‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरुले लचकता देखाउनुपर्छ’

सरकार र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी गरिरहेका बेला महोत्तरीका बुद्धिजीवीले चुनाव अझै अन्योलमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने दलहरु आन्दोलनको तयारी गरिरहेका र स्थानीय तह नियमित सञ्चालनमा अझै नआएकाले जिल्लामा चुनावी रौनक छाउन नसकेको यहाँका बद्धिजीवीले बताएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छान्न सरकार र निर्वाचन आयोगको तत्परता उचित र आवश्यक भए पनि दलहरुबीचको रस्साकसीले महोत्तरीसहित २ नं प्रदेशका जिल्लामा चुनावी वातावरण बन्न नसकेको बुद्धिजीवीको भनाइ छ । विशेषगरी सीमाङ्कनसहितको संविधान संशोधन र संशोधन अहिले आवश्यक नरहेको राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अडानका कारण निर्वाचन अन्योलमा परेको नेपाल सरकारको उपसचिव पदबाट अवकाश प्राप्त जलेश्वर–१४ का ७५ वर्षीय महेश्वर रायले बताए। ‘जनताले निर्वाचन चाहेका छन्’ रायले भने–‘तर राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना अडानले निर्वाचनको अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन।’

पछिल्लो संविधानमा मधेसका हकअधिकार सम्बोधन नभएको बताउँदै लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै आएका मोर्चासम्बद्ध दललाई मूलधारमा ल्याएमात्र निर्वाचनको वातावरण बन्नसक्ने ठम्याइ यहाँका बुद्धिजीवीको छ । मधेसलाई आफ्नो राजनीतिको मूल आधार भूमि बताउँदै आएका मोर्चासम्बद्ध दललाई पाखा राखेर निर्वाचन हुन नसक्ने जिल्लाकै सुगाभवानीपट्टिका बासिन्दा पूर्वप्रशासक कृष्णचन्द्र झाले बताए। ‘निर्वाचन चाहने सबै दल र सरकारले निर्वाचनको वातावरण त बनाउनुपर्रुयो नि’ झाले भने– ‘मधेसका केही असन्तोष छन्, ती असन्तोष संशोधनबाट सम्बोधन हुनसक्छ भने त्यसमा प्रमुख दलले लचकता देखाउनैपर्छ ।’जिल्लाका पूर्वप्रशासक, प्राध्यापक, शिक्षक र राजनीतिक विश्लेषकहरुले निर्वाचनका लागि आ–आफ्नातर्फबाट लचकता देखाउन सम्बद्ध सबै दल र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।‘आँगनमा मियो प्रयोजनका लागि गाडिएको खाँबो झैँ टसमस नहुने राजनीति हुन सक्दैन’, मटिहानीस्थित याज्ञबल्व लक्ष्मी नारायण विद्यापीठ (संस्कृत क्याम्पस) का उपप्राध्यापक हेमनारायणलाल कर्णले भने–‘यदि जनताप्रति इमान्दार हुने हो भन्ने सबै पक्षले लचकताका साथ समस्या समाधान तर्फ लाग्नुपर्दछ ।’ भर्खरै स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिँदा बर्दिबास, जलेश्वर र गौशालासहित तीन नगरपालिका र १२ गाउँपालिका महोत्तरीमा बनाइएका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तह सञ्चालनमा ल्याउने निर्देशनसहित कर्मचारीको खटाए पनि मोर्चा आबद्ध दलको अवरोधले सात गाउँपालिका सञ्चालनमै आउन नसकेको अवस्था छ ।

तीन नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँ मार्चाको अवरोध सुरु भएको सम्बन्धित कर्मचारीले बताएका छन् । ‘मोर्चा कार्यकर्ताले कार्यालय सञ्चालन नगर्न दबाब दिएका छन्’, गत बिहीबारमात्र सञ्चालनमा आएका पाँच गाउँपालिकामध्ये एउटा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले भने–‘दिनहुँ दबाब र धम्की आइरहेछ, कसरी काम अघि बढाउन सकिएला र ?’