सत्ता जोगाउन नौटड्ढी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा पनि यसभन्दा अघि केपी शर्मा ओलीको बेलामा जस्तै उपप्रधानमन्त्री थप्ने लहर चल्न लागेको स्पष्ट देखिएको छ । ओलीको पालामा सरकार बचाउनका लागि ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएर बिना अधिकार नाममात्रको पगरी गुंथाएर देशको राजस्व सक्ने काम गरिएको थियो । त्यसबेला विपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस र यसका ठूला नेताले ओली सरकारलाई उपप्रधानमन्त्रीको टिम भनेर आलोचना पनि गरेका थिए । त्यही नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएको ६ महिना नबित्दै उपप्रधानमन्त्रीमा चार जना प्रष्टरुपमा आइसकेको देखिएको छ भने, अन्य दुई वा तीन नथपिएला भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म दुईजना मात्र उपप्रधानमन्त्री भएकोमा कमल थापाको प्रवेशले तेस्रो उप–प्रधानमन्त्री यो सरकारले पाएको छ भने आजभोलिमै विजय कुमार गच्छदारको प्रवेशसँगै चौथो उपप्रधानमन्त्री पनि पाउनेछ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभई सरकारमा नजाने अडान लिएको कारण उसको उपप्रधानमन्त्री अहिल्यै नहोला । तर, उपप्रधानमन्त्रीको पदको लोभमा संविधान संशोधनमा समर्थन गर्न अन्य साना दल तयार भए भने ओलीको मन्त्रिमण्डलमा चित्र बहादुर केसी र सीपी मैनाली उपप्रधानमन्त्री भएजस्तै यो मन्त्रिमण्डलमा पनि साना दलका नेता उपप्रधानमन्त्रीको पदमा नदेखिएलान भन्न सकिन्न । उप–प्रधानमन्त्रीको पद वा मन्त्री पद पाए संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्ने र नपाए समर्थन नगर्ने दलको नैतिकताको धरातल के भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता दलले राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन कसरी गर्लान् ? यदि कमल थापा र उनले भर्खरै निर्वाचनको माध्यमबाट कब्जा गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान संविधान संशोधनमा सिमाना परिवर्तनसहितको बुँदामा सहमति जनाएर मतदानमा गए भने के राप्रपा अहिलेकै अवस्थामा रहला ? अन्य साना दलको हकमा पनि सोही प्रश्न लागु हुन्छ । फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजय कुमार गच्छदारले संविधान संशोधनमा जस्ताको तस्तै समर्थन जनाउलान्, तर उनको समर्थनले सरकारलाई खासै ठूलो समर्थन गर्दैन । उप–प्रधानमन्त्री थप्नुभन्दा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले आफ्ना दलका असन्तुष्ट पक्षलाई समर्थनमा लिनसके ठूलो विजय प्राप्त हुन्छ । नेका र केन्द्रका कतिपय नेताले सीमांकनको विषयमा अहिलेकै संशोधनको पक्षमा सरकार गएको खण्डमा पार्टी भित्रनै विद्रोह गर्ने जनाउ दिइसकेका छन् । यदि तिनले विद्रोह गरेको खण्डमा साना दलका थप दुई चार उपप्रधानमन्त्री थपेर मात्र पनि सरकारको उद्देश्य प्राप्त हुने अवस्था छैन । अहिले संसदमा ५९४ जना सदस्य रहेका छन् । यी सदस्य संख्याको दुई तिहाई अर्थात ३९६ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले चाहे अनुरुप मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्न सकिन्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यो गणितीय खेल सफल हुने संभावना देखिँदैन । कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले विरोध नगरेको अवस्थामा पनि दुई तिहाई पु¥याउन सहज छैन । अहिले नेकाको २०७, माओवादीको ७८, राप्रपाको ३६, फोरमको १४ र मधेसी मोर्चाको ३९ सिट सबै जोड्दा पनि ३७४ सिट हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि थप २२ सदस्य अझै अपुग हुन्छ । यो गणितीय खेल सफल भए वा नभएपनि यसका लागि जुन घीनलाग्दो राजनीति हुँदैछ त्यसले नेपाललाई पछिसम्म ठूलै राजनीतिक समस्याको खाडलमा खसाउने कुरामा द्विविधा छैन । अहिले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले उपप्रधानमन्त्रीको बाढी ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सफलता नै हासिल गरेता पनि देशको हितका लागि भन्दा पनि दक्षिणी छिमेकीको चाहनाअनुरुप मात्र उनीहरू सफल भएको मानिने छ । नेपाललाई एक अस्थिर राष्ट्रको रुपमा कायमै राख्ने आरोपलाई बेवास्ता गर्दै नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत नगर्ने छिमेकीको लह–लहैमा लागेर जुन प्रकारको राजनीतिक भूल गर्ने प्रयास यो सरकारले गर्दैछ त्यसलाई जनताले सहज रुपमा ग्रहण गर्ने छैनन् । त्यसैले उपप्रधानमन्त्रीको भिड खडा गरेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लाग्नुभन्दा मधेसी मोर्चालाई नेपाली मन लिएर अघि आएर आफ्ना मागहरूमा पुनर्विचार गर्न लगाउनुनै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हितमा हुने देखिन्छ ।