चुनाव अझै अन्यौलमा

१९ वर्षपछि वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको माहोल देशभर छाएको छ । निर्वाचनका लागि वडा–वडामा उम्मेदवारका आकांक्षीको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । गाउँ, सहरमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जति उत्साह र चहलपहल भएको छ, त्यति सक्रियता सरकारले भने देखाउन सकेको पाइएको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं २ मा मतदान केन्द्र नतोकिँदा मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छाप्नेलगायतका निर्वाचनसम्बन्धी काम प्रभावित भइरहेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अल्टिमेटम दिँदा पनि प्रदेश नं २ मा मतदान केन्द्र घोषणा हुन सकेको छैन, जसका कारण निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । एकातिर निर्वाचनको माहोल उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा अर्को्तिर संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेसी मोर्चाले निर्वाचनको विरोध गरिरहेको छ । सरकारले मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउन २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने र त्यहाँ दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने छलफल अघि बढाए पनि अझै राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । तराईका जिल्लासँग सम्बन्धित निर्वाचन तयारीका कतिपय काम अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई समस्या परिरहेकोे छ । मतपत्र छपाइका कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेका बेला सरकारको ढिलाइले एकैदिन चुनाव नहुने संकेत देखा परेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी भ्रम चिर्न र जनताको उत्साह र माहोललाई उत्कर्षमा पु¥याउन सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक सहमतिकै पर्खाइमा तराईका कतिपय जिल्लासँग सम्बन्धित तयारीका काम रोकेर राखेको अवस्था छ । यसले गर्दा तराईका कतिपय जिल्लाहरुको मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छाप्न ढिलाइ भइरहेको छ । सरकार दुई चरणमा निर्वाचन गरेर भए पनि मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने तयारीमा लागेको छ । तर, सहमतिमा भइरहेको ढिलाइले गर्दा आयोगको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ । आयोगले सरकारबाट निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने वा सार्ने प्रस्ताव आए वर्षाअघि चुनाव गर्नै नसकिने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध कतिपय दलहरुले आफ्नो आधार क्षेत्र रहेकै जिल्लामा दल दर्ता छुटाएका छन् । सरकारसँग राजनीतिक सहमति भए उनीहरुबाट दल दर्ताका लागि थप समयको माग हुने कारण आयोगले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटको लागि मतपत्र छाप्ने कार्य बाँकी राखेको छ । मतपत्र छापिसकेपछि समस्या हुने देखेर नै आयोगले मोर्चासँग सहमति गरेर मतदान केन्द्र घोषणा गर्न सरकारलाई चैत्र २५ सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, सरकारले राजनीतिक सहमति गर्न सकेको छैन । मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण २ नम्बर प्रदेशका ६ जिल्लाको मतदान केन्द्र आयोगले अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । राजनीतिक सहमतिका नाममा निर्वाचनका कार्यक्रमलाई ढिलासुस्ती गर्ने र अन्तिममा निर्वाचन मिति सार्ने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । निर्वाचनका लागि सीमित समय र जटिलताका बाबजुद पनि निर्वाचन आयोगको सक्रियता प्रशंसनीय छ । आयोगले निर्वाचनका लागि युद्धस्तरमा तयारी थाले पनि मतदान केन्द्र टुङ्ग्याउन नसक्दा मतदाता शिक्षाका लागि कति कर्मचारी खटाउने, कति सामग्री व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषय पनि प्रभावित भइरहेको छ । अझै पनि मधेसी मोर्चासँग सहकार्य गरेर वैशाख ३१ गते देशभरि स्थानीय तहमा एकैदिन चुनाव गराउन सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुको साझा प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।