सिंहदरबारमा हलचल,एमालेमा अलमल

जविराजमा सोमबार भएको गोलीकाण्डको पराकम्पनले नेपाली राजनीतिका केही अवयवहरुमाथि प्रहार गरेको छ । मुख्यतः राजबिराज घटनाले पाँचवटा पक्षहरुलाई कम्पित बनाएको देखिन्छ । यही घटनाबाट सरकार ढल्ने हो कि भन्ने सिंहदरबारलाई चिन्ता छ । मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धपेडी बढेको छ ।जनतामा चुनाव नहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव होला कि नहोला भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट व्यापक बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेताहरु तीन दिनपछि मेची महाकाली अभियान कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्तामा छन् । कार्यक्रम तीन दिनका लागिमात्रै स्थगन गरिएको भए पनि तत्काल अघि बढाउन सक्ने न एमाले नेताहरुमा मनस्थिति देखिएको छ, न परिस्थिति नै त्यस्तो देखिएको छ । अर्कोतर्फ राजविराजमा प्रहरीले गरेको बल प्रयोग र हिंसाका कारण मधेसी जनता सडकमा उत्रिएर टायर बाल्न थालेका छन् । तर, मधेसको यो असन्तुष्टिलाई कसरी हाँक्ने भन्ने चिन्तामा छन्, मधेसी मोर्चाका नेताहरु । उनीहरु काठमाडौंमा दिनहुँ बैठक बसिरहेका छन् ।

र, राजविराज काण्डको पाँचौ पराकम्पनका रुपमा सुरक्षा क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । राजबिराज गोलीकाण्डले देशको सुरक्षा अंगमा नयाँ प्रश्न र बहस सिर्जना गरिदिएको छ । जहाँसम्म राजनीतिक पक्षको कुरा छ, सिंगै देश दुई राजनीतिक ध्रुबमा बाँडिएको अवस्थामा यसबारे चर्चा गर्नु निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ । राजविराजमा एमालेको वा मधेसी मोर्चाको गल्ती देखाउनेहरुको सामाजिक सञ्जालमा होडबाजी नै चलिरहेको छ । कसै–कसैले आ–आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार सरकारको, प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको त कसैले मधेसी मोर्चाको र कसैले एमालेको दोष देखाइरहेका छन् । तर, यी सबै बहसका पछाडि राजनीतिक आस्थाले काम गरेको हुँदा यस विषयमा बहस गर्नु अन्त्यहीन किचलोमा फस्नुजस्तै हुन सक्छ । त्यसैले यहाँ समाचारमूलक एवं सूचनामूलक टिप्पणीमा मात्रै केन्द्रित रहने प्रयास गरिएको छ ।

विशेषतः कुनै पनि ठूलो घटनापछि त्यसले ल्याउने आवर्तनहरुको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ राजनीतिमा । घटना, परिघटना र त्यसले पार्ने प्रभावहरुको अनुमान र विश्लेषण राजनीतिक बीटको पत्रकारिताको एउटा अंग पनि हो । सोमबार राजविराजमा भएको गोलीकाण्ड र हताहती पछाडि उत्पन्न पाँच क्षेत्रका पराकम्पनहरु यस्ता छन्ः

१. प्रचण्ड सरकारमा कम्पन

राजविराजको गोलीकाण्डपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले उसैदिन बैठक बसेर प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निधो गरे। यद्यपि उनीहरुले प्रेस वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख नगरी मंगलबार दिउँसो निर्णय लिने बताएका थिए । मोर्चाको यो स्टेप थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धपेडी बढ्यो । प्रधानमन्त्रीले सोमबार साँझदेखि नै सक्रियतापूर्वक मधेसी मोर्चालाई धेरै टाढा नजान सम्झाइ बुझाइ गरे। प्रधानमन्त्रीको भगिरथ प्रयास पछि मंगलबार मधेसी मोर्चाका नेताहरु केही संयमित भएका छन् र उनीहरुले सरकारलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । यो एक हप्तामा स्थानीय चुनावको मिति फिर्ता लिन र संविधान संशोधन गर्न मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाउँदा नगइकन बैठकमा जुटेका मोर्चाका नेताहरुको यो निर्णयका कारण प्रचण्ड सरकार एक साताका लागि सुरक्षित त भएको छ, तर सरकार ढल्ने खतरा यथावतै छ । र, यो परिस्थितिगत सघन संकट राजविराज गोलीकाण्डकै परिणाम हो। काठमाडौंमा मोर्चाका नेताहरुले दिएको अल्टिमेटमले मात्रै सरकारलाई संकटमा पारेको होइन, मंगलबारदेखि मधेसका विभिन्न जिल्लामा जसरी तनाव सिर्जना भएको छ, यसले पनि सरकारलाई संकटमा पार्दैछ र अझै पार्दै जाने खतरा छ । मधेसमा यही रुपमा स्थिति बिग्रँदै गयो भने पहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने सम्भावना बढ्न सक्छ, जसले सरकारलाई थप जोखिममा पार्नेछ । अहिलेसम्म मधेसको आन्दोलनको मुख्य तारो सत्तापक्षलाई भन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीमाथि बनाइएको देखिन्छ, त्यहाँका नाराहरु सुन्दा ।

२. चुनाव नहुने चिन्ता

सरकारले बैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेपछि जनतामा एक प्रकारको आशा जागेको थियो । यही चुनावलाई नै लक्षित गरेर एमाले र राप्रपाले देशव्यापी कार्यक्रमहरु तय गरेको अवस्था थियो । तर, राजविराज घटनापछि कतै चुनाव त बिथोलिने हैन भन्ने चिन्ता जनमानसमा बढेको छ । चुनाव तीनवटा कारणले नहुने खतरा बढेको छः एक–मधेसी मोर्चाले सरकारलाई सातदिने अल्टिमेटम यसै विषयमा दिएको छ र मधेसमा आगो बलिरहेको छ, कतै यही बेलामा यो सरकारले चुनावबाट खुट्टा त झिक्दैन ? यो प्रश्न विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षीको कोणबाट उठेको छ ।

दोस्रो, यही बेलामा प्रचण्ड सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार गठनको प्रक्रियामा मुलुक अल्मिलिने स्थिति आउँछ र त्यस्तो बेलामा पनि चुनाव टर्ने त होइन भन्ने प्रश्न छ । र, तेस्रो–राजबिराज घटनाले यही स्थितिमा चुनावमा जान सकिँदैन भन्ने निश्कर्षमा सुरक्षा अंग पुग्यो भने पनि चुनाव बिथोलिन वा सर्न सक्छ । र, मधेसको आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ, त्यसैले बैशाख ३१ को चुनावको भविश्यलाई निर्धारण गर्नेछ । राजविराज घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई ‘सेबोटेज’ गरेको अवस्थामा चुनावको भविष्यमाथि गतिलो प्रश्न उठेको छ र अन्यौलको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

३. एमालेको पोजिसन के होला ?

राजविराज घटना अघिसम्म नेकपा एमाले नेपालीमा ‘अफेन्सिभ’ स्थितिमा थियो । राजविराजले सेबोटेज गरेका कारण उसको अवस्था अहिले ‘डिफेन्सिभ’ बनेको छ । राजविराजमा गोली चलाएको सरकारी सुरक्षाकर्मीले हो, तर मधेस आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीविरुद्ध नारा लागिरहेको छ, यो एमालेका लागि विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । एमालेले तीन दिनका लागिमात्रै मेची महाकाली अभियान स्थगन गरेको छ । तर, शुक्रबारपछि फेरि मधेसमा उसले अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । मधेसको सडक मोर्चाको पकडमा गइसकेको छ र एमालेका हातबाट तत्कालका लागि गुमेको छ । यो स्थितिमा एमालेको मेची महाकाली अभियान तीन दिनपछि नै फेरि सञ्चालन भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन ।

तर, एमाले कमजोर राजनीतिक शक्ति होइन र उसलाई उपेक्षा गरेर देशको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन । राजविराजको कार्यक्रममा एमालेले सकेसम्म संयमता अपनाएकै थियो र उसले लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग गर्न खोजेको थियो, मोर्चा र मोर्चासमर्थित सरकारकै तर्फबाट मच्चाइएको हिंसाको कोपभाजनमा एमाले प¥यो । ऊ, सत्तापक्षकै ‘प्रोक्सी वार’ को शिकार भयो, भइरहेकै छ । 

यो अवस्थामा अब नेकपा एमालेले कस्तो स्टेप चाल्ला ? राजविराज काण्डले सिर्जना गरेको यो अर्को आवर्तन हो । यो घटनाबाट एमालेका शीर्ष नेताहरु पक्कै पनि गम्भीर भएकै हुनुपर्छ । हरेक समस्यालाई विदेशीले गराएको देख्ने नेताहरुले आफ्नै देशभित्रको सामाजिक एवं जातीय समस्यालाई पनि मैदानमा पुगेर देखेको हुनुपर्छ ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले मानिदिने हो भने मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा ल्याउन सकिन्छ र यो धमिलिएको राजनीति एकाएक सङ्लो हुन्छ भन्ने सत्तापक्षका नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, एमालेले कुनै हालतमा यो प्रस्ताव मान्दिनँ भनेकै कारण अहिले मधेसमा केपी ओलीले विरोधको सामना गर्नुपरेको उनीहरुमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।

के राजविराज घटनापछि अब एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि आफूले लिँदै आएको अडानबारे पुनर्विचार गर्छ ? यो प्रश्नको जवाफले आगामी राजनीतिमा ‘लिटमस पेपर’को काम गर्नेछ । एमालेले आफ्नो अडान फेर्छ या फेर्दैन भन्ने विषयले आगामी निर्वाचनको भविश्यलाई समेत प्रभाव पार्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, एमाले नेताहरुले उठाउँदै आएको एउटा प्रश्न के चाँहि गम्भीर छ भने के अहिले संविधानसभामा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिदिँदैमा मधेसी मोर्चा चुनावमा आउँछ ? यसको ग्यारेन्टी के छ ? एमाले नेताहरुमा रहेको यो संशय सरकारले अहिलेसम्म चिर्न सकेको छैन ।

४. मधेसको आगो र मोर्चाको परीक्षा

झापा, मोरङ र सुनसरीमा आभियान चलाइरहँदा देशमा राजनीतिक माहौल नेकपा एमालेको पक्षमा ह्वात्तै बढेको थियो । एमालेको अभियान २ नम्बर प्रदेश छिचोलेर यसैगरी पश्चिमतिर बढ्न पाएको भए, धेरै कुराहरु पछाडि छुट्ने थिए । तर, राजविराजमा सरकार पक्षले मच्चाएको अनावश्यक हिंसाले राजनीतिलाई यु टर्न गरिदियो । र, यो घटनापछि तत्कालका लागि सडकको कमाण्ड एमालेको हातबाट फुत्केर मधेसी मोर्चाको हातमा गएको छ । मंगलबारसम्मको दृश्यलाई नियाल्दा मधेसमा सेलाएको आन्दोलन राजविराज प्रकरणपछि चैतमासको आगो जसरी अगाडि आएको छ ।

तर, यो आगोलाई कसरी र कहाँसम्म बोकेर हिँड्ने ? यसको जवाफदेहिता मधेसी मोर्चाका नेताहरुको काँधमा छ । आगा जताजता लाग्छ, त्यतै दौडने कि त्यसलाई उचित ढंगले सही व्यवस्थापन गर्ने ? यसको जिम्मा पनि मधेसी मोर्चाकै हो । आन्दोलन चर्कनु, तोडफोड हुनु वा बन्द हडताल सफल हुनुमात्रै सबैथोक होइन । 

कुनै राजनीतिक दललाई मैदानमा प्रवेश नै गर्न नदिने कार्यलाई लोकतन्त्रको बीउ रोपिएको मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चा संयमित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उनीहरुतर्फ सोझिएको छ । मधेसी मोर्चाले चुनाव हुन नदिने, संविधान संशोधनलाई बाहना मात्रै बनाउने र मुलुकलाई अस्थिरतामै राखिराख्ने नीति लिन्छ या एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर साँच्चै समाधानको पहल लिन्छ भन्ने कुरा यही साताभित्र प्रष्ट हुनेछ ।

नेपालको राजनीति संसदले भन्दा पनि सडकले निर्धारण गर्दै आएको छ । अहिले सडक मधेसी मोर्चाको हातमा पुगेको छ । र, अब मुलुकलाई सडकको बलले सही निकास दिने जिम्मेवारी पनि मधेसी मोर्चाकै नेताहरुको हो । तर, मोर्चाका नेताहरुको अहिलेसम्मको व्यवहार र सीमालाई हेर्दा उनीहरु देशलाई सकारात्मक निकास दिन सक्षम होलान् भनेर सहजै जनताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तथापि मोर्चाका नेताका लागि राजबिराजको दुखद घटना एउटा कठोर अवसर पनि हो र फाइनल परीक्षा पनि । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निन्दा गरेर मात्रै मधेसी मोर्चाको राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा हुँदैन ।

५. सुरक्षा क्षेत्रमा प्रश्न

राजविराजको गोलीकाण्डले उत्पन्न गरेको अर्को प्राविधिक प्रश्न के हो–नेपालको सुरक्षा निकायमा कहाँनेर त्रुटी छ ? किन प्रहरीले बारम्बार जनतामाथि गोली बर्साउँछ ? किन मारिन्छन् जनता ? किन घुँडामुनि गोली लाग्दैन र टाउकोमा ताकेर बन्दुक चलाइन्छ ? भीडमा गोली हान्नुपूर्व किन अरु प्रक्रिया अपनाइँदैन ? किन माइकिङ गरेर गोली हान्ने सूचना दिइँदैन ? गोली हान्ने आदेश कसले दिन्छ ? र, गोली हानेर मान्छे मारिसकेपछि मन्त्रीहरु र हाकिमहरु किन जिम्मेवारीबाट भाग्छन् र फिल्डमा रहेका कनिष्टहरुमाथि मात्रै कारवाही गरिन्छ ?

यी विविध प्रश्नहरुलाई राजबिराज काण्डले फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ । विगतमा मधेस आन्दोलनका बेला प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेकै हो । नमारिनुपर्ने ठाउँमा जनता मारिएकै हुन् । मंगलबार मात्रै मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनेको छ कि मधेस आन्दोलनका बेला रुपन्देहीको बेथरीमा बालबालिकामाथि गोली चलाउनु प्रहरीको गल्ती थियो र उनीहरुमाथि कारवाही गरियोस् । सम्भवतः राजविराज प्रकरणको पनि भोलि त्यस्तै रिपोर्ट आउनेछ र भनिने छ कि त्यहाँ गोली चलाइनु प्रहरीको गल्ती थियो । तर, मुलुक लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि किन नेपालको सुरक्षा अंगले मानवीय क्षति नहुने गरी दंगा नियन्त्रण गर्ने दक्षता देखाउन सक्दैन ? यो प्रश्नबारे अहिलेसम्म बहस भएकै छैन । राजविराजकै प्रशंगमा पनि कार्यक्रम सकिइसकेपछि मान्छे मार्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो के आइलाग्यो ? प्रहरीले घरभित्र समेत पसेर सर्वसाधारण जनतालाई भुइँमा लडाई लडाई पिट्नुपर्ने किन ? प्रहरीको यस्तो हरकतले जनतामा राज्यप्रति कसरी सदभाव जाग्छ ? यी विविधि प्रश्नहरुको जवाफ नखोज्ने र एकोहोरो राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्रै धारणा बनाइराख्ने हो भने यसले हाम्रो देशको लोकतन्त्रलाई थप विद्र्रूप बनाउँदै लैजाने निश्चित छ ।

प्रश्न राजविराजमा के–के भयो भन्ने होइन, हाम्रो समग्र सुरक्षा अंगमा समस्या छ र त्यसैको झिल्को राजविराजमा देखिएको त होइन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । विगतमा पनि मधेसमा यही भयो । बेथरीमा यही भयो, रंगेलीमा यस्तै भयो । टीकापुर, गौर सबै ठाउँमा सुरक्षा निकाय कुनै न कुनै रुपले चुकेकै हो । यसको समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ, सोमबारको राजविराज घटनाले । र, यो प्रकरणमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा आइजीपीले ‘मैले त गोली हान्ने आदेश दिएको थिइनँ’ भनेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने भन्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरुलाई जनतासँग प्रस्तुत हुने तरिकाबारे लोकतान्त्रिक शिक्षा सिकाउन जरुरी देखिएको छ । प्रहरीले बाध्य भएर गोली चलाएको हो, गोली हान्नुको विकल्प थिएन, विरोध गर्नेलाई त्यसैगरी गोली ठोक्नुपर्छ भन्नेजस्ता एकलकाँटे प्रतिक्रियाले लोकतन्त्रलाई मलजल गर्दैन ।

राजविराजमा एमालेले सभा गर्नु उसको अधिकार थियो । र, कालोझण्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्नु पनि मधेसी जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रै विषय थियो । यति कुरा राज्य पक्षले बुझिदिएको भए गोली र लाठीको विकल्प अरु पनि हुन सक्थ्यो कि ? इनरुवादेखि रुपनीसम्म कालो र सेतो झण्डा अनि बन्दुकधारी प्रहरीहरु एकै ठाउँमा शान्तिपूर्वक उभिएको देखिँदा लोकतन्त्रको सुन्दरता नै प्रकट भइरहेको थियो ।

लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ दंगा हुन्छ । त्यही दंगा हुने भएकैले राज्यले तलब खुवाएर दंगा नियन्त्रकहरु खटाएको हुन्छ । तर, उनीहरुले कति कम मानवीय क्षतिमा पक्ष–विपक्षलाई व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने कुराले नै देशको लोकतन्त्रको स्तर र सुरक्षा निकायको क्षमतालाई प्रमाणित गर्छ । राजविराजले यसमा प्रश्न उठाएको छ । मुख्यतः राजविराज घटनाबाट उठेका मुख्य राजनीतिक प्रश्नहरु यिनै हुन् । यो घटनाका बाँकी प्रभावहरु आगामी दिनमा उदघाटित हुँदै जालान् ।

र, अन्त्यमा, दृष्टिकोणमा समस्या

यति भनौं, हाम्रो मुलुकको समस्यालाई हामी कसैले पनि मधेसी वा पहाडे भएर, अथवा एमाले वा मोर्चा भएर नहेरौं । गोली खानेहरु राष्ट्रघाती हुन् र गोली हान्नेहरु महान राष्ट्रवादी हुने भनेर पनि नहेरौं । राजविराजमा मर्नेहरु, घाइते हुनेहरु नेपाली आमाका सन्तान हुन्, यही भएर एमाले नेताहरु उनीहरुसँग भोट माग्न त्यहाँसम्म पुगेका हुन् । देशमा, मधेसमा अहिले जुन समस्या र आन्दोलन देखिएको छ, यो हाम्रो आफ्नै देशको आन्तरिक समस्या हो । यो विषयमा पनि राजविराज प्रकरणले धेरैको मथिंगलमा चेतना भरेकै हुनुपर्छ । विशेष गरी एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुमा यसले झक्झकाएकै हुनुपर्छ ।

मधेसमा केपी ओलीको किन विरोध भयो ? के उनी राष्ट्रवादी भएकैले मात्रै यस्तो भएको हो त ? कि विगतमा एमाले नेताहरुको अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिमा पनि कहीँनेर कमजोरी थियो ? मधेसका जनतालाई चिढ्याउनु एमाले नेताहरुको सक्षमता पक्कै होइन कि ? यो विश्व दृष्टिकोण सम्बन्धी प्रश्नलाई पनि राजविराजले सतहमा ल्याएको छ । मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तामा पनि विपक्षीहरुलाई कार्यक्रमै गर्न दिनुहुँदैन भन्ने अलोकतान्त्रिक भुत कतिसम्म सवार रहेछ भन्ने राजविराजले देखाइदिएको छ ।