बैंक,वित्तीय संकट र हाम्रो सामाजिक दायित्व

ग्लोबल एलायन्स फर बैंकिङ भ्यालुज (जीएबीभी) फोरमले जहिले पनि नाफाभन्दा पहिले आम जनतालाई प्राथमिकता दिन्छ । नेपालमा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्र र विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर आवश्यक नीति ल्याएका छन् । तर, यति हुँदाहुँदै पनि हामी (बैंकहरु) ले यो मुद्दामा कतै न कतै बाटो बिराउँदै आएका छौं । सन् २००७ र ८ मा विश्वमा देखिएको वित्तीय संकटको बेलामा पनि जनतालाई प्राथमिकता दिने सिद्धान्त अँगालेका बैंकहरु नै ‘सर्भाइभ’ हुन सकेको प्रष्टै देखियो । यस विषयलाई छलफलमा ल्याउने योजना अनुसार फागुन २४ गतेदेखि नेपालमा ‘जीएबीभी सम्मेलन’ हुन लागेको छ । हामीकहाँ बैंकहरु राम्रा छन् भन्ने मापदण्ड यसको आकार र मुनाफा मात्रै हुने गरेको छ । तर, बैंकले सामाजिक जीवन, वास्तविक क्षेत्र र वातावरणमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।

संरचनागत त्रुटि

बैंकले नाफाभन्दा अगाडि जनतालाई ध्यान दिनुपर्ने भए पनि नेपालमा यसबारे केही संरचनागत त्रुटि पनि छ । म १९८० को दशकमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यतिखेर नेपालको अर्थतन्त्र गार्मेन्ट, पस्मिना लगायतमा निर्भर थियो । बैंकहरुले त्यसमा लगानी गरेका थिए । अहिले पनि बैंकहरुले पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, सिमेन्ट जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेकै छन् । तर, हाम्रो देशमा ‘भ्यालु चेन’ को लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले बैंकिङ क्षेत्र विस्तारका लागि समस्या देखियो । वित्तीय सेवा एउटा पक्ष हो, वित्तीय सेवासँगै त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहँदा हामीलाई फाइदा त होला, तर प्रतिस्पर्धी क्षमतामा हामी निकै कमजोर छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकोले समग्र आर्थिक कारोबार यसैमा सीमित हुने गरेको छ । निर्यातको तुलनामा साढे १२ गुणा बढी आयात हुने नेपालमा ९० प्रतिशत सामान आयात हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन नगरी बैंकहरुले मात्रै काम गरेनन् भनेर औंल्याउन नमिल्ला । हामीले सुरुमा पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएर मात्रै अन्य पक्षमा जानुपर्छ । पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा अहिले जुम्लामा कुनै वस्तु पुग्दा मूल्यमा गुणात्मक वृद्धि भइसकेको हुन्छ । यस्तो पक्ष पनि विचार गर्नुपर्छ । यद्यपि यो कुरा स्वीकार्नैपर्छ, हामीकहाँ बैंकिङ क्षेत्र नाफाबाट निर्देशित छ । तर, यो नाफामा मात्र आधारित नभई सामाजिक प्रभाव देखिनुपर्ने अलग किसिमको व्यवसाय हो । हामी अहिले यही कुरा सबै सरोकारवालासम्म पु¥याउन खोजिरहेका छौं ।

हामीले कुन संस्थाले के गर्ने भन्ने स्पष्ट सीमारेखा कोर्नु आवश्यक हुन्छ । विपन्न वर्ग कर्जाकै कुरा गर्दा हामीले यसमा आफैंले पनि नेतृत्व लिएर अगाडि बढेका हौं । तर, यसमा असफलता धेरै छ । हामीले लगानी गरेको यस्तो कतिपय कर्जा खराब भएका छन् । यसमा उठ्ने दर कम छ । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको संस्कृति र हाम्रो काम गर्ने शैलीले पनि यो किसिमको काम गर्न सकिँदैन भन्ने महसुस भएकै हो । हामीले यही भएर लघुवित्त कम्पनी नै सञ्चालन गरेका छौं । यसरी पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छौं । हाम्रो लघुवित्त कम्पनीले ५० शाखा खोलेर २ सय ५० स्टाफ राखेर तीन वर्षको अवधिमा सवा अर्ब लगानी गरेछ । त्यसैमा केन्द्रीत भएर लगानी गर्दाको अवस्थामा परिणाम यो छ भने हामीले यसअघि राष्ट्र बैंकले भने जस्तो यही आवभित्रमा कुल कर्जाको दुई प्रतिशत लगानी गर्न कसरी सम्भव हुन्थ्यो ? राष्ट्र बैंकले यसमा सुनुवाई गरेर एक वर्षको अवधि थपेको छ । हामी यस्तो लगानी गर्न तयार भए पनि यसको लागि समय चाहिन्छ । त्यसको लागि मानव संशाधन पनि त्यही किसिमको चाहिन्छ र एउटा छुट्टै ढाँचा तयार गर्नुपर्छ । नेपालमा कुनै समय पस्मिना, गार्मेन्ट व्यापार फस्टाएको थियो । त्यसमा बैंकहरुले पनि लगानी गरेका थिए । व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यापार बचाउने हरसम्भव प्रयास गरेकै हुन् । तर, सरकारले नै अनुकूल वातावरण बनाउन सकेन । त्यस्तै, बन्द–हड्तालले उद्योग क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थासम्म आए । यस्तो स्थितिमा बैंकले मात्र लगानी गरेन भनेर दोष देखाउन मिल्दैन । खै त हाम्रो देशमा लगानी गर्ने वातावरण ? अहिले हामीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका एक व्यक्तिबाट रेमिटान्सको रुपमा मासिक ७र८ हजार रुपैयाँ भित्र्याइरहेका छौं । तर, उसले देशभित्रै काम गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यहाँको अर्थतन्त्रमा त्योभन्दा बढी योगदान गर्न सक्थ्यो । तर, हाम्रो राज्य रेमिटान्स प्राप्तिलाई नै ठूलो कुरा मानेर बसेको छ । हामी कल्पना गरौं, यदि काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बनेको भए अनि निजगढबाट पोखरा, निजगढबाट सगरमाथा बेसक्याम्प नजिकै कुनै स्थानसम्म फास्ट ट्र्याक पुर्रुयाउन सकेको भए हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी विस्तार हुन्थ्यो होला । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्गको लागत नै पनि ३५र३६ अर्ब होला । सरकारले त्यसको लागि वार्षिक १०÷१० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन सक्दैन थियो होला र ? यो मार्ग बन्दा पाँच वर्षमा इन्धनमा हुने बचतले नै लागत उठ्न सक्ने मानिन्छ । यस्ता पूर्वाधार बनेको भए हाम्रो कृषि क्षेत्र, घरेलु तथा साना उद्योगहरु फस्टाउने थिए । हामी अहिले यी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छौं, त्यसमा अझ विस्तार हुने थियो ।

बैंकिङ मूल्य–मान्यता

हामीले बैंकिङ भ्यालुज (मूल्य–मान्यता) लाई मूल मन्त्र बनाउँदै आएका छौं । हाम्रो मान्यता छ, यदि कर्मचारीको रगत परीक्षण गरिएमा डिएनएमा पनि बैंकिङ भ्यालुज देखिनुपर्छ । यस्तो मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न निश्चय पनि लामो समय लाग्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सन् २०१० मा तरलताको समस्या थियो, अहिलेको समस्या कर्जायोग्य लगानी अभाव देखिएको छ । हामी ‘भ्यालु बेस्ड फाइनान्सिङ’ मा गएको भए यो समस्या पक्कै पनि आउँदैन थियो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बैंकहरुकै उदाहरणबाट देखिएको छ । यो मान्यता अपनाउनेहरुको तत्काल उच्च वृद्धि नदेखिएको होला, तर निरन्तर आम्दानी तिनीहरुले नै गर्न सकेका छन् ।

वित्तीय सुशासन

०५८ सालपछि राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरु ल्याएपछि संस्थागत सुशासनमा पनि सुधार भएको छ । बैंकमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापकको पनि हो । लगानीकर्ताहरुको सोचाइले भने समस्या निम्त्याउने गरेको छ । कतिपय लगानीकर्ताको सोचाइ छ, हामीले बैंक खोलेका छौं भने हाम्रो मान्छेलाई कर्जा र नोकरी किन नदिने ? तर, यो पब्लिक कम्पनी भएकोले यस्तो सोचमा परिवर्तन आउनैपर्छ । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धी कानुनी पाटोमा पनि केही समस्या छन् । हामीले कुनै आयोजनामा गरेको कर्जा लगानी डुब्यो भने पनि प्रमुखले सजाय पाउने व्यवस्था छ । यसमा उसको गल्ती नभए पनि कसैले बचाउन सक्दैन । हामीले सही सोचले लगानी गर्दा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिन्छ । तर, हामीले लगानी गरिरहेकै छौं ।

सामाजिक दायित्वको नयाँ सोच

सामाजिक दायित्वको रुपमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ । वित्तीय पहुँच वृद्धिको लागि पनि साक्षरताको महत्व हुन्छ । तर, वित्तीय साक्षरता गाउँ–गाउँमा गएर दिनेभन्दा पनि विद्यालय तहमै दिनु जरुरी छ । अन्य सामाजिक दायित्वको गतिविधिभन्दा यही महत्वपूर्ण हुनेछ ।

भिजन २०२०

जीएबीभी फोरममा बैंकहरुका साथै अन्य संस्थाहरु पनि छन् । नेपालमा हुने जीएबीभी सम्मेलनको मुख्य छलफलमा ती संस्थाका प्रमुख कार्यकारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एक सय १२ जना प्रतिनिधिको सहभागिता हुनेछ । नेपालमा यो विषय उठान गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँ भने सरोकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएका छौं । हामी भिजन २०२० अन्तर्गत पहिले यो फोरमको विश्वसनीयता बढाउनेतर्फ लाग्नेछौं । त्यसपछि मात्रै सदस्यताको आधारमा सहभागिता वृद्धिमा जोड दिने रणनीति छ ।

आवश्यक भएको खण्डमा सदस्य संस्थाहरुबाट पुँजी सहयोगका कुरा पनि हुन्छन् । नेपालमा गत वर्ष भूकम्प जाँदा लघुवित्तमा भएको लगानी अन्तर्गतका ग्राहकहरुलाई सहयोग गर्न जीएबीभीले केही रकम योगदान नै गरेको थियो । बैंकप्रति लगानीकर्ताहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु हाम्रो मुख्य चुनौती हो । तर, यहाँ राष्ट्र बैंकका नीतिहरु पनि यो मान्यता अनुसारकै छ । यो मान्यतामा सबैको सहभागिता बढ्दै जाने हाम्रो विश्वास छ ।

(पौड्याल एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)