अराजकता रोक

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले देशभर उत्साह जगाएको भए पनि सरकार र निर्वाचन आयोग भने प्रारम्भिक काममै अलमलिएको देखिएको छ । मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने वा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्नेजस्ता अपेक्षाकृत प्राविधिक प्रशासिनक कामसमेत बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगको क्षमता र कौशलमा समेत प्रश्न उठ्ने जोखिम बढेको छ । मधेसका केही जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको अझै टुंगो लागिसकेको छैन । हुनत, स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा केन्द्र निर्धारणमा केही समस्या हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । यसैगरी बढेका मतदाताको नामावली अन्तिमरूप दिन पनि समय लाग्नसक्छ । तर, मूलतः मधेस केन्द्रित दलका कार्यकर्ताले तराईका केही जिल्लामा स्थानीय तहका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका कारण मतदान केन्द्र निर्धारणलगायतका काममा ढिलाइ भएको देखिन्छ । यसैले यो स्वाभाविक भन्दा पनि उत्पन्न गराइएको समस्या हो । यो समस्या अख्तियार प्राप्त अधिकारीले विवेक र न्यायिक मन प्रयोग गरेर निश्चित विधि एवं प्रक्रियाका आधारमा निर्णय गर्नुको साटो कथित ‘राजनीतिक सहमति’को भर पर्ने प्रवृत्तिले जन्माएको हो । मतदान केन्द्र निर्धारण गर्दा अपनाइने आधार स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएमा खासै समस्या हुने थिएन । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले आआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा मतदान केन्द्र राख्न  दबाब दिनसक्छन् । तर, आयोगले स्पष्ट मापदण्ड तय गरेमा त्यस्तो दबाब स्वतः शिथिल हुन्छ । आयोगले पनि मतदान केन्द्रको निर्धारण मापदण्ड मानवीय दृष्टिकोण अर्थात् जन सुविधा हेरेर निर्माण गर्नु भने आवश्यक हुन्छ । मतदाता नामावली त झन् कर्मचारी र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिनसके समस्या नै हुँदैन । मतदाता नामावली अद्यावधिक राख्ने काम निर्वाचन आयोगको नियमित काम हो । निर्वाचनको घोषणा नहुँदैदेखि मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिएको भए अहिलेको समस्या हुनेथिएन । निर्वाचन आयोग यस्तो ढिलासुस्तीका लागि पक्कै पनि दोषी छ र आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले थप परिश्रम गरे भने समयैमा निर्वाचन हुन खासै बाधा पुग्नेछैन भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको समस्याको मूल कारक भने राजनीतिक अराजकता र सरकारको अकर्मण्यता नै हो । तराईका जिल्लामा कार्यकर्तालाई स्थानीय तहका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न लगाउने राजनीतिक दलका नेता यथार्थमा त्यहाँका जनताका हितैषी हैनन् । तिनको उक्साहटमा तराईमा अराजकता बढी नै फैलिएको छ । यसले अन्ततः त्यहीँको विकास र जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसैले लोकतन्त्रप्रति विश्वास र तराईको विकासको चाहना भए तत्काल अराजक गतिविधि अन्त्य गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुपर्छ । यस प्रकरणमा सबैभन्दा बढी दोष सरकार हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वको हो । राजनीतिक आवरणमा गरिने अपराधलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले बढाएको अराजकता सुशासनका लागि ठूलै समस्या बन्दैगएको छ । यसरी अराजकता मच्चाउने काम चुनावमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन गरिएको पनि हुनसक्छ । तर, सरकारी कार्यालय कब्जा गर्ने कार्य राजनीति हैन अपराध हो । राजनीतिक स्वतन्त्रता अराजकता मच्चाउन दुरुपयोग गर्न दिनु हुँदैन । स्थानीय तहका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर जनतालाई सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने अराजक प्रवृत्तिलाई सरकारले बल प्रयोग गरेर पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बेलैमा तराईको अराजकता तह नलगाए हिमाल र पहाडमा पनि त्यो रोग फैलन सक्छ । देशैभर फैलियो भने अराजकताको रोग असाध्य हुनपुग्छ । राजनीतिक प्रकृतिको समस्याको समाधान राजनीतिक उपायबाटै खोजिनुपर्छ तर अराजकताको अन्त्यका लागि कानुन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प हुँदैन ।