गोल्डेन न्यूज संवाददाता
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पहिलेको भन्दा खतरनाक भएको आरोप लगाए। सोमबार बसेको संसद बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भने–‘सीमाना हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति नचाहिदो व्यवस्था राख्न खोजेर सरकारले चलाखीका साथ खतरनाक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ। उनले भने–‘प्रदेश सभाको सहमति चाहिने संवैधानिक व्यवस्था नै हटाउन खोजियो। सरकारी प्रस्ताव पारित भयो भने नरहे बाँस नबझे बासुरीको अवस्था आउँछ।’ ओलीले बाहिर सुन्दा सकारात्मक होकि भन्ने भान पारिएको भन्दै उनले बाहिर दल मिल्न खोज्दै छन् भन्ने भ्रम पारिएको बताए।
सरकारले एमालेलाई एक्ल्याउन खोजेको ओलीको आरोप थियो। ‘हामीलाई एक्ल्याउने प्रयास भएको छ। सरकारले निर्वाचन चाहेकै छैन। सरकारले एमालेका कारण निर्वाचन भएन भन्ने पार्न खोजिरहेको छ,’ ओलीले भने–‘यो सरकार बनेपछि संविधान संशोधनमा मात्रै अल्मलिएको छ। निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउन तिर लागेकै छैन।’
संविधान संशोधन गर्न मिल्ने भन्दै ओलीले सधैभरी संशोधन गरेर मात्रै नबस्न सरकारलाई सुझाव दिए। ‘संविधान संशोधन हुन सक्छ तर यसो भन्दैमा सधैं संविधान संशोधनमा मात्रै लाग्ने हाम्रो अरू काम छैन? उनले प्रश्न गरे, ‘पपुलिष्ट बजेट ल्याएर निर्वाचन गर्ने काम लोकतन्त्रमा मिल्छ? यो विधि अनुसार हुँदैन। यसमा सरकारको ध्यान गएको छ की छैन?’ निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विषय संशोधन गर्न सकिने भन्दै उनले भने–‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिन्नँ,’ उनले भने,‘यो सरकारलाई कानुन नियम केही छैन। चितवनमा आतंक मच्चाउने ध्रुवे हात्ती जस्तो सरकार भएको छ।’ यो रूपान्तरित संसद हो। यसले जहाँ–जहाँ जसो जसो प¥यो त्यो गर्दै हिड्न मिल्दैन। यसले संविधान अनुसारको कानुन मात्रै बनाउने हो, निर्वाचन गर्ने हो तर यसमा सरकारको ध्यान नगएको उनले स्मरण गराए। ‘बहालवाला डिआइजीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्छ। जनताको के हालत होला,’ ओलीले प्रश्न गरे,‘बाच्न पाउनुपर्छ हजुर।’
उनले एउटा डिआईजी कानुनी सहायता लिन गएका बेलामा गिरफ्तार गरेर सरकार किन यति तल झरेका? भनि प्रश्न गरेका छन्। ‘हामी यो डिआईजी तेरो यो मेरो यो अर्काको भन्दैनौं। हामी विधिको शासन चाहान्छौं। यदि कसैलाई आइजीले चुनाव जिताउने भ्रम छ भने त्यो भ्रम नपाले हुन्छ,’ उनले भने। एक महिनासम्म मतपेटिकाको सुरक्षा कसले गर्छ? मन्त्रीले कि कार्यकर्ता धर्ना बस्ने? प्रहरीले गर्ने्कि कसले गर्ने ? उनले प्रश्न थियो। निर्वाचन सम्भव गराउने बाटोमा लाग्न अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई सुझाव दिए।
बजेट लगत्तै निर्वाचन गर्ने जस्तो असुहाउदो काम हुन नसक्ने दाबी गरेका ओलीले भने, ‘संघीयताको कुरा गर्ने तर प्रदेशको अधिकार खोस्ने काम मान्य हुन्न। सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा पुर्रुयाउने होकी प्रदेशमा पुर्रुयाउने हो?’, उनले प्रश्न गरे। स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने काम संविधान विपरीत हुने ओलीले बताए। उनले भाषालाई अनुसूचीमा राख्न सकिए पनि सबै भाषा सरकारी कामकाजको भाषा मान्न नसकिने जिकिर गरे।
‘संघीय व्यवस्थाको मर्मलाई मार्ने गरि आएको संशोधन मान्न सकिन्न,’ उनले भने–‘जुन विषयहरू आएका छन् ती कुराहरू गम्भीर छलफल गरेर यसलाई स्वीकार्य बनाएर जानुपर्छ।’ पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्ने नभएको भन्दै उनले अझै पनि एक चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने दाबी गरे। बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै यहीँ नाउँमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने उनको ठोकुवा थियो। निर्वाचन मिति दुई पटक वा सार्न नमिल्ने उनले दाबी गरे–अहिले एउटा पार्टीले निर्वाचन सार्नुपर्छ भनेमा सार्ने फेरि पछि अर्को पार्टीले फेरि सार्नुपर्छ भन्ला सधैं सार्न सकिदैन।
एमालेलाई मधेस विरोधी भन्नेहरूले यो भन्दा धेरै बजेट मधेस पठाउन आग्रह गर्दै आफूहरू मधेस विरोधी नभएको दोहो¥याए। ‘मैले माखेसाङलो जस्तो असजिलो भनेको हो तर हामीलाई माखा भनियो भनेर हल्ला चलाइयो।’उनले भने–‘मलाई धोती, आप खसेको, विहार जाउ भन्यो भनेर नभएको हल्ला समेत फिजाइयो। तर मैले नै हो मधेस मैत्री बजेट बनाएको। दुई तिहाइको दम्भले काम नगरौ भोलि इतिहासमा जवाफ एक्लैले दिने हो। कहिले त जबाफ दिने मौका नआउन पनि सक्छ। सबै माननीयले सोचेर निर्णय गरौं । हाम्रो पार्टीले पनि लामो हात फैलाएको छ।’
यसैगरी नेकपा एमालेले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ।एमालेले जेठ १५ गते बजेट पेश गरेर निर्वाचन प्रभावित तुल्याउने गरी सत्ता पक्षले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय गरेको भन्दै मान्य नहुने प्रष्टयाएको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले बजेट पेश गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयलाई एमालेले गम्भिर षडयन्त्रको रुपमा लिएको पनि प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तय गरेकाले मान्य नहुने निर्णय लिइएको पार्टीका सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। एमालेले बजेट अघि नै दुई चरणको निर्वाचन गर्न भने विचार गर्न सक्ने पनि भनेको छ ।
एमालेले सरकारले संविधान संशोधनका लागि परिमार्जन गर्ने भनिएको बूदा झनै प्रतिगामी भएको टिप्पणी पनि गरेको छ । प्रदेश सभा, स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी सरकारले ल्याउन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालत मान्न नसकिने पार्टीको अडान रहेको पनि सचिव भट्टराईले स्पष्ट पारे।
उनले सीमांकन हेरफेर सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने सरकार र मधेश केन्द्रित दलहरुबीचको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाए। एमालेले जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामाथि संशोधन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
सरकारले बजेट ल्याउन सक्छ–आयोग
निर्वाचन आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउन निर्वाचन आचार संहिताले नरोक्ने बताएका छन् । सरकारले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नियमित कार्यक्रम र संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै जेठ १५ मा बजेट ल्याउन सकिने बताएको छ । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको चुनाव गर्न नमिल्ने बताएको थियो । तर, आयोगले बजेटका लागि आचारसंहिता नलाग्ने बताएको छ । यद्यपि मिल्छ भने बजेट चुनावपछि ल्याउन पनि सुझाव दिइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताए । यदि जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भए मतदातालाई प्रभावित पर्ने कार्यक्रम ल्याउन नपाउने आयोगले बताएको छ । साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताए ।
Post a Comment