सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ आज सकिए पनि फैसला भने मङ्गलबार हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि निर्णय मङ्गलबार सुनाइने भएको अदालतका प्रवक्ता महेन्द्र उपाध्यायले जानकारी दिए । उक्त विषयमा सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र सहन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहालले बहस गरेका थिए । उहाँहरुले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई भएको हुँदा कानुनसम्मत सरकारले नियुक्त गरेको तर्क राखेका थिए । रिट निवेदनका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा भीमार्जुन आचार्यले कानुनी आधारबिना प्रहरी नायब निरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको तर्क राखेएको थियो । चन्दका पक्षबाट भने कुनै पनि अधिवक्ताले बहस गरेनन्।
आइतबार नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, भट्ट र शम्भु थापा तथा अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल, बाबुराम कुँवर, हरि फुयाँल, विजयकान्त मैनाली, विकास भट्टराई, शिवकुमार यादव लगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले प्रहरी ऐनअनुसार वरियताका क्रममा सिलवाल १ नम्बरमा रहेको हुनाले उहाँलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने आफू वरियताको १ नम्बरमा रहेको भन्दै सिलवालले पनि रिट निवेदन दिएका थिए। त्यसमा पनि अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । यसैबीच नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक प्रकाशकुमार अर्यालले पनि आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले संविधानविपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको जनाउँदै प्रहरी नियमावली अनुसार आफू कार्यसम्पादनमा अब्बल भएको हुँदा आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । वरियता क्रमले अर्याल २ नम्बरमा छन् । रासस
Post a Comment