अन्योलग्रस्त राजनीति ः गुमराहमा नागरिक

राजनीतिक दलहरुबीचको विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन तथा संविधान संशोधनको दुवै विषय अन्योलमा परिरहेको छ । एकातिर सदनमा पेस भएको संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन भने अर्काेतिर सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने सामथ्र्य निकाल्न सकेको छैन । जबसम्म समाजको तल्लो तहसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रले रक्तसञ्चार पाउन सक्दैन । निर्वाचनका लागि बनेका कतिपय कानुनले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको आयोगको प्रतिवेदन अझै विवादमा छ, कतिपय दलहरु पुरानै संरचनामा चुनाव हुनुपर्छ भन्दैछन् । पुरानै संख्यामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर फेरि प्रदेश सभालाई पनि देशले धान्न सक्दैन । किन नयाँ संरचना र किन पुरानो ? भन्ने आमनागरिकलाई केही जानकारी भएको देखिँदैन । सरकारले माघ १७ गतेभित्र जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने समयसीमा तोकेको थियो, त्यो सीमा कटिसकेको छ । चाहे संविधान घोषणाको कार्यमा होस् वा कार्यान्वयनकै विषयमा होस्, नेपालका राजनीतिक दलहरुले कुनै पनि काम समयमा गर्न सकेका छैनन् । यदि समयमा संघीय संसद् र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसके जनताले ठूलो बलिदानीबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । दलहरु एकआपसमा सहमतिमा आउन नसक्नुको भित्री पाटो के हो ? किन दलहरुबीचमा आपसी विवाद बढ्दै गइरहेको छ ? भन्ने राजनीतिका भित्री पाटोबारे अधिकांश नेपाली नागरिक गुमराहमा नै रहेका छन् । मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनमा किन अलग तराई मागिरहेका छन् ? तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले किन विरोध गर्देछन् ? भन्ने सबै विषयमा नागरिकहरु बेखबर नै देखिन्छन् ।
विसं २०४६ सालपछि देखिएको दलहरुको गलत प्रवृत्ति र संस्कारमा अहिलेसम्म पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । अब बल्लबल्ल जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने फेरि अर्काे संविधान लेख्ने कार्य असम्भव देखिन्छ । अल्पमतले बहुमतको निर्णयलाई कदर गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विकास नभएसम्म जति संविधान बने पनि वा संशोधन भए पनि त्यसले खासै महत्वपूर्ण भूमिका राख्दैन । फेरि पनि जारी संक्रमणकाल र राजनीतिक अन्योलताले निकास नपाए देश र जनताको भविष्य दशकौँ पछाडि धकेलिने निश्चित छ । सधैँ देश र जनताको भविष्यमाथि खेलबाड हुनुका कारणहरु यसप्रकार छन् ः
१) राजनीति कमाउने पेसा बन्नु
राजनीतिको शाब्दिक अर्थले नीतिहरुको पनि राजा भन्ने बुझाउँछ, तर नेपालमा अहिलेको युवापुस्ता राजनीतिको शब्दसम्म पनि सुन्न चाहँदैनन् । नेपालको राजनीति भन्नेबित्तिकै शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार र कुशासनको पर्यायवाची शब्दजस्तो बनेको छ । विद्यार्थी जीवनदेखि राजनीतिमा लागेका नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षस्थ नेताहरुको अन्य कुनै काम गरेर खाने खुबी नभएकाले उनीहरु सधैँ सत्ता र पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वका लागि सत्ता तथा शक्तिको वरिपरि घुमिरहने प्रवृत्ति छ । देश र जनताको सेवा गर्ने राजनीतिको मूल आदर्श नेपाली राजनीतिबाट बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको छ । अहिले सत्ता र शक्तिको बाँडफाँडको विषयले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरु ओझेलमा पर्दै गएको छ । हिजोको पञ्चायत कालीन समयका नेताहरुकै नेपाली राजनीतिमा बोलबाला भएकाले पनि नेपाली राजनीतिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । फेरि पनि पूर्वपञ्च र दरबारिया दल भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा निर्णायक बन्दै अगाडि आइरहेको छ । उनीहरु राजनीतिलाई कहिल्यै सेवा निवृत्त नहुने पेसाको रुपमा लिने गर्दछन् । पटकपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न खोज्नु त नेपाली नेताहरुको मुख्य विशेषता नै हो ।
२) संकीर्ण सोच र अलोकतान्त्रिक चरित्र
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा राष्ट्रिय नेताको चरित्र कसैमा देखिँदैन । नाकाबन्दीपछि निकै चम्किएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि सरकार सञ्चालनमा घुँडा टेकाएर नै छाडियो । देशको राजनीतिले शीर्ष दलका सबै नेताहरुको परीक्षण गरिसकेको छ । नेपालका हरेक दलमा भूपू प्रधानमन्त्रीहरुको संख्या मात्र बढिरहेको छ । सबै नेताका अनुहार फरकजस्तो देखिए पनि काम गर्ने शैली र संस्कार एकै देखिन्छ । राजनीतिक दलको सीमित घेरा र आसेपासेभन्दा बढी फराकिलो सोच कसैमा देखिँदैन । नत्र, उनीहरुको मुख्य एजेन्डा दलीय एजेन्डाभन्दा पनि देश र जनताको भविष्य मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गर्दथ्यो । देशको विकासका लागि न त संघीय संरचना नै आवश्यक पर्दछ, न त एकात्मक राज्य नै बाधक बन्दछ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको त कानुन र विधिको शासनको स्थापना नै गर्नु हो ।
३) लोकतन्त्र नभई छाडातन्त्र
हरेक स्वतन्त्रताभित्र नागरिकका कर्तव्य र दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ । कर्तव्य र जिम्मेवारीबिनाको स्वतन्त्रता छाडातन्त्रभन्दा बढी केही हुन सक्दैन । संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै नेपालमा हरेक जातजाति, धर्म र संस्कृतिका मानिसले आफ्नो हक तथा अधिकारको खोजी भने गरेका छन्, तर आफ्नो कर्तव्य भने बिर्सिएको देखिन्छ । जसले जे–जसरी पनि लोकतन्त्रको नाममा जे गरे पनि हुने छाडातन्त्रले गर्दा पनि नेपालको राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । बन्द र हड्ताल, धम्क्याउने र थर्काउने कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्र बढेको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि देशको विकास र समृिद्धलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा देशको विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुभित्र पनि अन्तरपार्टी नियन्त्रण तथा चेन अफ कमान्ड कमजोर देखिन्छ । शीर्षस्थ नेतृत्वको आदेश र निर्देशन नमान्ने संस्कारले राजनीतिक दलहरुभित्र पनि छाडातन्त्र बढेको छ ।
४) सत्ता र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व तथा बदला
राजनीतिक दलहरुबीचमा रहेको आपसी द्वन्द्वले गर्दा पनि देशको विकासले गति लिन सकेको छैन । हिजो ओली सरकारलाई अनेक बहाना बनाएर ढालेको बदला अहिले एमाले प्रचण्डसँग लिँदै छ । आज प्रचण्ड असफल भए भने त्यसको बदला उनले फेरि देउवासँग पक्कै लिनेछन् । २०४६ सालपछि आजसम्म लगातार सत्तामा जाने होड र एक दलले अर्काे दललाई असफल बनाउने गलत नीतिको कारण जसरी हुन्छ, प्रतिपक्षले सरकारलाई असफल बनाउने गलत संस्कार नेपालमा देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा देशले राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास पाउन सकेको छैन । जतिसुकै सहमतिको नाटक गरे पनि दलहरुबीचमा रहेको बदलाको भावना र नकारात्मक तुसले गर्दा पनि देशको राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । राम्रो काम गर्न खोजे पनि जस नदिने संस्कार नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ । अरुलाई कमजोर देखाएर आफू बलियो देखिने गलत संस्कारले गर्दा पनि नेपाली राजनीति सधैँ संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले एमालेलाई कमजोर बनाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फाइदा लिन खोज्दैछन् ।
५) विकसित देशबाट सिकिएन
हरेक व्यक्तिले कि त पढेर अन्य विकसित देशका बारेमा जान्दछ कि त देखेर जान्दछ । राजनीतिक दलका नेताहरु अन्य देशका प्रजातान्त्रिक विकास र निर्माणका बारेमा अपरिचित भने छैनन्, तर पनि विकसित देशको जस्तो राजनीतिक संस्कार बसाल्न भने सकेका छैनन् । भाषणमा त राजनीतिक दलका नेताहरु नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भने पनि उनीहरुको कार्यशैली भने ती देशका नेताहरु जस्तो बन्न सकेको छैन । नेपालका मन्त्रीहरु कयौँपटक विभिन्न बहानामा विश्वका कयौँ देश पुग्छन् र त्यहाँको विमानस्थल, सामाजिक विकास सबै देख्छन् तर नेपालमा त्यस्तो परिवर्तन आएको छैन । ती देशहरु विकसित बन्नुका आधारहरु के हुन् ? भनेर सामान्य अध्ययनसमेत गरेको पाइँदैन । आफ्नो व्यवहार र सोचमा रुपान्तरण नआएसम्म देशको विकास सम्भव छैन । सतही रुपमा बुझ्दा संविधान नबनेर देशले विकासको गति लिन नसकेकोजस्तो देखिए पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताकै कारण देशले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । नेपालभन्दा सबै विषयमा पछाडि परेका देशहरु विगत दुई दशकमा कहाँबाट कहाँ पुगिसके, तर नेपालको हालत भने जहाँको त्यहीँ रहेको छ । २०४६ सालपछि आजसम्म देशको राजनीति र प्रजातान्त्रिक संस्कारले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन । प्रजातन्त्रको ठाउँमा लोकतन्त्र र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रको कुरा गरे पनि काम र कार्यान्वयनको स्तरमा भने कुनै रुपान्तरण आउन सकेको छैन । देशमा दोस्रो जनआन्दोलन र संघीयता तथा समावेशीकरणको कुरा गरे पनि जनता खुसी बन्न नसकेसम्म वा जनताको जीवनस्तरमा रुपान्तरण नआएसम्म विकास र परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
अन्त्यमा, घुमीफिरी रूम्जाटार भनेजस्तै नेपालको राजनीतिक दलका उही पुरानो संस्कार र संस्कृतिको निरन्तरताले गर्दा नेपाली जनताको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । युवाहरु बिदेशिएर देश नै रित्तिन लागिसक्यो, तर पनि नेताहरुमा नेता बन्नुको घमण्डले छाड्न सकेको छैन । अरबौँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको संविधान पनि यही पुरानो गलत संस्कारकै कारणले निकम्मा बन्दै छ । सधैँ गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वासमा बाँच्न बाध्य नेपाली जनताको जीवनस्तरमा खासै ठूलो परिवर्तन आउन नसक्दा जनतामा आशाभन्दा पनि निराशा बढेको देखिन्छ । खराब राजनीति र गलत संस्कारको प्रतिफल पुस्तौँसम्म नेपाली जनताले पाउनेछन् । हिजो दरबार र पञ्चायती शासकले गरेको खेलबाडको प्रतिफल अहिले हामी भोग्दै छौँ भने अहिले गरिएको खेलबाड भोलिको पुस्ताले भोग्नेछन् । यसरी जनतामाथि गरिँदै आएको खेलबाडलाई खबरदारी नगरेसम्म देशमा संविधान संशोधन होस् वा नहोस् र संघीयतामा जाओस् वा नजाओस्, खासै महत्वपूर्ण अर्थ राख्दैन । शब्द र भाषामा आउने रुपान्तरण भन्दा पनि अहिले नेपाली जनतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण चाहिएको छ ।
नेताहरुको बोली एर्कातिर र व्यवहार अर्कोतिर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमार्फत नेता छान्ने अधिकार आम नागरिकमा हुनुपर्दछ । विश्वका कतिपय देशमा विवादित महत्वपूर्ण विषयमा जनमतसंग्रह गरेरमात्र निर्णय लिइन्छ । हाम्रो देशमा नेताले जेजस्तो दीर्घकालीन हितको विषयमा पनि निर्णय गर्न सक्ने छूट छोडिएको छ । त्यसैले, अब देशका हरेक महत्वपूर्ण निर्णयहरु नेताले होइन, जनताले गर्न पाउने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ । सधैँ नागरिकलाई भ्रममा राखेर नेताले गर्ने राजनीतिले सच्चा लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन ।