सीमामा का“डेतार लगाउ

नेपाल भारतका बीचमा जनस्तरको सम्बन्ध जति नै निकट र सुखद रहेको बताइए पनि राज्य स्तरमा खासै सुमधुर रहिआको देखिँदैन । इतिहासमा भारतीय शासकले नेपाललाई हेप्न र थिचोमिचो गर्न खोजेका थुप्रै उदाहरण छन् । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि नेपाललाई हेर्ने भारतीय शासकको दृष्टिकोणमा फरक परेन । अनेकौं घटनामा नेपाल र नेपालीले यसको फल भोग्दैआएका छन् । कहिले नेपालको राजनीतिमा अनुचित र अवाञ्छित प्रभाव पार्ने प्रयासका रूपमा त कहिले नेपाली सीमाभित्रै पसेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले  गरेका ज्यादतीका रूपमा यस्ता घटना हुनेगरेका छन् । शीतयुद्ध समाप्त भएपछि नेपाल भारतबाट झन् बढी प्रताडित हुँदैआएको छ । बेलाबखतका नाकाबन्दी वा हस्तक्षेप यसैका दृष्टान्त हुन् । ब्रिटिस भारतसँग गरिएको सुगौली सन्धिले नेपालको भूगोललाई अहिलेको आकारमा खुम्च्यायो भने सन् १९५० को सन्धिले नेपाललाई मूलतः भारतसँग विशेष सम्बन्धका लागि बाध्य बनायो । सुगौली सन्धिको कटुता त अब स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन तर सन् १९५० को सन्धिका हकमा भने पुनरावलोकन गर्ने बाटो खुला छ ।  नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका जटिलता र असमान व्यवहारको कारक मान्ने गरिएको छ । यसका केही प्रावधानले भारतका तुलनामा निकै सानो क्षेत्रफल र जनसंख्या भएको मुलुकका रूपमा नेपालले धान्न नसक्ने सिद्ध भइसकेको छ । यसै पनि दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका बीचमा समान र स्वीकार्य सम्बन्धमात्र दिगो रहन सक्छ । नेपालले भारतबाहेक अरू मुलुकसँग सकेसम्म कम सम्बन्ध राखोस् भन्ने भारतीय चाहना पटक–पटक प्रत्यक्षपरोक्षरूपमा प्रकट भइरहेकै छ । नेपालका लागि भने भारतमा सीमित हुने भुटानी शैलीको सम्बन्ध स्वीकार्य हुनसक्तैन । यसैले भारतसँग विशेष सम्बन्ध भएका राजनीतिक नेताहरूलाई समेत समय समयमा सन् १९५० को सन्धिको विरोधमा बोल्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । सायद, यही कारणले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०’ का अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र असमान विषयवस्तुका सम्बन्धमा छलफल गर्न थालेको हो । भारतीय पक्षले यसमा पुनरावलोकनको विषयलाई अस्वीकार नगर्ने तर खारेजै गर्ने भए पनि गर्न तयार भएको भन्नेजस्तो ओँठे जवाफ दिने गरेको छ । नेपाली पक्षको धारणा सार्वजनिकरूपमा बेग्लै र व्यक्तिगतरूपमा बेग्लै हुने गरेको भन्दै भारतीय पक्षले खिसी गर्दैआएको छ । त्यसमा खासै परिवर्तन भइसक्यो भनेर ढुक्क हुने आधार बनिसकेको छैन । यसैले प्रबुद्ध समूहबीच हुने छलफल प्राविधिक हैसियतको मात्र हुने देखिन्छ । सन्धि पुनरावलोकनलगायत भारतसँगको सम्बन्धलाई समानता र पारस्परिक हितका दृष्टिबाट पुनर्परिभाषित गर्न देशमा राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । सरकारको धरातलै कमजोर भएको बेला इच्छाशक्ति बलियो हुने राजनीतिक नेतृत्वसमेत कमजोर हुन्छ । त्यसमाथि, स्वतन्त्रताको मोह तथा इच्छाशक्ति र मेरुदण्डै नभएको राजनीतिक नेतृत्व भएको अहिलेको समयमा धेरै अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुनेछ । यसैले प्रबुद्ध समूहले सन् १९५० को सन्धिको समय सापेक्ष सुधारका लागि सूची तयार गर्नुबाहेक खासै केही सुझाव दिनसक्ने देखिँदैन । नेपालको राजनीतिमा देशभक्त, स्वाभिमानी र व्यावहारिक राजनीतिक नेतृत्वको उदय हुने लक्षण अझै देखिएको छैन । राजनीतिक दृढता तथा नैतिक साख भएको नेतृत्व देशले नपाउँदासम्म यस्ता मामिलामा निर्णय हुँदा ‘भुइँको टिप्ता पोल्टाको खस्यो’ भन्ने आहान चरितार्थ हुनसक्छ । तर, नेपाल भारतबीच दिनहुँजसो तनाव बढाउने घटना हुनथालेका छन् । हुनपनि यति लामो खुला र अनियन्त्रित सीमा भएका देशहरूबीच यस्ता समस्या हुनु अस्वाभाविक पनि हैन । यसैले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल हुँदाहुँदै पनि सीमा व्यवस्थापनमा केही काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । दुवै देशबीचको अनियन्त्रित खुला सीमाबाट अपराधी तत्त्वले बढी फाइदा लिएको छ । भारतीय अपराधी नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकतर्फ भाग्ने गरेको आरोप भारतले लगाउँदै आएको छ । यसैगरी नेपाल हुँदै भारतमा सुनदेखि सुपारीसम्म तस्करी हुनेगरेको छ । यस्ता गुनासा कम गर्न नेपालको सीमा नियन्त्रित हुनु जरुरी हुन्छ । तर, भारतसँगको जनस्तरको सम्बन्ध हेर्दा सीमा बन्द गर्न निकै कठिन हुनेछ । तराईमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी सीमा नियन्त्रणका के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारी र जनस्तरमा पनि व्यापक छलफल हुनुपर्छ । तर, दुई देशका बीचमा हाल आधिकारिकरूपमा आवागमन हुनेगरेका नाकाहरू कायम राखी सीमामा तारबार गर्न भने खासै मुस्किल हुनेछैन । यतिमात्र गर्न सके पनि असंगठित तस्करी र सानातिना अपराधका घटना बन्द गर्न सहयोग पुग्नेछ । कम्तीमा कञ्चनपुरको जस्तो घटना त रोक्न सकिन्छ । निश्चित नाकाबाट मात्र आवागमन हुन थाल्यो भने बिस्तारै त्यसको अभिलेख  राख्न र नियमन गर्न सहज हुँदैजानेछ । यसैले सरकारले तारबारको योजना यही आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरोस् । आफ्नो सीमामामा बार बार्न त कसैको पनि स्वीकृति वा अनुमति लिनु परोइन । कारण, तारबारले अर्को मुलुकका बासिन्दालाई हानि त केही हुँदैन नि । राष्ट्रियता र स्वभिमानका ठूला कुरा हैन गर्न सकिने र गर्नुपर्ने ससाना काम गरेमा नेपाली जनताले स्याबास भन्नेछन् ।