स्वदेशी लगानीबाटै समृद्धि सम्भव

वर्षौंदेखि लोडसेडिङबाट जनता हैरान हुँदै आएका थिए । अझ हिउँद बढ्दै गएपछि दिनमा अठार घन्टासम्म हुने विद्युत् कटौती जनताका निम्ति उँटको मुखमा जिरासरह हुने गरेको थियो । हिउँदमा नेपालका जलाशय, जलाधार तथा हिम नदीहरुको बहाव तथा जलस्तर घट्न गएकाले विद्युत् उत्पादन पनि घटेको र भारतबाट आयात गरिने विद्युत् पनि प्रसारण लाइन बन्न नसकेकाले ल्याउन नसकिएको भन्दै विद्युत् कटौती भएको सूचना हरेक हप्ता परिवर्तित हुँदै आउने गरेको सबैको स्मृतिपटमा ताजै छ । विद्युत् प्राधिकरणले जे भन्छ सही नै भन्छ भनेर विश्वासमा मौनता साधेर बसिरहेका जनता अहिले लोडसेडिङ हुनुकोे कारण भौतिकभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको यथार्थ थाहा पाएपछि स्तब्ध भए । आप्mनो विश्वास गर्ने प्रवृत्तिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अनुभूति गरे । विद्युत् प्राधिकरणका उपल्ला तहका कर्मचारीदेखि सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु समेतको मिलेमतोमा भइरहेको चलखेलको रहस्य उजागर हुँदा वस्तुतः देश नै दुःखी बन्यो ।

हुन त, लोडसेडिङ विद्युत् चुहावट, कर्मचारीको मौनता, जलाधारमा पैदा भएको न्यूनता, विद्युत् खपत गर्ने प्रवृत्ति, विद्युत् टर्बाइन बिग्रनु र बन्न समय लाग्नु, नयाँ आयोजना पूरा नहुनु, भारतबाट आयात गरिने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन बन्न नसक्नु र बनेका प्रसारण लाइन पर्याप्त नुहुनु र मर्मत नहुनु आदि थुप्रै कारण हुन सक्तछन् । तर, त्योभन्दा पनि मुख्य कारण विद्युत् क्षमता सञ्चित गर्ने खास व्यक्ति र समूहलाई प्रदान गर्ने अनि जनमानसमा विद्युत् भार ज्यादा भएको भन्दै १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ गराई इन्भर्टर र सोलार राख्न बाध्य तुल्याई इन्भर्टर, जेनेरेटर र सोलार उत्पादक कम्पनीबाट कमिसन खाइरहनु रहेको देखिएको छ । आप्mनो आर्थिक लाभका निम्ति सर्वसाधारण जनतादेखि उद्योगी व्यवसायी लगायत सारालाई लुट्ने योजना गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । यो तथ्य बाहिर आइसक्दा पनि सरकारले पूर्वसञ्चालक समिति र त्यसबेलाका मुख्य कर्मचारीहरुलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियानमा असहयोग गरेको भन्दै सरकारले तीन जना सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई बर्खाास्त गरेको छ । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि उनीहरुको हार भएको छ । तर, उनीहरुबाट देश तथा जनताको आर्थिक, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक रुपमा पु¥याएको क्षतिको पूर्ति भराइएको छैन । यसमा मुख्य, सहायक र गौण भूमिका खेल्ने समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, सरकारले यस विषयमा गहिरिएर सोचेको देखिँदैन ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिमण्डलमा विद्युत् आपूर्ति मन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्युत् प्राधिकरणको सिओका रुपमा कुलबहादुर लामालाई ल्याएपछि उनकै अनुभव र कार्यदक्षता तथा मन्त्री प्रभाकरको स्पष्ट अडानकै कारण विद्युत् आपूर्ति समस्या समाधान हुने सङ्केत देखिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा साथ नदिने र सहयोग नगर्ने समिति तथा कर्मचारीहरुका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री शर्माको दाबी छ । सम्भवतः यसैअनुरुप नै अहिले देशव्यापी रुपमा हुकमार्फत विद्युत् चोरी गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्ने र कार्बाही गर्ने कार्य भइरहेको देखिएको छ । पौष २२ गते कावासोती केन्द्रबाट खटिगएको टोलीले विभिन्न क्षेत्रबाट ८२ जनालाई पक्राउ गरी कार्बाही अघि बढाएको पनि थियो ।

हुन त, एमाले नेता गोकर्ण विष्टले यस क्षेत्रको सुधारमा पर्याप्त प्रयत्न गरे र आंशिक सुधार हासिल गरेका थिए । तर, यसपछि भएका मन्त्रीहरुले यसमा त्यति दबाब सृजना गर्न सकेनन् । फलतः यस क्षेत्रको सुधार हुन सकेको थिएन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनको मन्त्रिमण्डलले निकै प्रयत्न ग¥यो । मुजप्mरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट विद्युत आयात गर्ने पहल ग¥यो । ओलीले एक वर्षभित्रै लोडसेडिङ मुक्त गर्ने उदघोष गरे र शौर्य ऊर्जा, वायुऊर्जा तथा हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने अभियान चलाए । धेरै हाइड्रो पावरहरु निर्माण सम्पन्नताको चरणमा पुगेका थिए भने भारतबाट ल्याइने विद्युत्को प्रसारण लाइन झन्डै निर्माण सम्पन्नताको चरणमा पुगेको थियो । यसरी उनको मन्त्रिमण्डलले आंशिक सफलता प्राप्त गर्दै गएको थियो, तर उनको सरकारको यात्रा बीचैमा पूर्णविराम लाग्यो ।

यसै पृष्ठभूमिमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वका मन्त्री जनार्दन शर्मामा रहेको दृढता, साहस र अडान तथा देशभक्त सिओका रुपमा लामाको आगमनले यस क्षेत्रमा क्रमशः सफलता हासिल हुँदै जाने शुभ सङ्केत देखिएको छ । बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुमाथि थालिएको कारबाही सराहनीय छ । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालय र अन्य सरकारी अड्डाहरुबाट समेत बक्यौता उठाउन आवश्यक कदम चाल्नैपर्छ । हुक हालेर चोर्ने, मिटरबाटै चोरी गर्ने कार्यलाई समेत निरूत्साहित गरी त्यसबाट बच्न आएको विद्युत् उद्योग व्यवसाय तथा औद्योगिक क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सके उत्पादित सामग्रीको लागत घट्न गई सामग्री सस्तो र सुलभ दरभाउमा प्राप्त हुनसक्तछ ।

प्लटिङ व्यवसाय, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई प्लटिङ व्यवसाय गर्ने, सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइन तानिदिने, त्यस्तालाई मात्र मिटर दिने तर अरुलाई आएपछि दिउँला भन्दै कुराएर राख्ने, विद्युत् जडान गर्दा खाजानास्ता भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्तिले विद्युत् क्षेत्र कम बदनाम छैन । यसमा शुद्धिकरण हुनु जरूरी छ । त्यस्तै, ट्रान्समिटर खरिदमा समेत करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गरिएको तथ्य सार्वजनिक नभएका होइनन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री गणलाई समेत अत्यन्त महँगो सवारीसाधन उपहारमा दिने प्रचलन रहेकोमा यस्तो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ । महँगो गाडी उपहारमा दिई सरकारको आँखा, मुख र मस्तिष्कमा क्यान्सर सल्काएर मनमौजी काम गर्ने प्रवृत्तिकै कारण प्राधिकरण थला परेको हुँदा यस्तो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुन्न । यसो गर्न सके हाइड्रो पावर उत्पादनका निम्ति स्वयं प्राधिकरण सक्षम हुने निश्चित छ । अपुग रकम तथा नयाँ–नयाँ विद्युत् ऊर्जा उत्पादनका निम्ति जनतालाई लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । केही वर्षअघि उपर तामा कोशीका निम्ति शेयर खरिद गर्नेहरुको भीड र उठेको रकम हेर्दा सरकारले विदेशी लगानीकर्ता खोजिहिँड्नु पर्ने अवस्था रहेको छैन ।

हामीकहाँ हाइड्रो पावरका अतिरिक्त अन्य ऊर्जाहरुको पनि पर्याप्त सम्भावनाहरु विद्यमान छन् । तिनको विकासमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । वनपैदावर जोगाउन, एलपी ग्यासको आयातमा न्यूनीकरण गर्न, उद्योग, व्यापार व्यवसाय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान अभिवृद्धि गर्न, विद्युतीय रेल, मेट्रो रेल, सुरूङमार्ग सेवा विकास तथा सुचारू गर्न पनि यसकै अहम् भूमिका हुने भएकाले पनि ऊर्जा विकासमा सरकारले ध्यान पु¥याउनु अपरिहार्य छ । स्वदेशी लगानीबाट स्वदेशकै विकास सम्भव छ । यसका निम्ति भारत, चीनलगायतका मुलुकहरुको साझेदारी अहिलेलाई आवश्यक देखिन्न । आप्mनो देशलाई पर्याप्त भएपछि अन्य मुलुकहरुमा बिक्री गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कुरा अन्यथा होइन । तर, आप्mनो देशको अस्मिता र स्वाभिमानलाई नै दाउमा राखेर हाइड्रो पावरकै निम्ति लगानी भित्र्याउने सरकारी चाहना उपयुक्त देखिन्न । राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनाहरु हामी आपँैmले निर्माण गर्न सक्छौँ । यसका निम्ति सरकारले जनस्तरमा आह्वान् गर्नु आवश्यक छ । यसका निमित्त विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली मूलका नागरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा नेपालमै विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण नागरिकको साथ र सहयोग रहने छ ।

आज ऊर्जा सङ्कट नेपाललाई मात्र छैन, भारत, चाइना, बंगलादेश सारालाई छ । उनीहरुले डिजेल प्लान्टबाट पनि ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसमध्येको केही हिस्सा भारतले नेपाललाई बिक्री गरिरहेको छ । सधैँ डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन सम्भव छैन । यसैले, उसले हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन गर्ने सम्भाव्य क्षेत्र खोजिरहेको छ । हामी आफैँले उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा लागत दरका हिसाबले सस्तो पर्न जाने हुँदा भारतले बिना हिच्किचाहट किन्छ । यो उसका निम्ति अनिवार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । यसर्थ, हामीले अहिल्यै बजार हेर्न थाल्यौँ भने र उसलाई प्रस्ताव राख्यौँ भने उसले किन्छु भन्दैन । किनकि, उसले यहाँको हाइड्रो पावर उत्पादनमा लगानी गर्दा किन्दा लाग्ने शुल्कभन्दा कैयौँ गुणा सस्तो पर्न जान्छ र कोशी, गण्डक, टनकपुर आदि नदीहरुको जल बाँडफाँडमा एकलौटी गर्न पाएझैँ त्यो हाइड्रो पावरको प्रशासनिक तथा आर्थिक बाग्डोर पनि आफैँले राख्न पाउँछ ।

यसर्थ, आप्mनो जलसम्पदाको उत्पादकत्व र उपभोगलाई सुनिश्चित गर्न यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ र स्वदेशी नागरिकहरुलाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ । आप्mनो लगानीबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग र सदुपयोग गर्न पनि स्वयं जनता अग्रसर हुनेछन् । निर्माणमा पनि स्वयं क्रियाशील हुनेछन् र दक्ष, अद्र्धदक्ष तथा अदक्ष बेरोजगारी समस्या पनि क्रमशः समाधान हुँदै जाने छ । यसर्थ, माटोको माया भएका हरेक नागरिक तथा नेतृत्वले हाइड्रो पावरलाई समृद्धिका निम्ति प्रथम द्वार सम्झेर स्वदेशी लगानी स्वदेशको समृद्धि भन्ने नारा सार्थक तुल्याउनुपर्छ ।