फुट र विभाजन गोरखा आन्दोलनको पर्याय नै हो । जहिले पनि फरक(फरक किनारामा रहेर धारणा सार्वजनिक गर्नु गोरखाहरुको सन्दर्भमा नयाँ होइन । बेलायतको विरोध गर्नुमा भन्दा एकले अर्कालाई खोइरो खन्दै गाली बेइज्जतीकै स्तरसम्म ओर्लनुमा उनीहरुले बढी समय बिताएका छन् भन्नुमा अन्यर्थ नहोला । त्यतिमात्र होइन, आफ्नै समुदाय भित्रका भिन्न संगठनका नेतालाई कुटपिटसमेत गरिएका दृष्टान्त छन् । तर, यस्तो पृष्ठभूमिलाई तोड्दैे गत साता गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले एकै श्वरमा आफ्ना भनाइ बेलायतसमक्ष राखेका छन् ।
साढे दुईदशक लामो गोरखा आन्दोलनको दौरानमा यस्तो विरलै भएको थियो । नेपालका कम्युनिष्ट जस्तै ‘गोरखाहरु फुट्न मात्र जान्दछन्, जुट्न जान्दैनन्’ भन्नेहरुलाई मात्र होइन ‘पहिले तपाईहरु एक भएर आउनुस्’ भन्नेहरुलाई गोरखाहरुले एकमुष्ट जवाफ दिएका छन् । तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीमार्फत २०० वर्षअघि बेलायतको सैन्यसेवा शुरु गरेका गोरखाहरुले पहिलोपटक आफ्ना मालिक, बेलायती रक्षा मन्त्री मार्क ल्याङ्कास्टरसित २९ मार्चमा एउटै टेबुलमा बसेर आफ्ना समस्या व्यक्त गर्दा सबैलाई चक्मा दिँदै एकढिक्का भए । आखिर केले बनायो उनीहरुलाई एउटै बोली बोल्न बाध्य ?
सरकारको पहलकदमी
गोरखाहरुको माग राष्ट्रियकरणको श्रेय नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीलाई जान्छ । गोरखाहरुको पहिलो संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को स्थापना २०४७ मा भए पनि अधिकारीले बोल्नुअघि गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुमाथि भेदभाव भएको यथार्थ सीमित गोरखाहरुलाई मात्र थियो । गोरखा सैन्यमै दशकौँ बिताएर पेन्सन आएका हजारौँ गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु स्वयंलाई पनि आफूमाथि भेदभाव र शोषण गरिएको पत्तो नै थिएन । यस्तो पृष्ठभूमिमा गेसोले अधिकारीलाई विश्वस्त बनाउन सफल भएको थियो र स्वर्गीय अधिकारीले संसदमा विशेष समय लिँदै गोरखाहरुको समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसपछि संसद र सडकमा गोरखा आन्दोलनको माहौल बन्न गयो । गोरखाहरु संगठित बन्दै गए । आन्दोलनका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन थाले । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले साथ दिएपछि उनीहरुमा बेलायतमै गएर मुद्दा लड्ने मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय घेर्ने सम्मको आँट दियो । यता संसदमा परराष्ट्र तथा मानवअधिकार समितिले गोरखाहरुमाथि भएका असमानता समेटिएका प्रतिवेदनहरु पेश गर्दै गए । तथापि गोरखाहरुको मागमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा कहिल्यै पनि सार्वजनिक भएन । उल्टो तत्कालीन मन्त्री नारायणसिंह पुनले ‘गेसो आतंककारी संगठन’ भएको धारणा बेलायती सेनाका उच्चपदस्थ अधिकृतलाई बताएको विवेककुमार शाहको पुस्तकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पेन्सनको मुद्दामा नेपाल सरकारले ‘गोरखा सैनिकहरुले नेपालको मन्त्रीको तलवभन्दा बढी पेन्सन पाउँछन्’ भनि बेलायती सरकारी पक्षले अदालतमा दाबी समेत गरेको थियो ।
समय गतिशील छ । नेता, मन्त्रीहरु उही रहे पनि नेपाल अब लोकतन्त्र मात्र होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनिसकेको छ । त्यसैले हो कि गत वर्षदेखि गोरखाहरुको समस्याका बारेमा नेपाल सरकारले चिन्ता र चासो देखाएको प्रतीत हुन थालेको छ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतको बेलायत भ्रमणका क्रममा उनीहरुले आफ्ना समकक्षीसित गोरखाहरुको समस्या समाधानका लागि कुरा उठाएका थिए । नयाँ राजदुत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले कार्यभार सम्हाल्न युके आउनासाथ गोरखाहरुको समस्यालाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिने बताएका थिए । नेपाल सरकारको नीति र निर्देशन बिना उनले यस्तो बताउन सक्दैनन् ।
गोरखा आन्दोलनको खुम्चँदो बाटो
गोरखाहरुमाथिको भेदभावलाई बेलायतकै अदालतमा चुनौती दिँदै शुरुवातका मुद्दा जित्दै आएका गोरखाहरुलाई धेरै विश्वास थियो कि बेलायतलाई अदालतबाटै घुँडा टेकाइन्छ । नेपाल सरकारले चाहे बोलोस्, चाहे नबोलोस् । दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानले युद्धबन्दी बनाएका पूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई जनही १३ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने मुद्दा जितेपछि उनीहरु निकै हौसिए । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो अभियानमा कुटनीतिक पाटोलाई उति चासो दिएनन् । सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई चर्को दबाब दिन जरुरी देखेनन् । तर उनीहरुको मुख्य माग समान पेन्सनको मुद्दामा भने उनीहरुले अदालतबाट सफलता पाउन सकेनन् । बेलायती अदालतमा पटक–पटक पराजित भए । यति मात्र होइन युरोपेली अदालतमा समेत गोरखाहरुको पेन्सनको मुद्दाले जित हासिल गर्न सकेन । यसरी अदालतको ढोका स्थायीरुपमा बन्द भएपछि उनीहरुसामू कुटनीतिक पहल र सडक आन्दोलनको बाटो मात्र बाँकी थियो ।
धेरैलाई अवगत भएकै कुरा हो बेलायती सडकमा लाखौँ मानिसको प्रदर्शनले पनि सरकारी नीति र अदालतको आदेश परिवर्तन गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि कञ्जरभेटिभ सरकारले सन् २०१० मा विश्वविद्यालयको शिक्षण शुल्क बढाउँदा लाखौँ विद्यार्थीले लण्डनको सडक अवरुद्ध गरे तर वृद्धि भएको शुल्क एक पेन्स पनि घटेन । गोरखाहरुलाई यो स्थिति जानकारी नै थियो । तथापि गान्धीजीको सत्याग्रहको मार्ग पछ्याउँदै उनीहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रालय र संसदबीचको भागमा आमरण अनसन पनि बसे । त्यसले पनि बेलायत सरकारलाई आफ्नो पेन्सन नीतिमा टसमस गराउन सकेन । पटक(पटक न्यायालयले ‘भेदभावपूर्ण नदेखेको’ गोरखा पेन्सनलाई बेलायतको संसदीय समितिले अन्यायपूर्ण देख्ने सम्भावना नै थिएन ।
गोरखा अभियन्ताहरु बेलाबेलामा गोरखाहरुलाई समान पेन्सन दिलाउनका लागि ज्यान दिने उत्तेजक भाषण त गर्थे तर उनीहरुलाई थाहा थियो अब फेरि अनसन बस्यो भने पहिला जति पनि जनसमर्थन पाउन सकिँदैन । त्यसैले गोरखा सत्याग्रहका नेताहरु नेपालका नेता र सरकार रिझाउन नेपाल धेरै धाउन थालेका थिए । गेसो गोरखाहरुको स्मारक बनाउन स्याङजाको साल्मेडाँडामा केन्द्रीत भएको थियो भने ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्ल्युएस) गोरखाहरुको मागमा भन्दा गोरखाहरुको लगानीका व्यापारमा बढी ध्यान दिँदै थियो ।
गेसोमा आएको परिवर्तन
गोरखाहरुमा ‘जसको होड’ असाध्यै चर्को छ । उपलब्धि भए खर्लप्पै आफूमात्र लिने र बिग्रिए, हारिएमा अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने । सर्वव्यापी छ कुनै पनि आन्दोलन सधैँ सफल हुँदैन । कतै पनि । त्यसमाथि गोरखाहरु त बाध्यता र पीडाले संगठित भएका थिए । नेता भएका थिए । नेताहरु नेतृत्व क्षमता भएर होइन गर्दै(सिक्दै नेता भएका थिए । नीति कार्यक्रम, योजनाभन्दा भावनाले उनीहरुलाई एक बनाएको थियो । यस्तो अवस्थामा बेलाबेलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’ हुन नसक्दा धेरै संस्था जन्मे । यसरी बनेका संस्थाले एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने प्रश्न नै रहेन । एउटाले उठाएको सवाल उचित भए पनि अर्कोले समर्थन गर्ने सम्भावनै रहेन ।
गोरखा आन्दोलनको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा धेरै समर्थक रहेको गेसो अरु सबै गोरखासम्वद्ध संस्था एक भए पनि आफू सधैँ पृथक बस्न रुचाउँथ्यो । जापानी युद्धबन्दीको फैसला र गोरखाहरुलाई युकेमा बसोबासको अधिकार दिलाएको गेसोमा आफू मूलधार भएको दम्भ थियो शायद ।
उता सन् २०००को दशकमा सेवाकाश पाएका गोरखाहरुको संस्था बीजिडब्ल्युएसमा धेरैजसो पढेलेखेका, प्रविधिको ज्ञान भएका र जागिर गरिहेका गोरखाहरु छन् । उनीहरु अंग्रेजी नजान्नेलाई नेता मान्दैनथे । उता संयुक्त गोरखा सैनिक संघ (युबीजिइएन) र ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (बिगेसो) कुनै कालखण्डमा गेसोकै काम गरेकाहरुले खोलेकाले उनीहरुबीच सौहार्द्ध सम्बन्ध रहने सम्भावना नै भएन ।
यसबीच, गत सेप्टेम्बरमा गेसोका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले आश्चर्यजनक ढंगले गेसोको नेतृत्व उपसभापति कृष्णकुमार राईलाई हस्तान्तरण गरे । राईले नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति पनि परिवर्तन गरे । उनले अन्य गोरखा संस्थाहरुसित सहकार्य र एकताका निम्ति हात बढाए । यसरी अरु बेला अलग रहने गेसोले नै प्रस्ताव गरेपछि अरु संस्थाले नाइँ भन्ने ठाउँ रहेन ।
अन्त्यमा,
हाल कार्यरत गोरखा सैनिकहरुले बेलायती समकक्षीसरह सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । अहिले नाम कटौतीमा परेर सेवाबाट बाहिरिएकाहरु, पेन्सन पकाएर निवृत्त भएकाहरुले पनि सेवासुविधामा कुनै गुनासो गरेका छैनन् । बेलायत आउने इच्छा गरेका सबै गोरखाहरुले बेलायत आउन पाइरहेकै छन् । पुराना नामकटुवाहरुले क्षतिपूर्ति नपाएको भए पनि पेन्सन क्रेडिटमा पेन्सन पाउनेहरुले भन्दा बढी सुविधा पाएका छन् । विधवाहरुले पनि बेलायत आउन पाएका छन् ।
गोरखा सैनिकका छोराछोरीहरु (३०वर्षमुनीका) बेलायत आइरहेकै । मतलब, समान पेन्सन र क्षतिपूर्तिबाहेक गोरखाहरुको धेरै माग अहिले पूरा भइसकेको छ ।
उता, बेलायती र युरोपेली अदालतले समेत गोरखाहरुको पेन्सन सुविधालाई असमान नठहर्रुयाएको परिप्रेक्ष्यमा अब बेलायतले जुनसुकै स्तरको वार्ता वा दबाब दिए पनि समान पेन्सन दिने अवस्था देखिँदैन । किनभने एकातिर बेलायत आफैँमा युरोपेली युनियनबाट निस्कँदै छ । भविश्यमा अर्थतन्त्र राम्रो हुनसक्ने सम्भावना भए पनि तत्कालका केही वर्ष बेलायती अर्थतन्त्र टाक्सिएर रहने छ । उता युकेभित्रकै स्कटल्याण्डले स्वतन्त्र हुनका लागि जनमत संग्रह मागिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा बेलायती प्रधानमन्त्रीस्तरमै वार्ता भए पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन । तथापि यदि पीडित पक्षको चित्त बुझ्छ भने मौद्रिक उपलब्धि नै सबै जित होइन ।
बेलायत सरकारले विगतमा गोरखाहरुप्रति भएका भेदभावका लागि माफी मागेर गोरखाहरुलाई खुशी पार्न सक्छ वा गोरखाहरुको स्मारक वा त्यस्तै कुनै साझा संरचना निर्माण गरिदिएर सामूहिक रुपमा प्रशन्न तुल्याउन सक्छ । यदि त्यस्तो केही हुन नसकेको अवस्थामा गोरखाहरु अधिकारका लागि एक स्वर भएकोलाई नै खुशी मान्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक गोरखा सैनिक आवाजका पूर्व सम्पादक हुन् ।)
Post a Comment