गोल्डेन न्यूज संवाददाता
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ। केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य संयोजकत्वको घोषणापत्र तयारी समितिले आफूले तयार पारेको मस्यौदा आइतबारसम्म टुंगो लगाउने गरी छलफल तथा सुझाव निम्ति बुधबार पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई वितरण गरेको छ। घोषणापत्र तीनवटा मुख्य खण्ड, १२ उपखण्ड र ४ अनुसूची गरी ३४ पृष्ठ लामो छ। यसमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि पछिल्लो संविधान निर्माणमा कांग्रेसले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ। वैशाख ३१ को निर्वाचनलाई लोकतन्त्र तलैदेखि सबल र संस्थागत गर्ने अभूतपूर्व अवसरका रूपमा लिँदै स्थानीय सरकारको नयाँ संवैधानिक प्रयोगले लोकतन्त्रलाई नेपाली जनताको घरआँगनमा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
२०४७ सालको संविधान बमोजिम गठित संसद र कांग्रेस नेतृत्वको सरकाले सुरु गरेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त २०५४ सालमा एमाले सरकारको हस्तक्षेपसहितको निर्वाचनका कारण विवादित बनेको कांग्रेसको ठहर छ। एमालेको असहिष्णु र आक्रामक प्रवृत्तिकै कारण विगतमा संविधान निर्माण र अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध हन पुगेको घोषणा पत्रमा खुलाइएको छ। देशको एकता र सामाजिक सद्भाव, संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा एमालेले ठूलो क्षति पुर्याएको कांग्रेसको आरोप छ।
एमालेप्रति आक्रामक ढंगमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसले सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रलाई नरम शैलीमा भए पनि आलोचना गर्न छोडेको छैन। माओवादी द्वन्द्वका कारण स्थानीय निकायको काम र परिणाम आशाअनुरुप हुन नसकेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने माओवादीको ढुलमुले प्रवृत्तिले सहमति र संवादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रिया कमजोर बनाएको कांग्रेसको आरोप छ।
मधेसवादी दलहरु हठधर्मिताको चक्रव्युहमा फस्दै गएको कांग्रेसको ठहर छ। मधेसी जनतालाई सधैं निर्मम आन्दोलन र क्षतिमा होमेर राजनीतिक संवाद र सहमतिलाई परिणाममुखी बन्न नदिएको र यसले समाजमा घृणा थपेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै, राप्रपालाई अहिले पनि सत्ता राजनीति र पञ्चायत मोहबाट बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै अवसरवादी राजनीतिक दलदलमा फस्दै गएको उल्लेख गरेको छ। सबै दलप्रति आलोचनात्मक टिप्पणीका अतिरिक्त कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘एक परिवार एक रोजगार’, ‘युवाको लक्ष्य सीप र दक्ष’ जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारका माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा आफूले व्यापक नीतिगत सुधारको प्रारम्भ गरेको जनाउँदै यी सबै उपलब्धीलाई स्थानीय तहमा स्थापित र संस्थागत गराउन भूमिका खेल्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा कांग्रेसले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम व्यापक बनाउने बाचा गरिएको छ।
नेपाललाई आगामी १२ वर्षभित्र मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने घोषणा पनि कांग्रेसले गरेको छ। यसका लागि कम्तिमा एक दशकसम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिवर्ष पाँच लाख रोजगार सिर्जना गर्ने भनिएको छ। युवा उद्यम चुनौती कोष स्थापना गरी १६ देखि ४५ वर्षसम्मका लाई २५ प्रतिशत आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीरण र उत्पादन वृद्धिका लागि ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जलाधारः स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने मान्यतामा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्र सुधार गर्न लामो सूची तय गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई आगामी वर्ष मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रत्येक गाउँमा एकीकृत जेष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थापना गर्ने र उनीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने भनिएको छ। संविधानअनुसार प्रदेशको संरचना बनिसके पनि कांग्रेसको घोषणापत्रको पूर्वाधार विस्तारको संकल्पमा भने हिमाल, पहाड र तराई मधेस क्षेत्रकै आधारमा विकास पूर्वाधारको विषय केन्द्रित गरिएको छ। एक घर एक रुख, एक गाउँ एक वन, एक नगर अनेक उद्यान, एक वार्ड एक बुलेटिन कार्यक्रम लागू गर्ने पनि उसले बताएको छ।
Post a Comment