राष्ट्रिय अखण्डता ख्याल गरौं

संसारका कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई चुनौती दिन पाइँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ मा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ तर संविधानको धारा १७ का उल्लेख भएका स्वतन्त्रतामा पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट मूलतः ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता’मा आँच पुग्ने कार्य गर्न नदिने गरी कानुन बनाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको तात्पर्य कुनै पनि बहानामा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताविरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्ने छुट राज्यले दिन सक्तैन भन्ने नै हो । दुर्भाग्य, नेपालमा भने केही वर्ष यता भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्ने गतिविधि भइरहेका छन् र सरकार तमासा हेरेर बस्ने गरेको छ । हालै सिराहाको लहानमा सीके राउत नामका व्यक्तिले नेपालको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध विष बमन गरेपछि पनि सरकार मौन रहेकोमा देशभर आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । सम्भवतः त्यही जनआक्रोशका कारण निज राउतलाई प्रहरीले जनकपुरबाट पक्राउ गरेको हो । नत्र, यस सरकारले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गतिविधिका साथै साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने क्रियाकलापलाई पनि देखेको नदेख्यै गर्दैआएको थियो । नेपालको हिमाल, पहाड वा तराईको सबै भूभाग अखण्ड र अविभाज्य छ । नेपालको संविधानले विखण्डनको निषेध गरेको छ । यसैले सरकारले स्वतन्त्रताको सीमा कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्ने हेक्का सधैँ राख्नुपर्थ्यो । संविधान निर्माण नहुँदासम्मको अवधिलाई संक्रमणकाल मानेर केही खुकुलो भएको मान्ने हो भने पनि अब कम्तीमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताजस्ता विषयमा खुकुलो नीति अपनाउन मिल्दैन । अर्कातिर, नेपाली नागरिकका मौलिक हकमा पनि सरकारले समुचित कारणविना अतिक्रमण गर्न सक्तैन । नागरिकका मौलिक हकहरूको अतिक्रमण संविधानविरुद्ध हुन्छ । नेपाल सरकार भने कहिले अनावश्यक र अनुचितरूपमा नागरिक जायज अधिकारमा अतिक्रमण गर्छ भने कहिले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको गतिविधिप्रति पनि उदासीन बनेको देखिन्छ। लाग्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताबीचको लक्ष्मण रेखाको पहिचान एवं सम्मान गर्ने क्षमता नै छैन । तर, दोषी कर्मचारीमात्र हैनन् । संविधान एवं राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने शपथ लिएको राजनीतिक नेतृत्व यस्ता विषयमा संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपथ्र्याे । यसैले राजनीतिक नेतृत्त्व यस विषयमा बढी दोषी देखिन्छ । कतिपय अवसरमा त सरकार र संसदमा रहेकै राजनीतिक व्यक्तिहरूसमेत विखण्डनकारीका पक्षमा खुलारूपमै प्रस्तुत हुनेगरेका छन् । यही पञ्चमांगी तत्वकै उक्साहटमा विखण्डनकारीहरूले सलबलाउने आँट गरेका हुन् । राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनु राज्यका सबै अंगको प्रमुख कर्तव्य हो । कारण, राष्ट्र नै नरहे कुनै पनि अंगको अस्तित्व र अर्थ रहँदैन । तर, जस्तै अपराधी भए पनि विधिको शासन भएको राज्यमा सबै कामकारबाही प्रचलित कानुनअनुसार गर्नुपर्छ । राज्य विप्लवकै अपराधीप्रति पनि सरकार पूर्वाग्रही हुनमिल्दैन । यसैले सीके राउतप्रति सरकार पूर्वाग्रही त हुनुहुँदैन तर निजको अपराधअनुसारको अभियोग लगाउन  हिचकिचाउन पनि हुँदैन । त्यसैगरी, पञ्चमांगी तत्त्वलाई पनि राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध कुनै पनि क्रियाकलाप अब सह्य हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्य र नागरिकहरूले समेत दिनु जरुरी भएको छ । पञ्चमांगीहरूलाई बेलैमा सचेत गराउन सकिएको भए सम्भवतः राउत प्रवृत्तिको जन्म नै हुने थिएन । विगतमा जस्तो कानुनी कारबाही नै नगर्ने वा हेलचेक्य्राइँ गर्ने काम सरकारले नगरोस् । विखण्डनको अभियुक्तविरुद्ध राम्रो प्रमाण पुर्रुयाएर अभियोग पत्र तयार गर्ने र अदालतमा दह्रो प्रतिरक्षा गर्ने तयारी पनि राम्ररी गर्नुपर्छ । यसमा हेलचेक्य्राइँ भयो भने जनताले अब सत्ताधारीलाई क्षमा दिने छैनन् । राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धको क्रियाकलाप कुनै पनि मुलुकमा सह्य र स्वीकार्य हुँदैन । नेपालमात्र अपवाद बन्न सक्तैन ।