष्टि पनि भएको देखिन्छ । यसैगरी मधेस आन्दोलन तराईका सामान्य विशेषगरी गरिब जनताको हितमा र हातमा नभएर जमिनदार र भारतमा जरा भएका धनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको आरोप पनि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मागले पुष्टि गरेको छ । तराईका जनसाधारणको हित गर्ने वा तिनलाई सुविधा दिने चाहना हुँदो हो त देशकै दोस्रो ठूलो र तराईको पहिलो भाषा मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने माग हुनुपथ्र्याे । हिन्दीलाई कामकाजको भाषा बनाउँदा मैथिली, भोजपुरी र अवधी जस्ता भाषा अन्ततः ओझेलमा पर्नेछन् । भाषिक समृद्धिका आधारमा पनि मैथिली हिन्दीभन्दा कमजोर इतिहास भएको भाषा हैन । भारतमै हिन्दीमा एकरूपता छैन । सरकारी कामकाजको हिन्दी सर्वसाधारणले बुझ्न कठिन हुन्छ र प्रदेशपिच्छे बेग्लाबेग्लै बोलिन्छ । अर्कातिर, हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइँदा मैथिली भाषा र संस्कृतिको अनादर हुन्छ । साथै हिन्दीको प्रयोग बढ्न थालेपछि बिस्तारै स्थानीय भाषाहरू विशेषगरी मैथिली, भोजपुरी र अवधीको अस्तित्व लोप हुनेछ । यसैले हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा ‘नवनागरिक’ ठालुबाहेक अरूको हित हुँदैन । नेपालको तराईलाई भाषिकरूपमा भारतीय उपनिवेश बनाउने र सांस्कृतिक रूपमा कमजोर पार्ने रणनीतिअन्तर्गत यो माग गरिएको सन्देह हुन्छ ।