नवीन शर्मा
निजामती कर्मचारीलगायत राज्यकोष बाट सेवा सुविधा र पेन्सन प्राप्त गर्ने अन्य कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद र सेवा अवधिका बारेमा बेलाबखत पक्षविपक्षमा बहस र हेरफेर हुने गरेपनि सेवा निवृत्त कर्मचारीको योग्यता र अनुभव अधिकतम रूपमा राज्यको हितमा प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ भन्नेमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन । राज्यकोष बाट पेन्सन लिने वा नलिने सबै प्रकारका अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रूपले सक्रिय राख्ने र तिनको अनुभवको अधिकतम प्रयोग गर्ने निश्चित योजना सरकारले ल्याउन सक्ने हो भने राज्य र व्यक्ति दुवैलाई फाइदा पनि हुने र सेवामै रहँदा अवकाशपछिको रोजगारीका लागि दल विशेष वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई अनुचित सेवा वा सहयोग गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुने थियो ।
विशेषगरी उपल्लो तहबाट सेवा निवृत्त कर्मचारीले अवकाशपछि सजिलै गैरसरकारी संस्थामा जागिर पाएका र कुनै राजनीतिक दलको सिफारिसमा संवैधानिक वा अन्य निकायमा नियुक्ति पाएको उदाहरण बग्रेल्ती देख्न पाइन्छ । यसो भनेर सबैको क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाउन खोजिएको तर तर यस्ता नियुक्ति योग्यता र क्षमताकै आधारमा मात्रै भएका हुन् भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिकर्मी बाहेक अन्य सेवामा निश्चित जागिर अवधि वा जागिरेको उमेरहद पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिन किन जरुरी हुने ठोस कारण जान्ने पंक्तिकारको चाहना अझै पूरा हुनसकेको छैन। सकमान्य अनुमान के हो भने निश्चित अवधि वा उमेर सरकारी वा अन्य जागिरमा बिताएपछि कुनै पनि व्यक्तिको कार्यक्षमतामा हुने ह्रास नै त्यसको कारण हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ।
यो अनुमान सही हुने हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई सेवा निवृत्त जीवनमा उसले सेवा अवधिभर गरेको कामभन्दा बोझिलो वा अझै बढी खट्नुपर्ने काममा लगाउनु उपयुक्त हुदैन। यकिन तथ्यांक नभए पनि विकसित मुलुकमा सेवा निवृत्त व्यक्तिलाई प्रायः सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ। तर, त्यसविपरीत नेपालजस्ता अविकसित देशमा भने सेवा निवृत्त व्यक्तिलाई सेवा कालमा भन्दा सक्रिय र गम्भीर कार्यमा लाग्नुपर्ने संवैधानिक निकाय, राजदूत, न्यायिक आयोग, संस्थानमा महाप्रबन्धक अनि कार्यकारी निर्देशक जस्ता पदमा नियुक्त गरिएको देखिन्छ। अझै नेपालको अवस्था र नजिकैको विगत हेर्ने हो भने सौभाग्य भनौं वा अरू केही त्यही सेवा निवृत्त समूहले लिक बाहिर गइसकेको राजनीतिलाई लिकमा ल्याएर ‘नेता’लाई शासन सुम्पेको गौरवपूर्ण विगत हाम्रा सामु छ । यसरी सेवा निवृत्त जीवनमा पनि सान मानसहितको गहन जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानीको संख्या ठूलै भए पनि सबैले चाँहि पाएका छैनन् ।
अहिले पनि उच्च तहमा पुगेर सेवा निवृत्त हुने र पेन्सन बुझ्ने अधिकांश व्यक्ति कि त राजनीतिक नियुक्तिमा परेका छन् कि त गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् । जो परेका छैनन् तिनीहरूबाट राज्यले खासै फाइदा लिनसकेको छैन । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ लामो समयसम्मको जागिरे अवधिपछि अनुभवी भनिएकै आधारमा फेरि पनि राज्यका महत्वपूर्ण स्थानमा जागिर दिँदै जाने हो भने सरकारी वा अर्धसरकारी संस्थानमा काम गरेकाबाहेक निजी मेहनत र लगानीमा तयार भएका युवा विज्ञले मौकै नपाउने अवस्था उत्पन्न भएर त्यसले समाजमा पर्ने असर वा बौद्धिक पलायनको खतरालाई पनि मूल्यांकन र व्यवस्थापन गरिनु जरुरी देखिन्छ ।
सेवा निवृत्तिपछि पेन्सन पाउनेको संख्या ठूलै छ र त्यसले राज्य कोषमा ठूलै भार परेको छ । सार्वजनिक सेवामा उमेरहद बढाउन चाहनेहरूले यही पेन्सनले सार्वजनिक कोषमा परेको भारलाई बलियो तर्कका रूपमा पेस गर्ने गरेका छन् । त्यो केही हदसम्म सही पनि छ । सरकार र सेवा निवृत्त समूह दुवैको चाहना हुने हो र देश प्रतिको दायित्व सम्झने हो भने सेवा निवृत्त सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै न कुनैरूपमा देशलाई योगदान दिई रहने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
पेन्सन लिइरहेको सेवा निवृत्त व्यक्तिले गर्ने सेवालाई अर्थोपार्जनको साधनका रूपमा मात्र नबुझेर देशप्रतिको दायित्व, सेवाभाव र आफूलाई क्रियाशील राखिराख्ने उद्देश्यले काम गर्ने र त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण मिलाइदिने हो भने यसले राज्य र सेवा निवृत्त दुवै पक्षलाई फाइदा नै हुनेछ । गर्दै जाँदा कामको विषय र गहनताको आधारमा अर्थोपार्जन नहुने पनि होइन । अर्थोपार्जनको साथै त्यसले बौद्धिक र सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुँदै जानेछ । त्यसो त निवृत्तिपश्चात सबै नै सेवा गर्न इच्छुक र सक्षम वा दुवै हुन्छन् भन्ने पनि छैन तर जो सक्षम र इच्छुक हुन्छन् तिनलाई उचित वातावरण तयार गरिदिनु सरकारको दायित्व पनि हुन्छ ।
त्यसका लागि कुनै नयाँ लगानी र संरचनाको आवश्यकता पर्दैन । यो वातावरणको सृजना गर्न सरकारले प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा त्यस कार्यालयसँग सम्बन्धित निवृत्त कर्मचारीको सम्भावित उपस्थिति लाई हेरेर एउटा सानोतिनो सभा हल, दुई तीन सेट टेबल कुर्ची, दुईचार ओटा कम्प्युटर, प्रिन्टर, केही शैक्षिक सामग्री र आवश्यक परेका बेला एकजना कम्प्युटर अपरेटरको व्यवस्था गरिदिए पुग्छ ।
यस्तो व्यवस्था हुनेहो भने क्रियाशील र इच्छुक सेवा निवृत्त कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताअनुसारको पायक पर्ने कार्यालयमा गएर आफूले गरेका कामको अभिलेखीकरण गरी प्रतिवेदन वा अनुसन्धानमूलक रिपोर्टको रूपमा तयार गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिका वा जर्नलमा प्रकाशन गर्न सक्छन् । यो काम घरमै बसेर पनि गर्न नसकिने त होइन तैपनि कार्यालयमै हुँदा आफू कार्यालयमै बहाल भइरहेको महसुस पनि हुने र अन्य सेवा निवृत्त विज्ञसँगको भेटघाट र अन्तक्र्रियामा पनि सहज हुन जान्छ ।
अझै प्रयोगशाला प्रयोग गर्नुपर्ने अनुसन्धानमूलक कामको लागि त यो व्यवस्थाले झनै सहयोग पुराउन सक्छ। आफू सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि प्रोजेक्टहरू लेखेर अनुसन्धानका लागि पैसा ल्याउने, खर्च भएर जाने सामग्री आफैँले खरिद गर्ने र ठूलाठूला रेफ्रिजेरेटर, ग्लासवयेर, अटोक्लेव जस्ता खर्च नहुने र महंगा सामान आफूले पहिले काम गरेकै प्रयोगशालामा रहेका सामग्रीको प्रयोग गरेर अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । प्रयोगशालाको व्यस्तता र त्यहाँ काम गर्न चाहने अवकाश प्राप्त अनुसन्धानकर्ताको क्रियाशीलता हेरेर साताको कुनै दिन वा निश्चित समय छुट्ट्याउन पनि सकिन्छ । ठ्याक्कै त नमिल्ला तर विकसित देशहरूमा यस्तै व्यवस्था पाइन्छ । पंक्तिकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेको देश ताइवानमा यस्तो व्यवस्था छ ।
त्यहाँ विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै चाहेमा प्राध्यापक वा अनुसन्धानकर्तालाई आफैले काम गरेको विश्वविद्यालय वा संस्थामा कम्तीमा एउटा कोठा र साधारण सुविधा उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।
त्यहाँ हुने नियमित खर्च जस्तै पानी, बिजुली, खर्च भएर नजाने सामग्री संस्थाले नै उपलब्ध गराउँछ भने आफ्नो अनुसन्धानमा प्रयोग हुने अन्य सामग्री अनुसन्धानकर्ता आफैँले जुटाउने गर्छन् । सोबापत वर्षमा एक दुईवटा लेख रचना प्रतिष्ठित जर्नलहरूमा प्रकाशन गरेर वा कुनै विषयमा अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन जुन राष्ट्रको नीति निर्माणमा सहयोगी हुन सक्छन् । तयार गरेर राष्ट्रलाई योगदान दिन र आफूले प्रयोग गरेको सुविधाबापतको योगदान गर्न सकिन्छ। आशा गरौँ, अहिले नै त्यो व्यवस्था नभए पनि निकट भविष्यमा यस्ता विषयमा ध्यान दिइनेछ र इच्छुक र सक्षम सेवा निवृत्तहरूको विज्ञता राष्ट्र हितमा प्रयोग गरिनेछ ।
स्रोत ः १२ खरी
े
Post a Comment