संविधानसभाबाट बन्ने संविधान कुनै एउटा कानूनी, वैधानिक आधारमा कसैको चाहनाले इच्छाले भन्दा पनि पूरानो व्यवस्थाको विरूद्धमा भएको क्रान्ति आन्दोलनले पूरानो संविधान फ्याकिसकेपछि संविधानसभाबाट संविधान बन्ने गर्छ । त्यसले नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपाली इतिहासमा पहिलो जनसंविधान बन्यो । माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा भएका सम्झौताको बलमा ती सम्झौताहरूलाई कार्यरूप दिनका निम्ति संविधान सभाबाट यो संविधान बनेको हो । अन्तर्विरोध कहाँनेर रह्यो भने क्रान्ति र आन्दोलनबाट संविधान बन्दाखेरि जुन सम्झौता हुन्छ त्यो सम्झौता नै संविधानको मुख्य अन्तर्वस्तु हुन्छ । कतिपय ठाउँमा संविधानका आधार, मूल सिद्धान्त भनेर दक्षिण अफ्रिका लगायतमा किटान गरेको देखिन्छ भने हामीले किटान गरेनौं । तर, जे सम्झौता भएको थियो, माओवादीसँग भएको बृहत् शान्ति सम्झौता, मधेशवादी आन्दोलनमा भएका सम्झौताहरू, थरूहटलगायतका आन्दोलनहरूमा भएका सम्झौताहरू जुन छन् त्यो संविधानको मूल आधार तत्व थियो वास्तवमा । त्यसलाई मानेरै संविधानसभाले औपचारिकता दिएर संविधान बनाउनुपर्ने थियो । तर, यसमा हामी आन्दोलनकारी क्रान्तिकारी पनि अनुभवविहीन भयौं । हामीले बेलैमा त्यो संविधानको मूल आधार तत्वलाई किटान गरेर त्योभन्दा बाहिर जान पाइँदैन भन्न सक्नुपर्दथ्यो । हामी पनि सोझो भयौं ।
अर्को पक्ष, संविधानसभा र परिवर्तनका विरोधी थियो, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र जो मूल मान्यता थियो त्यसका विरोधी शक्ति नै प्रकारान्तरले हावी हुन पुगे । पहिलो संविधानसभामा त्यो विषय ठिक थियो । त्यतिबेला हामी बढी हौसिएर बढी लिन्छौं भन्दाखेरि उनीहरूको जुन ग्रेण्ड डिजाइन थियो यसलाई लम्ब्याउँदै लगेर असफल पार्ने जो पछि पुष्टि भयो, त्यसमा उनीहरू सफल भए । हामी असफल भयौं । र, दोस्रो संविधानसभामा त यथास्थितिवादी, संविधानसभा विरोधी शक्ति नै भइसकेका थियौं । त्यसैले दोस्रो संविधानसभामा त हामीले सकेसम्म संघर्ष गर्ने, नसके कि छोडेर हिंड्ने कि त सशर्त त्यसलाई मानेर फेरि संघर्ष गर्ने भनेर उठ्ने त्यो मात्र हामीसँग विकल्प थियो ।
त्यसैले यो संविधान जुन जारी भयो २०७२ साल असोज ३ गते, म आफै सम्वाद महासमितिका सभापतिको नाताले मैले हस्ताक्षर गर्नुप¥यो । हुन कतिपय साथीले किन हस्ताक्षर गरेको भनेका थिए । नगरेको भए के हुन्थ्यो ? उपेन्द्र यादवजीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएन । मैले किन गरे भने म त संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुका निम्ति सबभन्दा बढी लडेको मान्छे हुँ । संयोगले मेरा एउटा मित्र पूर्वपराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो वार्ताकालमा म वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेर आउँदा उहाँ पनि वार्ता टोली सदस्य हुनुहुन्थ्यो र मुख्य हर्ताकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला संविधानसभा, गणतन्त्र लगायतका संविधानसभाका मूल अन्तर्वस्तु मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला उहाँहरू त्यसको विरूद्धमा हुनुहुन्थ्यो ।
म आफैं माओवादी पार्टीभित्र पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा लड्ने झण्डै–झण्डै सुरूमा एक्लो र पछि प्रमुख व्यक्ति थिएँ । गणतन्त्रका लागि त्यो बेला स्वीकार्य थिएन । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यसलाई मूल अन्तर्वस्तु बनाउने विषयमा तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट र मुख्यरूपमा मेरो निम्ति महत्वपूर्ण विषय थियो । सके यसको मूल अन्तर्वस्तु, मूल अवव्ययहरू, संरचनाहरू पूरा गर्न पाइयो, नसके सैद्धान्तिक रूपमै भएपनि यी विषयवस्तुहरूलाई समेट्न सकियो भने त्यसमा टेकेर फेरि संविधानलाई संशोधन गरेर लान सकिन्छ भन्ने आधारमा यो संविधानका थुप्रै कमीकमजोरीका बाबजुद पनि एउटा हामी मान्नैपर्छ कि नेपाली इतिहासमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित
त्यसो भएको हुनाले जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्नका निम्ति, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रलाई सिद्धान्ततः स्वीकारोक्तिका निम्ति त्यो संविधानमा मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ । तर, त्यतिबेलै मैले भएको थिएँ कि यो संविधान आधा गिलास भरी छ आधा गिलास खाली छ । पहिला आधा गिलास ठिकै छ लिउँ र आधा गिलास भर्नका लागि सँगसँगै संघर्ष गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई थियो । धेरै साथीहरूलाई भ्रम छ कि बाबुरामले हस्ताक्षर पनि ग¥यो फेरि यता विरोध पनि ग¥यो भनेर ।
यति अन्तरविरोध छ यो संविधानभित्र कि एकले अर्को धारालाई काट्छ । यो संविधान लागू गर्न फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेवाला छ । फेरि पनि हामीले जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्नका निम्ति भएपनि यसलाई जारी ग¥यौं । त्यसैले क्रान्ति र परिवर्तनको बलमा संविधान आउने कुरा हो । अहिले हामी यसलाई अद्र्धस्वीकार्यताको अवस्थामा जारी ग¥यौं त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर जानुको विकल्प छैन । सके त यसलाई परिमार्जन मात्र होइन पुनर्लेखनै गर्दा राम्रो हो । तर, परिवर्तन र क्रान्तिको हावासँगै एकरूपतामा बग्दैन ।
प्रतिगामी यथास्थितिवादी हावी हुँदै गइरहेको जुन अवस्था छ, देशको जुन जटिल भू–राजनीति छ, यो अवस्थामा तुरून्तै अर्को एउटा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर यो संविधानलाई खारेज गरेर अर्को पुनर्लेखन तत्काल सम्भावना छैन । भोलीको पुस्ताले त गर्छ र गर्नैपर्छ । यदि यसलाई हामीले सच्याएर सुधार गरेर ल्याएनौं भने अर्को पुस्ताले अथवा पछि आउने क्रान्तिकारीहरूले यसलाई बदल्छन् । तर, त्यसो गर्ने अहिले सम्भावना छैन । त्यसो भएको हुनाले यसको दोस्रो विकल्प भनेको अधिकतम् अग्रगामी बनाउने तरिकाले हिजो मधेशवादी आन्दोलनमा भएका जे सम्झौताहरू थियो संघीयताको विषयमा आधारित भएर संविधानलाई संशोधन गर्ने अहिलेको उपाय हो । त्यो मुख्य निकाय हो । त्यस अर्थमा यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
यो संविधानलाई संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने जुन एमालेका नेताहरूले अतिवादी सोच राख्नुभएका छन् । त्यो त अत्यन्त खतरनाक र देशलाई मुठभेडतिर लाने प्रयास हो । अर्कोतिर संविधान संशोधन होइन, यसलाई पूरै खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिद्धान्ततः त्यो ठिक हुँदाहुँदै पनि व्यवहारतः सम्भव छैन । त्यसैले ठिक बाटो भनेको यो संविधानको जगमा टेकेर यसलाई अधिकतम् सुधारसहित संशोधन गर्ने र बाँकी विषयका निम्ति फेरि संघर्ष गर्दै जाने यो नै सबभन्दा सहि उपाय छ ।
यो जुन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ यसलाई नै पास गर्ने कि संशोधन गरेर उपयुक्त होला जहाँसम्म विषय छ यो विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आइरहेको छ । यसो हेर्दा मुख्य विषय के त भन्दाखेरि धेरै विषयहरू छन् यहाँनेर शासकीय स्वरूपको विषयमा जान चाहन्न । भोली त जानैपर्छ, यो शासकीय स्वरूपले हुँदैन । त्यसैले यसलाई एउटा आन्दोलनको विषय बनाएर लानुपर्छ । अहिले मुख्य विषय भनेको संघीयताकै विषय हो ।
खासगरी, मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग भएका जुन सम्झौताहरू थिए त्यो सम्झौता अनुरूप ती विषयवस्तुहरू नसमेटिएकोले सबभन्दा पेचिलो बनेको विषय त्यहीं हो । संघीयता, भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सदन लगायतका विषयमा अधिकतम् परिमार्जन गरेर प्रस्ताव पेस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले यो प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर पास गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ । तर, उहाँको पनि सायद दबाब होलान् । पूरानै संशोधन प्रस्ताव जुन अगाडि बढेको छ त्यसलाई पूरक अर्को प्रस्ताव सरकारले लगेर अथवा त्यहीं संशोधन हाउसमै राखेर यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय त संघीयताको संख्या र सीमांकनको विषय हो । संख्यामा सबभन्दा राम्रो राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको त्यो १० प्रदेशकै मोडल हो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकलाई संघीयतामा लाने जुन एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौं त्यसको अत्यन्त ठूलो दूरगामी महत्व छ भन्ने कुरा आत्मसात गरिरहेको देखिँदैन । नेपाललाई बुझ्ने सन्दर्भमा एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सेर व्यवहारतः एउटै जातिलाई मात्रै नेपाली ठान्ने, उसको भाषालाई मात्री नेपाली ठान्ने जुन गल्ती हामीले गरिरहेका छौं र अहिले अन्तरिममा एउटै जातीय अहंकारवादलाई राष्ट्रियताको परिभाषा दिएर अगाडि जुन काम भइरहेको छ गल्ती त्यहाँ भएको छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले संघीयता सम्बन्धी बुझाईलाई हामी माथि उठाउनैपर्छ । बहुजातीय र बहुभाषी नेपाल जस्तो मुलुकमा हामी संघीयतामा जानुको विकल्प थिएन । तर, धेरै जाति भएको हुनाले कसरी र संघीयताको आधार के बनाउने भन्ने विषयमा पनि त हामी सर्वसहमतिले टुंगो गरेका हौं । पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले सबै जाति र भाषी समुदायलाई अलग–अलग राज्य दिन सकिँदैन, त्यसकारणले के गर्ने त भन्दाखेरि १ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका समुदायलाई उसको ऐतिहासिक थाँतथलो नटुक्रने गरी संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने सहमति भएकै हो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले त विधिवत् अन्तरिम संविधान अनुसार बनेको हो भने त्योअ आयोगको प्रतिवेदनलाई मानेर जानुपर्छ । त्यो नमान्नु नै सबभन्दा ठूलो त्रुटि त्यहीं भएको हो ।
त्यसैले त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर १० प्रदेशको मोडेलमा जाऔं । पहाडमा ८ प्रदेश र तराई÷मधेशमा दुई प्रदेश त्यो नै वैज्ञानिक आधार हो । तर, त्यो पनि तत्काल मान्य हुने आधार छैन । किनकि संसदको जुन गणित छ, त्योअनुसार तत्काल संख्या बदल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि सात प्रदेशकै मोडेलमा जाने हो भने त्यहाँ कमसेकम तीन ठाउँमा सच्याउनुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँमा लुम्बिनीको जुन मगर बाहुल्य क्षेत्र थियो त्यसलाई मिल्दै नमिल्ने गरी पाँच नम्बरमा राखियो त्यसलाई ४ नम्बरमा राख्नुपर्छ ।
(नेपाल बैद्धिक पेशाकर्मी संघले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. भट्टराईले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
अर्को पक्ष, संविधानसभा र परिवर्तनका विरोधी थियो, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र जो मूल मान्यता थियो त्यसका विरोधी शक्ति नै प्रकारान्तरले हावी हुन पुगे । पहिलो संविधानसभामा त्यो विषय ठिक थियो । त्यतिबेला हामी बढी हौसिएर बढी लिन्छौं भन्दाखेरि उनीहरूको जुन ग्रेण्ड डिजाइन थियो यसलाई लम्ब्याउँदै लगेर असफल पार्ने जो पछि पुष्टि भयो, त्यसमा उनीहरू सफल भए । हामी असफल भयौं । र, दोस्रो संविधानसभामा त यथास्थितिवादी, संविधानसभा विरोधी शक्ति नै भइसकेका थियौं । त्यसैले दोस्रो संविधानसभामा त हामीले सकेसम्म संघर्ष गर्ने, नसके कि छोडेर हिंड्ने कि त सशर्त त्यसलाई मानेर फेरि संघर्ष गर्ने भनेर उठ्ने त्यो मात्र हामीसँग विकल्प थियो ।
त्यसैले यो संविधान जुन जारी भयो २०७२ साल असोज ३ गते, म आफै सम्वाद महासमितिका सभापतिको नाताले मैले हस्ताक्षर गर्नुप¥यो । हुन कतिपय साथीले किन हस्ताक्षर गरेको भनेका थिए । नगरेको भए के हुन्थ्यो ? उपेन्द्र यादवजीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएन । मैले किन गरे भने म त संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुका निम्ति सबभन्दा बढी लडेको मान्छे हुँ । संयोगले मेरा एउटा मित्र पूर्वपराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो वार्ताकालमा म वार्ता टोलीको नेतृत्व गरेर आउँदा उहाँ पनि वार्ता टोली सदस्य हुनुहुन्थ्यो र मुख्य हर्ताकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला संविधानसभा, गणतन्त्र लगायतका संविधानसभाका मूल अन्तर्वस्तु मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला उहाँहरू त्यसको विरूद्धमा हुनुहुन्थ्यो ।
म आफैं माओवादी पार्टीभित्र पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पक्षमा लड्ने झण्डै–झण्डै सुरूमा एक्लो र पछि प्रमुख व्यक्ति थिएँ । गणतन्त्रका लागि त्यो बेला स्वीकार्य थिएन । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र यसलाई मूल अन्तर्वस्तु बनाउने विषयमा तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट र मुख्यरूपमा मेरो निम्ति महत्वपूर्ण विषय थियो । सके यसको मूल अन्तर्वस्तु, मूल अवव्ययहरू, संरचनाहरू पूरा गर्न पाइयो, नसके सैद्धान्तिक रूपमै भएपनि यी विषयवस्तुहरूलाई समेट्न सकियो भने त्यसमा टेकेर फेरि संविधानलाई संशोधन गरेर लान सकिन्छ भन्ने आधारमा यो संविधानका थुप्रै कमीकमजोरीका बाबजुद पनि एउटा हामी मान्नैपर्छ कि नेपाली इतिहासमा नेपाली जनताबाट निर्वाचित
त्यसो भएको हुनाले जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्नका निम्ति, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रलाई सिद्धान्ततः स्वीकारोक्तिका निम्ति त्यो संविधानमा मैले हस्ताक्षर गरेको थिएँ । तर, त्यतिबेलै मैले भएको थिएँ कि यो संविधान आधा गिलास भरी छ आधा गिलास खाली छ । पहिला आधा गिलास ठिकै छ लिउँ र आधा गिलास भर्नका लागि सँगसँगै संघर्ष गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई थियो । धेरै साथीहरूलाई भ्रम छ कि बाबुरामले हस्ताक्षर पनि ग¥यो फेरि यता विरोध पनि ग¥यो भनेर ।
यति अन्तरविरोध छ यो संविधानभित्र कि एकले अर्को धारालाई काट्छ । यो संविधान लागू गर्न फलामको च्युरा चपाएसरह हुनेवाला छ । फेरि पनि हामीले जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्नका निम्ति भएपनि यसलाई जारी ग¥यौं । त्यसैले क्रान्ति र परिवर्तनको बलमा संविधान आउने कुरा हो । अहिले हामी यसलाई अद्र्धस्वीकार्यताको अवस्थामा जारी ग¥यौं त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर जानुको विकल्प छैन । सके त यसलाई परिमार्जन मात्र होइन पुनर्लेखनै गर्दा राम्रो हो । तर, परिवर्तन र क्रान्तिको हावासँगै एकरूपतामा बग्दैन ।
प्रतिगामी यथास्थितिवादी हावी हुँदै गइरहेको जुन अवस्था छ, देशको जुन जटिल भू–राजनीति छ, यो अवस्थामा तुरून्तै अर्को एउटा आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर यो संविधानलाई खारेज गरेर अर्को पुनर्लेखन तत्काल सम्भावना छैन । भोलीको पुस्ताले त गर्छ र गर्नैपर्छ । यदि यसलाई हामीले सच्याएर सुधार गरेर ल्याएनौं भने अर्को पुस्ताले अथवा पछि आउने क्रान्तिकारीहरूले यसलाई बदल्छन् । तर, त्यसो गर्ने अहिले सम्भावना छैन । त्यसो भएको हुनाले यसको दोस्रो विकल्प भनेको अधिकतम् अग्रगामी बनाउने तरिकाले हिजो मधेशवादी आन्दोलनमा भएका जे सम्झौताहरू थियो संघीयताको विषयमा आधारित भएर संविधानलाई संशोधन गर्ने अहिलेको उपाय हो । त्यो मुख्य निकाय हो । त्यस अर्थमा यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
यो संविधानलाई संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने जुन एमालेका नेताहरूले अतिवादी सोच राख्नुभएका छन् । त्यो त अत्यन्त खतरनाक र देशलाई मुठभेडतिर लाने प्रयास हो । अर्कोतिर संविधान संशोधन होइन, यसलाई पूरै खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिद्धान्ततः त्यो ठिक हुँदाहुँदै पनि व्यवहारतः सम्भव छैन । त्यसैले ठिक बाटो भनेको यो संविधानको जगमा टेकेर यसलाई अधिकतम् सुधारसहित संशोधन गर्ने र बाँकी विषयका निम्ति फेरि संघर्ष गर्दै जाने यो नै सबभन्दा सहि उपाय छ ।
यो जुन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ यसलाई नै पास गर्ने कि संशोधन गरेर उपयुक्त होला जहाँसम्म विषय छ यो विषयमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आइरहेको छ । यसो हेर्दा मुख्य विषय के त भन्दाखेरि धेरै विषयहरू छन् यहाँनेर शासकीय स्वरूपको विषयमा जान चाहन्न । भोली त जानैपर्छ, यो शासकीय स्वरूपले हुँदैन । त्यसैले यसलाई एउटा आन्दोलनको विषय बनाएर लानुपर्छ । अहिले मुख्य विषय भनेको संघीयताकै विषय हो ।
खासगरी, मधेशी, थारू, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग भएका जुन सम्झौताहरू थिए त्यो सम्झौता अनुरूप ती विषयवस्तुहरू नसमेटिएकोले सबभन्दा पेचिलो बनेको विषय त्यहीं हो । संघीयता, भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सदन लगायतका विषयमा अधिकतम् परिमार्जन गरेर प्रस्ताव पेस गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले यो प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर पास गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ । तर, उहाँको पनि सायद दबाब होलान् । पूरानै संशोधन प्रस्ताव जुन अगाडि बढेको छ त्यसलाई पूरक अर्को प्रस्ताव सरकारले लगेर अथवा त्यहीं संशोधन हाउसमै राखेर यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय त संघीयताको संख्या र सीमांकनको विषय हो । संख्यामा सबभन्दा राम्रो राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको त्यो १० प्रदेशकै मोडल हो । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुकलाई संघीयतामा लाने जुन एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेका छौं त्यसको अत्यन्त ठूलो दूरगामी महत्व छ भन्ने कुरा आत्मसात गरिरहेको देखिँदैन । नेपाललाई बुझ्ने सन्दर्भमा एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सेर व्यवहारतः एउटै जातिलाई मात्रै नेपाली ठान्ने, उसको भाषालाई मात्री नेपाली ठान्ने जुन गल्ती हामीले गरिरहेका छौं र अहिले अन्तरिममा एउटै जातीय अहंकारवादलाई राष्ट्रियताको परिभाषा दिएर अगाडि जुन काम भइरहेको छ गल्ती त्यहाँ भएको छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले संघीयता सम्बन्धी बुझाईलाई हामी माथि उठाउनैपर्छ । बहुजातीय र बहुभाषी नेपाल जस्तो मुलुकमा हामी संघीयतामा जानुको विकल्प थिएन । तर, धेरै जाति भएको हुनाले कसरी र संघीयताको आधार के बनाउने भन्ने विषयमा पनि त हामी सर्वसहमतिले टुंगो गरेका हौं । पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधार ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले सबै जाति र भाषी समुदायलाई अलग–अलग राज्य दिन सकिँदैन, त्यसकारणले के गर्ने त भन्दाखेरि १ प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका समुदायलाई उसको ऐतिहासिक थाँतथलो नटुक्रने गरी संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने सहमति भएकै हो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले त विधिवत् अन्तरिम संविधान अनुसार बनेको हो भने त्योअ आयोगको प्रतिवेदनलाई मानेर जानुपर्छ । त्यो नमान्नु नै सबभन्दा ठूलो त्रुटि त्यहीं भएको हो ।
त्यसैले त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर १० प्रदेशको मोडेलमा जाऔं । पहाडमा ८ प्रदेश र तराई÷मधेशमा दुई प्रदेश त्यो नै वैज्ञानिक आधार हो । तर, त्यो पनि तत्काल मान्य हुने आधार छैन । किनकि संसदको जुन गणित छ, त्योअनुसार तत्काल संख्या बदल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि सात प्रदेशकै मोडेलमा जाने हो भने त्यहाँ कमसेकम तीन ठाउँमा सच्याउनुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँमा लुम्बिनीको जुन मगर बाहुल्य क्षेत्र थियो त्यसलाई मिल्दै नमिल्ने गरी पाँच नम्बरमा राखियो त्यसलाई ४ नम्बरमा राख्नुपर्छ ।
(नेपाल बैद्धिक पेशाकर्मी संघले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. भट्टराईले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment