समस्याको निकास जरूरी

देश अहिले जटिल मोडको घुम्तीमा उभिएको छ । एकातर्फ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ संविधान संशोधन गरी देशलाई निकास दिनुपर्ने अवस्था छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गरी चुनाव गराउनु अपरिहार्य छ तर अवस्था हेर्दा सरकारका लागि सजिलो भने देखिएको छैन । ‘गर र मर’को अवस्थालाई सरकारले गम्भीर ढंगले मनन नगरी अगाडि बढ्ने हो भने देश झन् जटिल मोडमा पुगि नचिताएको कुरा नहोला भन्न सकिन्न । संविधान संशोधन गरी मधेशको माग पुरा गर्ने सहमतिमा यो सरकार बनेको सबैलाई थाहै भएको विषय हो । तर, यो विषयलाई जति सहज रूपमा स्वीकार गरेर माओवादी केन्द्रले सत्तारोहन गर्यो त्यो उनको लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको छ । संविधान संशोधन गरेर समस्याको निकास दिन न त स्वयं सरकारलाई सहज भइरहेको छ न त संविधान संशोधन भई चुनावमा जान मधेशवादी दलहरूको आत्माले स्वीकार गरिरहेको छ । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको वक्तव्य र एमालेको हालको अडानले गर्दा पनि समस्याको निकासमा समय लाग्ने देखिएको छ । यस्तो जटिल मोडमा साँच्चिकै संविधान कार्यान्वयन होला भन्ने शंका राख्नु कुनै पनि अर्थमा गलत होइन । २०७४ माघ मसान्तसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने वैधानिक अडचन एकातर्फ सरकारलाई छ भने अर्कोतर्फ विपक्षीको रूपमा रहेको नेकपा एमालेलाई पनि सहमतिमा लिन सरकारलाई गाह्रो भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि समयमै कानुन बनाएर नदिने हो भने आफूहरूलाई निर्वाचन गराउन झनै मुस्किल हुने बताइरहेको परिप्रेक्ष्यमा जसरी पनि सहमति गरेर जानु सबै दलहरूलाई दबाब परिरहेको छ । संविधान संशोधन र निर्वाचन दुवै कुरा देशको वर्तमान स्थितिमा अनिवार्य देखिएको छ । एउटा पुरा नभई अर्को गर्नु वा गराउनुको कुनै तुक देखिन्न । यसले झन समस्याको निकास नदिई समस्या बल्झाउने देखिन्छ । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ दलहरूमा पहिला संविधान संशोधन कि निर्वाचनको घोषणा भन्ने विषयमा नै सहमति हुन सकेको छैन । जसले दिनप्रतिदिन समस्या निराकरणका लागि अवस्था असहज बन्दै गएको देखिएको छ ।

अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा सरकार, विपक्षी र मधेशवादी दलको लडाईमा जसको हार भएपनि नेपाली आमाको हार हुनेमा कुनै दुईमत छैन । तर ती दलहरूबीच मध्यस्थता गर्ने नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने अझैसम्म दोधारे चरित्र देखाउँदै आएका छन् । केही दिन अगाडि मात्रै महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर आउनुभएका नेपाल सरकारका गृहमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले मधेशको माग पनि पुरा हुने र निर्वाचन पनि हुने दावी गर्नुभएको थियो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि विभिन्न दलहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफल गरिरहनुभएको छ तर त्यो दाबी फगत पानीको फोका देखिएको छ । मात्रै कुराकानीमा सीमित देखिएको छ । बोलाइ र गराईमा भिन्नता देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि आशा जगाउने खालको गृहकार्य गरेको देखिएको छैन । सरकार संविधान जारी गरेपछि देशमा लगाएको आगोलाई फेरि चुनाव मात्रै गराउने दाउमा घ्यू हाल्न आतुर देखिएको छ । अहिले पनि सरकार र विपक्षीहरूको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन बनेको देखिन्न । पहिलो संशोधनबाटै मधेश, मधेशी, जनजाति, आदिवासी आदिको माग पूरा गराउने दिएको आश्वासन पूरा गर्न नसकेका यी दलहरूले फेरि दोस्रो संशोधन गरी माग पूरा गर्ला भन्ने विश्वास पनि रत्तिभर नभएको अवस्था विद्यमान छ ।  यद्यपि, मधेशवादी दलहरूले लामो आन्दोलनबाट पनि केही नपाए मधेश र मधेशीले आफूहरूलाई नछाड्ने र शहिदको पनि अपमान हुने सम्झेर आफ्नो अडानबाट टसमस नभएको देखिएको छ । सरकार, विपक्षी, मधेशवादी दलहरू तथा अन्य साना दलहरूको रस्सा–कस्सीको कारणले अहिलेसम्म समस्याको समाधान नदेखिएको हो । अँध्यारो रातमा जुनकिरीको उपस्थितिले नै सानो रूपमा भएपनि उज्यालोको आभाष हुने भएकोले पनि पूर्णतः निराशाको अवस्था छैन । आशा र विश्वासमै यो संसार टिकेको छ । यदि यस्तो नभएको भए यो संसार नै सबैका लागि कोलाहलयुक्त र निरास हुन्थ्यो । तर, संसार भने यस्तो छैन । यहाँ सुख पनि छ, दुःख पनि छ । राम्रो पनि छ र नराम्रो पनि छ ।

हालै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानो संरचनाअनुसार गर्ने कि नयाँ संरचना अनुसार गर्ने विवाद र बहसलाई टुँगो लगाएको छ । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय निकायको (पुरानो संरचना) निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनको प्रमाणीकरण गर्नुभई स्थानीय तह (नयाँ संरचना) को निर्वाचन हुने पक्कापक्की भएको छ । यद्यपी स्थानीय निकायको विवाद अहिले पनि साम्य नभएको अवस्थामा यसमा केही व्यवधानहरू आउने पक्का छ । निर्वाचन आयोगले पनि पटक पटक निर्वाचनको सबै कानुन बनिसकेपछि पनि कम्तीमा निर्वाचनका लागि तीन महिनाको समय आवश्यक पर्ने बताइरहेको छ । तर पनि अहिलेसम्म निर्वाचन सम्म कानुनहरू पूर्णतः बनिसकेको छैन भने सीमांकनको समस्यालाई मधेशवादी दलहरूले पनि स्वीकार नगरेको अवस्था छ । यसले पनि समस्यालाई अझ बल्झाएको छ । विवादको चुरो अहिले मुख्य रूपमा पहिला संविधान संशोधन कि निर्वाचनको मिति घोषणामा अल्झेको छ । मधेशवादी दलहरू पहिला संविधान संशोधन गरौं अनि त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गराउने पक्षमा छन् भने एमाले पहिला निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने पक्षमा । यसले झन् सहमतिलाई धकेल्दै लगेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री लाई यदि संविधान संशोधन नै नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए आफूहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने धम्की समेत दिइसकेकोमा पनि सरकार के गर्ने नगर्ने दोधारमा छन् भने एमालेले यो सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । जुँगाको लडाई मात्रै छ । गोरूको जुधाई बाच्छाको मिचाईमा सरकार परेको छ । संविधान संशोधन गरौं मुख्य विपक्षी एमाले मान्दैनन् । पहिला निर्वाचन मिति तोकौं मधेशवादी दलहरू फेरि आन्दोलन गर्लान् भन्ने डर सरकारलाई छ । त्यसैले पनि अहिलेसम्म समस्याको गाँठो खुल्न सकेको छैन ।

संविधान संशोधनसहित मधेशी, आदिवासी, जनजाति लगायतका समस्या समाधानको मुख्य एजेण्डासहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्माण भएको हो । यसभन्दा पछाडि जान सक्ने अवस्था सरकारको छैन । एमालेको सहयोग र समर्थन विना संविधान संशोधन हुन नसक्ने अवस्था छ । 

त्यसैले पनि सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरिरहेको छ । तर अवस्थालाई हेर्दा भने यति चाँडै समाधान होला भन्न सकिने अवस्था छैन । जसरी अन्तरिम संविधानले पनि ६ महिना भित्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता गरेको थियो तर दुईपल्ट समय बढाएर दुई वर्षमा निर्वाचन गरियो यसरी नै यसपालि नहोला भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ र यस्तो भन्नु अलि हतार नै होला । यद्यपी त्यस्तो गरियो भने यो संविधानको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने छ र यसको जवाफ दिन पनि सहज हुने छैन । त्यसैले पनि सरकारले सबैको सहमतिमा सम्भव छ भने एकैदिनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव र निर्वाचन मितिको प्रस्ताव लाने हो भने दलहरूबीच मिलनविन्दु बन्न सक्छ । तर, जे जस्तो अवस्था भएपनि तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले सरकारले समयमै समस्याको निकास दिन जरूरी छ ।