व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ सोमबारदेखि सुरु गरेको छ । सरकारले १२ मुलुकमा राजदूतको नाम सिफारिस गर्दै संसद्मा सुनुवाइको लागि पठाएको थियो । राजदूतमा बिचौलियाहरू परेको भन्दै लामो बहस भएपछि सरकारले दुई साता ढिलाइ गरी संसद्मा प्रस्तावित नाम पठाएको हो । खासगरी यूएई, ओमान र कतारमा प्रस्तावित राजदूत क्रमशः आशा लामा, शर्मिला पराजुली र रमेश कोइरालाको नाममा विवाद भएको थियो । म्यानपावरसँग जोडिएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा स्वार्थ बाझिने र व्यापार समेत गर्ने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । दूतावास नै नभएको मुलुकमा समेत राजदूत सिफारिस र म्यानपावरमा संलग्न व्यवसायी तथा बिचौलियालाई पनि राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै सरकारको आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद्ले दुई राजदूतको नाम फिर्ता गरेको थियो । तर फोरम लोकतान्त्रिकको दबाबपछि ओमानको राजदूतमा सिफारिस पराजुलीको नाम भने पुनः सुनुवाइका लागि पठाइएको हो ।
सरकारले कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस आशा लामाको नाममात्र फिर्ता लियो । मन्त्रिपरिषद्मा रहेर सिफारिस गरेको व्यक्ति नै सुनुवाइ समितिको सदस्य छन् । प्रस्ताव उठाउने परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत नै सुनुवाइ समितिमा सदस्य छन् । सरकारले लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), प्रतिभा राणा (जापान), निरञ्जनकुमार थापा (इजरायल), युवनाथ लम्साल
(डेनमार्क), विश्वम्भर प्याकुरेल
(श्रीलंका), शर्मिला पराजुली
(ओमान), रमेशप्रसाद कोइराला
(कतार), पदम सुन्दास (बहराइन), अर्जुन जंगबहादुर सिंह (गणतन्त्र कोरिया), चोपलाल भुसाल
(बंगलादेश), भीमकृष्ण उदास ( म्यान्मार) र महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत (साउदी अरेबिया) का लागि राजदूतमा सिफारिसको टुंगो लगाएर संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । उजुरीको म्याद राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सरकारले स्पेनका लागि प्रस्ताव गरेको रमेश रायमाझीको नाम भने सुनुवाइमा पठाएको छैन । त्यहाँ दूतावास खोल्ने प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र उनको नाम सुनुवाइमा पठाउने बताइएको छ ।
Post a Comment