बार–अदालत वार्ता हु“दै

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति तथा सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापन लगायत नेपाल बारका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न केहीबेरमा वार्ता हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको वार्ता समिति बनेको थियो। उक्त समितिसँग नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दहाल, हरि उप्रेती, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शैलेन्द्र दहालको टोलीले वार्ता गर्ने बार महासचिव खम्बबहादुर खातीले जानकारी दिए। वार्ता टोलीको बैठक केही बेरमै बस्नेछ। पुस २८ मा न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि गरेको न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसबाहेक अन्य ११ वटा माग लिएर परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई भेट्न गएका बार पदाधिकारीलाई समय छैन भन्दै फर्काइदिएपछि उनीहरु रुष्ट बनेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अस्तित्व अस्वीकार गरेको भन्दै नेपाल बारले उनको इजलास र अन्य कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोमबारदेखि घोषणा गरिएको विरोधकार्यक्रम अहिले बारले स्थगित गरेको छ। सोमबार साँझ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छलफलमा बोलाएर यी असन्तुष्टि सम्बोधन लगायतका विषयमा कुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बारले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो।
बारले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गैरसंवैधानिक र गैर कानुनी भएको भन्दै आफ्ना सदस्यहरुलाई जानकारी दिने कार्यक्रम सोमबार राखेको थियो। मंगलबार दिनभर कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र बुधवार तीन घण्टा इजलास बहिस्कार गर्ने कार्यक्रम भने स्थगित भएको उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार वार्ताबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा आन्दोलन अघि बढाउने की रोक्ने निर्णय बारले गर्ने छ।
आफ्ना प्रतिनिधि र बरिष्ठतम न्यायाधीश उपस्थित नभएको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र उक्त नियुक्ति पनि समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यो बाहेक, बारले सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापन, सेवाग्राहीलाई अदालतले निःशुल्क वितरण गरेको निवेदनका ढाँचाहरु खारेज गर्न, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश (गोपाल पराजुली)को उमेर विवादबारे छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने, संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने, लगायत १२ वटा माग राखेर नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रिएको थियो।
यसैबीच तीन साताअघिको न्यायाधीश नियुक्तिमा असहमति राख्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आमसेवाग्राहीलाई निःशुल्क दिइएको कानुनी सेवाधरि खोस्न माग गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा असहमति राख्ने निहुँमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलास बहिस्कार गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको एसोसिएसनले १२ वटा माग राखेको छ, जसमध्ये सेवाग्राहीलाई दिइँदै आएको निःशुल्क सेवा खारेज गर्नु एक हो। इजलास बहिष्कार कार्यक्रम भने हाललाई स्थगित गरिएको छ।
सर्वसाधारणको सुविधाका लागि अदालतले जारी गरेका विभिन्न निवेदनका ढाँचा खारेज गरिपाउँ भन्ने एसोसिएसनको माग छ। सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि ३२ किसिमका निवेदनका ढाँचा तयार पारी त्यसलाई देशभरका अदालतमा निःशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतको निम्ति सानातिना निवेदन लेख्न पनि वकिलकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताबीच सर्वोच्चले त्यस्ता निवेदनको ढाँचा नै बनाएर प्रकाशित गरेपछि सेवाग्राहीहरू लाभान्वित भएका थिए।
अदालतको शुल्क पछि बुझाउने सुविधा माग्न, अड्डाको रोहवरमा म्याद बुझ्न, गुज्रेको म्याद थाम्न, मुद्दा सकार्न, म्याद सूचना प्रकाशन–प्रसारण गरी तामेल गराउन, वतन खुलाउन, बयान गराउन लगायत ३२ किसिमका प्रयोजनका लागि सर्वोच्चले निःशुल्क निवेदन दिने सुविधा दिएको हो।
सर्वोच्चले यस्ता निवेदन सुरुमा अनलाइनमा प्रकाशन गरेको थियो। पछि तीनै तहका अदालतले यी निवेदनका ढाँचा छापेर निःशुल्क बाँड्न थाले। सामान्य पढेलेखेका सेवाग्राहीले निवेदनका ढाँचामा उल्लिखित खाली ठाउँ आफैं भर्न सक्थे। निरक्षरहरूलाई अदालतकै कर्मचारीले निःशुल्क सहयोग गर्नुपर्ने परिपत्र सर्वोच्चले जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यस्तो निर्णयअघि सेवाग्राहीले यही निवेदन लेखाउन वकिलहरूलाई मागेबमोजिम शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। यसले न्याय महँगो भयो भन्ने जनगुनासो थियो। त्यही जनगुनासोका आधारमा सेवाग्राहीलाई राहत दिन निःशुल्क निवेदनको व्यवस्था गरेको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेल बताउँछन्।