संशोधन दर्ता गर्न तीन दिन

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि थप संशोधन दर्ता गराउन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सांसदहरुलाई तीन दिनको समय दिएकी छन्। मधेसी मोर्चाको माग संम्बोधन गरी स्थानीय निकाय निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउन सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। मोर्चासँगको पछिल्लो सहमतिका आधारमा सरकारले बुधबार साँझ बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो।  कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले राखेको उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल पश्चात सभामुख घर्तिमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ सदनमा पेश गरेकी हुन्। एमालेसँग भएको सहमतिका आधारमा बैठक चले पनि निर्णयार्थ पेश गर्न सदनको आवश्यक गणपुरक संख्या १४९ नपुगेपछि सभामुखले आधा घण्टा बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। अपरान्ह ३ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि साँझको बैठकमा जम्मा १२८ जनामात्रै उपस्थित थिए। बुधबार राति तेस्रो पटक बसेको बैठकमा घरघरमा पुगिसकेका सांसदहरुलाई समेत सत्तापक्षका नेता र मन्त्रीले बोलाएपछि उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको हो। जसको विपक्षमा एमालेसहितका केही साना दल उभिएका थिए।  संसदको उक्त निर्णय पश्चात सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमाथि विद्यमान संविधान र नियमावली बमोजिम अब ७२ घण्टाभित्र अर्थात शनिबारभित्र संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुले सक्नेछन्। त्यही अवधिमा मोर्चासँग भएको पछिल्लो सहमतिका आधारमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट हालै सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम विधेयकमा थप संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ।  सरकार र मोर्चाबीचको समहति बमोजिम उक्त विधेयक लाई सकभर वैशाख १७ गते बस्ने बैठकमा छलफलका लागि पेश गरी छोटो बाटो र गरी तत्काल पारित गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत केही साना दलले विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन्।

यता सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे सम्बन्धित जिल्लाको राय सुझाव माग गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ। सरकार र मोर्चासँगको सहमतका आधारमा तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मंगलबार र बुधबार संसदको बैठक अवरोध गरेपछि सरकारले यसका लागि सहमत भएको हो।  बुधबार दिनभर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुबीच संसदको बैठक सुचारु गर्दै संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक अघि बढाउने प्रयास भएको थियो। तर विपक्षी दल एमालेले तराई मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनेबारे वैशाख १४ गतेभित्र जिल्लास्थित राजनीतिक दल तथा स्थानीय प्रतिनिधिको सुझाव बठाउन सरकारले सोमबार गरेको पत्राचार फिर्ता लिन माग गरेको थियो। संविधान संशोधनको विधेयक संसदमा अघि बढाउने विषयमा एमाले सहमत भएपछि सरकार पनि एमालेको माग बमोजिम यसअघि गरेको पत्राचार फिर्ता लिने निर्णय गरेको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए।  सत्तारुढ दल र विपक्षी दल एमालेबीचको वार्तामा भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले भने, ‘पहिले जिल्लाको राय सुझाव माग गरी पत्राचार गरे पनि अब त्यो विषय केन्द्रीय तहमा नै प्रमुख दलका नेताहरुबीचको सहमतिका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ।’ सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षी दलबीच भएको सहमतिबारे बोल्दै नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिएको होइन। उसले संख्या बढाउन तल्लो तहबाट राय सुझाव माग गर्ने निर्णय बमोजिमको पत्र मात्रै फिर्ता लिएको हो। अब तराई मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषयमा केन्द्रीय तहमा नै प्रमुख राजनीतिक दलबीच वार्ता र सहमतिका आधारमा निर्णय हुन्छ।’ यसअघि मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार कमल थापा नेतृत्वको सरकारी समितिले तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा गाउँपालिकाको जनसंख्या २२ हजार र नगरपालिकाको ३१ हजारसम्म कायम गरी संख्या बढाउन सकिने भन्दै यसबारे बिहिबारसम्म सुझाव पठाउन पत्राचार गरेको थियो।

संविधान संशोधनको विपक्षमा नौँ दल

नेकपा एमालेसहित नौ दलीय विपक्षी गठबन्धनले सरकारद्वारा संसदमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।  बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संविधान संशोधन विधेयकमाथि थप संशोधन हाल्ने निर्णय समेत गरेको छ । गठबन्धन नेता बहुजन शक्ति पार्टी अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानका अनुसार विपक्षी दलहरुको संयुक्त र दलगत रुपमा छुट्टाछुट्टै संशोधन हाल्ने निर्णय भएको छ । गठन्बनधन आबद्ध दलमा एकतिहाई भन्दा बढी सांसद छन् । यदि यो गठबन्धन कायम रहेमा सरकारद्वारा पेस भएको संविधान विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई नपुग्ने देखिन्छ । तर, सरकारले एमालेको समर्थन बिना नै संशोधन प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरेको छ । सरकारले मधेसी मोर्चासहित आन्दोलनरत दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक झन् राष्ट्रहित विपरीत रहेको गठबन्धनको निष्कर्ष छ । प्रदेश सीमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने भन्ने संविधानको प्रावधान हटाएर प्रदेशको परामर्श लिएर सीमा फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था सहित गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याएपछि विपक्षी रुष्ट बनेको छ । 

यो विधेयक पारित भएमा प्रदेशको अधिकार कटौती हुने र अन्तत देश विखण्डनमा जाने विपक्षी गठबन्धनको तर्क छ । उनीहरुले भाषाका विषयमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । गठबन्धनमा एमाले, माले, नेमकिपा लगायत दल छन् । तर, गठबन्धनमै आबद्ध राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल लोकतान्त्रिक फोरममा समाहित भएको छ । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान संशोधनलगायत विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारेमा छलफल गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेतालाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको जानकारी दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको अवस्थामा सबै राजनीतिक दलको विश्वास लिन र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने दायित्व सबै दलको हो भन्ने आत्मबोध गराउन नै प्रधानमन्त्रीले छलफल आयोजना गर्नुभएको आचार्यले बताए। संविधान संशोधन प्रस्ताव द्रुतमार्गबाट अगाडि बढाएर मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने लक्ष्यलाई प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेअनुसार छलफल आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलललाई आमन्त्रण गरिएको छ।