निर्वाचन, राजनीतिक जटिलता र समाधानका पूर्वशर्तहरु

लामो राजनीतिक बहसको बीचमा बैशाख ३१ गतेका लागि सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको छ । निश्चय नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आवश्यक छ । तर, जे जस्तो चरित्र र साझेदारीमा यो सरकार बनेको हो र नेपाली राजनीतिमा जे–जस्ता जटिलताहरु मुखरित भइरहेका छन्, त्यसले निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको देखिँदैन । यो निकै गम्भीर र दुःखद् कुरा हो । निर्वाचनको घोषणा गर्ने तर निर्वाचनको वातावरण नबनाउने सरकार र सत्ता साझेदार दलहरु र परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षको नियतले निर्वाचनमाथि नै अनेकौं प्रश्न सिर्जना भएका छन् । अतः सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टी सरकारलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाचनको वातावरण बनाउन हार्दिक आह्वान गर्छ । देशव्यापी रुपमा निर्वाचन हुन सकोस्, निर्वाचनले राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाओस्, संविधानका अपूर्णता र असन्तुष्टिहरुको समाधान होस्, निर्वाचनले हाम्रा सबैखाले राजनीतिक असमझदारीको अन्त्य गरोस् र हामी शान्तिपूर्वक समृद्धिको यात्रामा लाग्न पाउँ भन्ने जनताको अपेक्षा छ र त्यही अपेक्षा नै नयाँ शक्ति पार्टीको पनि अपेक्षा हो ।

के यो निर्वाचन विगतको निरन्तरता हो ?

सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन र अब हुने सबै निर्वाचनहरु सम्वन्धमा फरक फरक बुझाइहरु देखिएका छन् । सरकारी दल र मुख्य विपक्षीहरु यो निर्वाचनलाई साधारण चरित्रको निर्वाचनको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरु यी निर्वाचनहरुलाई विगत निर्वाचनकै निरन्तरता ठानिरहेका छन् । तर देशमा हुन गइरहेका तीनवटै निर्वाचनहरुको विशेष र ऐतिहासिक अर्थ र महत्व छ । यो सन्दर्भबाट हेर्दा स्थानीय तहको प्रस्तावित निर्वाचन विगत निर्वाचनहरुको निरन्तता होइन । बरु यो लामो जनआन्दोलन र क्रान्तिपछि राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना सहित बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बमोजिम हुन गइरहेका नितान्त नयाँ निर्वाचनहरु हुन् । यसमा ऐतिहासिक महत्व र विगत भन्दा तात्विक अन्तर छ । यी निर्वाचनहरु मूलतः राज्य पुनर्संरचनाको उद्देश्यबाट प्रेरित छन् र सोही अनुसार यिनीहरुको ऐतिहासिक दायित्व पनि छ । यी निर्वाचनहरुले दिने परिणामले हाम्रा सबैखाले विगतका आन्दोलनहरु लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यही अर्थबाट यी निर्वाचनहरु साधारण निर्वाचनको रुपमा बुझ्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाई हो । यसर्थ नै यी निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष तयारी र वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो । हामीले यो कटु यथार्थलाई भुल्नु हुँदैन कि संविधान जारी हुनुभन्दा चालिस दिनअघिदेखि मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना मागहरु लिएर आन्दोलनमा थिए । ती मागहरु सम्बोधन नभएकाले उनीहरु अझै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको सहभागिता विनाको निर्वाचन अर्थपूर्ण नहुने निश्चित छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, वर्तमान संविधानको प्रावधान अनुरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन अन्तरसम्बन्धित छन् । तीनवटै तहको निर्वाचन पूरा नगरी नयाँ व्यवस्थापिका–संसद् र कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया पूर्ण हुँदैन । तसर्थ तीनवटै निर्वाचन एकीकृत ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमाथि अर्को ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने संघीय राज्य प्रणालीमा केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन्छ र हुनुपर्दछ । यसनिम्ति कि त पहिले केन्द्रको निर्वाचन गरेर त्यसपछि क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहको गर्नुपर्छ । अन्यथा तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नुपर्दछ । पुरानो संरचना अन्तर्गत बनेको केन्द्रले एकैचोटि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु संघीयताको मान्यता र मर्म्विपरित हुन्छ । विशेषतः स्थानीय निर्वाचनले राज्य पुनर्संचनाको अभिष्टलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा केही मान्छेहरुलाई स्थानीय तहमा पदाधिकारीहरुमात्र बनाएर यो निर्वाचनको दायित्व पूरा हुँदैन । यसैगरी जनता अझ धेरै लोकतन्त्र चाहन्छन् । यसर्थ यो निर्वाचनले अझ गहीरो लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यसकालागि सुशासनलाई स्थानीय तहबाटै संस्थागत गर्ने प्रयोजनमा निर्वाचन केन्द्रित  हुनुपर्छ । त्यसैगरी शान्ति र स्थीरता जनताको मुख्य अपेक्षा हो । जारी असमझदारीहरुको अन्त्य गर्न आगामी निर्वाचनहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । जनताले नयाँ संविधानसँगै नयाँ निर्वाचन, अझ धेरै लोकतन्त्र र समृद्धि चाहेका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता हाम्रो आवश्यकता हो । अतः आगामी निर्वाचनहरुले जनताको त्यही अपेक्षालाई पूरा गर्नुपर्छ । हामी निर्वाचनकालागि निर्वाचन नभई समस्याको अग्रगामी समाधान गर्ने ऐतिहासिक निर्वाचन चाहन्छौं । सरकारले त्यसको प्रत्याभूति गर्ने उचित वातावरण बनाउँदा हामी जुनसुकै बेला निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ र हुनेछौं । 

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरुले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रकै मेरुदण्डको रुपमा बुझ्नुपर्छ र त्यसमा सहभागी हुन सधैं उत्सुक हुनुपर्छ । यो कुरामा हाम्रो कुनै द्विविधा छैन ।

केही गम्भीर प्रश्नहरु

हामीलाई थाहा छ जनता निर्वाचन चाहन्छन् । हामी सबै निर्वाचन चाहन्छौं । तर, केही महत्वपूर्ण र जटिल राजनीतिक मुद्दाहरुको समाधान नहुने हो भने अहिले प्रस्तावित निर्वाचन देशव्यापी रुपमा, शान्तिपूर्वक र सबैको सहमतिमा हुनसक्ने देखिँदैन । के सरकार तराई–मधेसमा निर्वाचन गर्न उत्सुक छैन ? के सरकार राजनीतिक सहमति र संविधान संशोधन विनै निर्वाचन गर्न चाहन्छ ? के सरकार जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई पेलेरै निर्वाचन गर्न चाहन्छ ? के यो निर्वाचन अहिलेकै अवस्थामा हुने हो भने त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ ? तराई–मधेश र आदिवासी जनजातिलाई नसमेटी गरेको निर्वाचनले यसको महत्व र ऐतिहासिकतालाई स्थापित गर्ला ? देशको कुनै एउटा भूगोलमा आगो झोसेर अर्को्तिर शान्ति पाइएला ? कतै यसले यो वा त्यो कोणका अतिवादीहरुलाई नै हुर्काउने त हैन ?

माथिका केही प्रतिनिधि प्रश्नहरु हुन् । जसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । त्यही गम्भीरताले नै हामी राजनीतिक सहमतिकालागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । त्यही गम्भीरताबाटै हामी निर्वाचनलाई भव्यतापूर्वक आयोजना गर्न वातावण बनाउन सरकारसँग आवश्यक संवाद पनि गरिरहेका छौं । निर्वाचनलाई ऐतिहासिक बनाउने प्रयोजनकै लागि वातावरण बनाउन हामीले निम्नअनुसार सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौंः

निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरु

निर्वाचनलाई शानदार ढंगले सम्पन्न गर्न निम्न पूर्वशर्तहरु पूरा गरियोस् भन्ने हाम्रो दृढ मत छः

१. हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं कि निर्वाचनकालागि आन्दोलनरत पक्षहरुलाई समेटौं । मूलतः मधेशी, थारु र आदिवासी जनजातिहरु संविधानसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरुका मागहरु सुनौं । सहमति गरौं । उनीहरुले संविधान संशोधनबाट आफ्नो मागहरुको सम्बोधन चाहेका छन् । त्यसैले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ । परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको बिषयलाई टुंग्याउनु निर्वाचनको पहिलो शर्त हो । सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन सरकारले यो काम गर्नैपर्छ । यसमा हेलचेक्रयाईं नगरौं । बिषयको गम्भीरता बुझौं ।

२. विगत आन्दोलनहरुको महत्वपूर्ण उपलब्धी राज्य पुनर्संरचना नै हो । यसलाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । जसअनुसार स्थानीय तह निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । तर स्थानीय तहको संख्या, सीमाना, कार्यक्षेत्र र चरित्रको बिषयमा अझै अन्योल छ । जहाँ निर्वाचन गर्ने भनिएको हो त्यो क्षेत्र नै स्पष्ट बनिसकेको छैन । यसमा पनि केही असन्तुष्टिहरु देखिन्छन् । अतः सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमानाको कुरा पहिले हल गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा अघि संविधानमा व्यवस्था भएको अल्पसंख्यक समुदायको निम्ति स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सीमांकन गरिनुपर्दछ, जुन वालानन्द आयोगले गरेको छैन भन्ने चर्चा छ । स्थानीय तह, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको टुंगो नलगाई निर्वाचनको कामले गति लिँदैन । यो प्रभावकारी निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो ।

३. कस्तो निर्वाचन गर्ने र कसले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषय आजका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । अतः हामीले प्रभावकारी र निष्पक्ष निर्वाचकालागि सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरुको प्रतिनिधित्व रहेको सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक ठानेका छौं । सबैलाई थाहा छ अहिले सरकारमा रहेका दलहरुको विश्वसनीयता कमजोर छ । उनीहरु सत्ता र पार्टी स्वार्थमा अल्झिएका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न छन् । सरकारी दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको सिण्डिकेटले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न सक्दैन । उनीहरुले राष्ट्रिय एकताको निर्वाचन गर्ने तागत राख्दैनन् । त्यसैले सर्वदलीयरसर्वपक्षीय सरकार जरुरी छ । त्यस्तो सरकारले मात्रै निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय एकता निर्माणको पहल लिनसक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

४. हामी निर्वाचनको पुरानो विकृत र खर्चिलो परम्पराको अन्त्य चाहन्छौं । त्यसैले हामीले शुद्ध निर्वाचनको विषय उठाएका हौं । यसकालागि निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ । महंगो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई नै भद्दा बनाउँदै छ । यतिठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने निर्वाचनलाई शालिन, स्वच्छ र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ । यसकालागि पुरानो निर्वाचन संस्कृति फेर्नुपर्छ । बलियो अनुगमन, आचारसंहिताको पालना र निश्चित मापदण्डअनुरुप निर्वाचन खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने विधिको विकास गर्नुपर्छ । अनि मात्र स्वच्छ र प्रभावकारी निर्वाचन हुन्छ ।

५. हामीले केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचन खर्च र समय सीमालाई विचार गरेर एकैपटक तीनवटै निर्वाचन गरौं भनेका हौं । वास्तविक संघीयतामा केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुने सर्वस्वीकृत विधिको पालना गर्नैपर्दछ । त्यस्तै सबैलाई थाहा छ एउटा निर्वाचन गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष २० अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च हुन्छ । अतः यो खर्च कम गर्न र आगामी २०७४ माघ ७ गते सम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई विचार गरेर हामीले तीनवटै निर्वाचन एकैसाथ गर्नु उपयुक्त र व्यवहारिक ठानेका हौं ।

६. देशमा स्थायीत्व, विकास र समृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिकामा जानुपर्छ । यो संविधान निर्माणकै समयमा जनताले माग गरेको बिषय हो । अतः अहिले संविधान संशोधनमा यसलाई सम्वोधन गरौं । असल कामको निम्ति ढिलाई किन ? यसले मात्र हामीलाई स्थायित्व, विकास र राष्ट्रिय एकता दिनेछ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन, सबै पक्षलाई समेटेर निर्वाचनमा जान र प्रभावकारी निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हामीले यी प्रस्तावहरु गरेका छौं । यी प्रस्तावहरुमा राजनीतिक सहमति र एकता बनाई तत्काल निर्वाचनको वातावरण बनाउन र निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी सरकार र सम्वन्धित सबैलाई आव्हान गर्दछौं ।

अन्यथा हामी राजनीतिक अतिवादको चपेटामा पर्ने गम्भीर जोखिममा छौं । यो वा त्यो कोणबाट अतिवाद मौलाउँदैछ । त्यसलाई एकतावद्ध ढंगले परास्त गर्नु सच्चा देशभक्तहरुको दायित्व हो । देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट प्रेरित भई हामीले आसन्न तीनवटै निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन यी प्रस्ताव राखेका हौं । यो नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता र राजनीतिक अन्योलको निकास पनि हो । सबैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झौं । संकीर्ण दलीय र गुटीय स्वार्थभन्दा माथि उठौं । भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ ।

(नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका  संयोजक भट्टराईले मंगलबार राजधानीमा भएको एक छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)