स्थानीय तहको निर्वाचन सिडीओले गराउन नपाउने

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीश प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय निर्वाचन गराउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेको हो। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी पनि न्याय सेवाका कर्मचारी रहने र जरूरी परेमा मात्रै निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए। उपसमितिले तयार पारेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको प्रतिबेदनलाई बुधबार राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिम रुप दिएर बुधबारकै संसद बैठकमा पेश गर्ने तुलाधरले बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरुको हैसियत दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको आधारमा हुने प्रावधान राखिएको छ। संसदमा रहेका २९ दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना चुनाव चिन्ह नै पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको तुलाधरले बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपत्रमा संसदमा दलहरुको हैसियत अनुसारकै क्रम संख्यामा राखिने प्रावधान उपसमितिले राखेको छ । जस्तोकि सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसको चुनाव चिन्ह मतपत्रको पहिलो क्रममा, दास्रोमा एमाले, तेस्रोमा माओवादी केन्द्र, चौथोमा राप्रपा र क्रमशः उनन्तीसौ नम्बरको पार्टीको चुनाव चिन्ह उनन्तीसौ नम्बरमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने प्रावधान पनि उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ। वडामा दुई जना महिला सदस्यका लागि अलग्गै व्यवस्था गरिएको छ। दुई महिलामा एक जना दलित महिला हुनपर्नेछ। दलित महिला नभएमा त्यो सिट नै खाली हुने तुलाधरले बताए। यसैबीच राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई नभई अब हुने निर्वाचनलाई आधार मानेर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्ने तयारी भएको छ । अब हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलले पाएको मतपरिणामका आधारमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने प्रमुख दलहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएको छलफलमा सहभागी एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताए। यसका लागि कांग्रेस एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा सहमति नजिक पुगेको ती सांसदले बताए ।