तीनै तहको निर्वाचन अपरिहार्य

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि संसद् अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरेको छ । अब संविधान संशोधन विधेयकलाई संसदीय विधि एवं प्रक्रियाअनुरूप टुंगो लगाएर संसदमा विचाराधीन रहेको महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसैबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका लागि तयार पारेको मसौदा सरकारले संसदमा दर्ता गराउँदा विनापरामर्श हेरफेर गरेको भन्दै आयोगले रोष प्रकट गरेको छ । सरकार र संवैधानिक निकायबीच यस प्रकारको अविश्वास र सन्देह उत्पन्न हुनु सुखद पक्ष होइन । नयाँ संविधानअनुसार आवश्यक देखिएका विभिन्न पाँचवटा विधेयकको मसौदा आयोगले सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले सरोकारवाला विभिन्न पक्षासँग छलफल गरेर तयार तयार पारेको मसौदालाई सरकारले आफूखुसी र दलगत स्वार्थअनुकूल हुने गरी परिवर्तन गरेर संसदमा पेस गरेकोमा आयोगले असन्तुष्टि प्रकट गरेको बताइएको छ। संवैधानिक निकायलगायत देशभित्रका सबै संघसंस्थाको सम्पर्क र तालुक निकायका रूपमा कुनै न कुनै मन्त्रालय तोकिएको हुन्छ । सरकारका अरू अंग र संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्सँगको सम्पर्क त्यस्ता सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत् हुने प्रचलन छ । यसैले निर्वाचन आयोगले पनि सम्पर्क निकाय गृह मन्त्रालयमार्फत् संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि विधेयकको मसौदा पठाएको हो । त्यस मसौदामा गृह मन्त्रालयले हेरफेर गर्नु उचित होइन । निर्वाचनसम्बन्धी विषय प्राविधिक पनि हुन्छन् । यसैले त्यस्ता विशेष विषयहरूमा मूलतः प्रशासनिक र राजनीतिक दक्षता हुने मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । यस अर्थमा गृह ममन्त्रीहरूले पनि सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षा नराख्ने हो भने निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूको परामर्शलाई मान्यता दिनुपर्छ । यसैले निर्वाचन आयोगको रोष स्वाभाविक र जायज हो । अब संसदीय समितिले यसलाई सम्बोधन गर्नु उचित हुनेछ । तर, यही बहानामा विधेयक अगाडि बढाउन नरोकियोस् । आउने २०७४ साल माघसम्ममा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य जो छ । मन्त्रालयको हस्तक्षेपप्रति निर्वाचन आयोगले रोष प्रकट गर्नु उचित र स्वाभाविक हो । विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि भने त्यो संसद्को सम्पत्ति हुन्छ । मसौदा बनाउने र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कार्य सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयले गर्ने अवसर पाउने भए पनि कानुन निर्माण भने संसद्ले चाहेअनुसार हुन्छ । संविधानसँग प्रतिकूल भएमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर खारेज गर्ने अधिकार हुन्छ तर कानुन निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता र अधिकार भने संसद्को हो । संविधान संशोधन विधेयकसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा पनि यो स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको मसौदामा गृह मन्त्रालयले गरेरको हेरफेरबाट ठूलै प्राविधिक र व्यवहारिक त्रुटि भएको छ भने संसद्का विभिन्न चरण र प्रक्रियामा त्यसलाई सजिलै सच्याउन सकिन्छ । यसै पनि ऐन बनाउने संसद्को अधिकारमा कसैले चुनौती दिन सक्दैैन। मन्त्रीहरूले पनि सर्वसत्तावादी महत्वाकांक्षा नराख्ने हो भने निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूको परामर्शलाई मान्यता दिनुपर्छ। यसैले निर्वाचन आयोगको रोष स्वाभाविक र जायज हो । अब संसदीय समितिले यसलाई सम्बोधन गर्नु उचित हुनेछ । तर, यही बहानामा विधेयक अगाडि बढाउन नरोकियोस् । आउने २०७४ साल माघसम्ममा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीनै तहको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ ।