राप्रपा र निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राष्ट्र’ शब्द हटाइदिएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आयोगविरुद्ध विरोध प्रदर्शन ग¥यो । देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा आयोगको निर्णय जलाउनेजस्ता अत्यन्त अशोभनीय र आपत्तिजनक कार्य पनि राप्रपाका नेता कार्यकर्ताले गरे । राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले त एउटा कार्यक्रममा यही कारणले सरकार छाडेर आन्दोलन गर्ने र निर्वाचन पनि बहिष्कार गर्ने धम्की दिए । सामान्यतः राजनीतिक विषयमा टीकाटिप्पणी नगर्ने परम्परा भएको निर्वाचन आयोगले राप्रपाका त्यस्ता क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘आयोगविरूद्ध अनर्गल प्रचार’ नगर्न चेतावनीसमेत दियो । यद्यपि, अहिले आयोग र राप्रपा दुवै पछि हटेका छन् । आयोगले निर्णय थाती राख्ने निर्णय गरेको छ भने राप्रपाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाइएको छ । आश्चर्य, यिनै उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेसी दलहरूलाई भने निर्वाचनमा भाग लिन र आन्दोलन नगर्न आह्वान गरेका छन् । राप्रपा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध रहिआएको छ । संविधान पारित गर्दा पनि राप्रपाले यी दुई प्रावधान विरुद्ध मत प्रकट गरेको थियो । यसैले राप्रपालाई गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षता मान्न बाध्य बनाउनु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोग भने संवैधानिक निकाय भएकाले संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । आयोगले गलत निर्णय गरेको छ भन्ने लागेमा राप्रपाले अदालतबाट न्याय खोज्न सक्थ्यो । अदालतको आदेश त निर्वाचन आयोगले पनि मान्नै पर्छ र मान्छ पनि । हुनत, आयोगको निर्णय ‘अपरिपक्व’ र कुबेलाको भएको टिप्पणी भएको थियो तर सरकारको दोस्रो वरीयतामा रहेका उपप्रधानमन्त्रीले सरकारमै बसेर आन्दोलन गर्ने वा चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्की दिने, सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताले निर्वाचन आयोगको निर्णय जलाउनेजस्ता कार्य गर्नु राजनीतिक नैतिकता प्रतिकूल हुन्थ्यो । यसरी ‘वरिष्ठ’ उपप्रधानमन्त्रीले स्वयं संवैधानिक निकायविरुद्ध ’अनर्गल प्रचार’ गर्ने र निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसमेत धम्की दिँदा पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश जाँदैन। यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अभद्ररूपमा समेत प्रस्तुत हुनेगरेका छन् । त्यस्तो गैरजिम्मेवार चरित्रको निगरानी जनताले गरिरहेका हुन्छन् र बेलाबेलामा तिनलाई सजाय पनि दिएका दिन्छन् । सरकारमा बस्नेहरूले भने संविधान स्वीकार गरेर शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ । राजनीतिक नैतिकताका आधारमा त राप्रपा सरकारमा जानै हुँदैनथियो । तर, नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी नै पर्ने गरेको छ । मूलतः पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपामात्र कसरी अपवाद बन्न सक्थ्यो र ? पहिलो जनआन्दोलनपछि शैलजा आचार्य र बलदेव मजगैँयाले मात्रै उच्च नैतिक मनोबल देखाएर पदत्याग गरेको उदाहरण छ । संसदीय समितिले ‘तस्करको झोला’ विमानस्थलबाट बाहिर लैजाने मतियार ठहर गरेका व्यक्तिसमेत पटक–पटक उच्च पदमा पुगेका छन् । मधेसी मोर्चालाई आन्दोलन नगर्न र निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरेर थापाले उपप्रधानमन्त्रीकऐ कर्तव्य पालना गरे तर, त्यही कर्तव्य उनले आफ्ना हकमा भने पालना गरेनन् । अरुलाई संयमको आह्वान गर्ने व्यक्ति आफू पनि संयमित हुनुपर्छ । उपदेश दिनुपूर्व आफ्नो बोली र व्यवहारलाई संयमित र सन्तुलित बनाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । आफ्नो हकमा एउटा र अरूका हकमा अर्कै मापदण्ड हुन्छ भन्ने ठान्नु द्वैध चरित्र हो । यस्तो द्वैध चरित्र अराजनीतिकमात्र हैन अन्ततः प्रत्युत्पादक पनि हुन्छ ।