संसदको गरिमा बुझौं

सभामुखलाई होहल्लाबीच सदन चलाउने रहर पक्कै हुँदैन । संसदीय गरिमा कायम रहेमा सबैभन्दा बढी खुसी पनि सभामुखलाई नै हुन्छ होला । तर, कहिलेकहीँ सभामुख पनि विवस हुनुपर्दो रहेछ हो हल्ला हुँदाहुँदै संसदको कामकारबाही अगाडि बढाउन । लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् सञ्चालन गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले अप्रिय तर अत्यावश्यक निर्णय लिनुपरेको देखियो । विपक्षीहरूको विरोधका बीच सभामुख घर्तीको अनुमतिले सरकारका तर्फबाट विवादास्पद संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरियो । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि कार्बाही अगाडि बढाइयो । महाभियोग प्रस्ताव त एक चरण पार गरेर संसदीय समितिमा पुगेको छ । अर्थात, महिना दिनभन्दा बढी अवरुद्ध सदनले एकै दिनमा धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । यही गति कायम राख्न सक्नुपर्छ सभामुख घर्तीले । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको अहंकार र स्वार्थमा संसद् अवरुद्ध गरिएको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तैपनि, व्यवस्थापिका प्रमुखका हैसियतमा संसदीय कारबाहीको जस अपजस मूलतः सभामुखलाई जो जान्छ । संसद् अवरोधले यथार्थमा रोमन तानाशाह नेरोको कथा सम्झाएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नै धरापमा परेका बेला राजनीतिक दलका नेता भने जुँगाको लडाइँमा व्यस्त थिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । कम्तीमा पनि स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुनैपर्छ । संसदीय निर्वाचनको पनि घोषणा भइसक्नुपर्छ । यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु जरुरी थियो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव बीचैमा अलपत्र परेको थियो । मधेसी दलका नेताहरू अर्का्तिर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत नगरी निर्वाचनमा नजाने जिद्दी गरिरहेका थिए । उनीहरूले त आन्दोलनको धम्कीसमेत दिन थालेका थिए । विकास खर्च हुनसकेको छैन र भूकम्पपीडितहरूमध्ये अति प्रभावित भनिएका जिल्लाकै पीडितले समेत अनुदानको पहिलो किस्ता सबैले पाउन सकेका छैनन् । यति काम गर्न सरकारको इच्छाशक्ति भएको भए ३ महिनाभित्र गर्न सकिने थियो । यस्तो अस्तव्यस्त र दयनीय अवस्थाको बेवास्ता गरेर राजनीतिक दलका नेताहरू कहिले सरकार फेर्न त कहिले संसद् अवरुद्ध गर्न व्यस्त रहे । यिनको यो प्रवृत्ति र चरित्र रोमन तानाशाह नेरोले रोम जलिरहेकै बेला बाँसुरी बजाएर आनन्द मनाइरहेको किंबदन्तीसँग ठ्याम्मै मिल्छ । कम्तिमा, लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएका नेताहरूमा यस्तो गैरजिम्मेवार हठ नदेखिएको भए बेस हुन्थ्यो । संविधान संशोधन विधेयकमा बहुसंख्यक सम्बन्धित जनताको विमति देखिएको छ । सीमांकनको विषय त यसै पनि प्रादेशिक सभाको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट शब्दमा यस विषयमा सरकारलाई जनाउ दिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा भारतीय पक्षको चासोका कारणले पनि नेपाली जनमानसमा शंका र क्षोभ उत्पन्न भएको हो । तर, त्यसको छिनोफानो भने नेपालको संसद्ले नै गर्नुपर्छ । संसद्मा प्रस्तावै प्रस्तुत गर्न नदिने हठ संसदीय लोकतन्त्रअनुरूप हुँदैन । यसैले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेलगायतका संविधान संशोधनविरुद्ध रहेका दलहरूले संसद्मा छलफल र मतदान गरेर यस विधेयकलाई परास्त पारी संविधान जारी गर्ने बेलामा जस्तै नेपालको संसद् यथार्थमै सार्वभौम र स्वतन्त्र छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तारुढ दलभित्रै देखिएको विवादलाई ध्यानमा राखी मतदानका बेला ह्विप जारी नगरी संसद् सदस्यहरूलाई विवेक प्रयोग गर्न दिइनु उचित देखिन्छ । मधेसी नेताहरूले पनि संसद्को निर्णय जेजस्तो भए पनि सहजरूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । त्यसमा पनि छलफल गरेर संसद्ले सही निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर गरेको छ । तर, महाभियोग प्रस्तावमा लगाइएका आरोपहरू उनले प्रमुख आयुक्तका रूपमा गरेको काम कार्बाहीसँग सम्बद्ध भएकाले प्रस्तावको औचित्य बाँकी नै छ । यसैले महाभियोग समितिले अब धेरै दिन लम्याउने वा अदालतको मुख हेर्नेभन्दा संसदीय गरिमा अनुकूल हुनेगरी सकेसम्म चाँडै तर प्रक्रियागत विधि पूरा गरेर संसदमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । यति हुन सके नेपालको संसद्को गरिमा पुनः कायम हुनेछ ।