जिल्ला समन्वय समिति गोरखाको आन्तरिक आय रु ८७ लाख छ । नदी घाटमा लगाइएको नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) ठेक्का, काठ बेचबिखन, विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणबापत र ग्रामीण सडकका पटके करबाट सङ्कलन भएको कर नै जिससका आन्तरिक आय हुन् । निर्माण व्यवसायीले योजनाको काम सम्पन्न गर्ने तर कर नतिर्ने गर्दा आन्तरिक आयवृद्धि हुन सकेको छैन । जिससको तथ्याङ्क हेर्दा आब ०६१÷६२ देखि निर्माण व्यवसायीले कर नतिरेको देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थका कर पनि व्यवसायीले तिरेका छैनन् । निर्माण व्यवसायी अमृतबहादुर कार्कीेलाई ०६१÷६२ मा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकालेबापत रु ६५ हजार कर तिर्न बाँकी छ ।
अर्का व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठलाई ग्रामीण पटके करबापत रु २७ हजार चार सय ७७ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै व्यवसायी रामप्रसाद कैनीलाई एक लाख २६ हजार पाँच सय ४ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । कैनीको यसअघि नै निधन भइसकेको छ । त्यस्तै आव ०६५÷६६ मा खगेश्वर लामिछानेलाई नदीजन्य पदार्थको रु तीन हजार तीन सय ३३ तिर्न बाँकी छ । आव ०६६÷६७ मा पूर्णकुमार श्रेष्ठलाई नदीजन्य पदार्थकै रु १३ हजार तिर्न बाँकी रहेको जिसस राजस्व फाँटका कर्मचारी मनहरि ज्ञवालीले जानकारी दिए । विश्व निर्माण सेवा आरुघाटले नदीजन्य पदार्थकै रु एक लाख ५७ हजार कर तिर्न बाँकी छ ।
अर्का व्यवसायी भीमसेन तामाङलाई नदीजन्य पदार्थकै रु १४ हजार २३३ कर तिर्न बाँकी छ भने भुवन खनालले रु एक लाख ३३ हजार छ सय ६८ कर बुझाएका छैनन् । बर्चुली कन्स्ट्रक्सनले रु दुई लाख ५७ हजार चार सय ७, झ्याल्लाभूमी निर्माण सेवाले तीन आर्थिक वर्षको पटकको कर बुझाएका छैनन् । त्यो निर्माण सेवालाई पहिलो आवमा रु दुई लाख १३ हजार ३३, दोस्रोमा रु ९६ हजार एकसय ३९ र तेस्रोमा रु २८ हजार तीन सय ३३ कर तिर्न बाँकी छ’ ज्ञवालीले भने । आव. ०७१÷७२ मा तीन निर्माण कम्पनीले जिल्ला समन्वय समितिलाई कर बुझाएनन् ।
सुसन निर्माण सेवाले नदीजन्य पदार्थको रु एक लाख ५१ हजार, अधिकारी निर्माण सेवाले ग्रामीण सडकको पटके कर उठाए बापतको रु सात लाख तथा रघु ट्रेडिङ इन्टरनेसनलले रु १४ लाख ६३ हजार एकसय ७५ कर तिरेको छैन । रघु र अधिकारीले भूकम्पका बेलाको कर मिनाहा हुनपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए । जिसस गोरखाका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यले भने–“योजनामा ठेक्का पार्ने तर कर नतिर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीको छ । जसरी पनि कर उठाउने योजनामा हामी छौं ।”
निर्माण व्यवसायीले समयमै कर नतिरेपछि जिससले कर उठाउने तरिका अपनाएको छ, उनले भने–तिनुपर्ने कर सुरुमै तिरे १० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले कर सङ्कलनमा बाधा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलाको भए पनि कर मिनाह गर्नुपर्ने दाबी गर्दैआएका छन् । निर्माण व्यवसायी सङ्घ गोरखाले जिससमा तिर्नुपर्ने कर समयमै तिर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । रासस
Post a Comment