झण्डै सात दशकसम्म देश र प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेस आज इतिहासको संगीन मोडमा आइपुगेको छ । एक वर्ष अघि सम्पन्न १३ औ महाधिवेशन पछि पार्टीलाई पुनःजीवन दिने संकल्प र प्रतिबद्धता सभापतिज्यू र हामी सबैले गरेको तथ्य पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु । यो एक बर्षको वीचमा सकारात्मक र आशा लाग्दा कामहरू पनि भएका छन् । लामो समयदेखि हुन नसकेको भातृ संगठनहरूको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। भातृसंस्थाहरुको अधिवेशन भएकोमा जिल्ला–जिल्लामा खुशी देखिएको छ ।
यो वीचमा म धेरै जिल्लामा पुगेको छु । तर, पार्टीका पदाधिकारी चयन हुन नसक्नु, पार्टीका केन्द्रीय बिभाग बन्न नसक्नू, पार्टीको प्रादेशिक संरचना बन्न नसक्नू र पार्टीलाई गतिशिल एवं चलायमान बनाउन नसक्नु नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीकै लागि दूर्भाग्य हो । पार्टी संस्थागत र सहज ढंगले चल्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ । केन्द्रमा बसेर नेताहरूले गुटको खेती नगरिदिने हो भने हामी विभाजित हुँदैनौं भन्ने कार्यकर्ताको भावना रहेको छ । गुटको खेतीले गर्दा आम कार्यकर्ताले काँग्रेस भएर बाँच्न पाइरहेका छैनन् । कार्यकर्ताको मनोवल खस्केको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि देशवासीमा एउटा कौतुहलता र जिज्ञासा बाँकी छ अब कांग्रेसले के गर्छ ?
दूर–दराजका आम जनता र कार्यकर्ताले पार्टी सरकारमा भएको अनूभूति गर्न सकेका छैनन् । जनतामा बितृष्णा र कार्यकर्ताहरू मा निरासा छाएको छ । चुनावमा हामीले जनतासामु लिएर गएको घोषणापत्र र महाधिवेशनमा कार्यकर्तासामु प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कति पूरा भयो ? त्यसको समीक्षा गरिनुपर्छ कि पर्दैन ?
केवल औपचारिकताका लागि मात्रै यी बिषयहरू जनता र कार्यकर्ताहरू सामु प्रस्तुत गरिएको हो भने त्यो पार्टी र मूलूक दुबैका निम्ति दूर्भाग्य हो । हामी कसका लागि र केका लागि राजनीति गर्दैछौं ? केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै कांग्रेसले राजनीति गरेको हो भने मुलुकले कहिल्यै निकास पाउन सक्दैन । नेपाली कांग्रेस आफ्नो बचनमा प्रतिवद्ध पार्टी हो भन्ने कुरालाई हामीले व्यवहारमा प्रमाणित गर्न जरुरी देखिएको छ । सर्वप्रथम हामीले अहिलेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । तत्कालिन माओवादीको शसस्त्र विद्रोहबाट पिडित पार्टीका कार्यकर्ताहरुको घाउमा मल्हम लगाउन अझै सकिएको छैन् । भूकम्प र विभिन्न समयमा आएका बाढीपहिरोबाट आहत बनेका जनताको राहत र पुनस्र्थापनाका काम अझै अलपत्र छन् । यसप्रति पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजदूत नियुक्तिको सिफारिस र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको बिषयले आम कांग्रेसजनलाई लज्जित बनाएको छ । म्यानपावर सञ्चालकलाई उसैले जनशक्ति पठाउने मूलुकमा राजदूत बनाएर पठाउँदा त्यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कूरा किन सोचिएन ? स्वार्थ बाझिने यस्ता बिषयमा पार्टी पटक्कै संवेदनशील बनेको देखिएन ।
प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको बिषयमा पार्टी सभापति र गृहमन्त्रीवीचको असहमति जसरी मिडियामा आयो, यदि सत्य हो भने त्यो पार्टीको निम्ति राम्रो होइन । प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारको हो। सरकारले नियमावली को अधिनमा रहेर गर्नुपथ्र्यो। अर्कोतर्फ जुन न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) दियो, सोही न्यायाधीश नै अन्तिम फैसलामा बस्नु न्यायिक मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत हो । यसमा सर्वोच्च अदालतले गल्ती गरेकै हो र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त एवं लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खेलमा न्यायालय लागेको छ भन्ने कुरा अब प्रष्ट भएको छ । यति भन्दाभन्दै सर्वोच्चको फैसलालाई नै आधार मानेर नै अब सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । अर्को गम्भीर विषय (नेपाली कांग्रेस केन्द्रको निर्णय अनुसार म (डा.शेखर कोइराला) र केन्द्रीय सदस्य, गोविन्द भट्टराईले केन्द्रीय प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व गर्दै ०७२ साउन ९ गते जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाको तेस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन तथा बन्द सत्र सम्पन्न गरी अधिवेशनका उम्मेद्वारहरु र अष्ट्रेलियास्थित प्रजातन्त्रबादी साथीहरुसँगको ब्यापक छलफल पश्चात सहमतिका आधारमा कार्यसमिति गठन गरेको सर्व्विदितै छ । ततपश्चात पार्टीको विधान अनुसार ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले १३औं महाधिवेशनमा भाग लिए । तर, अहिले आएर एक्कासी पार्टी कार्यालयको वेभसाइटबाट जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरुको नाम हटाउने काम गरियो । कसको निर्देशन र के–का आधारमा ती नाम हटाइयो ? त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ चाहियो । तत्कालै ती नाम वेभसाइटमा राखियोस् र यदि यो कार्यसमिति मान्य छैन भने तीन महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयसीमा दिइयोस् ।
संविधानको समीक्षा, कार्यान्वयन का चुनौती तथा कांग्रेसको भूमिकाः
नेपाली कांग्रेसले ००७ सालदेखि उठाउँदै आएको संविधान सभाबाट संबिधान जारी गर्ने बिषयले सार्थकता पाएको छ । पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेर मुलुकलाई अग्रगामी बाटोतर्फ प्रवेश गराएको छ । संविधान सभाबाट जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कमजोर बन्न दिनुहुँदैन । संविधान गतिशील एवं परिवर्तनशील हुन्छ र यसलाई समयसापेक्ष ढंगले आवश्यक परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ । यो संबिधानले सबै वर्ग, लिंग तथा समुदायको समानुपातिक–समावेशीको ग्यारेन्टी गरेको छ । छलफल र प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधनको विषयलाई थाती राखेर निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा जान सकिँदैन । संविधान संशोधनको मुद्दालाई संसदबाट पारित गराउन कांग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । संशोधनका चारैवटा बिषयलाई प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढाइनुपर्छ । यदि सीमांकनको बिषयमा विवाद आएमा संबैधानिक आयोग बनाएर त्यसैलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । तर, यसको कार्य्विधि भने स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट रुपमा उभ्याउन र अग्रसरता लिन आवश्यक छ । संविधान संशोधन प्रक्रियाका सवालमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । कहिले संसदमा यस विषयमा छलफल नै गर्न दिन्नौं भन्ने कहिले एकदिनका लागि मात्रै छलफल दिन्छौं भन्ने यो एमालेको अत्यन्तै लज्जास्पद दोहोरो चरित्र हो । कतै एमालेले यो संविधान फेल गराएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजान खोजेको त हैन ? अथवा कहीँ कतै एमाले परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न नदिएर लोकतन्त्र धरापमा पार्ने खेलमा त लागेको हैन ? भन्ने आशंका देखिन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले संविधान कार्यान्वयनका बिषयमा नेतृत्व लिनुपर्छ र सबै शक्तिलाई सहमतिमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि समसामयिक विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिनसक्ने र सही दिशानिर्देश गर्ने क्षमता पार्टीले बढाउनु पर्दछ ।
पार्टीको विधानः
१. देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, पार्टी संगठन पुरानै विधान र संरचनामा चलिरहेको छ । जतिसक्दो छिटो महासमिति बैठक बोलाएर देशको संविधान अनुरूप पार्टीको विधान संशोधन र परिमार्जन गरी स्थानिय
(महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) र प्रादेशिक सांगठनिक संरचना बनाइनुपर्छ । र यिनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न पारिनुपर्छ ।
२. जसले जसरी र जुनरूपमा ब्याख्या गरे पनि पार्टीको अहिलेको विधान अत्यन्तै अव्यवहारिक छ । हामी दुनियाँलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने पार्टी, तर हामी आफैं कस्तो बिधानबाट हिँडिरहेका छौं त ? एकपटक विचार गरौं ।
अहिलेको विधानले सभापतिको भूमिकालाई खुम्च्याउने र कमजोर पार्ने काम गरेको छ । सभापतिको हातखुट्टा बाँध्ने काम गरेको छ । हिजोको सभापतिलाई पनि यही बिधानले काम गर्न अप्ठ्यारो बनायो, हालको सभापति पनि त्यसैको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ र भोलि आउने सभापतिको पनि त्यही हालत हुन्छ । त्यसैले महासमितिको बैठकबाट हामीले बिधानलाई संशोधन र परिमार्जन गर्नैपर्छ । पार्टी सभापति संस्था हो । सभापति कमजोर हुँदा पार्टी कमजोर हुन्छ ।
३. क्रियाशील सदस्यता लिएको भोलिपल्टै महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य बन्न पाउने प्रावधान छ, त्यो रोकिनैपर्छ र क्रियाशील लिएको न्यूनतम यति बर्षपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य बन्न पाउने भनेर बिधानमा लेखिनैपर्छ । नत्र पार्टीमा जीवनभर दुख गरेका इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिहरू किनारा लाग्दै जान्छन् । जसले गर्दा पार्टीको जग कमजोर बन्छ । कार्यकर्ताको मूल्याकंनका आधारहरु तयार गर्नु अबको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
४.पूर्वसांसदहरूको ब्यवस्थापनका लागि एउटा छुट्टै विभाग गठनको ब्यवस्था गरिनुपर्छ र उनीहरूको अनुभवलाई पार्टी संगठनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
५. पार्टीको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको संरचनामा ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः
१. सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु सँग सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रो गर्व गर्न लायक इतिहासको पहिलो आधार हो । तर यतिबेला हाम्रो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावकारी बन्न नसकेको हो कि अथवा पार्टीले छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुलाई पार्टी र मुलुकका बारेमा बुझाउन नसकेको हो भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रियता मजवुत बनाउने ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्पूर्ण रुपमा ग्यारेण्टी गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक संस्था र संरचनालाई मजबुत बनाउने कुरामा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सद्भावयुक्त सहयोग जुटाउनु हाम्रो दायित्व हो । त्यस्तै नेपालको पूर्वाधार विकास, उत्पादनको क्षेत्र र गरिवी निवारणको महाअभियानमा सहयोग लिन सक्ने क्षमता नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पुर्नपुष्टि गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
२. दश बर्ष लामो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई वार्ता र सम्वादबाट शान्तिपूर्ण संवैधानिक प्रकृयामा रुपान्तरण गरी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रभावकारी हुन नसक्दा ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणको महत्व र सन्दर्भलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बूझाउन नसकेको महसुस भैरहेको छ ।
३. विश्व र छिमेकमा भइरहेका घटनाक्रम र कहिल्यै नटुंगिने संक्रमणकालीन अवस्थाले हामीकहाँ बढ्दो संकीर्णता, जातीय धु्रवीकरण र साम्प्रदायिक भावनाले दिनप्रतिदिन सामाजिक सहिष्णुता र राष्ट्रियताको आधार कमजोर भइरहेको छ । यो चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील घडीमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक परिधिमा प्रतिवद्ध रहेर विश्व समुदायको सद्भाव, सहयोग र समर्थन जुटाउन हाम्रो कुटनीतिक संयन्त्रलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन हाम्रो ध्यान जानु अति आवश्यक छ ।
४. हाम्रा छिमेकीहरुको आर्थिक सम्पन्नता र महत्व बिश्वमै बढेर गएको सन्दर्भलाई मध्यनजर राख्दै त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
५. परराष्ट्र नीति, छिमेकी सँगको संवेदनशीलता र महत्वपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै देशमा स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत र संबैधानिक बिकास एवं राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कांग्रेस थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थितिः
१. बिस्तारै–बिस्तारै मुलुक विखण्डनतर्फ अगाडि बढेको छ । यसलाई समयमै नरोक्ने र संवेदनशील नबन्ने हो भने देश जटिल र अकल्पनीय अवस्थामा पुग्ने खतरा पक्का छ ।
२. हिमाल(पहाडमा एमालेको नक्कली राष्ट्रवाद र उग्रराष्ट्रवादले जरा गाड्न सुरू गरिसकेको छ । एमाले अतिवादी पार्टी हो र अहिलेको समस्याको जड नै एमाले हो भनेर भन्न हामी सकिरहेका छैनौं र एमालेका करतुतहरूलाई जनतासामु लगेर भण्डाफोर गर्न सकिरहेका छैनौं । एमालेकै दम्भ र हठले देश द्वन्द्वको नजिक पूगेको र अहिलेको जटिल परिस्थिती पैदा भएको हो भन्ने यथार्थता हामीले जनतालाई नबुझाएसम्म कांग्रेसको अवस्था सुन्नेवाला छैन । न्यायालयदेखि मिडियासम्म एमालेको छायाँ परिसकेको छ । राज्यका प्राय सबै निकाय एमालेकरण भैसकेको छ ।
३. तराई–मधेसमा उग्र मधेसको नारा लाग्न थालेको छ । उग्रराष्ट्रबाद र उग्र मधेसवादको मिलनबिन्दु कतै एकै त होइन भन्ने आशंका बढेर गएको छ । यतिबेला तराई–मधेस आतंकित र आक्रान्त छ । तराई–मधेसको समस्याको दीर्घकालीन र भरपर्दो समाधानको बाटो खोजी गर्ने पहलकदमी कांग्रेंसले लिनुपर्छ । तराई(मधेस काँग्रेसकै हो । कांग्रेसले मात्रै तराई(मधेसको संवेदनशीलता, भावना र मर्म बुझ्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन जरूरी छ ।
४. अहिलेका मधेसी मोर्चा मध्यमार्गी हून । यिनीहरूलाई खुम्च्याउने प्रयास गरियो अथवा साथमा लिएर सँगै हिँड्न सकिएन भने तराई–मधेसमा अतिवादी शक्तिको जन्म हुन जान्छ । अहिले प्रदेश नं.२ बाहेक अन्य स्थानमा मात्रै निर्वाचन गराउने भन्ने यदाकदा सुन्नमा आएको छ । यदि यसै गरिन लागेको हो भने प्रदेश नं. २ मा बिखण्डनको बिउ रोपिन्छ र त्यो मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य हुन जान्छ ।
कांग्रेसको अबको भूमिका र रणनीतिः
नेपाली कांग्रेस देशको विशिष्ट इतिहास बोकेको र हरेक परिबर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो ।
१. सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर संबिधान संशोधन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई उन्नति र स्वावलम्बनको बाटोमा लैजाने दायित्व र जिम्मेवारी कांग्रेसको हो ।
२. लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा देश वर्षैादेखि अन्योल र अनिश्चितताको बीचमा रुमल्लिरहेको छ । कांग्रेस नेतृत्वले जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि खूट्टा नकमाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनेर देशको अभिभावकको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
३. आगामी ०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । ०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहमा टिकट वितरण कसले गर्ने हो, केन्द्रले अथवा जिल्लाले ? जिल्ला भ्रमणका समयमा मैले यसबारे सबैको चासो देखेको छु । विधानमा ‘केन्द्रले निर्देशन दिने’ भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा टिकट वितरण प्रकृयाका बारेमा यसै बैठकले ठोस निर्णय लिनुपर्दछ । टिकट वितरण प्रकृया व्यवहारिक, बैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्छ र बरिष्ठता, योग्यता र क्षमताका आधारमा टिकट वितरण गरिनुपर्छ ।
४. विभिन्न समयमा कांग्रेस परित्याग गरी अन्य दलमा गएका साथीहरुलाई कांग्रेसमै फर्काउन र पूर्वप्रशासक एवं पेशाकर्मीहरुलाई यस पार्टीमा प्रवेशको वातावरण सृजना गर्न विशेष प्रक्रिया तत्कालै शुरु गरिनुपर्छ ।
अतः आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी विजय अभियान चलाउने र आगामी संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउने लक्ष्यका साथ पार्टीले स्रोत र साधनको परिचालन गनुपर्छ । यसका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विश्वस्त गराउन सक्ने नीति, कार्यक्रम र संगठनात्मक क्रियाकलाप अघि बढाउन अब एक दिन पनि ढिला गर्नुहुन्न । जय नेपाल !
(नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेश गरेको लिखित प्रस्ताव)
Post a Comment