विद्युतमा आत्मनिर्भर बनौं

केही महिना पहिलेसम्म पनि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य हुन चमत्कारै हुनुपर्छ भन्ने ठानिन्थ्यो । विद्युत् कटौती नेपालीको जीवन शैलीकै एउटा अंग बनिसकेको थियो । निम्न मध्यमवर्गीय परिवारले समेत कम्तिमा साँझमा उज्यालाका लागि केही न केही वैकल्पिक व्यवस्था गरेका थिए । धनीहरू र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले त घरघरै विद्युत् आयोजना चलाएका थिए । विद्युत् विशेषज्ञहरूले यति चाँडै लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैहुँदैन भनेर ठोकुवा गर्थे । कमिसनको लोभमा खर्चिलो डिजेल प्लान्ट बनाउने प्रयास पटक–पटक  गरियो । तर, जनताको चर्को विरोधका कारण महँगो र प्रदूषक प्लान्ट सञ्चालन गर्ने आँट पनि सरकारले गर्ने सकेन । यस्तैमा सरकार बदलियो । विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन पनि बदलियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त गरिए । र, ‘चमत्कार’ भयो अर्थात्, काठमाडौं उपत्यकामा बिजुली कटौती अन्त्य भयो । भारतबाट थप बिजुली आयात गरेरमात्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव भएको हो भन्ने स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । तर, नेपालकै विद्युत् प्रणालीमा भएको चुहावट र चोरी  लोडसेडिङको एउटा मुख्य कारण रहेछ । चुहावट भएकोमध्ये धेरै प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी गरिएको रहेछ । व्यवस्थापनले नियन्त्रण गर्न खोज्नेबित्तिकै केही बिजुली वितरणका लागि उपलब्ध भयो । अनि न लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आँट पलायो । भारतबाट विद्युत् आयात केही सहज भयो र नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि मागसमेत केही कम भयो । यसैले अहिले विद्युत् वितरणमा भएको सुधार मूलतः व्यवस्थापनमा भएको सुधारकै कारण भएको हो । त्यसैले जनसाधारणले समेत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई धन्यवाद दिएका छन् र सार्वजनिक सेवाका अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्तै दक्ष व्यवस्थापनको अपेक्षा राखेका छन् । त्यसरी आयात गर्दा पनि यस प्रतियुनिट लागत गत वर्षभन्दा बढी नभएको जानकारीले व्यवस्थापन कौशलकै पुष्टि गरेको छ । वर्षैभर लोडसेडिङ गरिएको गत वर्षभन्दा यस वर्षको आयात १ अर्ब रुपैयाँको मात्र बढेको तर प्राधिकरणको कारोबारमा भने १२ अर्बभन्दा बढी वृद्धि भएको तथ्यांकले सुरुङको पल्लो छेउमा उज्यालो देखाएको छ । अहिलेको वितरण व्यवस्था भने निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । भारतबाट विद्युत् आयातमा कठिनाइ हुनेबित्तिकै समस्या विकराल बन्न सक्छ । केही मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढेको भएपनि भारतबाट बिजुली आयात नगरी माग धान्न सकिँदैन । अर्कोतिर, बर्सेनी माग बढी नै रहन्छ । भारतसँगको निर्भरता पटक्कै भरपर्दो उपाय होइन । व्यापार सन्तुलनका लागि पनि भारतबाट आयात बढाउनु हुने थिएन । तर, तत्कालका लागि अर्को विकल्प नभएकाले र आयात गरेरै पनि विद्युत् आपूर्ति गर्नु आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मकरूपमा लाभदायी हुने भएकाले नजिकको बजारबाट खरिद गर्नेबाहेक अर्को रोजाइ छैन । नत्र लामो लोडसेडिङ सहनुपथ्र्याे । यसैले आफ्नो उत्पादन पर्याप्त नहुँदासम्म भारतबाट आयात गर्नुको सायद विकल्प छैन । तर, लामो समय यस्तो अवस्था कायम राख्नु भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमात्र हैन स्वतन्त्रताका लागि पनि हितकर हुँदैन । अर्कोतिर, विद्युत् उत्पादन अरू वस्तुजस्तो फटाफट हुन वा गर्न सकिने विषय पनि हैन । यसको निर्माणमा पुँजी र प्रविधिमात्र हैन समय पनि लाग्छ । यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई अन्तरिम व्यवस्थापनका रूपमा लिएर उत्पादन बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । ठूला आयोजना निर्माणमा पुँजी र समय पनि धेरै नै लाग्छ । नेपालको आन्तरिक क्षमताले मात्रै त्यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सकिँदैन । वैदेशिक पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदा विचार पुगेन भने राज्यले ठूलो क्षति सहनुपर्छ । डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा सहनु परेको नोक्सानी यसको एउटा उदाहरण हो । नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि बजार मूलतः भारत नै हो । भारत अब विद्युत् निर्यातक बनिसकेको छ भने नेपालप्रति भारतीय व्यवहारको अनुभवले समेत भारत भरपर्दो एवं लाभदायी बजार हुनसक्छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । माथिल्लो तामाकोसी बनेपछि अहिलेको माग पूरा हुने बताइएको छ तर नेपालको विद्युत् खपत औशतभन्दा कम भएकाले बढाउनु आवश्यक हुन्छ । यसैले विद्युत् आयोजना निर्माणमा सुस्ताउनु बुद्धिमानी हुनेछैन । ‘नेपालको पानीः जनताको लगानी’ भन्ने सरकारको नारा समयोचित र राष्ट्रिय हितमा देखिन्छ । यसैले कमिसनका लोभमा ठूला योजनाको सपना देखेर अलमल गर्नुभन्दा राष्ट्रिय पुँजी तथा जनशक्तिबाटै सम्पन्न हुनसक्ने साना र मझौला योजनाको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरे छिटै नै बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन सकिनेछ । साथै वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर केन्द्रीकृत पद्धतिका साँटो उपयुक्त भएसम्म स्थानीय आपूर्ति प्रणालीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुनेछ ।