निर्णय सच्याउ

गर्नुपर्ने नियमन गर्न नसक्ने, अपराधी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हिचकिचाउने र सबैभन्दा बढी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकार सर्वसाधारणलाई यात्रा निषेधको सजाय दिन अग्रसर भएको छ । खाडीमा श्रम तथा यौन शोषणमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्नेमा सरकारले भने त्यहाँ जाँदै नगएकाहरुलाई पर्यटक भिषामा खाडी मुलुक जानै नदिने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी ग¥यो । अध्यागमन, प्रहरी र वायुसेवाका कर्मचारीलाई अनुचित प्रलोभनमा पारेर मानव तस्करहरुले पर्यटक भिषामा खाडी मुलुकमा पठाएकामध्ये अधिकांश रोजगारीमा लाग्ने गरेका छन् । यसरी पर्यटक भिषामा गैर गैरकानुनीरुपमा काममा लाग्नेहरु शोषणको जोखिममा हुन्छन् । तीमध्ये केही विशेषगरी महिलाहरूको शोषण भएका घटना सार्वजनिक हुँदैआएका छन् । केही पहिले संसदीय टोलीले खाडी मुलुकमा पर्यटक भिषामा जानेहरुको शोषण भएको र त्यसरी पठाउने गिरोहमा अध्यागमन, प्रहरी, वायुसेवाका कर्मचारीसमेतको मिलेमतो हुनेगरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले खाडी क्षेत्रमै कुनै नेपाली नागरिक पर्यटक भिषामा जान नपाउनु निर्णय गरेको छ । मानव तस्करहरु, पर्यटक भिषामा गएर रोजगारीमा लाग्नेहरु, अध्यागमन, प्रहरी र वायुसेवाका कर्मचारीहरुले गरेको अपराधको सजाय सबै नेपाली नागरिकले पाउने गरी यात्राको अधिकार  खोस्नु अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । भिजिट भिषामा जानेहरुमध्ये अधिकांश लुकीछिपी रोजगारीमा लाग्ने गरेका छन् । गैरकानुनीरुपमा काममा लागेकाहरुको शोषण हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारलाई ढाँटेर गैरकानुनीरुपमा काममा लागेकै भए पनि कुनै नागरिक अप्ठेरामा पर्दा राज्यलाई सम्झनु र राज्यले संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हो । तर, संसारको कुनै मुलुकमा आफ्ना नागरिकमाथि अन्याय, अत्याचार भयो भन्दैमा सरकारले त्यहाँ जानै नदिने गर्नु भने समयसापेक्ष, स्वाभाविक र उचित होइन । वैदेशिक रोजगारलाई बढी व्यवस्थित र नियमित गराउन सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मको सरकारी व्यवहार हेर्दा राज्यले वैदेशिक रोजगारलाई रेमिट्यान्सको स्रोतका रुपमा मात्र लिएको देखिन्छ । यसको मानवीय पक्षलाई सरकारले कहिल्यै आत्मसात गरेको छैन । पर्यटक वा अरु पनि भिषामा जान रोक लगाउनुको अर्थ प्रकारान्तरले गैरकानुनी उपाय अवलम्बन गर्न लगाउनु हो । विदेश जाने नागरिकलाई सही जानकारी दिएर र विशेषगरी पर्यटक वा अरू भिषामा गएर रोजगारीमा लाग्नु गैरकानुनी हुन्छ तथा त्यसबाट शोषणमा पर्ने जोखिम बढी हुन्छ भन्ने जानकारी सबैलाई दिनु यसको दुरुपयोग रोक्ने पहिलो उपाय हो । त्यसपछि अपराधमा संलग्न देखिएका म्यानपावर व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीमाथि कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्छ । विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरीले यौन शोषणको प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक हुने देशमा सामान्य जनतालाई दुःख दिने नियम बनाउन त सजिलै होला तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न भने सम्भव देखिँदैन । यस्ता निषेधहरुले थप शोषणको जोखिममात्रै बढाउने हो । कानुनीरुपमै गएकाहरु पनि शोषण र अन्यायमा परेका अनेकौँ उदाहरण छन् । के अब त्यसरी जान पनि प्रतिबन्ध लगाउने ? राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुखजस्ता उच्च पदमा महिला भएकोमा गौरव गर्ने मुलुकले महिला भएबापत कुनै मुलुकमा जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउनु लज्जाको विषय हो । यसैले नियमन र अनुगमन तथा कारबाहीको विधि एवं प्रक्रिया चुस्त र न्यायोचित बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।  निषेधको उपाय अधिनायकवादी हो । पञ्चायत र राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमै यस्ता उपाय असफल सिद्ध भइसकेका छन् । यस्तो उपाय अपनाउने सरकार लोकतान्त्रिक मानिन सत्तैmन । त्यसैले निर्णय सच्याउन जरुरी छ ।