गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको महाभूकम्पको दुई वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पपश्चात देश अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा छ । पुनर्निर्माणको काम १–२ वर्षमै भने सकिँदैन । भूकम्पपछि सफल पुनर्निर्माण गरिएको भनिएका भारतको गुजरात, न्युजिल्यान्डको क्रिस्चर्च र दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा पनि पहिलो दुई वर्षमा धेरै ठूलो उपलब्धि देखिएको थिएन । तर, ती ठाउँमा पुनर्निर्माण लाई चाहिने आवश्यक जग १–२ वर्ष्भित्रै तयार पारिसकिएको थियो । हाम्रो अहिलेसम्मको प्रगति, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचना र कार्य्विधि तथा पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्षरूपमै संग्लन सरकारी निकायको कार्यशैली हेर्दा हाम्रो पुनर्निर्माण उत्साहजनक रूपले अगाडि बढेको देखिँदैन । यद्यपि, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो ३–४ महिनाको तथ्यांक भने सकारात्मक देखिन्छ । विगत २ वर्षमा पुनर्निर्माणमा के के कमी कमजोरी भए ? अब के के गर्नुपर्छ ?
सफल पुनर्निर्माण गरिएका स्थानको अध्ययन र हाम्रो राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई समेटेर यस लेखमा केही विवेचना गर्न खोजिएको छ । विद्यमान सरकारी संरचना तथा कर्मचारीबाट यति ठूलो पुनर्निर्माणको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन हुननसक्ने ठहर गरेर नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरिएको हो । तर, प्राधिकरण ऐन र संरचनाको निर्माण गर्दा विद्यमान सरकारी निकायबाटै सबै काम गर्ने, प्राधिकरणको काम पुनर्निमाणको कार्य्विधि बनाउने र सरकारी निका
यलाई सरकारबाट विनियोजित बजेटको अख्तियारी दिनेमा सीमित गरियो ।
वार्षिक १५–२० अर्ब बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने निकायहरूबाट वर्षको थप करिब १५०–२०० अर्ब खर्च गर्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियो । पाइपको साइज र पानीको तह नबढाईकन पानीको ट्यांकी जत्रो र जस्तो बनाए पनि पाइपबाट खस्ने पानी उत्ति नै हुन्छ । अहिलेको प्राधिकरणको अवस्था पनि यस्तै पानी ट्यांकी बनाएजस्तो भएको छ ।
पुनर्निर्माण गुणस्तरीय बनाउन र समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेप गर्नसक्ने, आवश्यक विज्ञ तथा कर्मचारी आँफै नियुक्त गर्नसक्ने गरी अधिकार सम्पन प्राधिकरण गठन गरिनुपथ्र्यो । अहिलेकै प्राधिकरणको संरचना र क्षेत्राधिकारभित्रै बसेर पनि गर्न सकिने काम बितेको एक डेढ वर्षमा हुनसकेन । प्राधिकरणको ठूलो कमजोरी समानान्तरूपमा काम गर्न नसक्नु हो । खासगरी पुनर्निर्माणको पहिलो एकाध वर्ष पीडितको पहिचान र व्यक्तिगत क्षतिको आकलन, जोखिम युक्त क्षेत्र तथा बस्तीको पहिचान, नमुना घरहरूको डिजाइन, प्रचार तथा निर्माण, एकीकृत बस्तीको योजना र स्वरूप, एकीकृत बस्तीमा बस्नेलाई दिने सहुलियत तथा जीविकोपार्जन योजना, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, सरसफाइ तथा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको आवश्यक संरचना तयार गर्नेलगायत अन्य क्षेत्रमा समानान्तररूपमा कार्य गर्नुपर्छ । यी सबै काम पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्नुअघि नै टुंग्याउनुपथ्र्याे ।
हालसालै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी घरको ६ वटा नमुना प्रकाशमा ल्याएको छ । करिब ९० प्रतिशत पीडितले पहिलो किस्ताको रकम बुझेर घरको जग हालिसकेको वा कतिपयले आफ्नै हिसाबले घर बनाइसकेको अवस्थामा हालै डिजाइन गरिएका नमुना घरको प्रयोग कति जना पीडितले गर्लान् त ? त्यसकारण पुनर्निर्माणका कतिपय कार्य समयमा गर्न सकिएन भने हामीले सोचेजस्तो नवनिर्माण हुनै सक्तैन । पहिलो किस्ता रकम पाएपछि पीडितले पुरानै थलोमा आफ्नै किसिमले घर बनाउन थालिसकेका छन् । अब न त जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर बनाउँदै गरेको बस्ती सार्न सकिन्छ न छरिएर रहेका घरहरूलाई एकीकृत गरी धेरै सुविधा दिने कार्ययोजना लागु गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले अब सरकार तथा प्राधिकरणले गर्नसक्ने र गर्नै पर्ने धेरै काम गर्नै नसकिने स्थितिमा पुग्दैगएको देखिन्छ । हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वले पीडितको पहिचान र व्यक्तिगत क्षतिको आकलन गरी पीडितलाई घर बनाउन पैसा वितरण गर्नु नै पुननिर्माण हो भनेर बुझेको देखियो । यही कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहिलो डेढ वर्ष खेरै गयो । संसारमा कहीँ पनि ग्रामीण भेगका मानिस आफ्नो थालथलो छोड्न र एकीकृत बस्तीमा बस्न खासै रुचाउँदैनन् । सहजरूपमा सेवासुविधा प्रदान गर्न तथा जोखिम क्षेत्रमा छरिएर रहेका घरलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न भने हामी एकीकृत बस्तीको प्रणालीमा जानैपर्छ । अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्नुअघि एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सम्भावित स्थान छनोट गरेर त्यस आसपासका पीडितलाई एकीकृत बस्तीमा आकर्षण गर्न बस्ती विकाससँगै अन्य केही कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्ने्थियो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले । अबत एकीकृत बस्ती विकासको सम्भावना नै कम हुँदैगएको छ । यो नवनिर्माणको लागि राम्रो होइन ।
अर्को महत्वपूर्ण काम जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान हो त्यसमा पनि प्राधिकरणको ध्यान गएको देखिँदैन । अनुदानको पहिलो किस्ता सँगसगै भूकम्पीय दृष्टिले मात्र होइन डुवान, बाढी तथा पहिरो र अन्य कारणले घर बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन गरीसक्नु पथ्र्याे । मौखिकरूपमा केही स्थानमा प्राविधिकहरूले यहाँ घर बनाउन हुँदैन भन्नेबाहेक बहुआयामिक जोखिम मूल्याङ्कन गरेर घर बनाउन हुने र नहुने क्षेत्रको नक्सांकन गरिएको छैन । फलस्वरूप, राज्य तथा पीडित स्वयंले लगानी गरेर बनाएको घर तथा बस्ती पुनः जोखिममा पर्ने सम्भावना रहिरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संरचना प्रबलीकरण हो ।
१३ वटा अति प्रभावित जिल्लाबाहेक अरू करिब २० जिल्लामा पनि भूकम्पले बढी असर पारेको थियो । अति प्रभावित १३ जिल्ला पनि धेरै भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ र क्षति नै नपुगेका पनि अधिकांश घर इन्जिनियरिङ हिसाबले सबल र भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । त्यस्तै संरचनाको प्रबलीकरण गर्न नयाँ घर निर्माणको जस्तै ठोस कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएको छैन । त्यस्तै भूकम्पले पुलहरूमा खासै ठूलो क्षति पु¥याएन तर हाम्रा पुलहरू त्यति राम्रो अवस्थामा छैनन् । त्यस्ता पुलको पनि प्रबलीकरण गरिनुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन, संचारका टावरलगायत अन्य संरचना पनि प्रबलीकरण गरिनुपर्छ ।
पीडितलाई अनुदान वितरण कार्यविधि सबै पीडितसँग नागरिकता तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र छ, एउटा घरमा १ परिवारमात्र बस्छन्, सबै बसाइँसराइ अद्यावधिक गरिएका छन्, सरकारले उपलब्ध गराएका नमुना घरमात्र भूकम्प प्रतिरोधी हुनसक्छन, प्रत्येक घर निर्माण अवधिभर प्राविधिक निर्माणस्थलमै भइरहन्छन् भन्ने ठानेर अव्यावहारिक बनाइयो ।
यस्तो कार्यविधि त जापानमा २०११ मा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा पनि बनाइएको थिएन । यद्यपि, जापानमा प्रत्येक नागरिकसँग बिमालगायत अन्य परिचयपत्र हुन्छन् र कुनै व्यक्ति अर्को स्थानमा बसाइँ सर्यो भने केही दिनभित्रमै स्थानीय निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ र स्थानीय निकायसँग आफ्नो क्षेत्रमा कति परिवार कहाँ कसरी बसेका छन् भन्ने सबै तथ्यांक अद्यावधिक हुन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरी प्रत्येक व्यक्तिको सबै विवरण राख्ने र कोही बसाइँ सरेमा स्थानीय निकायमा ३० दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने पद्धति नबनाएसम्म राज्यले जनतालाई दिने सहुलियत तथा सुबिधा जस्तोसुकै कार्य्विधि बनाए पनि विवादरहित र लक्षित वर्गलाई मात्र समेट्ने गरी कार्य गर्न सकिँदैन । जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कमजोरी देखिएको छ । पहिलो अनुदान पाएको १ वर्षभित्रै घरहरू बनाएर सक्ने हो भने पनि कम्तीमा करिब डेढ दुई लाख दक्ष डकर्मीको आवश्यकता हुन्छ । तालिम लिएका सबै डकर्मीले अरूको घर बनाउँछन् भन्ने पनि हुन्न । त्यसैले यो २ वर्षमा कम्तीमा दुई लाख जनालाई डकर्मीको तालिम दिइसक्नु पर्नेथियो ।
ठूलो मात्रामा तालिम भए पनि आवश्यक मात्रामा भएको देखिँदैन । त्यस्तै ८ लाख घर र अन्य ग्रामीण पूर्वाधरको पुनर्निर्माणका लागि सबै खालका करिब १० हजार प्राविधिक खटाउनु पथ्र्याे । यति ठूलो मात्रामा इन्जिनियर पाउन पनि गाह्रो भएकोले ओभरसियरलाई आवश्यक तालिम दिएर खटाउन पनि सकिन्थ्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा घर बनाउँछु भन्दा पनि प्राविधिक सहयोग नपाएको गुनासो व्यापक छ । पुनर्निर्माणको काम फिल्डमा धेरै खटिनुपर्ने, दुर्गम स्थानमा जानुपर्ने तर जागिर भने छोटो समय र अस्थायी प्रकृतिको भएकाले प्रचलित सरकारी तलब सुबिधामा प्राविधिक पाउन गाह्रो हुने पहिले नै अनुमान गर्नुपर्ने थियो र विशेष तलब तथा सुबिधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्ता धेरै प्राविधिकले राजीनामा दिइरहेका छन् । हुनत, प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्ष पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई ग्रामीण भेगमा स्वयमसेवकका रूपमा खटाउनु भएको छ । यस प्राविधिकको अभाव केही मात्रामा पूरा गर्न सक्छ । भूकम्पको जोखिममा रहेका अन्य देशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको पाठ्यक्रममा भूकम्पका बारेमा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ । गुजरात भूकम्पपछि त्यहाँ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको पाठ्यक्रममा भूकम्पलाई समावेश गरियो भने सिभिल इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक शिक्षाको स्नातक तथा स्नाकोत्तर तहको भूकम्प तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई अनिवार्य गरियो ।
भूकम्प गएको १ वर्षभित्रै भूकम्पको आधारभूत ज्ञान र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण तथा प्रबलीकरणलाई समेटेर १ वा २ वटा विषय सिभिल तथा आर्किटेक्चरको अन्तिम वर्षमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गरी कार्य गर्न सकेको भए यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सजिलै जुट्नै थिए । प्राविधिकलाई तालिम गर्दा लाग्ने समय र खर्च दुवै बच्ने थियो । हाम्रा विश्वविद्यालयले यस बारेमा कुनै चासो नै राखेनन् । फलस्वरूप, भूकम्प गएको २ वर्षपछि पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ इन्जिनियरलाई सामान्य तालिम दिएर ग्रामीण भेगमा खटाइरहनु परेको छ ।
हामीजस्तै भूकम्पको जोखिममा रहेका देशमा ठूलो भूकम्पपश्चात भवन आचारसंहिता परिमार्जन गरेको पाइन्छ । भूकम्प मापन केन्द्रबाट उपलब्ध हुने भूकम्पका बेलाको जमिनको गति, प्रवेग तथा विस्थापन र आचारसंहिता अनुरूप बनाइएका भवनले भूकम्पमा गरेको प्रदर्शनलाई अध्ययन गरेर भवन आचारसंहिता परिमर्जन गरिन्छ । गएको भूकम्पमा प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रयोग गरेर बनाएका घरमा पनि क्षति पुगेकोले हाम्रो भवन आचारसंहितामै कमजोरी रहेको स्पष्ट छ । तर, त्यसमा उपयुक्त परिमार्जन गर्न हुनुपर्ने जति काम भएको छैन । अन्य देशमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन आचारसंहिता परिमार्जन गर्न छुट्टै विज्ञ समिति बनाएको हुन्छ ।
नेपालमा भूकम्प मापन केन्द्रको संख्या पनि अत्यन्त न्यून छ । भूकम्पको पकृति, स्थान विशेषअनुसार त्यसबाट पर्नसक्ने असरको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरचना त्यसैअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । गत भूकम्पपश्चात कम्तीमा पनि सयभन्दा बढी स्थानमा भूकम्प मापन यन्त्र जडान गरी सक्नुपर्ने थियोे तर त्यो काम पनि हुनसकेको छैन ।
प्राधिकरण तथा सरकारी निकायहरूको अर्को ठूलो गल्ती पुरात्वात्तिक महत्वका भवन तथा मठमन्दिरको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणलाई पनि सामान्य आवासीय तथा सरकारी भवनकै जस्तो कार्यविधि अपनाउनु हो । त्यस्ता पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणलाई विशिष्ट प्रकारको सीप, निर्माण सामग्री तथा पद्धति आवश्यक पर्छ । यसैले घटीघटाउ गरेर जुनसुकै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिनु हुँदैन । यस्ता संरचनामा लागत कति लाग्छ भन्दा पनि मौलिक स्वरूपमा नै बनाउन सकिन्छ कि नै भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हचुवाको भरमा सिंहदरबार जस्ता ऐतिहासिक संरचनाको प्रबलीकरण गर्न सकिदैन भनियो । हुनत, नयाँ कार्यकारी प्रमुखले यस्ता ऐतिहासिक भवन कुनै पनि हालतमा नभत्काउने भनेका छन् जुन अत्यन्तै सह्रानीय छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई आवश्यक नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि प्राधिकरणको कमजोरी हो । कतिपय कुरामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणभन्दा गैरसरकारी संस्था निर्णायक भएको पनि संचारमाध्यममा आएको छ ।
अन्य देशको पुनर्निर्माणको अध्ययन गर्दा जुन स्थानमा गैरसरकारी संस्थाको मनपरी चलेको थियो त्यस्ता देशमा पुनर्निर्माण अलपत्र परेको देखिन्छ । हुनत, गैरसरकारी संस्थाबिना राज्यले मात्र सबै कुरा गर्नसक्ने स्थिति छैन तर पनि ठूलो मात्रामा पुनर्निर्माणमा खर्च देखाउने तर भौतिक निर्माण र जीवनस्तर सुधारका कार्य केही नदेखिने गैरसरकारी संस्थाको परिपाटी नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।
अव्यावहारिक र झन्झटिलो अनुदान कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने, सुरक्षा निकायको प्राविधिक शक्तिलाई प्रयोग गर्ने, ठूलो संख्यामा प्राविधिकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा खटाउने, प्राविधिरूपमा सबल सबै घरलाई अनुदान दिने, गैरसरकारी संस्था र पीडित स्वयंलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणमा विशेष व्यवस्था गर्ने भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले जोड दिइराखेका छन् ।
त्यति गर्न सकियो भने पुनर्निर्माणले नवनिर्माणको रूप लिने छ । पछिल्लो केही समय घर पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा बढेको, सिंहदरबार लगायत अन्य ऐतिहासिक संरचना विज्ञहरूद्वारा अध्ययन गराएर प्रबलीकरण गर्न लागिएको र झन्झटिलो कार्यविधिमा केही सरलीकरण गरिएकाले पुनर्निर्माणमा आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
संसारका विसित देशहरूमा पनि हाम्रो जत्रो भूकम्प जाँदा त्यसपछिको पहिलो एकडेढ वर्ष पुनर्निर्माणको तयारीमै लागेको र करिब दुईदेखि चार वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि हामी हाइटी पथमा जाँदै छांै भन्नु हतारको टिप्पणी हुनेछ । तर, हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै प्रारम्भिक कार्ययोजना भन्दा पनि करिब १ वर्ष पछाडि परिसकेको देखिन्छ । यसैले पुनर्निर्माणमा लागेका सबैलाई रचनात्मक सहयोग र खबरदारी गर्दै गराँै । अर्को वर्ष निराशाको लेख लेख्न नपरोस् ।
(लेखक अल्बेर्टा युनिभर्सिटी, क्यानाडामा जियोटेक्निकल विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत)
Post a Comment