आश्वासनमात्र नहोस्

नेपाल लगानी सम्मेलनमा करिब १३.५ अर्ब डलर बराबरको लगानी गरिने आश्वासन प्राप्त भएको छ । सम्मेलनमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले एक स्वरमा वैदेशिक लगानीको स्वागत गरिने वाचा गरेका थिए । सम्मेलनकै क्रममा उद्योग मन्त्रालयमा आशय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) मा हस्ताक्षर पनि भएको छ । यसले नेपालको सरकारी पक्षलाई निकै उत्साही बनाएको देखिएको छ । हुन पनि लामो समयसम्म नेपालमा लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै पन्छिँदै आएका लगानीकर्ताले लगानीका लागि आशयमात्रै व्यक्त गर्नु पनि खुसीकै विषय हो । यसैले सरकारी अधिकारीहरू बढी नै उत्साहित देखिनु अस्वाभाविक होइन । अहिलेको दुनियाँमा राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीले  निजी क्षेत्रको लगानीविना देशको औद्योगिक विकासको कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । यसैले तिनको ध्यान निजी क्षेत्रको लगानी विशेषगरी वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । वैदेशिक सहयोग र लगानी बढाउन सक्नुलाई अर्थ मन्त्रीको सफलताको कसी मान्न थालिएको धेरै नै भइसक्यो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नभएका मुलुकमा त झन् वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नागरिकका आधारभूत अधिकारमा समेत मिच्ने वा प्रतिबन्ध लगाइने गरेको छ । लगानीकर्ताको मूल ध्येय नाफा कमाउनु नै भएकाले उनीहरू सरकार जनमुखी छ वा छैन भन्ने वा शासन लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण छ कि छैन भन्नेमा भन्दा नाफा कमाउने वातावरणमा बढी ध्यान दिन्छन् । यसैले अपेक्षाकृत लोकतान्त्रिक शासन भएका मुलुकहरूबाट पनि चीन वा भियतनाममा वैदेशिक लगानी बढी  ओइरिन्छ । नेपालमा लगानीकर्ताको चाख देखिनु उत्साहजनक विषय भए पनि लगानी वास्तवमै हुन्छ भनेर ढुक्क हुन भने सकिँदैन । पहिलो त लगानी आएको देखाउने उत्साहमा सरकारले वातावरणलगायत त्यसबाट जनजीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावका विषयलाई उपेक्षा गरेको हुन्छ । लगानी आइसकेपछि यही कारणले स्थानीय जनतासँग द्वन्द्व हुनेगर्छ । सबै वैदेशिक लगानी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा नै हुन्छ भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर र समाज तथा देशको अर्थतन्त्र तथा वातावरणमा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको तुलनात्मक अध्ययनविना लगानी हुने आश्वासनमै रमाउनु अर्थहीन हुन्छ । यसैगरी लगानी गर्नेले देशैलाई खोक्रो तुल्याएर नाफा लैजान नपाउने पूर्व सुनिश्चितताविना वैदेशिक लगानी घाँटीमा अड्केको हाड बन्नसक्छ । लगानीका लागि सरकारी कार्यशैली र राजनीतिक आचरण पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूकै कारण लगानी कर्ताले नेपालबाट लगानी फिर्ता लगेको वा भएका कलकारखाना बन्द भएका अनेकौं उदाहरण छन् । विशेषगरी नेपालको अतिराजनीतिकरण भएको मजदुर आन्दोलनका कारण देशको औद्योगिक वातावरण बिग्रेको छ । उद्योगको निर्माण सुरु वा सञ्चालन भएको कुन दिनदेखि र के कारणले प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी हुन्छ भन्ने कसैले भन्न सक्तैन । यस्तै मजदुरका न्यायोचित माग पनि सरकारी संयन्त्रका माध्यमबाट समयमै सुनवाइ हुने ग्यारेन्टी हुँदैन । न्यायपालिकालगायत राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । इमानदार लगानीकर्ताका लागि पाइलैपिच्छे हुने भ्रष्टाचार सहन र स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पनि लगानीकर्ताका लागि आकर्षण वा विकर्षणको विषय बन्छ । नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु पर्ने वा सडक बिग्रेमा वर्षौंसम्म मर्मत नहुने मुलुकमा लगानीकर्ताले व्यक्त गरेको आशय कति सार्थक हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।  सम्मेलनमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न तँछाडमछाड गर्ने राजनीतिक दलका नेताका दलका कार्यकर्ताले लगानीकर्ताको दोहन सुरु गर्दा सरकार वा नेताले संरक्षण त गर्दैनन् । देशमा लगानीको वातावरण उत्साहजनक छैन भन्ने संकेत त स्वदेशी लगानीकर्ता खासै आकर्षित नहुनुले पनि पुष्टि भएको छ । यस्ता विषयमा सहमतिको राग हैन न्यायपूर्ण र पारदर्शी कानुन र व्यवहार आवश्यक हुन्छ । अदालतले त अन्याय गर्दैन वा सरकारले संरक्षण गर्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा जगाउने वातावरण नबनाई लगानी आश्वासनमै सीमित हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताले आआफ्ना भातृ संस्थाका कार्यकर्तालाई अनुचित र अनावश्यक हस्तक्षेपबाट रोके भनेमात्र मजदुर समस्या मत्थर हुनेछ । सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र कहिल्यै मजदुरको वास्तविक हित नगर्ने कथित मजदुर नेतृत्वको विचार र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म लगानीका आश्वासनहरू त्यसै खेर जान्छन् । यस पटकको आश्वासन पनि खेर जाँदैन भने पत्याउने कारण देखिएको छैन । यस्तै, आशै नगर्नुपर्ने कारण पनि छैन ।