फैसला कार्यान्वयन गर

तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र युद्धका बेला गरिएको गैरन्यायिक हत्याको मुद्दामा नेपाली सेनाका तीन अधिकारीलाई जन्मकैदको सजाय भएको छ । जिल्ला अदालत काभ्रेले बहुचर्चित मैना सुनार हत्या प्रकरणमा तीन सैनिक अधिकारीलाई दोषी करार गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । काभ्रेका जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला गरेको हो । स्मरण रहोस्, यस्तो प्रकारको मुद्दामा सैनिक अधिकारीलाई अदालतबाट सजाय भएकोे सम्भवतः पहिलोपटक हो । द्वन्द्वकालमा घरमै बसिरहेकी १५ वर्षीया मैनालाई गैरकानुनी रुपमा नियन्त्रणमा लिएर निर्ममतापूर्वक यातना दिएर ती सैनिक अधिकारीहरुले हत्या गरेका थिए । मैनालाई नियन्त्रणमा लिएर ब्यारेकसम्म लैजाँदा चालक रहेका निरञ्जन बस्नेतलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । कर्तव्य ज्यानको मुद्दा लागेका निज बस्नेत बहालवाला अधिकारी हुन् । अदालतले झन्डै ११ वर्षपछि तत्कालीन तीन सैनिक अधिकारीलाई २० वर्ष जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । काभ्रेपलाञ्चोकको खरेलथोकस्थित भगवती माविमा ९ कक्षामा पढ्ने किशोरी मैनालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पक्राउ गरेको चार दिनपछि २०६० फागुन ५ गते सैनिक ब्यारेकमा चरम यातना दिएर हत्या गरेको थियो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मीको लामो दबाबमा दुई वर्ष आठ महिनापछि उत्खनन् गर्दा मैनाको कङ्काल भेटिएको थियो । मैना हत्याको आरोपमा तीन सैनिक अधिकारी र सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई विपक्षी बनाई ०६४ माघ ७ गते अभियोग दर्ता भएको थियो । तर, २०७० असोज १ गतेदेखि मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो । मैनाकी आमा देवीले जिल्ला अदालत काभ्रेमा निवेदन दिएपछि मुद्दा फेरि पुनःजीवित बनेको थियो । तत्कालीन महासेनानी खत्री काठमाडौँका, सहसेनानी पुन रुपन्देहीका, सहसेनानी अधिकारी दोलखाका हुन् । मैना सुनार हत्या प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी र कूटनीतिक क्षेत्रबाट चौतर्फी दबाब बढेपछि मुद्दा संवेदनशील बनेको थियो । त्यसपश्चात् नेपाली सेनाले महासेनानी मोहनबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बोर्ड गठन गरी चार बुँदे निष्कर्ष निकालेको थियो, जसमा निरञ्जन बस्नेतको नेतृत्वमा नै मैना पक्राउ परेको र उनलाई ब्यारेकमा ल्याउनासाथ पानीमा डुबाई यातना दिने र करेन्ट लगाएको उल्लेख गरिएको छ । मैना सुनार हत्या प्रकरणमा सैनिक अदालतले अभियुक्तहरुलाई सामान्य कार्बाही फैसला ग¥यो । सह–सेनानी बस्नेतलाई उन्मुक्ति दिँदै सेनाले अफ्रिकी मुलुकको शान्ति मिसनमा पठाए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले फिर्ता पठाएको थियो । नेपाली सेनाका जिम्मेवार अधिकृतबाटै ज्यान मार्ने अपराध गरेको विषयले लामो समय चर्चा पायो। सञ्चारमाध्यम, मानवअधिकारकर्मी, न्याय प्रशासनलगायत सो मुद्दा फैसला चुनौतीको विषय बन्न पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले सैनिक अधिकारीले गैरसैनिक व्यक्तिको हत्या गरेमा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली आकर्षित हुने ठह¥याउँदै घटना छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि ०६२ माघ १७ मा काभ्रे अदालतले आरोपितमाथि जन्मकैद मागदाबी गरी काभ्रे अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । त्यसको ११ वर्षपछि ढिलै भए पनि न्याय ब्युँझिएको आभास अहिले गरिएको छ । तर, आरोपितहरु अझै फरार छन् । कानून व्यवसायीहरुले फरार रहेका र अदालती बन्दोबस्तीको महल १८८ बमोजिम सजायमा छूट पाउन नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । पीडितलाई न्यायको आशा पलाएको छ । अब अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी अपराधीहरुलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । यस्तै गैरन्यायिक घटनामा दोषी रहेका अन्य अभियुक्तमाथि पनि कानुनी उपचार गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनु जरूरी देखिएको छ ।