कश्मिरको बाटो ः भाग १

अमित ढकाल

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनको फेसबुक पृष्ठमा यही फागुन २२ गते सोमबार बिहान करिब १० बजे केही नयाँ तस्बिर अपलोड भए।  त्यो एक दिन मात्र होइन, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले अचेल दिनहुँजसो बर्दिबासस्थित एकीकृत मुसहर बस्तीसम्बन्धी प्रेरणादायी तस्बिर फेसबुकमा अपलोड गर्दै आएको छ। विपन्न मुसहरहरूले यो जुनीमै नचिताएको गुणस्तरका घरहरू कसरी धमाधम बनिरहेका छन् भन्ने ती तस्बिरमा देखिन्छन्। बस्ती निर्माणका लागि प्रत्येक दिन विभिन्न देश र विभिन्न क्षेत्रका दाताहरूबाट आर्थिक सहयोग आइरहेको छ। ती सबैका तस्बिर र उनीहरूले सहयोग गरेको रकम पारदर्शी ढंगले फेसबुकको भित्तामा चढ्छन्। घर निर्माणको प्रगति विवरण नियमित छापिन्छन्। आर्थिक अभावबीच दुई महिनाभित्रै एकीकृत बस्ती निर्माणको ७५ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी त्यही फेसबुक पृष्ठले दिन्छ। त्यसमध्ये पनि सोमबार अपलोड भएका तस्बिरको महत्व भने फरक छ। 

धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेशनले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा निर्माण गरेको एकीकृत बस्तीबाट गत साता तामाङ बासिन्दा मधेस झरेका थिए, मुसहर बस्तीमा श्रमदान गर्न। सात दिनको श्रमदानपछि मुसहर बस्तीले आफूलाई सघाउन आएका पाहुनाको विदाइ कार्यक्रम राख्यो। फर्किने बेला तामाङहरूले मुसहर समुदायका सदस्यलाई मायाको चिनो ढाकाटोपी लगाइदिए। मुसहरहरूले पनि गिरानचौरका तामाङलाई टाउकोमा गम्छा बाँधिदिए। त्यही विदाइ कार्यक्रममा खिचिएका पाँच तस्बिरमध्ये एउटाले मलाई निकै छोयो। होचो कदका एक जवान मुसहर भाइ अग्ला तामाङ दाइको टाउकोमा मधेसको मायाको चिनो गम्छा बाँधिरहेका छन्। दुवैको ओठमा मन्द मुस्कान छ । मनमा अंकुराएको आत्मीयता अनुहारमा झल्किएको छ। मधेस र पहाड, सानो र ठूलो जातको सीमारेखा त्यहाँ छैन। हिजो उनीहरूले सँगै श्रमदान गरे, आज फोटामा पनि सँगसँगै छन्। तस्बिरमा तामाङ दाइको पछाडिबाट अर्का तामाङ भाइ उनको शिरमा कसिँदै गएको गम्छा हेर्दैछन्। मुसहर भाइको पछिल्तिर टाउकोमा टोपी र काँधमा गम्छा लगाएर ‘धुर्मुस’ अर्थात् बस्ती बसाउने अभियानका नायक सीताराम कट्टेल प्रसन्न र सन्तुष्ट मुद्रामा उभिएका छन्। कट्टेलका पछाडि चार–पाँच जना मुसहर महिला उभिएका छन्।

उनीहरूको नजर पनि तामाङ दाइको टाउकोमा बाँधिदै गरेको गम्छातिरै छ। तस्बिरमा जति उपस्थित छन्, ती सबै भावनात्मक रूपले एकअर्कासँग बाधिएका छन्। नेपालजस्तो विविधतापूर्ण समाजको एउटा छुट्टै विशेषता हुन्छ, जुन प्रयत्न गरे जोडिन्छ, र प्रयत्न गरे भत्किन्छ पनि। प्रश्न, हामीले कस्तो प्रयत्न गरिरहेका छौं भन्ने हो।  बर्दिबासको मुसहर बस्तीबाट करिब डेढ सय किलोमिटर पूर्व राजविराजमा त्यसै साँझ धेरै मन भत्किए। सोमबार बिहान धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका तस्बिर हेरेर भरिएको मेरो मन पनि साँझ राजविराजमा प्रहरीको गोलीले तीन जना मधेसी युवाको ज्यान गएको खबरले पूरै रित्तियो (यो संख्या अहिले चार पुगेको छ)। मधेस–पहाड सबैतिरका नेपालीका मनमा चिसो पस्यो, कतै हामी नेपाली जोडिनै नसकिने गरी विभाजित त हुँदै छैनौं? बर्दिबासमा नेपाली समाज जोड्न जो खटिएका थिए, ती धुर्मस–सुन्तली असाधारण हिम्मत भएका तर व्यवहारमा अतिसरल र साधारण व्यक्ति हुन्। उता, राजविराजमा जुन विभाजन र विग्रहको रेखा कोरियो, त्यसको केन्द्रमा भने हाम्रो सिंगो राजनीति थियो, हाम्रा राजनीतिज्ञहरू थिए।  राजनीति त्यसै पनि जोड्ने प्रक्रिया होइन। प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले केही हदसम्म समाजलाई विभक्तै गर्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई सधैं नराम्रै देखाउन चाहन्छन्। कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टी र आफ्ना नेतालाई मात्र राम्रो देखाउन र अरू पार्टी तथा नेतालाई होच्याउनमै रमाउँछन्। राजनीतिले रोपेको यो मतभेद नेता, कार्यकर्ता र समर्थक हुँदै समाजको जरैसम्म पुग्छ। त्यसैले त, यस्तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विभाजनले समाजलाई धेरै क्षति नपुर्याओस् भनेर लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र पद्धति विकास भएको हो। प्रक्रिया र पद्धतिले मतभेदलाई नियन्त्रित निकास दिन्छ। तर, सामाजिक विभाजन रोक्न त्यतिले मात्र पुग्दैन, नेताहरूको आचरण, बोली र व्यवहारले त्यसलाई निरन्तर सिँचित गरिरहनुपर्छ। आपसी सहिष्णुताले पद्धतिको भरथेग गरिरहनुपर्छ। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आवेग र असहिष्णुताले दुई सय वर्ष लामो अमेरिकी लोकतन्त्रको पद्धति हल्लाउन थालिसक्यो भने हाम्रो पद्धति त कलिलै छ, लामो परम्पराको पोषण यसले पाउन बाँकी नै छ।  राजविराजमा सोमबार हामीले जे देख्यौं, त्यसले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रश्नहरू खडा गरेको छ। त्यो कुनै एक्कासि भएको दुर्घटना थिएन, हाम्रो पद्धति र प्रक्रियाले नथेगेर नै हाम्रो राजनीति राजविराज घटनासम्म पुगेको हो।  नेपालको राजनीति अब कुन बाटो जान्छ? यो प्रश्नको जवाफ राजविराजमा आमनेसामने भएका दुई राजनीतिक शक्ति एमाले र मधेसी मोर्चाको व्यवहारले धेरै हदसम्म तय गर्नेछ। दुई ध्रुवमा उभिएका एमाले र मधेसी मोर्चा अहिलेको आवेगमै सवार भएर अघि बढ्न खोज्छन् वा उनीहरू ठन्डा दिमागले स्थिति आँकलन गर्छन्, त्यसले धेरै कुरा निर्धा्रित गर्नेछ। यो लेखको पहिलो भागमा म मधेसी दलसँग जोडिएका केही विषयमा टिप्पणी र प्रश्न गर्नेछु भने दोस्रो भागमा एमालेसँग जोडिएका विषयमा। सुरु मधेसी मोर्चाबाट गरौं। खुला समाजमा निर्विघ्न आवतजावत गर्नु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। 

त्यसरी नै लोकतन्त्रमा राजनीतिक भेला गर्न पाउनु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको आधारभूत अधिकार हो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर एमालेले राजविराजमा आमसभा आयोजना गरेको हो।  एमाले कुनै क्षेत्र विशेषमा सीमित पार्टी होइन। यो मुलुकभर फैलिएको पार्टी हो। सप्तरी जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने पनि पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा नेपाली कांग्रेसपछि एमाले दोस्रो ठूलो दल हो। त्यसैले, आफ्ना मतदातासामु पुग्ने हक एमालेसँग सधैं सुरक्षित रहन्छ। एमाले राजविराज पुगेको बेला उविरुद्ध अरू पार्टीले प्रदर्शन गर्न पाउँछन्। तर, त्यो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। यो कुनै पनि दलको निम्ति लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रकै कुरा हो। कसैले शान्तिपूर्ण राजनीतिक भेला र कार्यक्रम गर्दा त्यसमा आक्रमण गर्न पाइन्न। राजविराजको घटनामा एमालेविरुद्ध प्रदर्शन भएको होइन, एमालेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको हो। शान्तिपूर्ण राजनीतिक भेला गरिरहेको कुनै पनि पार्टीमाथि अर्को राजनीतिक शक्तिले घोषित रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले गरिने आक्रमण अपराध हो। त्यो कुनै पनि बहानामा क्षम्य हुन सक्दैन। 

मोर्चाका नेता वा राजविराज आक्रमणको बचाउ गर्ने बुद्धिजीविलाई कुनै त्यस्तो मुलुक थाहा छ, जहाँ यस्तो आक्रमणलाई जायज मानिन्छ? भारत वा भारतका २९ मध्ये कुनै यस्तो राज्य छ, जहाँ यस्ता आक्रमण मान्य छन्?  अमेरिका वा अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये कहीँ त्यस्तो छ? भर्खर लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको कुनै गरिब अफ्रिकी राज्य छ, जहाँ यस्तो हिंसा स्वीकृत छ? त्यो कहीँ स्वीकृत छैन भने नेपालमा मात्र मान्य हुन्छ भनेर कसरी सोच्नुभयो? राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा त्यो आक्रमण मान्य हुन्छ भने काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा मान्य हुन्छ कि हुन्न? भोलि कुनै मधेसी पार्टी वा मोर्चाले काठमाडौंमा विरोधसभा आयोजना गर्यो भने एमालेले त्यसलाई बिथोल्ने कार्यक्रम राख्न पाउँछ कि पाउन्न? भोलि एमालेले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई मोर्चाको कार्यक्रममा लाठी, भालासहित आक्रमण गर्न पठायो र मारामार हुने स्थिति आयो भने प्रहरीले गोली चलाउनुपर्छ कि पर्दैन? त्यस्तो बेला प्रहरीको गोलीले एमाले कार्यकर्ता हताहात भए भने मोर्चाले प्रहरी ‘ज्यादति’ को विरोध गर्छ कि गर्दैन? राजविराजमा प्रहरीले चलाएको गोली किन मोर्चाका कार्यकर्ताको टाउको वा कम्मरमाथि मात्र लागेको छ भनेर सोध्ने अधिकार हामीजस्ता मानिसलाई मात्र छ, जसले सधैं सबै राजनीतिक दलको सभा गर्न पाउने अधिकारको वकालत गर्दै आएका छन्। आफ्ना कार्यकर्तालाई लाठी र भाला बोकाएर अर्को पार्टीको सभामा आक्रमण गर्न पठाउनेसँग प्रहरीले किन धेरै बल प्रयोग गर्यो भनेर सोध्ने कुनै अधिकार हुन्न। अर्काको ज्यानमाथि हमला गर्न पठाउनेले आफ्नाको ज्यान तलमाथि पर्दासम्ममा प्रश्न गर्ने अधिकार गुमाइसकेको हुन्छ। कदाचित् राजविराजमा एमाले आमसभामाथि मोर्चाको घोषित निर्णयमा भएको आक्रमण मान्य हुन्छ भने त्यसको अर्थ सबैले सबैलाई गर्ने निषेध र सबैले सबैमाथि गर्ने आक्रमण पनि मान्य हुन्छ। त्यो भनेको राजनीतिक, सामाजिक फाँसीवाद मान्य हुन्छ। 

राजविराज घटना वीरगन्जमा केहीअघि मोर्चाका कार्यकर्ताले एमालेको मञ्च भत्काएजस्तो वा इटहरीमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताले मोर्चाको मञ्च भत्काएजस्तो हैन। निमेषको भावावेशमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता एकअर्कामाथि जाइलाग्छन्। त्यो मान्य त होइन, तर पूरै अनपेक्षित पनि हैन। राजविराजमा मोर्चाले एमालेलाई कुनै पनि हालतमा कार्यक्रम गर्न नदिने घोषणा गरेर आक्रमण धेरै गंम्भिर घटना हो, त्यो समाजिक फाँसीवादउन्मुख घटना हो। त्यसले कुनै पनि बहानामा छुट या प्रश्रय पाउन सक्दैन।  हो, मोर्चाका नेता–कार्यकर्तामा अहिलेको राजनीतिप्रति देखिएको ठूलो निराशा र प्रचुर आक्रोश राजविराजमा पोखिएको हो। पोख्ने तरिका अमान्य छ, तर त्यो निराशा आफैंमा कति जायज छ, त्यो छलफलको विषय हो।  मोर्चाका नेता–कार्यकर्तामा अहिले देखिएको असन्तोष उनीहरूले भनेजस्तो संविधान भएन, आफूले पाउनुपर्ने अधिकार पाएनौं, काठमाडौंले हाम्रो कुरा सुनेन, हामी उपायहीन हुन लाग्यौं भन्ने हो।  यसका दुई मुल कारण छन्।  पहिलो, मोर्चाले भनेजस्तो संविधान नबनेको पक्कै हो। मोर्चाले भनेजति मधेसी जनताले अधिकार नपाएका पनि पक्कै हुन्। किनभने, मोर्चाले संविधान र अधिकारका सवालमा राखेका माग कति जायज छन् भन्नेमै संसदमा विवाद छ। लोकतन्त्रमा यसको सम्बोधन संसद र त्यसले बनाएको सरकारले मात्र गर्न सक्छ।  मोर्चासँग आफूले चाहेजस्तो संविधान संशोधन गराउने संख्या संसदमा पुग्दैन। आफूले चाहेजस्तो काम गराउन उसको सरकार छैन। 

यति मात्र हैन, मधेसबाटै निर्वाचित मधेसी सांसदहरूकै मोर्चाको मागसँग विमति छ। मधेसी जनताले नै चुनेका त्यस्ता मधेसी सासंदको संख्या मोर्चामा आबद्ध सांसदभन्दा धेरै छ। मोर्चाको नेता–कार्यकर्ताले धेरैजसो यो कठोर यथार्थ भुल्छन्। उनीहरूको दुःख र निराशाको एउटा कारण त्यही हो। संसदमा तागत नपुगेपछि मोर्चासँग दुई विकल्प हुन्छन्। एउटा, अन्य पार्टीलाई मनाएर सहमतिमा पुग्ने। अर्को, मधेसमा पूरै शान्तिपुर्ण आन्दोलनमार्फत् मधेसी जनतालाई आफ्नो पक्षमा गोलबद्ध गर्दै व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्ने। मोर्चा अहिलेसम्म यी दुवै काममा असफल देखिएको छ। वार्ताको टेबलमा आएर मनाउनेभन्दा धम्क्याउने प्रवृत्ति धेरै छ।  मधेसमा हुने आन्दोलनमा मोर्चाको अहिलेसम्मको रणनीति भनेको प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षाकर्मीसँग झडपमा लैजाने र त्यसबाट उत्पन्न हुने हिंसा र प्रतिहिंसाको आवेगमा आन्दोलन हाँक्नेमा सीमित छ। त्योभन्दा परको कल्पनाशीलता मोर्चाले देखाउन सकेको छैन। बृहत रूपमा मधेसी जनतालाई गोलबद्ध गर्दै आन्दोलनमा जाने रणनीति मोर्चाले अख्तियार गरेको भए अहिले आवश्यक पर्दा मोर्चा चुनावमा जान तयार हुन्थ्यो। उसलाई मधेसी जनताको अपार समर्थनप्रति भरोसा हुन्थ्यो।  अहिले काठमाडौंमा हुने वार्ताहरूमा मोर्चाका नेताहरूको एउटै गुनासो छ–पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा ५० जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गयो, संविधान संशोधन नभई हामी कुन मुख देखाउन जनताकहाँ जानु? मोर्चाका नेताको अप्ठ्यारो पेचिलो छ। तर, त्यो अप्ठ्यारो मूलतः हामी आफैंद्वारा सिर्जित हो भन्ने मोर्चाले नबुझुञ्जेल यो दुष्चक्र चलिरहने छ।  मोर्चाका नेता–कार्यकर्ता यति धेरै निराश देखिनुको अर्को पनि कारण छ– नेपाली राज्य र राजनीति समावेशीका दृष्टिले २०६२÷६३ पछि कति धेरै बदलिसक्यो भन्ने मनन् उनीहरूले गरेको पाइन्न।  हाम्रो राजनीति र हाम्रो राज्य समावेशी हुनुमा अहिलेसम्म मधेसमा भएका आन्दोलनको पनि ठूलो योगदान छ भनेर त्यसको जस उनीहरूले लिएको पाइन्न। यति ठूलो उपलब्धिको हकदार हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो, त्यसले मानिसलाई ऊर्जा र आशा दिइरहन्छ।  हाम्रो संसदमा अब ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन्। ३३ प्रतिशत सांसद अनिवार्य रूपमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय निकायमा पनि कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला र झन्डै २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधि निर्वा्चित हुन्छन्। 

दक्षिण एसियामा अर्को कुनै त्यस्तो मुलुक छैन, जहाँ जनताका प्रतिनिधि यति धेरै समावेशी हिसाबले चुनिन्छन्। संसारमै हामीजस्ता थोरै मुलुक छन्, जहाँ समावेशी उन्मुख यति प्रगतिशील व्यवस्था छ।  निजामति कर्मचारी, प्रहरी र सेनामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना लिन थालेको आठ वर्ष पुग्न लाग्यो। भारतमा लोकतन्त्र आएको ४६ वर्षपछि मात्र कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षण सुरु भयो। आरक्षण सिफारिस गरेको मण्डल आयोगको रिपोर्ट सन् १९९३ मा लागू गर्दा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। कथित उच्च जातका सदस्यले आत्मदाहसम्म गरे। त्यसको उल्टो नेपालमा भने २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले एक वर्ष्भित्रै आरक्षण ऐन ल्यायो। उक्त ऐनले निजामति सेवा, प्रहरी र सेनामा ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्ट्यायो। त्यसविरुद्ध आत्मदाहको त कुरै छाडौं, विरोधसम्म कसैले जनाएन।  कतिलाई त नेपालको निजामति सेवा, प्रहरी र सेनामा आरक्षण छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन। केही दिनअघि एक विदेशी नियोगकी प्रमुखलाई मैले आरक्षणबारे बताउँदा उनी छक्क परेकी थिइन्। यसको मतलब, समावेशीका दृष्टिले हाम्रोमा अब कुनै समस्या छैन भन्ने हैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नियुक्तिहरूमै देखिएको छ। चाहे कुनै सार्वजनिक लाभका पदमा होस् वा विदेशी निकायमा राजदूत वा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा होस्, सरकारमा हुनेहरूले समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाएका छन्। नेपाली समाज जस्तो छ, त्यो सरकारी नियुक्ति पाएका अनुहारहरूमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ।  नियुक्तिमा एउटै जातको वर्चश्व समाजको ऐनामा कुरुप देखिन्छ। 

तर यो ‘पहाडीया भर्सेस मधेसी’ मुद्दाभन्दा ज्यादा पहाडीया र मधेसी दुवैखाले नेताहरूको चारित्रिक कमजोरीसँग जोडिएको विषय हो। हाम्रा ‘पहाडीया र मधेसी’  दुवैखाले नेताहरू अवसर आउनेबित्तिकै आफ्ना नाता वा ‘दाता’लाई छान्छन्। ‘पहाडीया’ र ‘मधेसी’ नेताले पैसा लिएर नियुक्ति दिएका वा आफ्ना निकटस्थलाई छानेका अनेकौं उदाहरण हामीसँग छन्। राजनीतिसँग कुनै नाता नभएका श्रीमतीहरुलाई सांसदमा गरेको नियुक्तिका दृष्टान्त छन्। यस्ता विषयलाई निरन्तर खबरदारी मार्फत् सच्याउनुपर्ने चुनौति हाम्रासामु छ।  समावेशी मुद्दासँग जोडिएको अर्को पाटो पनि छ– निजामति कर्मचारीमा आरक्षण नीति लागू भएपछि मधेसीका लागि छुट्टयाइएको कोटामा कसको हालिमुहाली चलेको छ? यसरी छुट्टयाइएको बहुसंख्यक कोटामा मधेसका तीन कथित उच्च जातको कब्जा छ– राजपुत, कायस्थ र तराई ब्राह्मण। जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा निजामति सेवामा सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएका तीन जात यिनै हुन्, जसको पहाडीया, बाहुन, क्षत्री र नेवारभन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ। बाहुन र क्षत्रीको प्रतिनिधित्व निजामति सेवामा बढी रहेकाले यिनीहरूलाई आरक्षणबाहिर राखिनु आवश्यक र जायज थियो। त्यत्तिकै जरुरी थियो, जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व भएका तराईका राजपुत, कायस्थ र ब्राह्मण तथा पहाडका नेवारलाई पनि आरक्षण कोटाभन्दा बाहिर राख्नु। हाम्रो आरक्षण नीतिमा सुधार हुन नसक्दा अहिले निजामति सेवाअन्तर्गत मधेसी कोटा फेरि पनि सानो संख्यामा रहेका राजपुत, कायस्थ र तराईका ब्राह्मणले भरिने गरेको छ भने जनजाति कोटा नेवारहरूले भरिने गरेको छ। मधेसका सीमान्तकृत जातजातिले आरक्षणको कुनै लाभ लिन पाएका छैनन्। सीमान्तकृत जनजातिले पनि यसको लाभ खासै पाएका छैनन्।  मधेसको अधिकार र समावेशीको बहस प्रखर रूपले उठाउने यिनै तीन जातका मानिस हुन्। हामीले उनीहरूलाई यस कारण धन्यवाद दिनुपर्छ, किनकि उनीहरूकै कारण हामीले मधेसका मुद्दाबारे थाहा पाएका हौं। मधेसको ठूलो जनसंख्यामा शिक्षा र चेतनाको स्तर कम रहेकाले यी तीन जातका शिक्षित समूहले आवाज बुलन्द नपारेका भए काठमाडौंले मधेसका मुद्दा थाहा पाउने थिएन। काठमाडौं जुन धिमा गतिमा बदलिरहेको छ, त्यति पनि बदलिने थिएन।  यो समूहले आरक्षण नीति सुधारको कुरा भने कहिल्यै गर्दैन। सीमान्तकृत मधेसीले पाउनुपर्ने आरक्षण हामीले ओगट्यौं भनेर उनीहरू कहिल्यै भन्दैनन्। 

सीमान्तकृत मधेसीलाई पनि मूलप्रवाहमा ल्याउनुपर्यो, बाहुन–क्षेत्रीले जसरी ठाउँ छाडे, हामी पनि सीमान्तकृत मधेसीका लागि ठाउँ छाडौं भनेर उनीहरू भन्दैनन्।  उनीहरूले उठाउने सवालहरू फरक छन्।  समावेशिताको सवालमा यो समूहले उठाउँदै आएको मुद्दा भनेको प्रहरीको उच्च नेतृत्वमा कति मधेसी छन्, सेनामा कति मधेसी छन्, निजामति सेवाको उच्च तहमा कति मधेसी छन् भन्ने हो। उनीहरूले उठाउँदै आएको मुद्दा हिजोको बहिस्करणको पनि क्षतिपूर्ति पाउने गरी आजै आरक्षण हुनुपर्यो भन्ने हो।  उत्तर प्रस्टै छ— बहुत कम छन्। तर, यो नीति कायम हुँदै जाँदा अर्को २० वा २५ वर्षमा सरकारी सेवामा देखिने अनुहारहरूमा हाम्रो समाजकै विविधता प्रतिविम्बित हुनेछ। आजको भोलि नै त हाम्रो प्रहरी, प्रशासन, सेनाको बनोटमा कायाकल्प हुन सम्भव छैन। अहिले जागिर खाइरहेकाहरूलाई निकालेर माथिल्लो तहसम्म एकैपटक समावेशी बनाउन सम्भव छैन। संसारका कुनै मुलुकमा यस्तो भएको छ? भएको छ भने, त्यसको अध्ययन गरौं। हामी पनि त्यस्तै ‘मोडल’ अपनाउन प्रयास गरौं। होेइन भने २०६२÷६३ पछि हामीले राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिप्रति गर्व गरौं। त्यसमा थप सुधार गरौं, समाजलाई अगाडि लैजाऔं। मधेसी राजनीतिज्ञ र अगुवाहरूले नेपाली राज्य कत्ति पनि बदलिएको छैन, पहाडीयाले मधेसीलाई कहिल्यै अधिकार दिन्नन् भनेर सधैं भनिरहँदा युवा मधेसी पुस्तामा त्यसले हिनताबोध र कुण्ठा मात्र भरिने छ। हिनताबोधले मानिसलाई कमजोर बनाउँछ। यसले आक्रोश मात्र जन्माउँछ। आक्रोशले हामीलाई प्रवृत्त गराउने हिंसातर्फ नै हो। मधेसी आन्दोलन र राजनीति जुन संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ, त्यहाँ उभिएर यसका उपलब्धिहरूको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा होस् भन्ने मोर्चाका नेता तथा मधेसी अगुवाहरूसँग अनुरोध छ। 

राजनीतिक हिसाबले पनि मधेसी मोर्चा साँच्चै नै एउटा संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ।  अहिलेसम्म मोर्चा कहिले ‘संसदीय फ्रेमवर्क’ भित्र त कहिले बाहिर गरिरहेको छ। पायक परे भित्र बस्छ, पायक नपरे बाहिर निस्कन्छ। संविधान जारी हुने दिन मतदान बहिष्कार गरेर ऊ संविधानसभाबाट बाहिर गयो। आफूलाई पायक पर्ने सरकार बनाउन भोट खसाल्न ऊ फेरि संसदमा छिर्यो।  राजविराज घटनापछिको आवेगपूर्ण माहोलमा मोर्चाले आफू माथि परेको ठानेको छ। त्यसैले आफ्ना मागहरूलाई थप कस्न थालेको छ। संविधान संशोधनबाट अघि बढेर अब स्थानीय निर्वाचन रोक्न मोर्चाले अल्टिमेटम दिएको छ। माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर कठोर संघर्ष गर्ने चेतावनी मोर्चाका नेताले दिएका छन्।  मोर्चाले अबको बाटो कसरी हेरेको छ, थाहा छैन। 

तर मोर्चासामु एउटा प्रश्न खडा भएको छ– संसदीय पद्धतिमा शक्ति सन्तुलनको कठोर यथार्थ स्वीकार गरेर प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने कि संसदीय फ्रेमवर्कबाट सधैंका लागि बाहिर निस्कने? संसदीय फ्रेमवर्क्भित्रै बस्ने भनेको सम्झौतामार्फत् अघि बढ्ने हो। सहकार्य गर्दै, सहुलियत लिँदै अघि बढ्ने हो। अर्को बाटो भनेको संसदको शक्ति सन्तुलनलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने। काठमाडौंले हामीले भनेको मान्नैपर्छ, होइन भने म चुनावमा पनि जान्न, मधेसमा चुनाव हुन पनि दिन्न भनेर अड्डी कस्ने हो।  चुनाव त यो मुलकमा हुन्छ। मुलुकलाई सहमतिमै चुनावमा पुर्याउन काठमाडौंले जतिसक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। किनकि, चुनाव भएन भने बाह्रबुँदेको कोर्स नै सकिन्छ। लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको कोर्स नै सकिन्छ। यो मुलुकमा चुनाव नै हुन दिन्नौं भन्ने मोर्चाको अतिवादले जित्न सम्भव छैन। प्रश्न भनेको, मुलुक दुई नम्बर प्रदेशलाई साथै लिएर चुनावमा जान्छ कि, आवश्यक पर्यो भने दुई नम्बर प्रदेशलाई थाती राखेर चुनावमा जान्छ भन्ने मात्र हो।  दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव हुन नदिन मोर्चा सफल भयो भने त्यसले त्यो प्रदेशलाई दुर्भाग्यवश कश्मिरको बाटोमा लैजाने छ। कहिल्यै समाधान नहुने ध्वंश र अस्थिरताको बाटो। 

त्यो बाटोले मोर्चाका नेतालाई हैन, सिके राउतलाई मात्र फाइदा हुन्छ। पृथकतावादी आन्दोलनका बादशाह त आखिर राउत नै हुन्। कश्मिरको प्रसंग धेरै अघिदेखि मनमा थामेर राखेको थिएँ, उप्काउन चाहेको थिइनँ। अब त हामी त्यहीँ पुग्न लाग्यौं, त्यसैले भन्नैपर्यो। नेपाल जुन कठोर भूराजनीतिक यथार्थबाट घेरिएको छ, त्यहाँ नेपालबाट सानो भू–भाग चोइटिएर अर्को मुलुक बन्न सम्भव छैन।  नेपालभित्रै कश्मिर बन्न भने सम्भव छ। त्यो दिन बर्दिबासको मुसहर बस्तीमा धुर्मुस–सुन्तलीमार्फत् बाँधिएको गम्छाले हामी पहाडीया र मधेसीका खुसी बाँध्न सक्ने छैन। त्यसैले बेलैमा चेतौं। संसारमा कुनै पनि मुलुक राजनीतिज्ञहरूले अन्तहीन द्वन्द्वमा पुर्याउँछु भनेर त्यहाँ पुगेका हैनन्। गृहयुद्धमा पुर्याउँछु भनेर मुलुक त्यहाँ पुगेका हैनन्। घमण्ड र ‘इगो’ सवार राजनीतिज्ञहरूले मुलुक कहाँ पुग्दैछ देख्दैनन्, जसरी खोलाभित्रका माछाले खोला कुन दिशामा बग्दैछ भनेर देख्न सक्दैन। त्यसैले झक्झक्याउँ– मधेसी–पहाडीया सबैले, सबैलाई। यो लेखको दोस्रो भागमा म एमाले र धेरै पहाडीयाहरूलाई झक्झक्याउने कोशिस गर्नेछु। मधेसीको दुखेको मनको कुरा गर्नेछु, हाम्रो रंगभेदी व्यवहारका कारण मधेसीहरूले भोगेको व्यक्तिगत पीडाको कुरा गर्नेछु। रंगभेदले दिएको पीडाको स्वीकारोक्ति किन जुरुरी छ भन्ने कुरा गर्नेछु। मधेसलाई कश्मिरउन्मुख हुन नदिन किन सम्झौता आवश्यक छ भन्ने कुरा गर्नेछु।

स्रोत ः सेतोपाटी