नया“ नीतिप्रति मदिरा समितिको आपत्ति

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

नेपाल सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण–२०७३ प्रति मदिरा व्यवसायी समिति कास्कीले आपत्ति जनाएको छ । समितिले मदिरासंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल, सल्लाह र जानकारी विना नै आएको मदिरा नियन्त्र नियमित नीति अव्यवहारिक र मुलुकको अवस्थाप्रति प्रतिकुल रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो  । समितिका अध्यक्ष तारानाथ ढुङ्गानाले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि उक्त आपत्ति जनाएका हुन् ।  समितिले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको अव्यवहारिक मदिरा नीति नियमको पुनरावलोकन गर्न समेत माग गर्दै व्यवहारिक नीति र नियमको व्यवस्थाका लागि सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरि लागू गर्न गराउन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमार्फत समितिले व्यवसायी र र समितिको आग्रहलाई वेवास्ता गरि अव्यवहारिक नीति लागू गर्न खोजिए सबै मदिरा व्यवसायीहरु कडा आन्दोलनको कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । सरकारले मदिरा व्यवस्थापनका लागि ल्याएको नीतिमा  बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मदिराको खुद्रा विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । विशेषगरि यो नीतिलाई नै समितिले अव्यवहारिक भनेको छ । समितिले पर्यटन सम्भावनाले परिपूर्ण मुलुक र मनोरञ्जनमा प्रयोग हुदै आएको मदिरा बिना पर्यटकहरु रमाउन नसक्ने समितिले जनाएको छ ।  समितिले नेपालमा कुल राजस्वको १६ प्रतिशत हिस्सा मदिराबाट प्राप्त हुने भएपनि यसमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको जनाएको छ । नेपाल सरकारकै पूर्ण सुपरीवेक्षणमा उत्पादन हुँदै आएको मदिरा उत्पादनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेर विदेशी मदिरा र घरेलु मदिरालाई प्रोत्साहन दिन सरकारले नयाँ नीति ल्याएको समितिले आरोप लगाएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेत वेवास्ता गरि नीति ल्याइआएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यो अव्यवहारिक नीति नियमनप्रति कास्की मदिरा व्यवसायी समिति घोर भत्र्सना गर्दछ। नागरिक स्वतन्त्रता तथा क्रयशक्तिको आधारमा मदिरा मनोरञ्जनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।’ मदिराको व्यवसायमा हाल करिब ४८ हजारको हाराहारीमा मदिराका व्यवसायीहरु रहेका छन् भने व्यवसायीले लाखौंको संख्यामा रोजगारी समेत दिंदै आएको समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट बेला–बेलामा जारी गरिएको नीतिहरुलाई समेत कार्यान्वयन गर्न गराउन जिल्ला समिति र महासमिति तयार रहँदै आएको भएपनि सरकारले नै यसअघि ल्याइएका नीति कार्यान्वयन गर्न नसकेको समितिको आरोप छ । समितिले सबैको सल्लाहमा उपयुक्त नीति ल्याइएमा कार्यान्वयन गर्न गराउन तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।