अब हाम्रो गन्तव्य आइसक्यो । हाम्रो आयोगमा एकचोटि हेरिदिनुहोला, ट्रकमा मालसामान भरेर मतदानकेन्द्रमा पठाइसकेका छौं । अब दुविधा गर्ने कुरै छैन । दुविधा किन गर्नुपर्रुयो ? केको लागि दुविधा गर्ने ? निर्वाचन आयोगको काममा कतै केही शंका छ भने भन्नोस् । जब मतपत्र प्रिन्ट भइसक्यो, मतदाता नामावली प्रिन्ट भइसक्यो । मतदाता परिचयपत्र प्रिन्ट भइसक्यो । ब्यालेट बक्स आइसक्यो । मसी आइसक्यो । अब सबै सामाग्रीहरु गएर हेर्नोस् त, प्याकिङ हुँदैछ । कन्टेनरमा, ट्रकमा, सबमा लोड भएर ढुवानी गर्ने भनेर हामी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने क्रममा छौं भने अब पनि शंका गर्नुहुन्छ ?
०६४ सालमा पनि यस्तै थियो
अलिकति पृष्ठमूमिको कुरा गर्दाखेरि ०६४ सालमा पनि यस्तै थियो । निर्वाचन आयोगमा सदस्यहरुमा यो प्रश्न आउँथ्यो । देशमा यस्तो अवस्था छ, मधेसमा यस्तो भो, धनुषामा यस्तो भो, रौतहटमा यस्तो भो, हाम्रा दलले बहिस्कार गरेका छन् भन्थे । त्यो बेला ५० वटा मधेसी दलहरु पनि थिएन नि त मधेसमा । अण्डर ग्राउण्ड दलहरु थुप्रै थिए । कतिपय दलहरुले बहिस्कार पनि गरेका थिए । त्यो कुरा हामीलाई अहिले पनि सम्झना छ ।
सम्झना यतिसम्म छ कि त्यतिबेला पनि सहमतिका लागि हामीले समानुपातिकको बन्दसूचीको मिति सार्रुयौं । प्रत्यक्षतर्फ २४० सीटको पनि मनोनयन दर्ताको मिति सार्रुयौं । त्यतिबेलाका सम्मानीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिपछि फेरि मिति सारेर पनि चुनाव भयो । चैत २८ गते निर्वाचन गर्रुयौं हामीले । त्यतिबेला सबै छक्क परे । ओहो ६३ प्रतिशत मतदान भयो । त्यतिबेला पनि कसैको विश्वासै थिएन कि निर्वाचन हुन्छ । हामी भन्थ्यौं–तपाईहरु हेर्दै रहनुहोला, मतदान हुन्छ र जनता मतदान केन्द्रमा आउँछन् । हामीले सबै निर्वाचन सामाग्रीहरु पुर्रुयाइसकेका छौं । अब चिन्ता गर्नुपर्दैन । कुनै किसिमको प्रश्न नराखौं । अब निर्वाचन आयोगको अपेक्षा के छ भने तपाईहरुले वातावरण अझै अनुकूल बनाइदिनुपर्रुयो । अब निर्वाचन हुन्छ हुन्छ ३१ गते । यसमा अब दुविधा गर्नुपर्दैन ।
यहाँहरु पनि कतिपय दुविधामा हुनुहुन्छ । एउटा दलीय दुविधामा हुनहुन्छ । आन्दोलनका कुराहरु छन् । निर्वाचन आयोगको तयारीका बारेमा कुराहरु छन् । दलीय दुविधा स्वाभाविक हो । निर्वाचनको अन्तिम मितिसम्म सहमतिका कुराहरु रहिरहन्छन् । ०७० सालको निर्वाचनमा पनि यस्तै भएको हो नि त । हामीसँग उदाहरण छ, ०७० सालको निर्वाचनमा पनि कात्तिक २५ देखि लिएर आम हडतालको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले निर्वाचन गरायौं । त्यतिबेला समानुपातिकतिर ७९.१८ प्रतिशत मतदान भयो । करिब ८० प्रतिशत मतदाताहरु त गए नि मतदान गर्न ।
सप्तरी जिल्लाको एउटा गाविसको मतदान केन्द्रमा ०६४ सालमा दिनभरि बस्दा पनि एउटाले पनि मतदान गरेन । बेलुका ५ बजेपछि कर्मचारीहरु शिल गरेर फर्केर आए । कोही पनि, पानी खुवाउने पनि आएनन् । मतदान अधिकृतलाई चिया पानी के खानुहुन्छ भनेर कोही सोध्न पनि आएनन् । तर, त्यो स्वीकार्य भयो । यस्ता घटनाहरु त निर्वाचनका बेलामा हुन्छन् ।
लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । असहमति हुँदैमा निर्वाचनै हुँदैन भन्ने कुरा छैन । लोकतन्त्रमा मतदाताको मतदान गर्ने अधिकारमा कसैले अवरोध पुर्रुयाउनु हुँदैन । त्यो अवरोध पुर्रुयाउने काम गरियो भने त्यसका लागि सुरक्षा निकाय हुन्छ । सरकारको सेक्युरिटी फोर्स हुन्छ ।
सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म विश्वास दिइरहेको छ कि सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरु सुरक्षित रुपमा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो जिम्मा हो । पटक(पटक हामीले सेक्युरिटीसँग कुरा गरेका छौं । सेक्युरिटी प्लान पनि त्यो हिसाबले पेश गरेको हुनाले हामी विश्वस्त भएर नै आफ्ना सम्पूर्ण काम गरेका छौं । हामीले यत्रो खर्च गरेका छौं । हामी निर्वाचन सम्पन्न गछौं । कति पैसा खर्च हुन्छ, हामी पारदर्शी गर्छौं । निर्वाचन पछि हामी सबै पारदर्शीरुपमा प्रकाशित गर्छौं ।
चुनाव हुन्छ–हुन्छ
राजनीतिक अवस्था अलिकति कमजोर त देखिन्छ, यसमा दुईमतै छैन । सबैका सामु यो कुरा क्लियर छ । यसका बावजुद पनि जुन राजनीतिक परिस्थिति निर्वाचनको सकारात्मक दिशातिर उन्मुख भएर आइसकेको छ, कुनै पनि राजनीतिक दलका आम मतदाताहरु निर्वाचनको विपक्षमा देखिँदैनन् । कतै देखिइरहेका छैनन् । राजनीतिक असहमति छ । राजनीतिक इस्यु हुन्छ डेमोक्रेसीमा । केही दलहरु पश्चिम, पूर्व, उत्तर दक्षिण सबैतिर छन् । कोही मोर्चाको रुपमा छ, कोही एक्लै दलको रुपमा पनि छन् । कतै कतै अवरोधका स्वरहरु पनि हामीले सुनिराखेका छौं । यी सब कुराहरु नभएका होइनन् । यी सबका बाबजुद पनि स्ट्राटेजी बनाएर अघि बढ्ने हामीले पनि कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौं । जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय सीडीओको नेतृत्वमा हामीले निरन्तर अब्जर्भेसन गरिराखेका छौं ।
हाम्रो अहिलेसम्मको कार्यक्रम जति छ, स्वतन्त्ररुपमा, स्वच्छ रुपमा, निर्भिकतापूर्वक हाम्रा सबै जिल्लामा पुगेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेको छ । हाम्रा मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरु, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरु पचहत्तरै जिल्लामा पुगिसकेका छन् । सबै ठाउँमा हामीले जुन किसिमका प्रतिवेदन प्राप्त गरेका छौं, यसबाट हामी विस्वस्त छौं ।
जुन खालको राजनीतिक अवस्था छ, यसमा अझै सुधार हुने अपेक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक वातावरण अनुकुल होस् र सबैले निर्वाचनमा सहभागी होउन् । हामीले सबै राजनीतिक दलहरुका लागि मतपत्र तयार गरिसकेका छौं । ८० मध्ये ६३ वटा दहरुले आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यसले के संकेत दिन्छ भने निर्वाचनमा कतै अवरोध छैन । अवरोध कहाँ छ भने मानसिकरुपमा हामी अवरोधित भएका छौं । हामीभित्रको यो अहिलेको होइन, विगतदेखिकै हो । ज्ञानेन्द्रको जस्तो निर्वाचन गराउने भनेर यहाँहरुले निर्वाचन आयोगलाई हतोत्साही नगरिदिनुहोला । हामी उत्साहित भएर सफल निर्वाचन गर्ने, राम्रो निर्वाचन गर्न चाहन्छौं । मतदान धेरै होस् । बदर मत पनि दुई प्रतिशत भन्दा कम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
गृहमन्त्रीको ट्वीट
गृहमन्त्रीको ट्विटको जहाँसम्म कुरा उठेको छ, निश्चित रुपमा त्यसप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भयो । हामीले अविलम्ब बसेर त्यसको प्रतिकार नगरेको होइन । गृहमन्त्रीजीलाई हामीले सचेत गराएका छौं । हामीले विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौं । यसप्रति मिडिया र वौद्धिक समुदायको जुन ध्यान गएको छ, त्यसका लागि निर्वाचन आयोग सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनिराखेको अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवार ठाउँमा बसेको व्यक्तिले, या गृहमन्त्रीजस्तोले यस विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा यसप्रति शंका हुनु स्वाभाविक हो । तर, यस्ता सानातिना कुरा धेरै हुन्छन् । जस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सेनापरिचालन गरेर चुनाव गराउने भन्नुभयो भनेर मिडियामा आइदियो । नबोलेको कुरा आइदियो । हो, हामीले सेक्युरिटीलाई महत्व दिएका छौं । आज पनि पश्चिमका कतिपय ठाउँमा राजनीतिक समूहले बहिस्कार गर्ने, आमसभा गर्ने जस्ता कुराहरु भइराखेका छन् । जनतालाई त्रसित पार्ने कुराहरु भइराखेका छन् । यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सेक्युरिटी फोर्स छ । राजनीतिक दल पनि सेक्युरिटी हो । दलहरु डराएर भाग्ने होइन कि ठाउँ ठाउँमा जानुपर्छ ।
मन्त्री र सांसदहरु गाउँ जानोस्
म अहिले पनि भन्दैछु, सांसदहरु, मन्त्रीहरु जानुहोस् । वातावरण बनाउनोस् । अझै वातावरण बनाउनोस् । यो गाउँको चुनाव हो । जनतालाई शिक्षा दिन जानोस् । यहाँ बसेर फलाना फलाना उम्मेदवार भए भनेर मात्रै हुँदैन । यो मेरो हार्दिक अपील हो । तपाईहरु घरमा जानोस् । ६०० जना यहाँ माननीय हुनुहन्छ । माननीय मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । म सबैजनालाई आग्रह गर्छु । तीन फिटभन्दा लामो क्यालेटको शिक्षा निर्वाचन आयोगले एक्लै दिएर त हुँदैन नि ।
चनावको मिति सार्ने कुरा स्वीकार्य छैन ः संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण हो यो । संविधानमा असहमति राख्ने दलहरु छन् । उनीहरुसँगको डायलग चलिरहन्छ । तर, ३१ गतेको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने किसिमको सम्झौता गरेर निर्वाचन अगाडि बढ्दैन । ३१ गते हामी निर्वाचन गर्छौं । चुनावको मिति सार्ने जहाँसम्म कुरा छ, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन । स्थानीय तहको कानूनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, हामीले भनेका थियौं कि मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइयोस् । तर, मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारले आफैं राखेको छ । मिति तोक्ने अधिकार र निर्वाचनको मिति सार्ने अधिकार आफैंले राख्नुभएको छ भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्नुहोस् त ? भोलिको दिनमा निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्दैन नि । तर, म अहिले पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेरमात्रै कुनै प्रकारको मिति सार्ने या अरु कुराहरु गर्ने स्टेप लिनु होला । हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन ।
किनकि प्रविधिका आधारमा हामीले मतदाता नामावली तयार गरेका छौं । मतपत्र हामीले १ करोड ५४ लाख तयार गरिसकेका छौं । अब ढुवानी भइराखेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य नगरेर, छलफल नगरेर त्यसै मिति सार्ने सहमति गरेमा त्यो मान्य हुँदैन निर्वाचन आयोगलाई । तर, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारै छ्रैन । हाम्रो अधिकार, हाम्रो हतियार र आवाज भनेको यहाँहरु (मिडिया) नै हो । त्यसैले म यहाँहरुलाई हादिउक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारलाई यहाँहरुले पनि अहिलेदेखि नै सजग र सचेत गराइदिनोस् कि निर्वाचनलाई कहीँ कतै पनि असर नपरोस् । म मिडियाका सम्पूर्ण मित्रहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
सेना परिचालन र अध्यादेशबारे
सेना परिचालनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने जुन कुरा छ, त्यो अब हुँदैन । अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचनको प्रक्रियालाई रोक्न मिल्दैन । हामीले भनिसकेका छौं । त्यो अब सम्भव छैन । अब अहिले अध्यादेशको कुरा आउँदैन । यसले यो निर्वाचनलाई रोक्न सक्दैन ।
चुनाव चिन्हको विवादबारे
जहाँसम्म केही दलहरुले उठाउनभएको चुनाव चिन्हको विषय छ । उहाँहरु आन्दोलनमा हुनुहन्छ । अब त्यसका लागि के गर्ने ? ल भन्नोस् त । छ कुनै उपाय हामीलाई ? अध्यादेश जारी गरेर हुँदैन । त्यसो गर्दा निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । सम्पूर्ण ब्लक हुन्छ, त्यो सम्भवै छैन । स्थानीय तहको कानूनको दफा २६ को उपदफा ६ र ७ ले आयोगलाई दिएको अधिकारका आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसपछि पनि हामीले अलिकति सहजीकरण गर्न खोज्यौं । कुनै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेको छैन र स्वतन्त्रबाट नै निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने बाध्यता छ भने वहाँहरुको स्टाटसलाई जिल्ला–जिल्लामा हामीले कायम गरिदिने । कि, यो पार्टीको यो निर्वाचन चिन्ह भयो र यो पार्टीबाट यी उम्मेद्वारले जिते भनेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार हैन, पार्टीगतै हैसियतमा सम्पूर्ण अभिलेखीकरण गरिदिने ।
यो किसिमको हामीले सल्लाह गर्रुयौं । त्यो गर्दाखेरि हामीले ती दलहरुको पनि पार्टीगत स्टाटस कायम होस् भनेर हामीले सोचेका हौं । हामीले भन्यौं कि तपाईहरुले पसिन आधिकारिकताका लागि निवेदन दिनोस् । यसोगर्दा खेरि ८० मध्ये ६३ वटा दलहरुले निवेदन बुझाएका छन् । हामीले अलिकति लिबरल भएर फेसिलेट गर्न खोजेको हो । हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा हामीले त्यतिसम्म गर्न खोजेका हौं । तर, अरु कुरा हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अशक्तहरु मतदानस्थलमा ल्याउनेबारे
एकजना साथीले उठाउनुभएको छ कि महिला, अशक्तहरुलाई मतदान स्थलमा कसरी ल्याउने ? भौतिकरुपमा सबल छ भने घरबाट मतदान केन्द्रसम्म हिँडेर आउनुप¥यो ।
अशक्त वृद्धवृद्धा छ भने या कुनै किसिमको अपांग भएको व्यक्ति छ भने हाम्रो मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत जान्छ, मतदान अधिकृत २७ गते पुगिसकेको हुन्छ । २७, २८, २९ र ३० गते चारदिनसम्म मतदाता परिचयपत्र पनि बाँड्छन् । त्यहाँ मतदान केन्द्रमा त्यस्तो अशक्त वृद्धवृद्धाहरु आउन नसक्ने अवस्था छ भने वहाँहरुलाई ल्याउन कस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने हो ? त्यसका लागि त्यहाँ समिति पनि हुन्छ । त्यो समितिसँग छलफल गरेर उहाँहरुलाई अनुमति दिन सकिन्छ । त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ । हामी आफ्नो साधन पुर्रुयाएर उहाँहरुलाई घरबाट ल्याउन सक्दैनौं ।
हाम्रो प्रत्येक मतदान केन्द्रमा समिति छन् । मतदाता शिक्षा समन्वयन समिति छ । सर्वदलीय सर्वपक्षीय त्यो समितिलाई मतदानसम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले त्यो टीओआर, अधिकार दिएका छौं । अब मतदान अधिकृतको तालिम हुन्छ, हामीले त्यो समितिले त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ भन्ने कुराहरु हामी त्यतिबेला पनि भन्छौं । त्यसकारण यसमा कुनै अप्ठ्यारो नहोला ।
निर्वाचनमा शंका उपशंका नगरौं
अन्त्यमा, म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो निर्वाचन हामी सबैको हो । यसबाट संविधान संस्थागत हुन्छ । लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । संविधान संस्थागत हुन्छ । यो निर्वाचनको अभियानमा हामी सबै जुटौं ।
निर्वाचन हुन्छरहुँदैन भनेर शंका उपशंका नगरौं । निर्वाचन हुन्छ । हामी सबैले एकै स्वरमा निर्वाचन हुन्छ भनेर अगाडि बढ्दै गइराखेको अवस्था छ । त्यसैले शंका उपशंकाहरु मेटाउँदै अब हामी अगाडि बढौं । नयाँ वर्षले नयाँ दिन ल्याओस् । यो निर्वाचन गर्न हामी सफल होऔं र शान्ति स्थापना होस् भन्ने शुभकामना राख्न चाहन्छु ।
(निर्वाचन आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गरेको विचार)
Post a Comment