अदालतको शाख नगिरोस्

राज्यका निकायमात्र हैन नागरिक समाजको समेत साख खस्केका बेला अहिले न्यायपालिका पनि अपवाद हुन सकेन । विगतमा राज्यका अरू अङ्गप्रति जनविश्वास खस्केका बेलामा पनि अदालतको साख गिरेको थिएन । अदालतले आफ्नो विपक्षमा निर्णय दिनेबित्तिकै सम्भवतः ढुंगामुढा र नारावाजीमा उत्रनेहरूसमेत राजनीतिक दलका नेता भएका मुलुकमा न्यायाधीशमा पार्टीका कार्यकर्तालाई भागबन्डा गरेर नियुक्त गर्ने परम्परा सुरु भएपछि न्यायपालिकाले जनविश्वास गुमाउन थालेको हो । सरकारले पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेदेखि विधिको सम्मान गर्नेसम्मका विषयमा चासो नै नदेखाएपछि न्यायपालिकाको साख त खस्कने नै भयो । सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय दिएको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्छ, उसको सार्वजनिक अभिनन्दन गरिन्छ तर प्रहरीको सूचीमा ऊ वर्षौंदेखि फरारको अपराधीमात्र रहन्छ । तैपनि, न्यायपालिकाको साख खस्कनुमा न्यायाधीशहरूकै दोष बढी देखिन्छ । कसैमाथि अन्याय परेमा वा कुनै निर्णय कानुनविपरीत देखिएका अवस्थामा मात्र प्रयोग हुनुपर्ने रिट निवेदन र अन्तरिम आदेशको प्रावधानलाई न्यायाधीशहरूले सस्तो बनाउँदा थुप्रै विसङ्गति उत्पन्न भएका छन् । यस्ता अन्तरिम आदेशहरूले कार्यपालिकालाई कमजोर त बनाएका नै छन् कतिपय व्यक्तिमाथि समेत अन्याय हुन पुगेको छ । नेपालका न्यायाधीशले ‘न्याय ढिलो गर्नु न्याय नदिनु नै हो’ भन्ने वाक्य बिर्सिसकेको देखिएको छ । यिनै कारणले अहिले अदालतको साख र न्यायाधीशको नुर गिरेको हुनुपर्छ । अदालतकै साख खस्क्यो भने विधिको शासन प्रभावकारी हुनसक्तैन । विधिको शासन लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसैले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन अदालतको साख र प्रभाव सुदृढ हुनुपर्छ । अदालतलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन राजनीतिक नेताले प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक हैन । तर, त्यस्तो गलत अभिष्टलाई प्रधान न्यायाधीशहरूले सहयोग गर्नु भने अनुचित र अस्वाभाविक थियो । दुर्भाग्य, न्यायाधीश छनोटका लागि न्याय परिषद्को व्यवस्था भए यता सबै प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक नेताहरूको गलत नियतलाई साथ दिए । पञ्चायत कालमा दरबारले निर्णय गर्ने र प्रधान न्यायाधीशलाई जिम्मेवार बनाउने गरिन्थ्यो । न्याय परिषद्को व्यवस्थापछि कोही पनि उत्तरदायी नहुने तर न्यायाधीश नियुक्तिमा सबैको स्वार्थ प्रतिविम्बित हुने हुनथाल्यो । सम्भवतः न्यायपालिकाको विश्वसनीयता यति धेरै खस्कनुको मूल कारण यही हो । अब मूलतः भावी प्रधान न्यायाधीशहरूले न्यायालयको छवि सुधार गर्न कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्त्वको स्वार्थमा हात चोपल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । अर्कोतिर, निर्णय कार्यान्वयनमा र अन्तरिम आदेश दिएका मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश आफैँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । दूरगामी प्रभावका गम्भीर र संवेदनशील विषयमा समेत अन्तरिम आदेश दिएर महिनौसम्म निर्णय नगर्ने कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । न्यायाधीशहरूको अन्तरिम आदेश मोहले उत्पन्न गरेको समस्यामा ध्यान केन्द्रित गरियोस् । नत्र, न्यायपालिकाको साख गिराएकोमा सबैभन्दा बढी दोष यस कालखण्डका प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि लाग्नेछ ।