साडीका एकजना निकै ठूला व्यापारी काठमाडौंको नेवार समुदायसँग निकै खुसी छन् । उनी भन्दैथिए एउटा साधारण नेवार परिवारमा कुनै बिहे भयो भने कम्तीमा २०० वटाभन्दा बढी सारी किन्छन् । एउटा सारीमा कम्तीमा एक हजारदेखि दुई हजार खर्च गर्दा पनि एउटै विवाहमा उनले दुई लाखदेखि चार लाख रुपैयाँको व्यापार गर्छन् । कतिपय समृद्ध बाहुन, क्षत्री र अन्य जातिले पनि विवाहमा नातेदारलाई साडी र सुट हालिदिने, सम्धी पक्षलाई सुनका सिक्री, घडी आदि उपहार दिने चलन छ । कतिपयले त विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा नै काजु र मिठाइसमेत राखेर एउटै निम्तोमा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म पनि खर्च गर्नेगरेका छन् ।
नेपाली संस्कृतिमा तडकभडक र बढीभन्दा बढी खर्च गरेर नातेदार, इष्टमित्र तथा छिमेकीलाई देखाउने संस्कृति बढेर गएको छ । तर, के यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिएको उपाय ठीक छ ? यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्न सरकारले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको प्रयोग गर्ने गरेको छ । अहिले सरकार सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्ने तयारीमा छ । तर, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले मुख्यतः विवाहमा जन्ती तोक्ने, भोजमा बोलाउने संख्या र निमन्त्रणा कार्डमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दैछ । तर, यो कार्य न व्यावहारिक छ, न समाज सुधारका लागि सहयोगी नै । यस लेखमा समाज सुधारका नाममा लगाइएका नियन्त्रणात्मक कार्यले देशको अर्थतन्त्रमा र सामाजिक विकासमा किन सहयोग पुर्याउँदैन भनेर चर्चा गर्न खोजिएको छ । यस्तो तडक–भडकमा सरकारले नियन्त्रण गर्नखोज्नु एक हदसम्म सकारात्मक पनि मानिनसक्छ तर नियन्त्रण गर्ने सही तरिका के हुनसक्छ भनेर पनि लेखमा छलफल गरिनेछ । सबैभन्दा पहिले सामाजिक पाटोमा नै ध्यान दिऊँ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको उद्देश्यनै सुधार हो । तर, जन्तीको संख्या सरकारले तोकेर कसरी सामाजिक सुधार हुन्छ ? के जन्तीमा ५० जनाभन्दा बढी नजाँदा सामाजिक अनुशासन कायम हुन्छ ? अथवा अहिले प्रस्ताव गरिए जस्तो संशोधन गरेर जन्ती संख्या १५० तोकिदिँदा के फरक पर्छ ? यस्तो नियम वा कानुन ल्याउनु पूर्व यसले देशको विद्यमान सामाजिक, आर्थिक संरचनामा वा भविष्यमा देशले लिन खोजेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यमा कसरी सहयोग गर्नसक्छ भन्ने विषयमा सोचिएको देखिँदैन । सोचेकै भएपनि त्यसको तर्कसंगत आधार देखिँदैन । जन्तीमा ५० जना लग्दा वा त्यसलाई बढाएर १५० गर्दा सरकारले जनताको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेबाहेक बढी अरू उद्देश्य देखिएन ।
पञ्चायतकालदेखि नै सरकारले यस्ता नियम लगाउँदा सामाजिक कार्यमा धेरै रवाफ र भड्किलो प्रदर्शन गर्दा समाजमा विकृति आउने, कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई मनोवैज्ञानिक दबाब पर्नेजस्ता तर्क दिने गरिएको छ । तर, उपभोक्तामुखी वर्तमान समाजमा विवाह वा व्रतबन्धमात्र धनको प्रदर्शन गर्ने माध्यम रहेनन् । समाजका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सदस्यको मनोबल उच्च राख्न सम्पत्तिको प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्यमा रोक लगाउने हो भने ठूला महल बनाउन पनि रोक लगाउनुपर्रुयो । महंगा गाडी चढ्न रोक लगाउनुप¥यो । घरमा व्यक्तिगत नोकर चाकर राख्न रोक्नुप¥यो । अझ धेरै महंगो विदेशी ब्रान्डका सामान प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाउनुप¥यो । विदेश सयर गर्न रोक्नुप¥यो। फेसबुकमा घुमेको र खाएको फोटाहरू पोस्ट गर्न रोक लगाउनुप¥यो। यस्ता कार्य अनेक हुन्छन् जसले यो समाजमा गरिबलाई ‘तँ गरिब छस्’ भनेर खिज्याइरहेको हुन्छ । तर, अहिलेको विश्व परिस्थितीमा यस्ता सम्पूर्ण कार्यमा रोक लगाउन संभव छ ? छैन भने किन बिहे, ब्रतवन्ध तथा पूजाआजामा मात्र कडाइ ? कतै, हाम्रो रीतिरिवाज र संस्कृतिमाथि नै अंकुश लगाउन खेल त भइरहेको छैन ?
बिहेको भोजमा पहिले २५० जनासम्म बोलाउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले ५०० जनासम्म बोलाउने व्यवस्था हुने प्रावधान राख्न खोजिँदै छ । तर, यो २५० र ५०० को संख्या निर्धारणको कुनै तुक देखिँदैन । हुनेले ५०० जनालाई बैंकक वा राजस्थानमा लगेर पनि बिहे भोज गर्छ भने नहुनेले ५० जनालाई पातमा राखेर पनि खुवाउन सक्तैन । अनि यो नियमले कसलाई सहयोग गर्छ ? अन्य पर्वमा २५० भन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नपाइने, घर तडक–भडक गरेर सजाउन नपाइने आदि पनि नियम लगाइँदै छ। तर, सरकारी कर्मचारीले तजबिजमा घर भडकिलो किसिमले सजाएको निर्णय गर्न पाउने भयो भने त्यो पनि भ्रष्टाचार गर्ने एउटा थप उपायबाहेक अरू केही हुनेछैन ।
अब कुरा गरौं यस्ता नियम, कानुनका आर्थिक असर बारे । लेखको सुरुमै भनिएजस्तो साडी, सुट उपहार दिने कुरामा त बन्देज गर्न सहज छैन । अर्थात्, एउटै बिहेमा लाखौं खर्च हुने विदेशबाट किनेर ल्याइने सामानमा त हामीले कुनै प्रकारले बन्देज लगाउन सत्तैmनौ । साडी सबै विदेशबाट आउँछ तर रोक लाग्दैन । सुन सबै विदेशबाट आउँछ तर कसैले रोक्न सक्दैन । घडी र सुट पनि विदेशबाटै आउने हो र जनतालाई उपभोग गर्नबाट रोक्न पनि सकिँदैन । अनि भोजमा मात्र किन सीमा ?, किन नियन्त्रण ? पार्टी प्यालेस, होटल चलेर कसलाई घाटा हुन्छ ? कसैले आफ्नो शुभ कार्यमा भोज गरेर देशमा रहेका पार्टी प्यालेस, होटलआदिलाई पनि व्यापार गर्ने र पैसा कमाउने मौका दिन चाहन्छ भने यस्तो काममा किन सीमा लगाउने ? कसैले सय जना बोलाओस् वा हजार जना सरकारलाई किन टाउको दुःखाइ ? आफ्नै देशमा उपलब्ध कुखुरा, अन्डा, सागपात, काउली, दाल आदिको बजार बढ्छ भने किन प्रतिबन्ध ? वास्तवमा जति पार्टी प्यालेस र होटलको व्यापार बढ्छ त्यतिनै सरकारलाई कर पनि आउँछ ।
यस्तो सामाजिक कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहेको हो भने बढी पैसा हुनेलाई बढी कर तिराउने कार्य गर्न सक्छ । जस्तो, कुनै पनि बिहे भोजमा २५० सम्म बोलाउँदा भ्याटमात्र लगाउने र त्यसभन्दा बढीको भोज भयो भने प्रतिप्लेट रु.५० का दरले थप शुल्क लगाउने । पाँच सय जनाभन्दा बढी भयो भने प्रति प्लेट रु. १०० शुल्क लगाउने प्रावधान बनाउन सकिन्छ । हुनत, यस्तो प्रावधानबाट पनि सरकारलाई कर उठ्ने भन्दा अनुगमनमा जाने कर्मचारीको ‘उपरकी कमाइ’ बेसी हुन्छ। तैपनि, यस्तो नियमले कमसेकम तडकभडक केही मात्रामा नियन्त्रण भने गर्छ । त्यस्तै घर सजाउँदा तडक–भडक गर्ने कुरामा प्रतिवर्ग मिटर कतिबाट बिजुली खर्च गर्न पाउने भन्ने प्रष्ट नियम भइदियो भने कर्मचारीको तजबिजबाट हुने ‘कष्ट’ कम हुन्छ । जहाँसम्म छरछिमेकलाई बाधा पुर्याउने विषय छ त्यसमा पनि प्रष्टसँग लाउड स्पिकर लगाएर कुनै पनि पूजाआजा वा पार्टी गर्न नपाइने र विवाहमा राति १२ बजेसम्म र अरू भोज, पार्टीका हकमा १० बजेपछि हल्ला बन्द गर्नुपर्ने नियम लगाउनुपर्छ ।
हुनत, पुरानो भनाइ छ–‘राणा बिग्रियो मोजले, नेवार बिग्रियो भोजले’ । तर, यो कथन आर्थिक दृष्टिकोणमा सही छैन । भोज, भतेर र उपभोगले समाज बिग्रँदैन । उत्पादनशील भएन भने चाहिँ समाजको आर्थिक अधोगति हुन्छ । मल्ल कालको नेवारी समुदाय अन्य समुदायभन्दा समृद्ध हुनुको कारण नै उपभोगमुखी समाज हुनुले हो । हुनेले उपभोग गरेमा नहुनेले श्रमको मूल्य पाउँछ ।
हुनेले सबै पैसाको सुन किनेर राख्यो भने नहुनेले गरेको उत्पादन किन्ने पर्याप्त ग्राहक हुँदैनन् र उसले उचित मूल्य पनि पाउँदैन । त्यसैले पार्टी र उपभोगमुखी समाजको विरोधमा नियम, कानुन ल्याउनुभन्दा आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने प्रकारले सामाजिक ऐन, कानुन बन्नुपर्छ । कुनै पनि ऐन, कानुन ल्याउँदा त्यसबाट सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कस्तो प्रभाव चाहेको हो त्यसको सही अध्ययन गरेरमात्र ल्याउनु देश र समाजको व्यवहार सुधार्नका लागि लाभदायक हुन्छ ।
Post a Comment