चुनावी उत्साह बढ्दै

सरकार, राजनीतिक दलहरु र निर्वाचन आयोगको तयारीका साथै जनस्तरमा देखिएको उत्साहलाई हेर्दा आगामी बैशाख ३१ गतेको निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने वातावरण बन्न थालेको देखिदैछ। मधेशका पाँच–सात जिल्लाहरुमा देखिएको अन्योल र द्विविधालाई चिर्न सकियो भने सिंगो देशैभरि निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्ने गरी वातावरण निर्माण हुने अवस्था छ। सीमांकनलाई थाति राखेर बाँकी विषयमा मधेश केन्द्रित दलहको चित्त बुझाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध भइसकेको अवस्थामा अब कसैले पनि अर्घेल्याइँ गर्ने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन। आन्दोलन र संघर्षका कुरा गर्ने कुनैपनि शक्तिले निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रुपमा उपयोग गर्छ भने त्यो आम जनताका लागि टाउको दुखाइको विषय हुन सक्दैन। त्यसैले आन्दोलनको भाषा बोल्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरुले जनताबाट अलग्गिने खालको काम गर्ने छैनन् भन्ने आशा गरौं। २०६२÷०६३ को आन्दोलन सँगसँगै मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहले आफू अनुकूल हुने गरी जस्तो भाषा प्रयोग गरे पनि सबैले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। झण्डै दुई दशकपछि हुन थालेको स्थानीय निर्वाचनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने हो भने जनताले त्यस्ता दलहलाई आफ्नो घोषित प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको ठान्नेछन्। जनतामा जान डराउनेहरु समूह हुन सक्लान् तर दल हुन सक्दैनन्। त्यसैले निर्वाचनप्रति नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा त्यहाँ भएका कमी–कमजोरी औंल्याएर सकारात्मक दिशातर्फ डो¥याउनु सबैको साझा कर्तव्य हो। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको कति महत्व हुन्छ त्यसलाई दोहो¥याइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। झण्डै दुई दशकपछि हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो सन्दर्भमा नितान्त नौलो प्रयोग हो। स्थानीय तहमा जरा गाड्न नसक्नेहको अस्तित्व कमजोर बन्ने निश्चित छ । नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा धेरै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर आँगनमा आउँदा सबै खुशी हुनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्छ। स्थानीय तहलाई मात्रै विभिन्न बाइस अधिकार प्रदान गरिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम र योग्य उम्मेरदवारको खोजी जनताले नै गर्ने हो। साना जलविद्युत आयोजनासँगै भाषा संस्कृतिको संरक्षण एवं विकास गर्नेसम्मका अधिकारहरु संविधानमै निर्दिष्ट छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकासमा नमूनायोग्य काम गर्न सक्ने अवसर स्थानीय नेतृत्वले प्राप्त गरेको छ। यो भनेको नेतृत्व विकास गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। स्थानीय तह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका मात्र नभएर न्यायपालिका समेत हो। यति ठूलो अवसर गुमाउने गल्ती कतैबाट हुनुहँुदैन। अहिले पनि नेपालमा शान्ति र विकास नहोस् भन्ने चाहना राख्ने स्वदेशी तथा विदेशी केही तत्वहले निर्वाचन चाहेका छैनन्। त्यसखालका षड्यन्त्रहलाई चिर्नका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरु निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्नुपर्छ। अब कुनै यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन टार्ने र सार्ने स्थिति छैन। त्यस्तो गल्ती कसैले गर्न खोज्छ भने जनताले सहने छैनन्। पाँच–सात जिल्लाहरुमा समस्या र जटिलता पक्कै छन्, तर त्यसको समाधान छ। सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ। त्यसरी समाधान खोज्ने बित्तिकै देशैभरि निर्वाचनको माहोल बन्नेछ। अहिले स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने आगामी कार्तिक मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न असम्भव हुनेछ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्न र संविधान बचाउन निर्वाचनको विकल्प छैन। अहिले दुर्गम वस्ती गाउँ टोलमा समेत दलहरुले चुनावी सभाहरु गरिरहेका छन्। जनता र कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्ने गरी गतिविधिहरु भइरहेका छन्। जनतामा देखिएको उत्साहले चुनावी माहोल निर्माण गर्नेछ।