कहिले सुध्रिन्छ पुनर्निर्माण ?

नेपाल असफल राष्ट्र घोषित त भइसकेको छैन तर यसका धेरै लक्षण भने त्यही दिशामा उन्मुख देखिएका छन् । गत २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सायद राज्यको विफलताको सबैभन्दा स्पष्ट लक्षण हो । भूकम्प जानेबित्तिकैको उद्धार र आकस्मिक सहयोगमा नेपालले उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । यस्ता विपत्तिपछि प्रायः रोगव्याधि फैलने र लुटमार मच्चिने गथ्र्यो। तर, नेपालमा त्यस्तो अनीष्ट केही भएन । अनुदानमा प्राप्त खाद्यान्न वितरण गर्ने संस्थाले कुवाएर फाले पनि कोही भोकै मरेनन् । भूकम्पलगत्तैको व्यवस्था हेर्दा लाग्थ्यो नेपालीले पुनस्थापना चरणमा पनि संसारलाई चकित बनाउने गरी उदाहरणीय कार्य गर्नेछन् । दुर्भाग्य, पुनर्निर्माणको चरण अत्यन्त निराशाजनक हुनपुग्यो । भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख स्वयंले यथास्थितिमा प्राधिकरणको औचित्य नभएको सकार्नु प¥यो । भुइँचालो जानेबित्तिकै सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरू सक्रिय भएका थिए । यसैले उद्धार र आकस्मिक सहायता कार्य प्रभावकारी हुनसक्यो । सरकारले त्यतिबेला सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीको भूमिकाको कदर गरेर पुनर्निर्माणमा तिनलाई सक्रियरूपमा संलग्न गराउन र पुनर्निर्माणलाई पीडितमुखी बनाउन चाहेको भए अहिले यस्तो असफलता भोग्नुपर्ने थिएन । तर, पुनर्निर्माणका चरणमा सरकार कारिन्दा र कार्यकर्ताको भर पर्रुयो । कारिन्दाहरू सकेसम्म साधन स्रोत नियन्त्रण गर्न लागे भने कार्यकर्ताले भूकम्पपीडितको संख्या नै भागबन्डा गरेर बढाउन थाले । केन्द्रका सरकारी कर्मचारीहरू सकेसम्म पीडितले पैसा नपाउने गरी नियम र निर्दे्शिका बनाउन अग्रसर भए । सरकारको राजनीतिक नेतृत्त्वको ध्यान प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा गयो । फलस्वरूप, पीडितहरूको कहर ओझेलमा पर्रुयो । परम्परागत अनुदार कर्मचारी तन्त्रबाट यति ठूलो पुनर्निर्माणको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन हुननसक्ने ठहर गरेरै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको हो । तर, प्राधिकरण स्वयं नै कर्मचारीतन्त्रको मुठीमा पुग्यो । विशेषगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्राधिकरण पार्टीको कब्जामा राख्ने खेल भयो । भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण गर्नुको साटो प्राधिकरणको प्राथमिकता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने हुनपुग्यो । यसैले अहिले प्राधिकरणका नाममा गरिएका खर्चको औचित्य सिद्ध हुनसकेन । सुरुमा घर बनाउन प्रतिपरिवार जम्मा दुई लाख रुपियाँ अनुदान दिने प्राधिकरणको निर्णय नै अव्यावहारिक थियो । त्यही दुई लाख रुपियाँ पनि किस्ताबन्दीमा दिने भनियो । पैसा लिन बैंकमा खाता खोल्नुपर्ने भयो । अनि दोस्रो किस्ता लिनका लागि प्राविधिकको सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरियो । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अति प्रभावित भनिएकै जिल्लामा हजारौं पीडितले अझै पहिलो किस्ता पाएका छैनन् । पहिलो किस्ता पाएकामध्ये लभगभ सबैले दोस्रो किस्ता पाउनै नसक्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्द गर्दैमा पनि समस्या समाधान हुने त हैन । यसैले सबैभन्दा पहिले प्राधिकरण कारिन्दाको अनुदार सोचबाट मुक्त भएर नियम र निर्दे्शिकालाई उदार दृष्टिकोण राखी पीडितका पक्षमा हुनेगरी सुधार गर्नुपर्छ । लागु गर्न नसकिने नियम जति नै असल र उपयुक्त भए पनि अर्थहीन हुन्छ । गरिब, सोझा, निमुखा र निर्बलहरूलाई मात्र त्यस्तो नियमले समाउँछ । पैसा, प्रभाव र शक्ति भएकाले त्यस्ता नियमलाई कुनै न कुनै उपाय अपनाएर प्रभावहीन बनाउँछन् । घर बनाउन दिने भनिएको रकम तीन लाख रुपैयाँ अनुदानले आधा पनि बन्दैन । त्यसमाथि किस्ताबन्दीको चक्करले पीडितलाई सरकारी अनुदान निल्नु न ओकल्नु भएको छ । एकैपटक पैसा पाएमा जति काम गर्न सकिन्छ पटके अनुदानले त्यति हुँदैन । यसैले प्राधिकरणको कार्यशैलीलाई कारिन्दाको चंगुलबाट मुक्त गरेर पहिचान गरिएका पीडितलाई दोस्रो किस्तामा कम्तीमा दुई लाख दिने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुनेछ । घर बनाइसकेका पीडितका हकमा पूरै अनुदान एकमुष्ठ भुक्तानी दिएमा प्राधिकरणको धेरै समय र जनशक्ति जोगिनेछ । एकीकृत बस्तीका लागि प्राधिकरणले गर्ने सहयोग पारदर्शीरूपमा जानकारी दिनसके पीडितहरू स्वयं पनि अग्रसर हुनेछन् भने स्वयंसेवी व्यक्ति र संस्थाले जिम्मा लिनसक्नेछन् । पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा पनि यही सूत्र लागु हुनसक्छ भन्ने सन्देश बौद्धको पुनर्निर्माणले दिएको छ । यसैले अब ढिलो नगरी २०७४ को वैशाख १२भित्रै कम्तिमा पहिचान गरिएका सबै पीडितलाई सरकारले अनुदान दिन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणका कारण राष्ट्र असफल सिद्ध नहोस् ।