निर्वाचनमात्रै सोचौं

संसदीय पद्धतिमा सरकारमा जानुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई पूर्णतः स्वीकार गर्नु हो भन्ने नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई थाहा नभएको त पक्कै हैन । तैपनि,उनले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई साथ नदिने खुला घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वलाई नैतिक चुनौती दिएका छन् । मधेसी मोर्चाले समर्थन विधिवत् फिर्ता लिइसकेको छैन । कसैले चुनौती पनि नदिएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छैन । मोर्चाको समर्थन नभए पनि सरकार संसद्मा बहुमतमै हुन्छ । अर्थात्, सरकार अहिले नै अल्पमतमा पुगिसकेको थिएन । अर्कातिर, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीका नेताको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय विकासजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सुम्पेर सरकारमा सामेल गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले पक्कै पनि थापाबाट संविधान संशोधनमा सहयोग पुग्ने ठानेको हुनुपर्छ । तर, उपप्रधानमन्त्री भएलगत्तैको थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संविधान संशोधन विशेषगरी सीमाङ्कनका विषयमा सहयोग गर्न तयार उनी तत्पर छैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने ‘भद्र सहमति’ भएको हल्ला यो सरकार गठन नहुँदैदेखि चलाइएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफ्नो ध्येय संविधान संशोधन गरी यसको स्वीकार्यता बढाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भन्दै आएका छन् । सरकार गठन हुने समयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग मधेसी मोर्चाको र मोर्चाका नेतासँग दाहालको विशेष निकटता र अपेक्षा देखिएको थियो । तर, संविधान संशोधनका बुँदाहरू विशेषगरी पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कनमा गरिएको हेरफेरको तीव्र विरोध भएपछि स्थित निकै जटिल बनेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचनमा आफ्नो ’अर्जुनदृष्टि’ रहेको भन्दै आएका छन् । तर, संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रयासमा उनी साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अपनाउन तयार देखिएका छन् । थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराउनुका साथै मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि उपप्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न यसैको उदाहरण हो । तर, असमयको सरकार विस्तारले सरोकारवालाहरूलाई झन् बिच्क्याउन सक्नेछ । संविधान संशोधनमा सीमाङ्नका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रकै केही सांसदले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संविधानका विषयमा पार्टीको ह्विपसमेत नमान्ने धम्की दिइसकेकाले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्तावमा स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले मतदान गराउनु प्रत्युत्पादक हुने निश्चितै छ । नेकपा एमाले सहयोग गर्न तत्पर भएमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुनसक्छ । तर, मेची–महाकाली यात्राका क्रममा भएका घटना र त्यसपछि एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिले संविधान संशोधनमा एमालेको सहयोग हुने सम्भावना झन् टर्दैगएको छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार टिकाउनैका लागिमात्र मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो भद्दा विस्तार गर्नलागेका पक्कै हैनन् । उनको देखाउने ध्येय स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि भित्री उद्देश्य साझेदार परिवर्तन गरेर पनि सत्तामा टिकिरहने हुनसक्छ । त्यसको भनक पाएमा कांग्रेसले दाहालकै सिको गर्दै सरकार गिराउने खेल सुरु गर्न सक्छ । त्यस अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने निश्चित छ । यसैले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता नभएको राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमका साथै जनसाधारणले पनि निगरानी गरिरहनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रका लागि निरन्तरको सचेतता आवश्यक त हुन्छ तर नेपाली जनता अहिले लोकतन्त्रकै लागि अर्को आन्दोलन धेग्न सक्तैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमात्रै पनि सम्पन्न गर्न सके लोकतन्त्रको जग बसाल्ने काम हुनेछ ।