उपभोक्तामाझ लोकप्रिय स्वदेशी साबुनमाथि प्रत्यक्ष हमला गर्दै केही दिनयता प्रकाशित भइरहेका बेनामे विज्ञापनबारे सम्बद्ध सरकारी संस्थाहरूले छानबिन गर्ने भएका छन्। केही दिनयता पोखरा लगायत काठमाडौंबाट प्रकाशिच छापा पत्रपत्रिकामा ‘जनहितका लागि’ भन्दै एउटा विज्ञापन आइरहेको छ, जसले ‘कतै तपाईंको नांगो साबुनमा बोसो त छैन’ भन्ने नारा प्रचार गरिरहेको छ। ठूलो स्तरमा भइरहेको यो प्रचारबाजी कुन निकायले गरिरहेको छ भन्ने खुलेको छैन। उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र प्रेस काउन्सिलले ‘स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने गरी बेनामे विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति आपत्तिजनक रहेको’ भन्दै त्यसविरुद्ध छानबिन गर्ने जनाएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले मिडियामा निरन्तर विज्ञापन आउन थालेपछि आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘यसबारे के कस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमा लागेका छौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने। यस्तो घटना पहिलोपटक भएकाले कारबाही निम्ति कानूनी परामर्श लिइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार विज्ञापन कसले दिएको हो र यसको उद्देश्य के हो भन्ने पनि छानबिन भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रेस काउन्सिलले पनि उक्त विज्ञापनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘विज्ञापन सामग्रीहरू हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन, तर यो साबुनको विषय हामीकहाँ आइसकेको छ,’ काउन्सिलका सूचना अधिकृत दीपक अधिकारीले भने, ‘यसबारे सत्यतथ्य बुझेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउनेबारे बैठकमा छलफल भएको छ।’ स्वदेशी साबुनविरुद्ध भइरहेको प्रचारबाजी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने कानुनविरुद्ध हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा झुटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न रोक लगाएको छ। प्रतिस्पर्धा ऐनले समेत स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ग्यारेन्टी गर्छ।
यी कानुनअनुसार कुनै पनि वस्तु तथा सेवाप्रदायकले अर्को उत्पादकको बजार बिगार्ने गरी प्रचारबाजी गर्न पाइँदैन। कसैले यस्तो काम गरेमा त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्ने दायित्व उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हो। स्वदेशी साबुन उद्योगीहरू भने ठूलो रकम खर्च गरेर नियोजित रूपले नै स्वदेशी उद्योगमाथि हमला भइरहेको बताउँछन्। कुनै बेनामे संस्थाले स्वदेशी साबुनलाई गिराउने गरी हमला गर्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको उनीहरूको आरोप छ। हिमगिरी सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी निर्देशक महेश जाजुका अनुसार यो विज्ञापन नेपाली उद्योग र उत्पादनलाई सिध्याउने नियतले आएको हो। कानुनअनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर जाँच्ने काम गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हो। विभागले प्रमाणित गरेपछि मात्र ती उत्पादन बजारमा आएका हुन्छन्। त्यसमा समस्या हुनै नसक्ने होइन। तर, त्यसका लागि कुनै आधिकारिक निकायले गुणस्तर परीक्षण गरेर औपचारिक रूपमा त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साबुनविरुद्धको यो विज्ञापनमा यस्ता आधारभूत प्रक्रिया पूरा भएका छैनन्। एउटा सरकारी निकायले पास गरिसकेको उत्पादनलाई विज्ञापन सिधै गुणस्तरहिन भनिएको छ। त्यसको आधार के हो भन्ने प्रमाण खुलाइएको छैन। त्यसमाथि स्वदेशी उद्योगलाई यति ठूलो स्तरमा हमला गर्ने संस्था कुन हो भन्नेसम्म खुलेको छैन। विज्ञापनले भनेजस्तै स्वदेशी साबुनले बोसो मिसाएर वा लेबल नराखेर कानुन मिचेका भए पनि त्यसमा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हो।
वस्तुको गुणस्तर निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको गुणस्तर विभागले ‘साबुनमा कच्चापदार्थको रूपमा बोसो प्रयोग गर्न कुनै रोकावट नभएको’ प्रस्ट पारिसकेको छ। ‘साबुनमा लेबल, प्याकेजिङजस्ता सामान्य मापदण्ड त पूरा हुनुपर्ने हो, तर बोसो प्रयोग गर्न हाम्रो मापदण्डले स्वीकृति दिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने, ‘यो प्रचारबाजी व्यावसायिक राजनीति हो। कसले र किन गरिरहेको छ भन्ने हामी छानबिन गरिरहेका छौं।’
‘
साबुन बनाउन कि बोसो प्रयोग गर्नुपर्छ कि रसायन,’ उनले भने, ‘रसायन भनेको अप्राकृतिक कुरा हो, यसले मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ। यसको तुलनामा बोसोको प्रयोग स्वास्थ्य दृष्टिले राम्रो भएकाले पनि हाम्रो मापदण्डले स्वीकृति दिएको छ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाइँ पनि ‘उपभोक्ता लाई भ्रममा पार्ने खालका विज्ञापन सामग्री कसैले प्रकाशित गरेमा त्यो स्वतः दण्डनीय हुने’ बताउँछन्। ‘कुन साबुन गुणस्तरीय हो र कुन होइन भनेर निर्धारण गर्ने सरकारले तोकेको निकायले हो, बेनामे विज्ञापन गरेर अर्काको उत्पादनलाई नराम्रो भन्दै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु गैरकानुनी हुन्छ,’ उनले भने। उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने यस्ता विज्ञापनमाथि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी यति ठूलो रकम खर्च गरेर कहाँबाट कुन उद्देश्यले विज्ञापन आइरहेको छ भनी खुलासा हुनुपर्ने उनले बताए। जाजु उनको भनाइसँग सहमत छन्। ‘साबुनको लेबल चाहियो भनेर विज्ञापन दिनेले आफ्नो लेबल नदिने?’ उनले भने, ‘सरकारले यो विषयमा सोधखोज गरी कानुनी कारबाही चलाउनुपर्छ।’ सरकारले विदेशी कम्पनीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने तर स्वदेशी कम्पनीलाई पेल्ने गरेकाले यस्तो बलमिच्याइँ भएको उनको जिकिर छ। उनका अनुसार स्वदेशी साबुन उद्योगहरू यो प्रचारबाजीविरुद्ध उजुरी गर्ने तयारीमा छन्। ‘जसरी हामीलाई बर्बाद बनाएर उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने खेल भइरहेको छ, हामी त्यसविरुद्ध भोलि उजुरी दिँदैछौं,’ उनले भने।
Post a Comment