शक्तिशाली गाउ“पालिका

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ । अब राज्य पुर्नसंरचनाको खाकामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले यसवाट सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवाका वारेमा ब्यापाक बहस पनि सुरु भएको छ । धेरै गाविस मिलेर गाउँपालिका र नगरपालिका बनेकाले यसको वारेमा वहस हुनु स्वभाविक भएपनि त्यहाँबाट प्रदान गरिने सेवाका वारेमा जानकारीका अभावमा प्रश्न उठेका छन । कास्कीकै कुरा गर्ने हो भने कतिपय गाउँपालिकावासी पछिल्लो स्थानीय तह पुनर्संरचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित समेत भएका छन् । सिंहदरवारको अधिकार वडामा लैजाने भनेर प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै जसो सञ्चारमाध्यममार्फत भनिरहेका छन । तर पनि आमजनतामा विश्वास भएको छैन । सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै साविककै गाविस र नगरपालिकाका वडा कायम भएकाले सेवाग्राहीलाई कठिनाइ नहुने भने निश्चित छ। यसअघि स्थानीय निकाय हुँदा पनि सेवाग्राहीले सम्बन्धित गाविसबाटै सेवा लिएका र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि पनि साविकको गाविस वा नगरपालिकाका वडा कार्यालय कायम भएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या आउदैन । अझ अहिलेका स्थानीय तहका वडा कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका सूचीहरु वढि छन । सरकारले स्थानीय तह गठन आदेशमा साविक गाविसले सम्पादन गर्दै आएका काम स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख गरेपछि सेवाग्राहीलाई सेवा लिन असज नहुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपयको बुझाइमा स्थानीय निकायबाट स्थानीय तह भएपछि सर्वसाधारण सेवाग्राहीको काम झन्झटिलो र अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने गलत सन्देश फैलिएपनि साविक गाविसले गर्दै आएका काम नवगठित वडा कर्यालयले गर्ने भएकाले अलमलमा नपर्न मन्त्रालयले नै आग्रह गरेका छन । मन्त्रालयका अनुसार सेवाग्राहीको काम स्थानीय तहको वडाबाट हुन्छ, केन्द्रमा जानु पर्दैन, कतिपय व्यक्तिको बुझाइ स्थानीय तह भएपछि सेवाग्राहीको काम ठप्प हुन्छ कि भन्ने छ । त्यसो होइन, गाविसको काम वडाबाटै हुन्छ, अलमलमा पर्नुपर्दैन । पूर्व गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजाल पनि स्थानीय तह निर्माण भए पनि सेवाग्राहीको काममा कुनै अप्ठ्यारो र बाधा नपर्ने बुझ्न सकिन्छ । यसअघि गाविस सचिवले गाविसको कार्यालयबाटै सेवाग्राहीको काम गरेका थिए । अहिले पनि सोही गाविस सचिवले साविककै गाविसको कार्यालयबाट वडा सचिवको हैसियतमा काम गर्ने छन् । स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा रूपान्तण भएपछि सेवाग्राहीकै काम रोकिन्छ कि भनेर बुझ्नु हुदैन । हिजोको जिविसले गर्ने काम अहिले स्थानीय तहले गर्ने भएकाले अधिकार झन् सेवाग्राहीको नजिक आएको छ । स्थानीय निकायभन्दा स्थानीय तह सेवाग्राहीमैत्री र नजिक हुन्छ । अव वस्तुगत काम वडाबाट हुने र नीतिगत काम केन्द्रबाट हुने भएकाले सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नै आउँदैन । पहिला गाविस सचिव गाविसको प्रमुख भएकाले सचिवले विभिन्न कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले गाविसको कार्यालयमा कम मात्र बस्ने गर्दथे तर अहिले समन्वयनका काम सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारीले गर्ने भएकाले वडा सचिव कार्यालयमा नै बसेर सेवा दिन्छन् । त्यसले झन सेवा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । यो कुरालाई वस्तुगत रुपमा आमनागरिकलाई जानकारी दिने काम मात्रै कम भएको छ ।