एमाले संयम बन्नुपर्छ

संसद्को दोस्रो ठूलो तथा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले निकै आरोह अवरोह देखेको छ । विसं २०२८ सालको झापा आन्दोलनमार्फत् उग्र वामपन्थी धार लिएर आएको तत्कालीन नेकपा माले समय क्रममा बिस्तारै उग्रता कम गर्दै लोकतान्त्रिक पथमा प्रवेश गरेको हो । विसं २०४८ सालको निर्वाचनपछि समेत सडकमा ढुंगामुढा गर्ने उग्रता देखाएर अघि बढे पनि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएपछि यो दल क्रमशः जिम्मेवार बन्दै गएको थियो । पहिला कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीपछि नेकपा एमालेका सबै वरिष्ट नेता प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । एमालेका पूर्व महासचिव माधव नेपाल तथा पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुवैजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट ओर्लेको त भर्खरै आधा वर्ष भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्न नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भएपनि संविधान लागू गर्न एमाले र विशेषतः एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिका दबाबमूलक थियो । एमालेले पर्याप्त दबाब नदिएको भए संविधान समयमै नआउन सक्थ्यो र ढिला आएको संविधान अहिलेको भन्दा फरक पनि हुन सक्थ्यो । संविधान आएलगत्तै संशोधन गरिए पनि भारतले नेपालको संविधानको स्वागत नगरेको कारण अहिलेसम्म पनि संविधान लागू गर्न भारतले नै अड्चन पैदा गरेको छ भन्ने एमालेले गरेको शंका एमाले पंक्तिमात्र हैन जनसाधारणले पनि सशक्त ढंगले गरेका छन् । त्यसैले अहिले एमाले मेची–महाकाली अभियान लिएरअघि बढ्दा अन्य दलका समर्थकको मौन सम्मति पाएको हो । नेपालको सार्वभौमसत्तामा अन्य शक्तिले आँखा लगाएको र नेपालमा सरकार निर्माणदेखि सानाभन्दा साना नियुक्तिमा समेत विदेशी आशीर्वाद चाहिने अवस्था निर्माण हुँदैगएको अवस्था मधेसमा रहेका मधेसी हुन वा पहाडी अधिकांशलाई मन परेको छैन । त्यसैले एमालेले लिएको अडानमा धेरै विरोध नआएको यथार्थ प्रमुख प्रतिपक्षीले मनन गर्नुपर्छ । नेकपा एमालेले सप्तरीमा सहनु परेजस्तो विरोध कुनै पनि अवस्थामा एउटा लोकतान्त्रिक दलविरुद्ध अर्को लोकतन्त्र समर्थक समूहले गर्ने व्यवहार होइन । त्यस कार्यमा केही मधेसवासी प्रयोग भएपनि मुख्यतः नेपालको एकता र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भाँजो हाल्न चाहने तत्वले सो काम गरेको र गराएको हो । लोकतन्त्रवादी मधेसी जनताले पक्कै पनि त्यसको समर्थन गर्न सक्त्तैनन् । सप्तरीपछि अन्य स्थानमा एमालेले प्राप्त गरेको स्वागत र ठूलो भेला पनि एमालेको राष्ट्र एकीकरण अभियानप्रतिको समर्थन हो । परन्तु, मेची–महाकाली अभियानलाई एमालेले आफूले कबोल गरेजस्तो राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने सेतुको रूपमा अघि नबढाई एमालेको शक्ति प्रदर्शनका रूपमा देखाउँदै आएको छ । चितवन र भैरहवाका सभामा एमाले नेताले बोलेको कुराले तिनमा अहं र अहंकार बढेको देखिन्छ । एमालेले बुझ्नुपर्ने के हो भने पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्य्राउन नहुने र दुई नम्बर टुक्य्राउँदा गल्ती भएको भन्ने उसको भनाइ प्रमुख विपक्षीले लिएको अडानको सबैभन्दा समर्थन जित्ने पक्ष हो । यो अडानलाई नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ठूलै समूहले पनि समर्थन गरेको कारणले एमालेले अहिले राष्ट्रव्यापी समर्थन पाएजस्तो देखिएको हो । समर्थन पाउनु आफैँमा गलत होइन तर आफ्नो एजेन्डामा समर्थन गर्ने सबै एमाले हुन् भनेर घमण्ड गर्नु र सोही घमण्डमा बहकिएर चर्का कुरा गर्नु भने प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । एमाले नेताका दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिले देशमा सद्भाव र एकता बढाउँदैन । बरु, कटुता र विद्वेष जन्माउँछ । जनताले कुनै एजेन्डामा समर्थन गरे भन्दैमा आफ्ना राजनीतिक मेनिफेस्टोमा नै शरण परेका हुन् भन्ने भ्रम एमालेले नपालोस् । एमालेले अझै धेरै विषयमा आफूलाई प्रष्ट पारेर लग्न सक्नुपर्छ । सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर जनताको पैसा भागबन्डा गरेर खानेमा एमाले पनि अरू दलभन्दा पछाडि छैन । त्यस्तै, नियुक्ति र सरुवा बढुवामा पैसा लिने वा नियुक्त व्यक्तिसँग ‘लेभी’ उठाउन पनि यस दलका नेता कम छैनन् । अझै पनि एमालेका नाममा ठूला व्यापारी समूहसँग धाक र धम्कीको भरमा ‘सहयोग’ उठाउने एमाले नेता प्रशस्तै छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नेताहरूलाई यस्ता कार्यबाट विमुख गराउन नसक्दासम्म एमालेले पाएको समर्थनमा उम्लिनु गलत साबित हुनेछ । धेरै उम्लिएमा छिटै नै भुइँमा पोखिन्छ, सम्झना रहोस् ।