आइजिपी नियुक्तिको फैसला अन्य नियुक्तिमा पनि नजिर

सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिमा उत्पन्न विवाद सल्ट्याइदिएको छ। प्रहरी प्रमुख योग्य, गैरराजनीतिक र सरकारको निर्देशन पालना गर्ने वा मनसाय बुझेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। प्रहरी नियमावलीले पनि योग्यतम उम्मेदवारलाई आइजिपी बनाउनुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ। सर्वोच्चले यही नियमावली २०७१ को नियम ४१ लाई व्याख्या गरिदिएको हो।

नियमावलीले प्रहरी संगठनको तल्लो तहदेखि आइजिपीसम्म बढुवा गर्ने नियम उस्तै बनाएको छ। बढुवा हुने प्रतिस्पर्धीमध्ये योग्यतम उम्मेदवार छनौट गर्न नियमावलीले चार–पाँचवटा आधार र त्यसको निम्ति अंकको भार दिएको छ। वरिष्ठता, अनुभव, कार्यक्षमताजस्ता मापदण्ड नियम ४१ मा उल्लेख छन्। तल्लो तहकालाई बढुवा गर्दा पनि यिनै शीर्षकमा अंक दिइन्छ। तल्लो तहमा बढुवा गर्नु र आइजिपीमा बढुवा गर्नु तात्विक रूपले फरक होइन भनी कानुनले स्पष्ट लेखेको छ। नियमावलीमा उल्लिखित बढुवामा लागू हुने विभिन्न प्रावधानमध्ये ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने शब्दावलीलाई पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ। अहिलेसम्म यही शब्दावलीका आधारमा मन्त्रिपरिषदले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आइजिपी नियुक्त गरिँदै आएको थियो। सर्वोच्चले यो नियुक्तिमा सरकारको ‘भिटो पावर’ लाग्छ भन्ने आधार कानुनले दिएको छैन भनी अर्थ्याइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको काम नै विवाद परिसकेपछि त्यसको व्याख्या गरिदिने हो। यसपालि आइजिपी नियुक्तिका हकमा त्यही भएको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ लाई सर्वोच्चले जसरी विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिदिएको छ, त्यो आगामी दिनमा पनि आइजिपी नियुक्तिमा नजिरका रूपमा रहनेछ।

सर्वोच्चले रिट निवेदक डिआइजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत उल्लेख गरेर उनलाई मन्त्रिपरिषदले आइजिपी नियुक्त गरेको जयबहादुर चन्दभन्दा योग्य उम्मेदवार भनेको छ। यही आधारमा धेरैले यो फैसला निष्पक्ष नभएको भन्न सक्छन्। तर, फैसलाले उनैलाई महानिरीक्षक बनाऊ भनेको छैन। उनलाई महानिरीक्षक हुने बाटो खोलिदिएको भन्न पनि मिल्दैन। आफूले मागेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हेर्दा सिलवाल नै बढी योग्य र जेष्ठ देखिन्छन् भनेको मात्र हो। सर्वोच्च अदालत उम्मेदवारका मामिलामा तटस्थ बसिदिएको छ। उसले ‘नियमावलीमा उल्लिखित पाँचवटा आधारमा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको औसत अंक सबभन्दा बढी ल्याउनेलाई महानिरीक्षक बनाऊ’ भनेको छ। यसअनुसार कार्यसम्पादन लगायत कानुनले तोकेका अन्य शीर्षक र बढुवा जोड्दा मानौं डिआइजी प्रकाश अर्यालको बढी अंक आयो भने उसैलाई महानिरीक्षक बनाउन सरकार स्वतन्त्र छ। सर्वोच्चको फैसलाले वरिष्ठतमलाई प्राथमिकता दिन पनि भनेको छ। प्रहरी संगठन ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संस्था भएकाले त्यसको नेतृत्व योग्य, अनुभवी र वरिष्ठतम चाहिन्छ भनिदियो, तर जेष्ठतालाई मात्र आधार मान्नुपर्छ भनेर अनिवार्य गरेन। यसरी सर्वोच्चले नियमावलीकै मनसायलाई व्याख्या गरिदिएको मात्र हो।

प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको फैसलाले सरकारको मनोमानी नियन्त्रण गर्ने गरी व्याख्या गरिदिएको छ। आफूले चाहेको व्यक्तिलाई टपक्कै टिपेर आइजिपी बनाउने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चको फैसलामा ‘पिक एन्ड चुजको अनौठो नमूना’ भनेर व्याख्या गरिएको छ। यो ‘लिगल टर्म’ सर्वोच्चले राख्नै पर्ने थियो। संसारभरका अदालतले यस्ता केसमा समानताका आधारमा हुनुपर्छ, ‘पिक एन्ड चुज’ हुनुहुन्न भन्ने कुरा गर्छन्। जस्तो, सरकारले राजदूत, मन्त्री वा अन्य पदमा आफूलाई मन परेको नियुक्ति गर्छ। त्यसमा ‘चुज एन्ड पिक’ अनौठो मानिँदैन किनभने कानुनले नै त्यसो गर्न अधिकार दिएको छ।

आइजिपी नियुक्तिको सन्दर्भमा भने कानुनले कार्यसम्पादन, कार्यकुशलता, नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता लगायतमा अब्बल मानिसलाई बनाउन भनेको छ। यो कानुनअनुसार सरकारले उपयुक्त देखेर मात्र हुँदैन, ऊ अब्बल पनि हुनुपर्छ र त्यो सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब सरकारको निर्णयतिर जाउँ। निर्णय गर्दा यस्ता–यस्ता योग्यता चन्दसँग छन्, त्यसैले हामीले उनैलाई उपयुक्त देख्यौं वा यो कारणले हामीले उनलाई नियुक्ति दियौं भनेको भए यो विवादमा सर्वोच्च पस्ने थिएन। कम्तीमा सर्वोच्चले बोल्ने ठाउँ हुने थिएन। यहाँ त गृह मन्त्रालयको प्रस्तावदेखि नै चन्दलाई ‘पिक एन्ड चुज’ गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद निर्णयमा नियुक्तिको आधार र कारण पनि खुलेको छैन। हाम्रोजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुने कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकारले भने चन्दलाई नै नियुक्ति गर्नुको आधार र कारण खुलाएन। फैसलामा सरकारको त्यही कमजोरी सुधार्न भनिएको छ। त्यो भनेको नियुक्तिको निर्णयलाई आधार र कारणसहित प्रस्ट पार्नुपर्छ। यसबाट सरकार गैरजिम्मेवार हुन्छ भने सर्वोच्चले त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने पनि स्थापित भएको छ। अबदेखि हाम्रो सरकार र राज्यका निकायहरूले गर्ने अन्य नियुक्तिमा समेत यो नजिरले निर्दे्शित गर्नेछ। सरकार मात्र हैन, न्यायालयमा हुने निर्णय पनि आजसम्म पारदर्शी देखिँदैनन्। आउँदा दिनमा आइजिपी बनाउँदा होस् या न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा, सरकारका सचिव बनाउँदा होस् वा अन्य निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा, निर्णयकर्ताले आधार र कारण खुलाउनैपर्ने भएको छ। त्यसैले, यो सरकार वा निर्णयकर्ताको स्वैच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने गज्जबको फैसला हो। अर्को तर्क पनि छ, जुन जायज देखिन्छ। प्रहरी संगठनका माध्यमबाट सरकारले दैनिक शान्तिसुरक्षा र कानुनको शासन कायम गर्ने हो। यही सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा आफूले विश्वास गरेको मानिस नियुक्ति गर्न उसले पाउनुपर्छ। आज पो हामीकहाँ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी देखिन्न, त्यसैले अदालतले यसरी बेलाबेला नियन्त्रण गरिरहनुपर्छ। भोलि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बन्लान्, राम्रा शासक आउलान्, उनीहरूले आफूलाई सजिलो हुने गरी सुरक्षा निकायमा नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ। शान्ति सुरक्षाजस्तो जनताको जीउज्यानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कुरालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने संस्थाको प्रमुख चुन्न पाउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्छ। सरकारलाई यस्तो लाग्छ भने आफ्नो विशेषाधिकार सुरक्षित गरेर कानुन बनाउनुपर्छ। अहिलेको कानुनले त कुनै हालतमा सरकारले चाहेको मान्छे ल्याउन दिँदैन। सरकारलाई आइजिपी चुन्ने विशेषाधिकार चाहिएको हो भने उसले नयाँ कानुन ल्याउने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्न सक्छ।